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Bihar Weather Today: बिहार में बारिश के बाद अब भीषण गर्मी का अटैक, अगले 72 घंटे में मौसम बदलने का अलर्ट
जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: बिहार में अब बारिश के बाद अब गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री व न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री बढ़ने का पूर्वानुमान है। अचनाक भीषण गर्मी से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।
बीते 24 घंटे में पटना के आसपास जिलों में बादल छाए रहने की संभावनामौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इनके कारण उत्तरी भागों में बादल छाए रहने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान पटना सहित आसपास इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे।
उत्तरी भागों के किशनगंज जिले में 1.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा। पटना समेत 19 शहरों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि जबकि अन्य जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
बीते 24 घंटे में मौसम का हालपटना का न्यूनतम तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि 15.1 डिग्री सेल्सियस के साथ अगवानपुर (सहरसा) में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पटना का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस जबकि 35.2 डिग्री सेल्सियस के साथ मधुबनी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पटना समेत सभी जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। राजधानी व आसपास इलाकों में पछुआ के कारण मौसम शुष्क बना रहा।
प्रमुख शहरों के तापमान में वृद्धिबीते 24 घंटों के दौरान पटना के अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री, गया में 2.3 डिग्री, औरंगाबाद में 1.8 डिग्री, डेहरी में 1.6 डिग्री, वैशाली में 1.4 डिग्री, जमुई में 2.1 डिग्री, कटिहार में 2.1 डिग्री, पूर्णिया में 3.3 डिग्री, मधेपुरा में तीन डिग्री, सुपौल में 2.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई।
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Weather News: पहाड़ों पर होगी बारिश, मैदानी इलाकों में गर्मी बरपाएगी कहर; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जैसे-जैसे मार्च का महीना अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, मौसम में गर्मी बढ़ती जा रही है। अभी भले ही देश के कुछ स्थानों पर बारिश और तेज हवाएं चलती दिख रही हैं, लेकिन 30 मार्च तक बारिश का नामोनिशान खत्म हो जाएगा।
मौसम विभाग ने भयंकर गर्मी का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आने वाले कुछ दिनों में पहाड़ों पर बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन मैदानी इलाकों और खासकर उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लोगों के पसीने निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
कहीं बारिश, तो कहीं गिरे ओलेबीते 24 घंटे की बात करें, तो आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भयंकर बारिश हुई। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तेलंगाना में ओलावृष्टि देखने को मिली। इस दौरान ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं भी चलीं।
गुजरात के सुरेंद्रनगर में देश का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो 41 डिग्री रहा। 24 मार्च को प्रायद्वीपीय भारत के ज्यादातर हिस्सों में मेघगर्जन के साथ-साथ वज्रपात की स्थिति रही।
दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय- इस वक्त दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं। पहला पश्चिमी विक्षोभ झारखंड और बिहार के ऊपर बना हुआ है, जबकि दूसरा पश्चिमी विक्षोभ कतर के पास सक्रिय है। इनके कारण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 27 मार्च तक फिर से बारिश शुरू होने की संभावना है।
- प्रायद्वपीय भारत के कई स्थानों पर 25 मार्च को गरज के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। 26 और 27 मार्च को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और 28 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।
उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी स्थानों में कई जगहों पर अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में काफी गर्मी पड़ने वाली है। यहां अगले 4 दिनों में तापमान में 4 से 6 डिग्री की वृद्धि हो सकती है।
पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 4-5 दिमों में तापमान में 4 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। मध्य भारत और महाराष्ट्र में 4 से 5 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। वहीं गुजरात में अगले 24 घंटे में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा।
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फ्लाइट का टिकट खरीदने पर देनी होगी यह सुविधा, DGCA ने एयरलाइंस को 27 मार्च तक की दी डेडलाइन
एएनआई, नई दिल्ली। नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया गया है कि वे टिकट बुक होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर उपलब्ध यात्री चार्टर का ऑनलाइन लिंक यात्री को (एसएमएस/वाट्सएप) मैसेज के रूप में भेजें ताकि यात्रियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके।
इस लिंक में यात्रियों के अधिकारों, नियमों और शिकायत निवारण की पूरी जानकारी होगी, जिससे उन्हें किसी भी समस्या के समाधान में आसानी हो। यह जानकारी एयरलाइन की वेबसाइट और टिकट पर भी प्रमुखता से होनी चाहिए।
27 मार्च तक लागू करने को कहाविमानन नियामक ने विमान सेवा देने वाली कंपनियों को यात्रियों से जुड़े नियमों और ग्राहकों के अधिकारों से संबंधित प्रविधानों का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है। डीजीसीए ने इस संबंध में सात मार्च को सभी एयरलाइंस को पत्र भेजा और इसे 27 मार्च 2025 तक लागू करने की बात कही गई है।
डीजीसीए के आदेश के बाद सभी एयरलाइन कंपनियों ने अपने सिस्टम में बदलाव करना शुरू कर दिए है। स्पाइसजेट ने इस प्रक्रिया को लागू कर दिया है और यात्रियों को उनके अधिकारों की जानकारी टिकट बुकिंग के साथ भेजी जा रही है।
यह भी पढ़ें: नियमों का पालन नहीं करने पर एअर इंडिया एक्सप्रेस पर डीजीसीए ने लगाया 10 लाख का जुर्माना
'अदालत को ही धोखा दे रहे', पेंशन योजना लागू नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार
एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब में 1996 की पेंशन लाभ योजना को लागू करने में पंजाब सरकार की निष्क्रियता पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि अगर राज्य सरकार इस योजना को लागू करने में विफल रही तो अदालत खुद लाभार्थियों को मौद्रिक लाभ प्रदान करेगी।
कोर्ट ने कहा कि कई मौकों पर आश्वासन देने के बावजूद पंजाब सरकार इस संबंध में कार्रवाई करने में विफल रही है। जस्टिस ओका ने नाराजगी जताते हुए कहा, 'राज्य को इसका जवाब देना चाहिए। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि राज्य सरकारें अदालतों के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं।
1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाईअदालत ने कहा कि हम इस बात को दर्ज करेंगे कि राज्य के किसी भी अधिकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राज्य ने अदालत को धोखा दिया है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पंजाब की ओर से पेश वकील को प्रदेश सरकार से निर्देश लेने का आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल तय की।
शीर्ष अदालत ने इस वर्ष पांच मार्च को पंजाब के मुख्य सचिव को 1996 की पेंशन लाभ योजना को लागू करने में विफल रहने और इसे लागू करने की वचनबद्धता का उल्लंघन करने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया था।
शीर्ष अदालत पंजाब प्राइवेटली मैनेज्ड एफिलिएटेड एंड पंजाब गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस पेंशनरी बेनिफिट्स स्कीम, 1996 को लागू नहीं करने को लेकर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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वन नेशन-वन इलेक्शन पर अभी लंबा चलेगा मंथन, अटॉर्नी जनरल से भी परामर्श करेगी JPC; जानिए अभी कितना वक्त लगेगा
पीटीआई, नई दिल्ली। एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से परामर्श करेगी।
संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि वेंकटरमणी और दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीएन पटेल संसदीय समिति के समक्ष एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयक पर मंगलवार को अपने विचार व्यक्त करेंगे।
कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श जारीचौधरी ने बताया कि समिति कई कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है। विशेषज्ञों की मूल्यवान राय समिति को सिफारिशें तैयार करने में मदद करेगी। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा इस समिति का कार्यकाल बढ़ा सकती है, क्योंकि समिति को अपना काम पूरा करने के लिए और समय की जरूरत होगी।
समिति को संसद के इस सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। यह समयसीमा चार अप्रैल को समाप्त हो रही है।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और रंजन गोगोई, प्रसिद्ध न्यायविद हरीश साल्वे और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एपी शाह ने समिति के समक्ष पेश होकर प्रस्तावित कानून से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सदस्यों के सवालों के जवाब दिए हैं।
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जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का विरोध, आज से बार एसोसिएशन करेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल
जेएनएन, नई दिल्ली। सरकारी आवास से बेहिसाब नकदी मिलने के बाद जांच का सामना कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लेने के साथ ही उनको मूल न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा को भेजे जाने के कोलेजियम के फैसले के विरोध में मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है।
दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय द्वारा जारी नोटिस पर सोमवार को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (लिस्टिंग) की तरफ से नोट जारी किया गया। इसमें कहा गया कि हालिया घटनाक्रम को देखते हुए जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लिया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा अब तक जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर के साथ दो सदस्यीय पीठ का हिस्सा थे।
हाईकोर्ट भेजने के फैसले की पुष्टिइस बीच, प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सोमवार को जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने के अपने निर्णय की पुष्टि की। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक प्रस्ताव में जस्टिस वर्मा को वापस भेजने को लेकर केंद्र सरकार से की गई सिफारिश सार्वजनिक की गई।
प्रस्ताव में कहा गया है- 'सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 20 मार्च और 24 मार्च को आयोजित बैठकों में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेजने की सिफारिश की है।' सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू की है और उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने का प्रस्ताव अलग है।
पहले ही शुरू हो गई थी जांच- सुप्रीम कोर्ट के बयान में कहा गया है कि जस्टिस वर्मा के आवास पर हुई घटना के संबंध में गलत सूचना और अफवाह फैलाई जा रही है। जानकारी मिलने पर जस्टिस उपाध्याय ने आंतरिक जांच प्रक्रिया, साक्ष्य और सूचना जुटाने का काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जस्टिस उपाध्याय ने 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बैठक होने से पहले ही जांच शुरू कर दी थी।
- नकदी की कथित बरामदगी 14 मार्च की रात को करीब 11 बजकर 35 मिनट पर जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने संबंधी निर्णय के विरोध में मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है।
सोमवार शाम बार के अध्यक्ष अनिल तिवारी तथा महासचिव विक्रांत पांडेय ने कार्यकारिणी की आपात बैठक के बाद यह जानकारी दी। पदाधिकारियों ने कहा कि बदली परिस्थिति के कारण आपातकालीन बैठक में हुए निर्णय के क्रम में मंगलवार से अग्रिम सूचना तक हम अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।
इससे पूर्व दोपहर को भोजनावकाश के बाद लाइब्रेरी में हुई आमसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने के साथ-साथ ही उनके सरकारी आवास में नकदी जलने के मामले की सीबीआइ तथा ईडी के अलावा अन्य एजेंसियों से जांच कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह भी मांग की गई कि न्यायाधीश के रूप में यशवंत वर्मा द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जानी चाहिए। बार एसोसिएशन ने दोहराया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भ्रष्ट और दागी न्यायाधीशों का डंपिंग ग्राउंड नहीं है।
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