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रॉयटर्स, नई दिल्ली। दलाई लामा ने कहा है कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर पैदा होगा। अपनी नई पुस्तक में यह लिखकर आध्यात्मिक गुरु ने छह दशक से बीजिंग के साथ उनके विवाद को और हवा दे दी है, जो हिमालयी क्षेत्र में पड़ने वाले तिब्बत पर चीन के नियंत्रण के चलते उपजा था और वह देश छोड़कर भारत आ गए थे।

मुक्त संसार में पैदा होगा उत्तराधिकारी

मंगलवार को जारी हुई 'वायस फॉर वायसलेस' नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा कि दुनिया भर के तिब्बती चाहते हैं दलाई लामा नामक संस्था उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहे। हालांकि, इससे पहले उन्होंने कहा था कि उनके साथ ही आध्यात्मिक गुरुओं का सिलसिला रुक जाएगा।

इस किताब में दलाई लामा ने पहली बार विशिष्ट रूप से साफ किया है कि उनका उत्तराधिकारी 'मुक्त संसार' में जन्म लेगा, जो चीन के बाहर है।

क्या भारत में पैदा होगा उत्तराधिकारी?

दलाई लामा ने पूर्व में कहा था कि केवल वही (दलाई लामा) तिब्बत से बाहर पुनर्जन्म ले सकते हैं, और संभवत: यह भारत हो सकता है जहां वह निर्वासन के बाद रह रहे हैं। उन्होंने लिखा, ''पुनर्जन्म का उद्देश्य पूर्वाधिकारी के कार्यों को आगे बढ़ाना होता है, इसलिए नया दलाई लामा मुक्त संसार में जन्म लेगा, ताकि दलाई लामा के वैश्विक करुणा की आवाज, तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक गुरु के साथ तिब्बती लोगों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने वाले तिब्बती प्रतीक जैसे पारंपरिक मिशन को आगे बढ़ाए।''

23 वर्ष की आयु में भारत आ गए थे दलाई लामा

मौजूदा 14वें दलाई लामा का मूल नाम तेनजिन ग्यात्सो है और वह 1959 में माओत्से तुंग के वामपंथियों के शासन के खिलाफ विफल विद्रोह करने के बाद 23 वर्ष की आयु में हजारों तिब्बतियों के साथ भागकर भारत आए थे। वहीं, 1989 में शांति का नोबल पुरस्कार पाने वाले दलाई लामा को चीन एक अलगाववादी कहता है।

चीन का खंडन

इस संबंध में चीन के प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को कहा, ''दलाई लामा राजनीतिक निर्वासन पर हैं, जिनके पास तिब्बती लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। जीवित बुद्ध दलाई लामा की वंशावली की स्थापना और विकास चीन में हुआ और उनकी धार्मिक स्थिति और नाम भी चीन सरकार द्वारा तय किए गए थे। ''

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डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के मुख्य सचिव (CS) अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में लॉ एंड ऑर्डर तथा जेनरल असेंबली इलेक्शन 2025 की तैयारियों लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में होली और रमज़ान के अवसर पर कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार चौधरी, सचिव प्रणव कुमार, विशेष सचिव मती के.एस. अनुपम, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार समेत जिलों के जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) के साथ-साथ आयुक्त, उप महानिरीक्षक (DIG), महानिरीक्षक (IG) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) ने भी भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए।

बैठक के निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:

1. सुरक्षा व्यवस्था की सख्ती: होली और रमज़ान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने का निर्णय लिया गया। अराजक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी, और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

2. अश्लील और भड़काऊ सामग्री पर प्रतिबंध: होली के अवसर पर अश्लील और भड़काऊ गीतों के प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

3. सोशल मीडिया पर निगरानी: सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। अफवाह फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

4. शांति समिति की बैठकें: स्थानीय स्तर पर शांति समिति की बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समुदाय के प्रबुद्ध लोग शामिल होंगे, ताकि त्योहारों के दौरान आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा दिया जा सके।

5. धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी: रमज़ान महीने में सभी मस्जिदों और होली के दौरान संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

इन उपायों के माध्यम से, प्रशासन का उद्देश्य होली और रमज़ान के त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराना है, जिससे सभी समुदायों के लोग बिना किसी भय के अपने त्योहार मना सकें।

1. Ship collision in North Sea: 59-year-old arrested for gross negligence manslaughter  The Times of India
2. Man, 59, Arrested On Suspicion Of Manslaughter In North Sea Crash  NDTV
3. Man arrested over UK tanker crash as abandoned vessels smoulder at sea  The Indian Express
4. Ships continue to burn after North Sea collision sparking fears of environmental damage  The Hindu
5. Wind direction likely to save North Yorkshire coast from oil spill  BBC.com

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन पटना मेट्रो के चल रहे काम का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने पटना जंक्शन के समीप तीसरे टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) ब्रेक थ्रू का बटन दबाकर आरंभ किया। इसके बाद टीबीएम भूमिगत मेट्रो लाइन की कटिंग करते हुए बाहर निकली।

निरीक्षण के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने पटना मेट्रो एलाइनमेंट कॉरिडोर-1 और 2 के निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में साइट मैप के माध्यम से मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी।

15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा मेट्रो का काम

• उन्होंने बताया कि मलाही पकड़ी से खेमनीचक, भूतनाथ रोड, जीरो माइल तथा पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक मेट्रो लाइन काे 15 अगस्त तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना है।
• भूमिगत मेट्रो लाइन के लिए 21 नवंबर 2023 को गांधी मैदान स्टेशन से टीबीएम के माध्यम से काम आरंभ किया गया था जो आकाशवाणी होते हुए पटना जंक्शन तक पहुंच चुकी है।

नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिए निर्देश

निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने पटना जंक्शन के समीप कार्य योजना की जानकारी ली। अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि मेट्रो के निर्माण कार्य को लेकर हम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो इसे लेकर हमने नियमित रूप से अधिकारियों को निर्देश दिया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना को ससमय पूरा करें, ताकि लोगों को सहूलियत हो।

कार्यक्रम में मु्ख्यमंत्री को हरित पौधा व प्रतीक चिह्न देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि व पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह सहित पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कई अधिकारी मौजूद थे।

3 प्वाइंट्स में जानिए अहम बातें

• पटना मेट्रो निर्माण कार्य का निरीक्षण: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और तीसरे टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) की ब्रेक थ्रू प्रक्रिया शुरू की।
• मेट्रो कार्य की प्रगति और लक्ष्य: नगर विकास सचिव ने बताया कि मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक मेट्रो लाइन का काम 15 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
• निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पटना मेट्रो परियोजना में तेजी से काम करने और किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। तमिलनाडु के साथ नई शिक्षा नीति और हिंदी को लेकर छिड़े संग्राम के बीच ही अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि राज्य किसानों को सम्मान निधि दिलाने को लेकर गंभीर ही नहीं है।

तमिलनाडु के कृषि मंत्री एक बार भी बैठक में नहीं आए: शिवराज

संसद में उन्होंने बेलाग कहा कि उन्होंने दो बार तमिलनाडु को दौरा किया लेकिन वहां के कृषि मंत्री एक बार भी बैठक के लिए नहीं आए। राज्य किसानों को नाम भेजे तो सही, केंद्र तत्काल उन्हें सम्मान निधि देगी। राज्यों को इतना काम को करना ही पड़ेगा।

राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए: ​कृषि मंत्री

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंगलवार को तमिलनाडु से जुड़े एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सभी पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत वार्षिक छह हजार रुपये देने के लिए तैयार है। अगर कोई छूट गया है तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि प्रक्रिया के तहत उन्हें शामिल कराएं।

तमिलनाडु में 14 हजार किसान

केंद्र सुनिश्चित करेगा कि उन्हें भी योजना के तहत मिलने वाली पिछली किस्तें भी मिलें। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश योजना के दिशा-निर्देशों के तहत आर्थिक सहायता के लिए पात्र किसानों की पहचान करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में तमिलनाडु में लगभग 14 हजार किसान हैं, जो योजना के पात्र हो सकते हैं।

...तो एक दिन की देरी भी नहीं होगी

तमिलनाडु सरकार छानबीन करके नाम भेज दे तो दिल्ली से एक दिन की भी देरी नहीं होगी। तमिलनाडु में पात्र किसानों को जोड़ने के लिए एक और विशेष अभियान चलाने के लिए हम तैयार हैं। शिवराज ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम लिए बिना कहा कि एक प्रधानमंत्री हुए थे, जो बहुत मजबूर थे।

'अब योजना का पूरा पैसा मिलता है'

कहते थे कि केंद्र से एक रुपये जाता है तो गांवों में सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। मगर अब ऐसा नहीं है। केंद्र से छह हजार जाता है तो किसानों के खाते में छह हजार ही पहुंचता है।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अमेरिका में सभी देशों से आने वाले स्टील और एल्युमीनियम पर 12 मार्च से 25 प्रतिशत का शुल्क लगेगा। यह घोषणा अमेरिका पहले ही कर चुका है। इस शुल्क बढ़ोतरी से भारत के स्टील व एल्युमीनियम निर्यात पर कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा।

इन दोनों वस्तुओं का भारत अमेरिका में 1.5 अरब डॉलर से भी कम का निर्यात करता है। इस बात की जरूर आशंका जाहिर की जा रही है कि अमेरिका की इस शुल्क बढ़ोतरी नीति से चीन व अन्य देश भारत में स्टील उत्पाद बड़ी मात्रा में भेज सकते हैं। इससे हमारे घरेलू उद्योग के प्रभावित होने की आशंका है।

इन देशों से भारत में आयात होता है स्टील

चीन के अलावा भारत में वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर जैसे देशों से स्टील के विभिन्न उत्पादों का आयात होता है। भारत को ये देश बड़े बाजार के रूप में देख रहे हैं। सरकार कई स्टील उत्पादों पर 15 प्रतिशत एंटी डंपिग ड्यूटी लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। स्टेनलेस स्टील, सीमलेस ट्यूब और पाइप चीन से आते हैं और इन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है।

भारत में सालाना 14.5 करोड़ टन स्टील का उत्पादन

स्टील मंत्रालय के मुताबिक भारत सालाना 14.5 करोड़ टन स्टील का उत्पादन करता है। इनमें से सिर्फ 95,000 टन स्टील का निर्यात अमेरिका किया जाता है। इसलिए स्टील व एल्युमीनियम पर अमेरिका की शुल्क नीति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

कनाडा को अमेरिका ने दिया दोगुना झटका

अमेरिका ने कनाडा को दोहरा झटका दिया है। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले सभी स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों पर अपने नियोजित टैरिफ को दोगुना कर दिया।

ट्रंप के इस फैसले से कुल टैरिफ 50% हो गया है। बताया जा रहा है कि यह कदम ओंटारियो प्रांत द्वारा अमेरिका में आने वाली बिजली पर 25% टैरिफ लगाने के जवाब में उठाया गया है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है। टैरिफ के नए नियम बुधवार से लागू हो जाएंगे।

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में लिखा कि कनाडा को विभिन्न अमेरिकी डेयरी उत्पादों पर 250% से 390% तक के अपने एंटी-अमेरिकन किसान टैरिफ को तुरंत हटाना चाहिए, जिसे लंबे समय से अपमानजनक माना जाता रहा है। मैं जल्द ही खतरे वाले क्षेत्र में बिजली पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करूंगा। इसके साथ ट्रंप ने यह भी धमकी दी कि यदि कनाडा ने अन्य बड़े टैरिफ को समाप्त नहीं किया तो वे 2 अप्रैल से अमेरिका में आने वाली कारों पर टैरिफ में काफी वृद्धि कर देंगे।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दो दिवसीय यात्रा पर मॉरीशस पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरीशस के बीच रिश्ते काफी गहरे हैं। भारत हमेशा मॉरीशस के साथ खड़ा है। मॉरीशस के संकट के समय भारत पहला साथी है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

भारत और मॉरीशस भविष्य की संभावनाओं से जुड़े हैं। पीएम मोदी ने भारत में जल्द गिरमिटिया कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का एलान किया। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। 

मॉरीशस देगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान

पीएम मोदी ने कहा कि मॉरीशस के लोगों और यहां की सरकार ने मुझे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला लिया है। मैं आपके निर्णय को विनम्रता से स्वीकार करता हूं। ये भारत और मॉरीशस के ऐतिहासिक रिश्तों का सम्मान है। पीएम ने कहा कि मैं जब मॉरीशस आता हूं तो ऐसा लगता है कि अपनों के बीच ही तो आया हूं। यहां की हवा, मिट्टी और पानी में अपनेपन का एहसास है।

मॉरीशस परिवार जैसा

संकट के समय में भारत हमेशा मॉरीशस के साथ खड़ा रहा है। कोविड-19 के दौरान भारत एक लाख वैक्सीन और जरूरी दवाइयां पहुंचाने वाला पहला देश था। पीएम ने कहा कि मॉरीशस हमारे लिए एक परिवार जैसा है।

विजन सागर के केंद्र में मॉरीशस

पीएम ने कहा कि मॉरीशस सिर्फ एक साझेदार देश नहीं है। हमारे लिए मॉरीशस एक परिवार है। यह रिश्ता इतिहास, विरासत और मानवीय भावना में गहरा और मजबूत हुआ है। मॉरीशस भारत को व्यापक वैश्विक दक्षिण से जोड़ने वाला एक पुल है। एक दशक पहले 2015 में प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में मैंने सागर विजन का एलान किया था। सागर का अर्थ क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास है। आज मॉरीशस इस विजन के केंद्र में है।

पीएम ने किया बिहार का जिक्र

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के साथ आपका भावुक संबंध भी मैं समझता हूं। दुनिया के अनेक हिस्से जब पढ़ाई-लिखाई से कोसों दूर थे, तब नालंदा जैसा ग्लोबल इंस्टीट्यूट बिहार में था। हमारी सरकार ने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी और नालंदा स्पिरिट को रिवाइव किया है। भारत में बिहार का मखाना आज बहुत चर्चा में है। आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं जब बिहार का ये मखाना दुनिया भर में स्नैक्स मैन्यू का हिस्सा होगा।

अपने साथ महाकुंभ का पवित्र जल लाया हूं

अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि मैं जानता हूं कि मॉरीशस के अनेक परिवार अभी-अभी महाकुंभ से लौटे हैं। दुनिया को आश्चर्य हो रहा है कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा समागम था और उसमें मॉरीशस के लोग भी आए थे। मगर मॉरीशस के मेरे अनेक परिवारजन चाहते हुए भी एकता के इस महाकुंभ में नहीं पहुंच सके।

मुझे आपकी भावनाओं का ध्यान है। इसलिए मैं आपके लिए पवित्र संगम का और महाकुंभ के उसी समय का पवित्र जल साथ आया हूं। इस पवित्र जल को कल गंगा तालाब में अर्पित किया जाएगा।

मॉरीशस के पीएम और उनकी पत्नी को ओसीआई कार्ड

पीएम मोदी ने कहा कि मॉरीशस में प्रवासी भारतीयों की सातवीं पीढ़ी को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड की पात्रता देने का फैसला किया गया है। मुझे मॉरीशस के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को ओसीआई कार्ड देने का सौभाग्य मिला। इसी तरह मुझे मॉरीशस के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को भी यही सम्मान देने में खुशी हो रही है।

मॉरीशस में मना राम मंदिर का जश्न

पीएम मोदी ने मॉरीशस में राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। हमारा 500 साल का इंतजार खत्म हुआ तो भारत जैसा उत्सव मॉरीशस में भी देखने को मिला। तब आपकी भावनाओं को समझते हुए मॉरीशस ने आधे दिन की छुट्टी भी घोषित की थी। भारत और मॉरीशस के बीच आस्था का ये संबंध हमारी मित्रता का बहुत बड़ा आधार है।

27 साल पुरानी यात्रा को किया याद

पीएम मोदी ने कहा कि साल 1998 में अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन के लिए मुझे यहां आने का अवसर मिला था। तब मैं किसी सरकारी पद पर भी नहीं था। एक सामान्य कार्यकर्ता के रुपये से यहां आया था। संयोग देखिए कि नवीन जी उस समय भी प्रधानमंत्री थे। अब जब मैं प्रधानमंत्री बना तो नवीन जी मेरे शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने दिल्ली आए थे। प्रभु राम और रामायण के प्रति जो आस्था और भावना मैंने सालों पहले महसूस की थी... वह आज भी अनुभव करता हूं।

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Vaccination of sambar deer, zookeepers begins at city zoo  The Hindu

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( एनईपी ) के त्रिभाषा फॉर्मूले और तमिल भाषा के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को साफ किया कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोप रही है बल्कि वह तो सभी राज्यों को पांचवीं कक्षा तक बच्चों को अनिवार्य रूप से मातृभाषा में ही शिक्षा देने की बात कह रही है।

जो लोग हम पर तमिल भाषा को कमजोर करने का आरोप लगा रहे है शायद उन्हें नहीं पता है कि केंद्र ने पिछले सालों में तमिल भाषा को आगे बढ़ाने के लिए काशी-तमिल व तमिल-सौराष्ट्र संगमम जैसे बड़े आयोजन किए है। प्रधान ने शिक्षा में एक विचारधारा को बढ़ाने के कांग्रेस के आरोपों पर भी जवाब किया और कहा कि यह सच है कि हम शिक्षा में एक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे है लेकिन यह विचारधारा भारतीयता है।

नौकरियों में ज्यादा महत्व दिया

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने मंगलवार को राज्यसभा में शिक्षा के कामकाज के मुद्दे पर हुई चर्चा के जवाब में यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि त्रिभाषा फॉर्मूले को वैश्विक जरूरत को देखते हुए शामिल किया गया। उन्होंने इस दौरान एक रिपोर्ट का भी हवाला देते हुए कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर उन्हें नौकरियों में ज्यादा महत्व दिया जाता है, जो लोगों बहुभाषी होते है।

स्टालिन सरकार को भी आईना दिखाया

उन्होंने इस दौरान द्रमुक और स्टालिन सरकार को भी आईना दिखाया और कहा कि जो लोग द्विभाषा फॉर्मूले की बात कर रहे है उन्हें शायद पता नहीं कि राज्य में तमिल भाषा में पढ़ाई करने वालों की संख्या में लगातार कम हो रही है। राज्यसभा में करीब छह घंटे चली इस चर्चा में भाजपा, कांग्रेस, द्रमुक , तृणमूल कांग्रेस, सपा, शिवसेना उद्धव गुट, आरजेडी आदि दलों के सदस्य शामिल थे। राज्यसभा में इस चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने की।

शिक्षकों के पदों में भारी कमी का मुद्दा

उन्होंने सरकार पर समग्र शिक्षा के तहत कुछ राज्यों पैसा न देने का आरोप लगाया। साथ ही स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों में भारी कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार पर शिक्षा पर एक विचारधारा को आगे बढ़ाने और उसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। स्कूली की बुनियादी शिक्षा को लेकर शिक्षा और महिला बाल विकास मंत्रालय के बीच तालमेल न होने का मुद्दा भी उठाया।

शिक्षा व महिला बाल विकास मंत्रालय के बीच तालमेल

प्रधान ने अपने जवाब में कहा कि शिक्षा व महिला बाल विकास मंत्रालय के बीच पूरा तालमेल है। एनसीईआरटी की किताबों से गांधी जी के हत्यारे के बारे पढ़ाए जा इस विषय को हटाने पर भी उन्होंने स्पष्ट किया और कहा कि यह सावर्जनिक है। लेकिन जिस तरह उसके जरिए पूरे ब्राम्हण समाज को अपमानित करने की कोशिश थी वह गलत था। हम नहीं चाहते है कि किताबों में ऐसा कुछ भी पढ़ाया जाए जिससे समाज में वैमनस्य बढ़े।

किसी पर कोई भाषा नहीं थोपी गई

प्रधान ने इस दौरान डीएमके सांसद कनिमोझी के आरोपों पर भी जवाब दिया और कहा कि तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने 15 मार्च 2024 पत्र लिखकर कहा था कि वह पीएम-श्री स्कूल के लिए केंद्र के साथ एमओयू करना चाहते है। उन्होंने पत्र भी दिखाया। अब तमिलनाडु इससे पीछे हट रहा है। एनईपी के जरिए किसी पर कोई भाषा नहीं थोपी गई है। आप हमें गाली दे सकते है लेकिन तमिलनाडु की नई पीढ़ी सब देख रही है। वह अपने बेहतर भविष्य को जानती है कि क्या पढ़ने में बेहतर है और क्या नहीं।