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राज्य ब्यूरो, पटना। होली के मौके पर जुमे की नमाज का मसला ठीक से ठंडा भी नहीं पड़ा है कि भाजपा विधायक हरि भूषण ठाकुर बचौल ने बुधवार को बिहार को 'हिंदू राज्य' बता दिया। जिसके बाद भाजपा की सहयोगी से लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस तक इसके विरोध में खड़े हो गए।

राजद ने भी कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा बिहार में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रच रही है।मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के ठीक पहले विधानसभा परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन के बीच भाजपा विधायक हरि भूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बिहार एक हिंदू राज्य है।

धीरेंद्र शास्त्री ने कही थी ये बात

बागेश्वरधाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी एक सभा के दौरान यह बात कही थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए बचौल ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक हिंदू हैं, इसलिए बिहार एक हिंदू राज्य है।

बचौल का बयान आने के बाद भाजपा की सहयोगी जदयू के नेता और मंत्री मदन सहनी ने कहा बिहार हिंदू राज्य नहीं है। हिंदू राज्य के लिए तो संविधान संशोधन करना होगा।

जमा खान बोले- जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं...

वहीं, मंत्री जमा खान ने कहा कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तब तक यहां धर्म निरपेक्षता को कोई खतरा नहीं है।

जदयू के अलावा, राजद के भाई वीरेंद्र ने कहा कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है और जो यह बोल रहा है कि हिंदू राज्य है या राष्ट्र है वे कल तक अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे।

भाई वीरेंद्र के साथ ही राजद विधायक मुकेश यादव ने कहा कि भाजपा चुनाव के पहले बिहार में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है, जबकि कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने हरि भूषण ठाकुर बचौल के बयान की निंदा करते हुए मांग की कि सरकार को अपने इस बड़बोले विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए।

होली के सांस्कृतिक इतिहास से अपरिचित हैं बचौल और तेजस्वी: नीरज

दूसरी ओर, जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने कहा है कि भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव होली के सांस्कृतिक इतिहास से अपरिचित हैं, इसलिए ये दोनों अनर्गल प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में मुगल शासनकाल की होली का विस्तृत विवरण है, जिससे पता चलता है कि यह पर्व गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक है।

उन्होंने मंगलवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बचौल की टिप्पणी से वे सहमत नहीं हैं कि मुसलमानों को होली के दिन घर से नहीं निकलना चाहिए। वैसे भी बचौल की टिप्पणी को भाजपा का आधिकारिक वक्तव्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बचौल भाजपा विधायक दल के नेता, मंत्री या प्रदेश अथवा राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता नहीं हैं।

नीरज ने कहा कि तेजस्वी ने वोट की उम्मीद में बचौल की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। दोनों नेताओं को यह पता होना चाहिए कि बिहार में धर्म के नाम पर मतदान करने वालों की संख्या 1.4 प्रतिशत है। बाकी लोग मुद्दों के आधार पर मतदान करते हैं।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच वोटर लिस्ट और नई शिक्षा नीति को लेकर तीखी बहस देखने को मिल रही है। संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को भी हंगामा देखने को मिला। इस बीच लोकसभा में टीएमसी सांसद की एक टिप्पणी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी लोकसभा में आज मनरेगा पर सवाल कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि बंगाल को तीन साल तक मनरेगा के लाभ से क्यों वंचित रखा गया। इसके साथ ही टीएमसी सांसद ने सरकार पर निशाना साधा और कई आरोप लगाए, जिसके बाद सदन में सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करने लगे।

टीएमसी सांसद की टिप्पणी पर हंगामा

इसी बहस के दौरान टोकाटोकी शुरू हुई, तो- टीएमसी सांसद भड़क गए और उन्होंने कहा कि क्या यह मंत्री है? आपको मंत्री किसने बनाया? उनकी इस टिप्पणी के बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। कल्याण बनर्जी की टिप्पणी पर संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आपत्ति जताई। वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी टीएमसी सांसद से संयम बरतने को कहा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि किसकी टिप्पणी पर बनर्जी भड़क उठे थे।

गिरिराज सिंह के व्यवहार पर उठाए सवाल

इसके बाद लोकसभा में मामला उस समय फिर से गरमा गया, जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के व्यवहार पर सवाल खड़ा कर दिया। गिरिराज सिंह पर की गई टिप्पणी के बाद सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी।

टीएमसी सांसद ने केंद्र पर लगाया पक्षपात करने का आरोप

जानकारी दें कि प्रश्नकाल के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्र पर बंगाल के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द से जल्द फंड मुहैया कराने का आग्रह किया। टीएमसी सांसद ने कहा कि बंगाल को मनरेगा फंड के लाभ से क्यों वंचित किया गया है? राज्य के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर कोई विसंगति है, तो उसे दूर किया जाना चाहिए। तीन साल तक लाभ से वंचित करना अस्वीकार्य है।

TMC सांसद ने सरकार से पूछे सवाल

टीएमसी सांसद ने संसद में कहा कि अगर कुछ अनियमितताएं या फर्जी मामले हैं, तो आपको कार्रवाई करने से किसने रोका है, आपको उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से किसने रोका है? 25 लाख मामलों के लिए आप बंगाल के 10 करोड़ लोगों के लाभ को नहीं रोक सकते। 

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राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। रेल पटरियों में किसी भी तरह की गड़बड़ी का अब रोबोट के माध्यम से आसानी से पता लगाया जा सकेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करके 'रेल ट्रैक इंस्पेक्शन रोबोट' तैयार किया है।

साल 2018 से इस रोबोट के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा था। मालूम हो कि वर्तमान में रेलकर्मी पटरियों की जांच करते हैं। साधारण अथवा यांत्रिक ट्राली से जांच की जाती है। पटरी में कहां दरारें पड़ी हैं, कहां 'फिशप्लेट' नहीं हैं और कहां 'क्लिप' खुल गई हैं। इसका निरीक्षण किया जाता है। कई बार इसमें खामियां रह जाती हैं, जो दुर्घटनाओं को न्योता देती हैं।

इस तरह काम करेगा रोबोट

इस रोबोट को तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले आईआईटी खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर दिलीप कुमार प्रतिहार ने बताया कि पूरे देश में इस समय जिस पद्धति से रेल पटरियों की जांच की जाती है, वह स्वचालित नहीं है।

जीपीएस से लैस हमारा रोबोट एआई के बल पर आसानी से यह पता लगाने में सक्षम होगा कि पटरी में कहां क्या समस्या है?

रोबोट में एक कैमरा लगा

उन्होंने कहा कि देश में ट्रेन हादसे जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए पटरियों की त्रुटिहीन जांच बहुत जरुरी है। हमारा रोबोट दिखने में छोटी गाड़ी जैसा है। इसमें एक कैमरा लगा है, जो स्वचालित तरीके से पटरियों की तस्वीरें खींचेगा।

25 हजार में तैयार किया गया रोबोट

रोबोट में लगा प्रोसेसिंग यूनिट फोटो का बारीकी से विश्लेषण करके गड़बड़ी का पता करेगा। जांच के दौरान जहां भी गड़बड़ी दिखेगी, वाहन रूपी रोबोट वहां रुक जाएगा। इस रोबोट को तैयार करने में 25 हजार रुपये की लागत आई है।

दक्षिण पूर्व रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि रोबोट के बारे में जानकारी मिली है। इसका निरीक्षण करने के बाद रेल बोर्ड को इसके बारे में सूचित किया जाएगा।

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India’s markets regulator Sebi has introduced a stricter framework for SME IPOs in a bid to safeguard investor interests and ensure only credible companies access public markets.The new regulations come amid a surge in SME IPOs, which have seen growing investor participation in recent years. In 2024, around 240 SMEs raised over Rs 8,700 crore, nearly double the Rs 4,686 crore raised in 2023, according to data from primedatabase.com.Under the revised framework, SMEs planning to go public must now meet stricter profitability criteria. Companies must have recorded operating profits (EBITDA) of at least Rs 1 crore in two of the last three financial years. This move aims to ensure that only financially stable SMEs can tap into public markets.Additionally, Sebi has capped the offer-for-sale (OFS) component in SME IPOs at 20% of the total issue size. Selling shareholders are also restricted from offloading more than 50% of their existing holdings.These measures are designed to prevent excessive selling by promoters and ensure that companies raise funds for growth rather than merely allowing early investors to exit.To further align SME IPOs with mainboard IPOs, Sebi has introduced a phased lock-in period for promoters’ shares exceeding the minimum promoter contribution (MPC). Half of the excess holdings will be unlocked after one year, while the remaining 50% will be released after two years.This is aimed to promote long-term commitment from promoters and reduce speculative trading.Sebi has also revised the allocation process for non-institutional investors (NIIs) in SME IPOs, bringing it in line with the methodology used for main-board IPOs.Further, to curb excessive speculation, the regulator has increased the minimum application size for SME IPOs to two lots. This move is expected to deter small, speculative investors and protect retail participants from potential losses.The regulator has also imposed limits on how SME IPO proceeds can be used. Companies cannot use the funds to repay loans taken from promoters, promoter groups, or related parties, either directly or indirectly.Furthermore, the amount allocated for general corporate purposes (GCP) has been capped at 15% of the total issue size or Rs 10 crore, whichever is lower.In a bid to enhance transparency, Sebi has mandated that the draft prospectus for SME IPOs be made available for public comments for 21 days. Issuers must publish announcements in newspapers and include a QR code for easy access to the DRHP.SME-listed companies will also be required to comply with related party transaction (RPT) norms applicable to main-board-listed entities. Additionally, SMEs can raise further capital without migrating to the mainboard, provided they adhere to the Sebi norms.(Disclaimer: Recommendations, views, and opinions expressed by experts are their own and do not reflect the views of The Economic Times)

1. Centre bans Awami Action Committee, J&K Ittihadul Muslimeen for five years  Greater Kashmir
2. Centre bans two J&K outfits for 5 years  The Hindu
3. Government ban two groups under UAPA in Jammu and Kashmir for five years  The Times of India
4. Home Ministry Bans Mirwaiz Farooq's Awami Action Committee For 5 Years  NDTV
5. MHA Bans Jammu and Kashmirs AAC And JKIM For 5 Years; Mehbooba Mufti Condemns Move  Zee News

1. iQOO Neo 10R launched in India, optimised by India’s top pro gamers: Details here  Hindustan Times
2. iQoo Neo 10R with Snapdragon 8s Gen 3 launched in India: All the details  The Times of India
3. iQOO 15 and iQOO Neo 11 series tipped to feature 2K display, 7,000mAh battery and more  India TV News
4. iQOO Neo 10R Review: A performance-oriented smartphone  The Hindu
5. iQOO Neo 10R with 6.78″ 1.5K 144Hz AMOLED display, Snapdragon 8s Gen 3, 6400mAh battery launched in India starting at Rs. 26,999  FoneArena

जागरण संवाददाता, पटना। होली के दौरान भीड़ नियंत्रित करने के लिए रेलवे की ओर से 30 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है।

इससे बिहार आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। होली के दौरान स्पेशल ट्रेनें पटना जंक्शन एवं दानापुर के अलावा समस्तीपुर, रक्सौल, सहरसा, दरभंगा, कटिहार, जयनगर, मुजफ्फरपुर एवं बक्सर से भी चलाई जाएंगी।

होली के दौरान रेलवे ने स्पेशल वंदे भारत का परिचालन करने का निर्णय लिया है। इसका परिचालन प्रारंभ हो गया। यह ट्रेन 20 मार्च तक चलाई जाएगी। इस ट्रेन का परिचालन डीडीयू एवं प्रयागराज के रास्ते होगा।

यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन नहीं चलेगी। यह ट्रेन नई दिल्ली से सुबह साढ़े आठ बजे रवाना होगी और रात आठ बजकर दस मिनट पर पटना पहुंचेगी।

वहीं, पटना से यह ट्रेन सुबह साढ़े आठ बजे खुलेगी, जो आठ बजकर दस मिनट पर नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन पटना से मंगलवार को नहीं जाएगी।

पटना से गोंदिया के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन 11 एवं 12 मार्च को गोंदिया से एवं 12 एवं 13 को पटना से खुलेगी। पटना एवं उदयपुर के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

यह ट्रेन आरा, डीडीयू, प्रयागराज, कानपुर, आगरा के रास्ते चलाई जाएगी। यह ट्रेन 11, 18 एवं 25 मार्च को उदयपुरसिटी से खुलेगी। वहीं, पटना से यह ट्रेन 13, 20 एवं 27 मार्च को खुलेगी।

उदयपुर सिटी एवं फारबिसगंज के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन पाटलिपुत्र के रास्ते गुजरेगी। मालदा एवं आनंद विहार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन पटना के रास्ते गुजारी जाएगी। मालदा एवं दिल्ली के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन भी पटना के रास्ते चलेगी।

लोकमान्य तिलक एवं दानापुर स्पेशल ट्रेन का होगा परिचालन

• पटना के अलावा दानापुर से भी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन लोकमान्य तिलक से दानापुर के बीच चलाई जाएगी।
• यह ट्रेन डीडीयू, प्रयागराज, छिवकी, मैहर, इटारसी एवं भुसावल के रास्ते चलाई जाएगी। यह स्पेशल ट्रेन 15 एवं 17 मार्च को लोकमान्य तिलक टर्मिनल से खुलेगी एवं वापसी में 11, 16 एवं 18 मार्च को दानापुर से खुलेगी।
• दानापुर से पुणे के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। दानापुर-पुणे से 14 एवं 17 मार्च को चलाई जाएगी, वापसी में दानापुर से 12, 16 एवं 19 मार्च को चलाई जाएगी।

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