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The U.S. military's classified mini space shuttle returned to Earth on Friday after circling the world for 434 days. The space plane blasted into orbit from NASA's Kennedy Space Center in December 2023 on a secret mission. Launched by SpaceX, the X-37B vehicle carried no people, just military experiments. Its predawn touchdown at Vandenberg Space Force Base in California was not announced until hours after the fact. Photos showed the white-and-black space plane parked on the runway in darkness. It's the seventh flight of one of these test vehicles. Space Force officials said the mission successfully demonstrated the ability to change orbits by using atmospheric drag to slow down, saving fuel. It's "an exciting new chapter in the X-37B program," program director Lt. Col. Blaine Stewart said in a statement. First launched in 2010, the Boeing-made, reusable space planes have spent as long as 908 days in space at a time. They're 29 feet (9 meters) long with a wingspan of almost 15 feet (4.5 meters).

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Tourism: पटना के दीघा घाट से सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर और दीघा घाट से कंगन घाट तक स्टीमर सेवा शुरू की जा सकती है। पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने गुरुवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्टीमर परिचालन की संभावनाओं पर काम करने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही पटना में बनने वाले तीन नए फाइव स्टार होटलों के निर्माण की निविदा प्रक्रिया को जल्द अंतिम स्वरूप देने का निर्देश मंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा कि निजी होटलों की बुकिंग भी विभागीय पोर्टल से कराई जाए।

पर्यटन निदेशालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में स्वीकृत योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। बिहार पर्यटन नीति में मैरेज हाल से संबंधित योजनाओं पर अनुदान की संभावनाओं को तलाशने का निर्देश भी दिया गया।

अभियंताओं के पद पर भी नियुक्ति की प्रकिया

इसके साथ ही बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम में अभियंताओं के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी करने, विभिन्न पौराणिक मेला-महोत्सव को भव्य रूप में मनाने की कार्ययोजना बनाने को कहा गया।

पदभार ग्रहण करने के बाद आयोजित पहली बैठक में पर्यटन मंत्री का स्वागत पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने किया। सचिव ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से मंत्री को विभिन्न पर्यटन सर्किट और राज्य एवं केंद्र की योजनाओं के अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी दी गई।

इन योजनाओं पर होने वाले व्यय की राशि से भी अवगत कराया गया। बैठक में पर्यटन निदेशक उदयन मिश्रा, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंद किशोर, महाप्रबंधक चंदन चौहान आदि उपिस्थत थे।

स्टीमर क्या होता है?

स्टीमर एक प्रकार का जलयान होता है, जो भाप के इंजन से चलने वाला होता है। यह जलयान जल पर चलता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से नदियों, झीलों और तटीय क्षेत्रों में यात्रियों और माल को परिवहन करने के लिए किया जाता है।

स्टीमर में एक भाप इंजन होता है, जो जल को गर्म करके भाप बनाता है। यह भाप तब एक टरबाइन या पिस्टन इंजन को घुमाती है, जो जलयान को आगे बढ़ाता है।

स्टीमर का उपयोग मुख्य रूप से 19वीं और 20वीं शताब्दी में किया जाता था, जब यह जल परिवहन का एक मुख्य साधन था। हालांकि, आधुनिक समय में, स्टीमर का उपयोग मुख्य रूप से पर्यटन और मनोरंजन के लिए किया जाता है।

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 पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों द्वारा 'रमजान में मुसलमानों की छुट्टी' के फैसलों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दोनों राज्य की सरकारों द्वारा मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के पवित्र महीने के दौरान एक घंटा पहले दफ्तर छोड़ने की अनुमति दी गई है।

पीठ ने कही ये बात

प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायत संबंधित हाई कोर्ट में ले जाएं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि याचिका में दोनों सरकारों के परिपत्रों को चुनौती दी गई है।

पीठ द्वारा याचिका की सुनवाई में अनिच्छा दिखाने के बाद शंकरनारायणन ने संबंधित हाई कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली।

शिकायत हाई कोर्ट में ले जाने की स्वतंत्रता

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित हाई कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान याचिका वापस लेने की अनुमति चाहते हैं। याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत हाई कोर्ट में ले जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।

इबादत और रहमत का महीना है रमजान

इस्लाम धर्म के लोगों के लिए रमजान का महीना बहुत महत्व रखता है। इस दौरान लोग ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस्लामी कैलेंडर के नौवें महीने में पड़ने वाला इस महीने में लोग सुबह से लेकर शाम तक पूर्ण पवित्रता के साथ 29 से 30 दिनों तक रोजा रखते हैं, जिसकी शुरुआत और अंत चांद दिखने के साथ होता है। कहा जाता है कि इस पाक माह (Ramadan 2025) में बहुत सारे ऐसे काम हैं, जिन्हें जरूर करना चाहिए, तो चलिए ''मौलाना मोहम्मद मुबारक हुसैन (इमाम, मस्जिद ए आयशा)'' से जानते हैं इस बारे में।

रमजान से जुड़ी प्रमुख बातें (Ramadan 2025 Rules)

रमजान को नेकियों का महीना भी कहा जाता है। इस पूरे माह इस्लाम समुदाय के लोग अच्छे काम करते हैं। इस दौरान सिर्फ रोजा रखना ही नहीं बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना, लोगों को खाना-पीना खिलाना, अल्लाह की इबादत जैसे काम करने चाहिए। इसके अलावा दूसरों की बुराई करने, झूठ बोलने और झूठी कसमें खाने से तौबा करनी चाहिए। आसान शब्दों में कहा जाए, तो कुछ बुरा बोलने, देखने और सुनने से बचना चाहिए।

इन बातों को न करें अनदेखा

मौलाना मोहम्मद मुबारक हुसैन (इमाम, मस्जिद ए आयशा) के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करना बहुत अच्छा (अफजल) माना जाता है। भले ही कोई जरूरतमंद व्यक्ति अन्य धर्म के ही क्यों न हों, उनकी भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों के काम आना भी इबादत है। रोजे का मतलब बस उस अल्लाह के नाम पर भूखे-प्यासे रहना ही नहीं है, इस दौरान आंख, कान और जीभ का भी रोजा होता है।

जागरण संवाददाता, पटना। पटना नगर निगम नोटिस के बाद भी संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वाले टैक्स डिफाल्टर की संपत्ति का कुर्की करना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन कुर्की के लिए सभी छह अंचलों को 12-12 पुलिस एवं एक-एक दंडाधिकारी दिया है।

उनके माध्यम से कुर्की के लिए प्रतिदिन टीम निकलने लगी है। पूर्व में नोटिस के बाद संस्थान भुगतान नहीं करने वाले संस्थानों की कुर्की के लिए टीम निकल रही है। एक साथ छह टीमें निकल रही है।

वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है। पटना नगर निगम संपत्ति कर जमा करने को लेकर विशेष अभियान चला रहा है। नगर निगम अंचल वार 66535 बकायेदारों का क्यूआर कोड आधारित डिमांड बिल प्रिंट कर सफाई पर्यवेक्षकों के माध्यम से उपलब्ध करा दिया है।

संपत्ति धारक घर बैठे बिल पर लगे क्यूआर कोड स्कैन कर शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। मार्च माह में सभी रविवार एवं सामान्य अवकाश के दिन टैक्स काउंटर खुले रखने का आदेश निर्गत कर दिया है। आमजन बिना किसी परेशानी के संपत्ति कर का भुगतान कर सकते है।

संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर सील की जा रही प्रॉपर्टी

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 और पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनियम, 2013 के अनुसार सभी संपत्तिधारकों को अपनी संपत्ति/सम्पत्तियों एवं रिक्त भूमि के संपत्ति कर/रिक्त भूमि कर निर्धारण कर स-समय भुगतान करना अनिवार्य है।

ऐसा नहीं करने पर उक्त अधिनियम, नियमावली और विनियम के अनुसार विभिन्न कार्रवाई जिसमें मांग-पत्र जारी करना, निगम सेवायें बंद करना, चल संपत्ति की जब्ती और उसकी बिक्री, अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, बैंक एकाउंट की कुर्की का प्राविधान है।

वॉट्सऐप चैटबॉट से शहरवासी घर बैठे करें पेमेंट, तुरंत मिलेगी रसीद

पटना नगर निगम द्वारा वॉट्सऐप चैटबॉट 9264447449 के माध्यम से अब आमजन संपत्ति कर का भी भुगतान कर सकते है। पटना नगर निगम के वाट्सअप चैटबोट पर संपत्ति करके भुगतान एवं स्वं निर्धारण (सेल्फ एसेसमेंट) इसकी सुविधा 24x7 दी जा रही है। पटना नगर निगम द्वारा आयोजित इस सुविधा को आमजनों के लिए सुविधाजनक बनाया गया है।

पटना नगर निगम वासियों को इस वॉट्सऐप चैटबॉट पर भुगतान करने पर किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है। पेमेंट करने के तुरंत बाद ही रसीद भी मिलेगी। पटना नगर निगम की सुविधा शुरू की जा चुकी है जिसकी जानकारी/आम जनों को एसएमएस के माध्यम से भी दी जा रही है।

कैसे कर सकते हैं भुगतान?

• वॉट्सऐप चैटबॉट 9264447449 पर एचआई लिखकर मैसेज करें।
• अपनी भाषा चुनें
• सेवाओं में संपत्ति कर भुगतान का चयन करें।
• पीआइडी द्वारा भुगतान के बटन पर क्लिक करें।
• भुगतान करें एवं अपनी रसीद प्राप्त करें।

पटना नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल https://www.pmc.bihar.gov.in/ के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।

पटना नगर निगम के मुख्यालय एवं अंचल कार्यालयों में भी जाकर संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है।

आयकर गोलंबर के पास संपत्ति कर संग्रहण के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है।

Paytm, PhonePe, GPay एवं अन्य UPI के माध्यम से घर बैठे अपना संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।

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पीटीआई, नई दिल्ली। भारत टी-72 टैंकों के लिए रूस से इंजन खरीदेगा। रक्षा मंत्रालय ने टी-72 टैंकों के लिए इंजन की खरीद के लिए रूस की सरकारी कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ 24.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है।

सौदे के तहत रूसी कंपनी चेन्नई के अवाडी स्थित भारत की सरकारी कंपनी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी करेगी।

2,156 करोड़ रुपये की डील

रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, टी-72 टैंकों के लिए 1,000 एचपी इंजन की खरीद के लिए रोसोबोरोनएक्सपोर्ट (आरओई) के साथ 24.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 2,156 करोड़ रुपये) के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से कुछ इंजन पूरी तरह से तैयार मिलेंगे।

मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का प्रावधान

रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए इस सौदे में यह प्रविधान भी है कि एकीकरण और इंजनों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए आरओई आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) करेगी। टी-72 टैंक भारतीय सेना का मुख्य लड़ाकू टैंक है। इस समय यह टैंक 780 एचपी इंजन से लैस हैं। टी-72 टैंकों के बेड़े को 1000 एचपी इंजन से लैस करने से सेना की ताकत और बढ़ेगी।

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पीटीआई, नई दिल्ली। भारत ने शुक्रवार को बांग्लादेश में हिंसक चरमपंथियों को रिहा किए जाने को लेकर चिंता जताई। साथ ही इस बात को रेखांकित किया कि यह अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ ही इनकी धार्मिक संस्थाओं की भी रक्षा करे।

नई दिल्ली ने यह भी कहा कि वह स्थिर, शांतिपूर्ण, समावेशी और प्रगतिशील बांग्लादेश का समर्थन करता है, जहां सभी मुद्दों का समाधान लोकतांत्रिक तरीकों और समावेशी व भागीदारीपूर्ण चुनावों के माध्यम से किया जाए।

चरमपंथियों की रिहाई पर जताई चिंता

• विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हम बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। यह स्थिति गंभीर अपराधों में सजा पाए हिंसक चरमपंथियों की रिहाई से और बदतर हो गई है।'
• उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में 5 अगस्त, 2024 से 16 फरवरी, 2025 तक दर्ज की गईं 2374 घटनाओं में से सिर्फ 1254 की पुलिस द्वारा पुष्टि की गई है। इन 1254 घटनाओं में से 98 प्रतिशत को राजनीतिक प्रकृति वाला माना गया है।
• जायसवाल ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश पूरी जांच करेगा और हत्या, हिंसा एवं आगजनी में लिप्त सभी अपराधियों को बगैर भेदभाव के न्याय के कठघरे में लाएगा।'

पीएम मोदी अगले हफ्ते जाएंगे मॉरीशस

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले सप्ताह मॉरीशस की यात्रा करने जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 11 मार्च से मॉरीशस की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगे और इस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भी समारोह में भाग लेगी।

भारत-भूटान पर सीमा मुद्दे पर बैठक

भारत और भूटान के बीच सीमा संबंधी कार्यों को लेकर बैठक हुई। यह दो दिवसीय बैठक शुक्रवार को नई दिल्ली में समाप्त हुई। यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब चीन की ओर से भूटान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बैठक की जानकारी शुक्रवार को दी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के छह शहरों में रिंग रोड का निर्माण होगा। नीतीश सरकार ने पटना के बाद मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, कटिहार एवं बेगूसराय में रिंग रोड बनाने का निर्णय लिया है। शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई शुरू हो जाएगी। शुक्रवार को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का आय-व्ययक पेश करते हुए यह घोषणा की।

इसके साथ ही पथ निर्माण विभाग का 68 अरब छह करोड़ 53 लाख 49 हजार रुपये का बजट सदन से पारित हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही उप मुख्यमंत्री द्वय सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा सदन में उपस्थित थे। इससे पहले मंत्री का उत्तर से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया।

हर 20 किमी की दूरी पर होगी फोरलेन सड़क

मंत्री ने कहा कि आगामी तीन-चार महीने में राज्य के किसी भी कोने से पांच घंटे में पहुंचने की योजना पूरी हो जाएगी। सरकार ने 2027 तक चार घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। जबकि 2035 तक राज्य के किसी भी कोने से मात्र तीन घंटे में पटना पहुंचा जा सकेगा।

उन्होंने कहा, इसके लिए विकसित भारत 2047 का रोडमैप तैयार किया गया है। इसके लिए पांच हजार किमी सिंगल लेन सड़क को दो लेन या इससे अधिक चौड़ा किया जाएगा। लोगों को हर 20 किलोमीटर की दूरी पर चार लेन सड़क उपलब्ध कराया जाएगा।

बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट फेज-वन

उन्होंने कहा कि बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट फेज एक के तहत 29 सौ करोड़ से 225 किलोमीटर की पांच योजनाओं पर काम होगा। जबकि दूसरे चरण में 6287 करोड़ से 493 कमी सड़क परियोजनाओं पर काम होगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान पथ निर्माण की 137 योजनाओं की घोषणा की। 23 हजार 375 करोड़ की इन योजनाओं पर तीन महीने के भीतर काम शुरू हो जाएगा। 23 बाईपास के निर्माण पर दो हजार करोड़ खर्च होंगे। छह हजार करोड़ से जेपी गंगा पथ का कोईलवर से मोकामा तक विस्तार होगा।

मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने दो लाख 48 हजार करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति दी है। गोरखपुर-सिल्लीगुड़ी, पटना-पूर्णिया और मोकामा-मुंगेर को बनाने में 50 हजार करोड़ खर्च होंगे। नाबार्ड से एक हजार करोड़, सीआरआइएफ में 600 करोड़ की मंजूरी दी गई है। पुलों के रखरखाव को लेकर नीति बनाई जा रही है।

छह मानकों पर तैयार यह नीति तीन-चार महीने में बन जाएगी। इसमें सरकार और प्राईवेट पार्टी मिलकर सड़कों का निर्माण करेंगे।

मंत्री के भाषण के पूर्व पक्ष-विपक्ष की ओर बजट पर विमर्श में समीर कुमार महासेठ, सुरेंद्र राम, मिथिलेश कुमार, ऋषि कुमार, ललित नारायण मंडल, श्रेयसी सिंह, गोपाल रविदास, अनिल कुमार, सत्येन्द्र यादव, सूर्यकांत पासवान, अख्तरूल इस्लाम शाहीन, सतीश दास, लखेन्द्र कुमार रौशन एवं राजकुमार सिंह ने अपने विचार रखे।

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Ola Electric Mobility's rapid expansion into brick-and-mortar showrooms is running into regulatory trouble. The Bengaluru-based electric scooter maker, once a champion of the digital-only sales model, recently scaled up to 4,000 physical locations since 2022. A Bloomberg News investigation has found that out of roughly 3,400 showrooms for which data is available, a little over 100 locations had trade certificates required under India’s Motor Vehicles Act.That means more than 95% of the stores on which Bloomberg News saw the data, lacked basic certification needed to display, sell, offer test rides on or transport unregistered two-wheelers.In response to customer complaints, transport authorities across Indian states have conducted raids, closed showrooms, seized vehicles and sent show-cause notices querying the Bhavish Aggarwal-led firm, according to internal documents and government warning letters seen by Bloomberg News.The country’s Motor Vehicles Act mandates that every auto showroom, including two-wheelers, should have a trade certificate conspicuously displayed if it keeps unregistered vehicles, according to Hans Kumar, a retired assistant transport commissioner who worked in the western Indian state of Rajasthan.At least six local transport officials in interviews with Bloomberg News said they were probing Ola for alleged violations, reflecting the dark underbelly of Ola’s aggressive expansion. “Your ‘investigation’ findings that there is non-compliance are misplaced and prejudiced,” an Ola spokesperson said in an emailed response. Ola maintains an inventory of unregistered vehicles at its distribution centres and warehouses across Indian states “which are fully compliant with the guidelines of the Motor Vehicles Act, and have the necessary approvals,” he added.Ola’s response did not directly answer whether their public-facing stores had trade certificates or if the firm had seen the raids, seizures by local transport regulators.Battling crisesThe startup, once India’s biggest scooter maker, is now battling crises on multiple fronts. Shares have plunged over 60% from its peak since listing in August. It has also faced buyer complaints on quality and service issues, social media backlash and widening losses in recent months. Aggarwal said in an October post on X that Ola was expanding its network to address customer complaints.The regulatory challenges come as the company lays off over a thousand employees and contract workers, Bloomberg News reported this month, where Ola acknowledged that some roles were getting redundant as it recast and automated a part of its operations. It’s also racing to roll out its e-motorcycles, which are delayed since Aggarwal had indicated a January launch at an event last year. Ola spokesperson did not answer a query on the delayed motorcycle launch.According to nearly two dozen notices sent by state-level transport officials and seen by Bloomberg News, transport officials across India have stepped up scrutiny and often found Ola falling short of the trade certificate requirement at the store level.Ola sporadically applied and obtained trade certificates in some locations in response to transport department’s notices or raids, according to documents seen by Bloomberg News. The first warning to Ola about these violations dates back to at least 2023, with the most recent coming in early March. Transport officials in multiple states confirmed ongoing investigations into Ola’s showroom operations.In the midst of all the regulatory action, Ola announced a store launch blitz in December adding overnight more than 3,200 new locations. Most of these new stores don’t have the necessary trade certificates, according to documents seen by Bloomberg News. The emailed response from Ola did not comment on the transport officials’ probes or the lack of certification in these newer stores.Ola told transport authorities since at least late 2023 that its experience centers are merely for “customer engagement” and not direct sales, according to documents seen by Bloomberg News, but regulatory probes have continued across states.Ola told exchanges on Feb. 19 that it was re-negotiating terms with two of its agencies engaged in vehicle registration in government regional transport offices. This would impact February’s vehicle registration numbers in the government database, it added.Red flagThe scooter maker, in a Feb. 28 exchange filing, said it had sold “over 25,000 vehicles” last month while a government portal VAHAN shows that just over 8,600 were registered. This massive gap is potentially a red flag since customers cannot receive unregistered vehicles in India.Indian automakers typically only count registered vehicles in their sales. Not registering all the invoiced vehicles even a week after Ola announced its sales number to exchanges — local rules give it up to a seven-day window — risks putting it at odds with state government laws. “The registration figures for February 2025 sales will be updated on the VAHAN portal in the next few weeks,” Ola spokesperson said in the email, adding that this delay was already flagged in an exchange filing last month.The widespread store-level non-compliance comes on the back of rising pressure to boost scooter sales and plummeting share price. Ola has also lost market share — and its top spot in the two-wheeler market — as legacy manufacturers Bajaj Auto Ltd. and TVS Motor Co. gain ground, according to data compiled by the government’s VAHAN database.Despite its mounting challenges, Ola’s Aggarwal said the firm will post a turnaround soon.“We can expect auto segment Ebitda breakeven at about 50,000 monthly sales,” Aggarwal told analysts in a Feb. 7 earnings call. “We do feel in the next few quarters, we can get to about 50,000.”

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से जिस तरह चुनाव के समय हो-हल्ला खड़ा किया जाता है, लेकिन अगर वे हर साल मतदाता सूची में होने वाले पुनरीक्षण के समय तत्परता दिखाएं, तो शायद इनमें गड़बड़ी रह ही न पाए।

लेकिन ऐसा होता नहीं। स्थिति यह है कि राजनीतिक दलों की मौजूदगी में कई महीने तक चलने वाली इस प्रक्रिया में उनकी ओर से गड़बड़ी के एक भी मामले सामने नहीं आते है। चुनाव आयोग ने एसएसआर (स्पेशल समरी रिवीजन) 2025 को लेकर ऐसी ही जानकारी साझा की है।

विधानसभा चुनाव में उठे थे सवाल

इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र को छोड़कर किसी भी राज्य से कोई शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) स्तर पर भी नहीं मिली है। बंगाल से पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर जिस तरह से मामले को गरमाया गया, उसके बाद चुनाव आयोग ने पूरी स्थिति साफ की है।

आयोग के मुताबिक जनवरी 2025 में अंतिम रूप दी गई मतदाता सूची के सालाना पुनरीक्षण के लिए सात अगस्त 2024 को अधिसूचना जारी की गई थी। इस दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के साथ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की तैनाती की गई थी, लेकिन इस दौरान सिर्फ महाराष्ट्र से 90 शिकायतें मिलीं।

हर साल होता है पुनरीक्षण

• इनमें 89 को जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर ही निपटा दिया गया, जबकि एक शिकायत बाद में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) तक पहुंची थी। सुनवाई के बाद उसे भी निपटा दिया गया।
• बाकी किसी राज्य से मतदाता सूची में गड़बड़ी के एक भी मामले सामने नहीं लाए गए। देशभर में इस पुनरीक्षण अभियान में 10.49 लाख बीएलओ और 13.87 लाख बीएलए शामिल हुए थे। गौरतलब है कि चुनाव आयोग देश में हर साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है।
• इस दौरान देशभर में इसे लेकर बूथ स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जाता है। जिसमें मतदाता की मौत होने या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर उनके शिफ्ट होने पर मतदाता सूची से उनके नाम हटाए जाते है। यह प्रक्रिया सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की जाती है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शुक्रवार को विधान परिषद में स्पष्ट किया कि राज्य में अतिथि सहायक प्राध्यापकों को स्थायी करने का मामला विचाराधीन नहीं है। इसकी जगह राज्य सरकार नियमित बहाली करेगी। मंत्री ने बताया कि इसी नौ मार्च को राज्य सरकार 51 हजार से अधिक प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों आदि को नियुक्ति पत्र देगी।

भाजपा सदस्य डा. नवल किशोर यादव ने झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अतिथि सहायक प्राध्यापकों की सेवा स्थायी करने की नीति का हवाला देते हुए यह प्रश्न किया था।

सर्वेश कुमार के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि राज्य में दस से अधिक केंद्रीय विद्यालय खुलने के प्रस्ताव आए हैं। राज्य सरकार जमीन के लिए राजस्व विभाग से एनओसी लेने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड स्थित पटोरी में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र भी लिख दिया गया है।

स्कूलों में जल्द होगी अनुकंपा पर नियुक्ति

विधानपरिषद में डॉ. प्रमोद कुमार और वंशीधर ब्रजवासी के प्रश्न पर सरकार ने जवाब दिया कि राज्य के स्कूलों में जल्द अनुकंपा अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में 6,421 विद्यालय सहायक के पद का सृजन किया गया है।

वहीं, निवेदिता सिंह, रेखा कुमारी और डॉ. कुमुद वर्मा के प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि सभी जर्जर स्कूलों को चार माह में ठीक किया जाएगा। स्कूलों में शौचालय, पेयजल, चहारदीवारी आदि का काम भी किया जा रहा है। इसको लेकर 160 विधायकों-विधानपार्षदों ने प्राथमिकता सूची दी थी जिसमें 50 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है।

होली के पहले वेतन-पेंशन का हो जाए भुगतान:

विधानपरिषद की कार्यवाही के दौरान सभापति अवधेश नारायण सिंह ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को जानकारी दी कि कई विश्वविद्यालयों में वेतन, पेंशन, अनुदान आदि का भुगतान लंबित है, इसे होली से पहले पूरा करा लिया जाए।

इस पर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह अविलंब समीक्षा कर इस मामले को दिखवाएंगे और ससमय वेतन-अनुदान का भुगतान किया जाएगा।

शिक्षकों के ईपीएफ भुगतान में गड़बड़ी, शिक्षा मंत्री करेंगे समीक्षा

दूसरी ओर, नियोजित शिक्षकों के मद में ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) की कटौती के बावजूद खाते में भुगतान नहीं किए जाने की शिक्षा मंत्री सुनील कुमार स्वयं समीक्षा करेंगे। विधान परिषद सदस्य निवेदिता सिंह के प्रश्न पर शुक्रवार को शिक्षा मंत्री ने सदन को यह भरोसा दिया।

इससे पहले निवेदिता सिंह ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सदस्यों को सदन बोलने के लिए विशेष मौका देने पर सभापति अवधेश नारायण सिंह के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने पूरक प्रश्न के माध्यम से सभापति का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि दरभंगा एवं मधुबनी के साथ ही कई जिलों में हजारों शिक्षकों के खाते में करोड़ों रुपये ईपीएफ की कटौती के बावजूद जमा नहीं किए जाने पर चिंता जताई।

निवेदिता ने कहा कि शिक्षकों को नियमित इपीएफ खातों में प्रतिमाह भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि सरकार राशि का भुगतान कर रही है। उन्होंने सभापति को बताया दरभंगा में हजारों शिक्षकों के खाते में माह जुलाई और सितंबर पैसा जमा नहीं हआ है। यह मामला चालू वित्तीय वर्ष यानी 2024 का है। दरभंगा के डीपीओ (स्थाापना) पैसा नहीं जमा करवा रहे हैं।

इसी तरह मधुबनी जिलें में वर्ष 2021 के सितंबर से दिसंबर चार महीने की राशि कटने के बाद खाते में जमा नहीं की गई है। करोड़ों रुपये गबन का प्रकरण है। ऐसी ही विसंगतियां अन्य जिलों में भी है। इसमें हजारों शिक्षक अब सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ठ शिक्षक बन चुके हैं।

इस राशि का इपीएफ खाते में जमाकर इस राशि का भुगतान जल्द करवाया जाए। इसके बादमंत्री ने सभापति को भरोसा दिया कि मामले हैं की अविलंब समीक्षा करके शिक्षकों की समस्या एवं सदस्य की चिंता को दूर करेंगे। मंत्री ने कहा हम निश्चित रूप से जो कर्मियां है उसमें सुधार करते हुए भुगतान सुनिश्चित कराएंगे।

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