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'पीओके नेहरु के कार्यकाल की सबसे बड़ी नाकामी', जितेंद्र सिंह- उनकी गलती का खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है
आइएएनएस, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) नेहरु सरकार एवं दिवंगत प्रधानमंत्री की विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ही वापस हासिल किया जा सकता है।
जितेंद्र सिंह ने नेहरु शासन पर यह तीखी टिप्पणी कीइंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल ऑ ऑडिटोरियम में जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फोरम और मीरपुर पीओजेके बलिदान समिति द्वारा आयोजित पीओजेके संकल्प दिवस कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह ने नेहरु शासन पर यह तीखी टिप्पणी की।
पीएमओ में राज्य मंत्री (एमओएस) जितेंद्र सिंह ने नेहरु सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि देश उनके कार्यकाल में की गई गलतियों की कीमत चुका रहा है।
नेहरु खुद को शांति का सबसे बड़ा मसीहा मानते थेउन्होंने 1947 के बंटवारे को देश के इतिहास की सबसे बड़ी भूल बताया और दावा किया कि यह पंडित नेहरु और मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया था। सिंह ने कहा कि पंडित नेहरु खुद को शांति का सबसे बड़ा मसीहा मानते थे और इसी कारण उन्होंने एक नहीं बल्कि कई गलतियां कीं। इसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है।
नेहरु ने ऐतिहासिक भूल कीउन्होंने कहा, ''जब भारतीय सेना मीरपुर पहुंच गई थी और भारतीय क्षेत्र को मुक्त करा रही थी, तो अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। इसी से पीओजेके का मुद्दा पैदा हो गया। इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर नेहरु ने ऐतिहासिक भूल की। इसके कारण भारत आज तक अपनी जमीन वापस नहीं ले पाया है।''
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Patna News: पटना वासियों को मिल गया एक और बड़ा गिफ्ट, नीतीश सरकार ने कर दिया नया एलान
अहमद रजा हाशमी, पटना सिटी। पटना साहिब विधान सभा क्षेत्र में विकास की बयार बहने वाली है। वर्ष 2025 में विधान सभा चुनाव से पहले लगभग चार सौ करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का काम शुरू हो जाएगा।
क्षेत्र के लोगों के साथ राजधानी वासियों एवं देश-विदेश से पटना साहिब आने वाले श्रद्धालु तथा पर्यटकों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। सड़कों एवं गलियों के निर्माण से आवागमन की सुविधाएं बढ़ जाएंगी। मंगल तालाब के विकास एवं आसपास बने भवनों के जीर्णोधार से क्षेत्र की तस्वीर के साथ तकदीर भी बदलेगी।
चार सौ करोड़ रुपये की योजनाओं से क्षेत्र का विकासबिहार विधान सभा के अध्यक्ष सह पटना साहिब के विधायक नंद किशोर यादव ने शनिवार को बातचीत में बताया कि लगभग चार सौ करोड़ रुपये की योजनाओं से क्षेत्र का विकास होगा। इन योजनाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। दो-तीन महीनों में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि 2025 के चुनाव से पहले सभी योजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। स्थानीय विधायक नंद किशोर यादव ने कहा कि पटना सिटी का हृदय स्थल कहलाने वाले मंगल तालाब का विकास तथा आसपास निर्मित भवनों का जीर्णोद्धार कार्य 14 करोड़ रुपए से होगा।
53 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा डाउन रैंपगायघाट से होकर खाजेकलां घाट, कंगन घाट, मालसलामी, दीदारगंज तक गंगा किनारे जेपी गंगा पथ के समानांतर गुजरी सड़क का चौड़ीकरण 153 करोड़ रुपए से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांधी मैदान से चलकर गायघाट आने वाले वाहनों को उतरने के लिए गायघाट में 53 करोड़ रुपए से डाउन रैंप बनाया जाएगा।
कंगन घाट पर 99 करोड़ रुपये से मल्टी पार्किंग का निर्माण होगा। प्रकाशपर्व के समय देश-विदेश से पटना साहिब आने वाले श्रद्धालुओं समेत अन्य लोगों के लिए वाहनों की आधुनिक पार्किंग सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
नंद किशोर यादव ने कहा कि लगभग एक सौ करोड़ रुपए की योजना से अशोक राजपथ एवं गंगा पथ को जोड़ने वाली लंबी गलियों तथा विभिन्न वार्ड के बड़े मार्गों का निर्माण किया जाएगा। विधान सभा क्षेत्र की एक भी गली बदहाल नहीं रहेगी।
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राज्य ब्यूराे, पटना। बिहार प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारियों को शनिवार को नई जिम्मेदारी दी गयी है। सामान्य प्रशासन ने देर शाम इस आशय की अधिसूचना जारी की।
इन्हें मिली नई जिम्मेदारी- शैलेश कुमार को अरवल का उप विकास आयुक्त बनाया गया है, वह मधुबनी में अपर समाहर्ता थे।
- विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बृजेश कुमार को शिवहर का उप विकास आयुक्त बनाया गया।
- अपर समाहर्ता, जमुई सुभाष चंद्र मंडल को उप विकास आयुक्त जमुई बनाया गया।
- पटना नगर निगम के संयुक्त नगर आयुक्त शशि शेखर को अपर जिला दंडाधिकारी भोजपुर बनाया गया।
- उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव बृजकिशोर चौधरी को अपर समाहर्ता एडीएम बनाया गया।
- बेगूसराय, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सुपौल निशांत को अपर समाहर्ता, सहरसा बनाया गया।
- सत्तारुढ़ दल के मुख्य सचेतक नीरज कुमार के आप्त सचिव सुबोध कुमार को अपर समाहर्ता रोहतास बनाया गया।
- निर्वाचन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी दिनेश राम को अपर समाहर्ता भागलपुर बनाया गया।
- अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पुपरी, साकेत कुमार को एसडीओ सिकरहना बनाया गया।
- राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के संयुक्त सचिव एसएम परवेज को निदेशक उर्दू बनाया गया।
- पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहीं मंजूषा चंद्रा को प्रशासी पदाधिकारी महिला विकास निगम बनाया गया।
- पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे मुमुक्षु कुमार चौधरी को संयुक्त सचिव वित्त बनाया गया।
- शम्स जावेद अंसारी काे संयुक्क सचिव पंचायती राज विभाग बनाया गया।
- संसदीय कार्य विभाग के उप सचिव सुशील कुमार मिश्र को नगर आयुक्त सहरसा बनाया गया।
- बिहार राज्य महिला आयोग की संयुक्त सचिव अंजू कुमारी को नगर आयुक्त आरा बनाया गया।
- जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीप्रकाश को संयुक्त सचिव गन्ना उद्योग बनाया गया है।
गृह विभाग ने चार पुलिस उपाधीक्षकों का तबादला किया है। यह सभी बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी हैं। शनिवार की देर शाम इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। विशेष सुरक्षा दल के डीएसपी रहे कामाख्या नारायण सिंह को बिहार पुलिस मुख्यालय में डीएसपी, विधि-व्यवस्था शाखा की जिम्मेदारी दी गई है।
विशेष सुरक्षा दल के डीएसपी रहे मनोरंजन भारती को बीसैप-14, पटना का डीएसपी बनाया गया है। इसके अलावा पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे मो. आदिल बेलाल को बीसैप-10 जबकि राकेश रंजन को बीसैप-5 का डीएसपी बनाया गया है।
साहिला बनीं निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निर्मल सासाराम के नगर आयुक्तभारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों को नयी जिम्मेदारी सौंपी गयी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को इस आशय की अधिसुूचना जारी की।
आपदा प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात साहिला को प्राथमिक शिक्षा का निदेशक बनाया गया है। वहीं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सचिव निर्मल कुमार को सासाराम नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है।
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जेएनएन, इंदौर। धार जिले के पीथमपुर स्थित रामकी संयंत्र में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया के तहत शनिवार को भी इंसीनरेटर में कचरा जलाया गया। शुक्रवार दोपहर तीन बजे से शुरू हुई कचरे के निष्पादन की पहले चरण की प्रक्रिया में लगातार 74 घंटे यानी सोमवार शाम पांच बजे तक 10 टन कचरे को जलाया जाना है।
- इसी कड़ी में शनिवार शाम सात बजे तक 3780 ग्राम कचरे का निष्पादन किया गया। एक घंटे में 135 किलोग्राम कचरे का निष्पादन किया जा रहा है।
- निष्पादन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों की निगरानी में किया जा रहा है।
- मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों के अनुसार, रासायनिक तत्व खत्म करने के लिए अब तक निष्पादित कचरे के साथ करीब 3240 किलोग्राम चूने का मिश्रण किया गया।
- फ्लू गैसेस की सफाई के लिए 3.6 टन चूना, 1.8 टन एक्टीवेटेड कार्बन और 24 किलोग्राम सल्फर का भी उपयोग किया गया।
विरोध जारी, काली पट्टी बांध धरने पर बैठीं महिलाएं
- कचरा निष्पादन की प्रक्रिया शुरू होने का पीथमपुर में अभी भी विरोध किया जा रहा है।
- हालांकि पुलिस बल तैनात होने की वजह से शनिवार को पूरे दिन शांति बनी रही।
- इस बीच महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर कुछ महिलाओं ने सिर पर काली पट्टी बांधकर धरना दिया।
- महिलाएं हाथ में भीमराव आंबेडकर का फोटो लेकर बैठी थीं।
- करीब एक घंटे बैठने के बाद पुलिसकर्मियों ने सभी को समझाया तो कुछ तो चली गईं, कुछ बैठी ही रहीं।
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'किसानों के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार', पीएम मोदी ने कहा- 'भारत की समृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र का विकास जरूरी'
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सेक्टर को विकास का इंजन बताया और कहा कि बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कृषि क्षमता का पूरा उपयोग करना चाहिए। उन्होंने बजट को विकसित भारत के विजन का नया विस्तार बताया और कहा कि अब विचार-विमर्श का नहीं, बल्कि क्रियान्वयन के प्रभावी तरीके पर जोर देना चाहिए, ताकि अच्छे से अच्छा और जल्दी से जल्दी परिणाम मिले।
कृषि एवं ग्रामीण समृद्धि पर राजग सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट से जुड़े वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम ने निर्णयों एवं नीतियों को भी प्रभावी बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम दो बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।
भारत में अन्नदाताओं को मिले गौरवपूर्ण स्थानपीएम मोदी ने कहा कि कृषि सेक्टर के विकास के साथ-साथ गांवों की समृद्धि। प्रयास है कि विकसित भारत में अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान मिले। पीएम ने नए बजट पर चर्चा से बचने की सलाह देते हुए कहा कि योजनाएं बन चुकी हैं। अब फोकस सिर्फ एक्शन पर होना चाहिए। क्रियान्वयन में दिक्कत क्या है। किस प्रकार के बदलाव की जरूरत है आदि। लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार के साथ सबको एक मत और एक लक्ष्य के साथ एक दिशा में चलना चाहिए।
किसानों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार- पीएम मोदी ने कहा कि देश भर के किसानों के लिए हमने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, ताकि योजनाओं में बिचौलिये के घुसने की गुंजाइश ना रहे। हितधारकों से कहा कि आप जैसे अनुभवी का साथ मिल गया तो योजनाओं को मजबूती और पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा जा सकता है।
- इसी के साथ पीएम मोदी ने हितधारकों को कृषि, ग्रामीण विकास और मस्त्य पालन क्षेत्र में निवेश के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि पोषण युक्त अन्न की मांग बढ़ रही है। समुद्र में सतत मछली पालन को बढ़ावा देने की योजना है। वर्ष 2019 में मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई। परिणाम हुआ कि मछली उत्पादन और निर्यात दोगुना हो चुका है।
- पीएम ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है।
- ग्राम सड़क योजना से छोटे किसानों और कारोबारियों को फायदा हुआ है। तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। सवा करोड़ बन चुकी हैं। बजट में ग्रामीण समृद्धि और विकास के कार्यक्रमों के जरिये रोजगार और निवेश के मौके बढ़े हैं।
पीएम ने कृषि सेक्टर की विकास यात्रा भी बताई। कहा कि कृषि उत्पादन रिकार्ड स्तर पर है। दशक भर पहले तक कृषि उपज 2,650 लाख टन के करीब था, जो अब 3,300 लाख टन से ज्यादा हो गया है। इसी तरह बागवानी उत्पादन बढ़कर 3,500 लाख टन से ज्यादा हो गया है। यह बीज से बाजार तक की योजना, कृषि सुधार, किसानों का सशक्तीकरण और मजबूत वैल्यू चेन का परिणाम है। बड़े लक्ष्य के लिए बजट में धन धान्य कृषि योजना का एलान किया गया है, जिसके तहत देश के सौ न्यूनतम कृषि उत्पादकता वाले जिलों के समग्र विकास पर फोकस किया जाएगा।
दलहन के उत्पादन को बढ़ाने पर जोरदलहन में आयात पर निर्भरता का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि हमें दलहन उत्पादन बढ़ाना ही होगा। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा भी है। किंतु अब भी घरेलू खपत का 20 प्रतिशत आयात पर निर्भर है। चने और मूंग में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। मगर तुअर, उड़द और मसूर का उत्पादन बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना है। एक दशक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने फसलों की 2,900 से अधिक नई किस्मों का विकास किया है। हमें तय करना होगा कि किसानों को ये सस्ती दर पर मिलती रहे।
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