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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गर्मी धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के लिए अलग-अलग पूर्वानुमान जारी किए हैं। दिल्ली में अधिकतम तापमान में इजाफा होने के आसार है।

वहीं मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ रही है, जबकि राजस्थान के तापमान में भी बढ़ोतरी होगी, उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप जारी है, तो छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है।

देश के कई राज्यों में अप्रैल से जून तक भीषण गर्मी होगी। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बादल छाए रहने के साथ हल्‍की बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गर्मी जारी रहने की आशंका विभाग ने जताई है।

दिल्ली में गर्मी से बुरा हाल

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत के आसार नहीं मिल रहे हैं। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 4 से 5 दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस मौसम के औसत तापमान से 4.6 डिग्री कम था।

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। बीते दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में लू का अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन अभी करीब 3 से 4 दिनों तक लू का दौर जारी रहेगा

बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

बिहार में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यहां तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बढ़ते तापमान के बीच आने वाले दिनों मौसम यू-टर्न मारने की तैयारी में है।

अगले 24 घंटे में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गोवा, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कई राज्‍यों में आंधी और बिजली गिरने का पूर्वानुमान IMD ने जताया है।

यूपी में बदली मौसम की चाल

उत्तर प्रदेश में मौसम की चाल बदल गई है। यूपी के निवासियों को अब गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, यूपी के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में 20 से 30 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिससे सुबह-शाम वाली ठंडक का एहसास होगा।

President Donald Trump declared on Wednesday a 10 per cent baseline tax on imports from all countries and higher tariff rates on dozens of nations that run trade surpluses with the United States, threatening to upend much of the architecture of the global economy and trigger broader trade wars. Trump, aged 78 years, said a 34 per cent tax on imports from China, a 26 per cent on India, 20 per cent tax on imports from the European Union, 25 per cent on South Korea, 24 per cent on Japan and 32 per cent on Taiwan. However, a White House annex outlining future reciprocal tariff rates showed different figures for at least 14 economies compared to the charts presented earlier. In the annex, India’s rate was listed as 27%.Trump declared a national economic emergency to launch the tariffs, expected to produce hundreds of billions in annual revenues. Read More: Trump's 27% tariffs put pressure on India. Is New Delhi ready for the impact?&mdash; USTradeRep (@USTradeRep) Trade taxes on India:A flat 27% tariff was imposed on all goods being exported by India to the United States, amidst reciprocal tariffs in the range of 10%-49% unveiled by Trump for other countries.The United States imposes a 2.5% tariff on passenger vehicle imports, while India imposes 70%, the White House said in a statement. Apples are allowed to enter U.S. duty free, but India imposes 50% duty on U.S. apples coming in to India, while rice attracts 2.7% in U.S., in India it is at 80%.On networking switches and routers, the United States imposes a 0% tariff, but India levies higher rates 10-20%, the statement added.India's benchmark indexes opened lower on Thursday after U.S. President Donald Trump slapped a 26% reciprocal tariff on imports from the South Asian nation, a level that caught analysts by surprise.The Nifty 50 was down 0.78% at 23,150.3 in pre-open trade as of 09:08 a.m. IST, while the BSE Sensex fell 1.05% to 75,811.12. How were reciprocal tariffs calculated?Reciprocal tariffs are calculated as the tariff rate necessary to balance bilateral trade deficits between the US and each of their trading partners. This calculation assumes that persistent trade deficits are due to a combination of tariff and non-tariff factors that prevent trade from balancing. Tariffs work through direct reductions of imports.Reciprocal tariff rates range from 0 percent to 99 percent, with unweighted and import-weighted averages of 20 percent and 41 percent.To conceptualize reciprocal tariffs, the tariff rates that would drive bilateral trade deficits to zero were computed. While models of international trade generally assume that trade will balance itself over time, the United States has run persistent current account deficits for five decades, indicating that the core premise of most trade models is incorrect."While individually computing the trade deficit effects of tens of thousands of tariff, regulatory, tax and other policies in each country is complex, if not impossible, their combined effects can be proxied by computing the tariff level consistent with driving bilateral trade deficits to zero. If trade deficits are persistent because of tariff and non-tariff policies and fundamentals, then the tariff rate consistent with offsetting these policies and fundamentals is reciprocal and fair," a statement of United States Trade Representative. What is the maths behind the calculation?Consider an environment in which the U.S. levies a tariff of rate τ_i on country i and ∆τ_i reflects the change in the tariff rate. Let ε<0 represent the elasticity of imports with respect to import prices, let φ>0 represent the passthrough from tariffs to import prices, let m_i>0 represent total imports from country i, and let x_i>0 represent total exports. Then the decrease in imports due to a change in tariffs equals ∆τ_i*ε*φ*m_i<0. Assuming that offsetting exchange rate and general equilibrium effects are small enough to be ignored, the reciprocal tariff that results in a bilateral trade balance of zero satisfies:Parameter SelectionTo calculate reciprocal tariffs, import and export data from the U.S. Census Bureau for 2024. Parameter values for ε and φ were selected. The price elasticity of import demand, ε, was set at 4.Recent evidence suggests the elasticity is near 2 in the long run (Boehm et al., 2023), but estimates of the elasticity vary. To be conservative, studies that find higher elasticities near 3-4 (e.g., Broda and Weinstein 2006; Simonovska and Waugh 2014; Soderbery 2018) were drawn on. The elasticity of import prices with respect to tariffs, φ, is 0.25. The recent experience with U.S. tariffs on China has demonstrated that tariff passthrough to retail prices was low (Cavallo et al, 2021).FindingsThe reciprocal tariffs were left-censored at zero. Higher minimum rates might be necessary to limit heterogeneity in rates and reduce transshipment. Tariff rates range from 0 to 99 percent. The unweighted average across deficit countries is 50 percent, and the unweighted average across the entire globe is 20 percent. Weighted by imports, the average across deficit countries is 45 percent, and the average across the entire globe is 41 percent. Standard deviations range from 20.5 to 31.8 percentage points.

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जागरण संवाददाता, पटना। चैती छठ को लेकर दो दिनों तक शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। जिला प्रशासन के ट्रैफिक प्लान के अनुसार तीन अप्रैल को दोपहर 12 बजे से शाम सात बजे तक तथा चार अप्रैल को देर रात दो बजे से सुबह आठ तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

इस दौरान कई मार्गों पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित किया गया है। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने यह प्लान जारी किया है।

इन रास्तों में बदली यातायात व्यवस्था

• अशोक राजपथ से पूरब दीदारगंज तक किसी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। इस मार्ग के सभी एंट्री प्वाइंट बंद रहेंगे।
• केवल खजांची रोड से पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज परिसर में पार्किंग के लिए छठ व्रतियों की गाड़ियां ही जाएंगी।
• कारगिल चौक से पश्चिम शाहपुर तक छठ व्रतियों की गाड़ियों का परिचालन होगा। सांध्यकालीन अर्घ्य को देखते हुए तीन मार्च को दो बजे से 5.30 बजे तक एवं चार को तीन बजे भोर से छह बजे तक दीघा मोड़ से आशियाना की ओर वाहनों का परिचालन नहीं होगा।
• इस अवधि में वाहन रामजीचक मोड़ से नजर रोड होते हुए नेहरू पथ की ओर जा सकेंगे। गायघाट की ओर जानेवाले वाहन पुराने अथवा नए बाइपास धनुकी मोड़, शीतला माता मंदिर अथवा बिस्कोमान गोलंबर से गायघाट की ओर जाएंगे। पास के निर्धारित स्थल पर इन वाहनों को पार्क किया जाएगा।
• जेपी गंगा पथ का उपयोग वर्जित रहेगा। कंगनघाट से मरीन ड्राइव पर पश्चिम की ओर वाहनों का प्रवेश नहीं होगा।
• जेपी सेतु पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जेपी सेतु से राजधानी जानेवाले वाहनों को जेपी गंगा पथ पर नहीं आने दिया जाएगा।
• ये जेपी सेतु के संपर्क पथ से दीघा थाना होते हुए बढ़ेंगे। लोगों से इस अवधि में सोनपुर, छपरा, हाजीपुर जाने के लिए महात्मा गांधी सेतु के उपयोग का अनुरोध किया गया है। रामजीचक आरओबी से वाहन नहीं जाएंगे।
• दीघा में अशोक राजपथ से जेपी सेतु के नीचे व्रतियों का वाहन पाटली पथ उत्तरी छोर के पास यूटर्न करा पाटली पथ पर पार्क कराया जाएगा। अटल पथ से जेपी सेतु की ओर सामान्य वाहन नहीं चलेंगे।

इस रास्ते से जा सकेंगे इमरजेंसी वाहन

इमरजेंसी वाहनों को अशोक राजपथ व रूपसपुर नहर मोड़ से रामजीचक आरओबी के नीचे से जेपी सेतु के रास्ते जाने दिया जाएगा। अटल पथ पर दीघा से आर ब्लॉक की तरफ भी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों के पार्किंग की अनुमति भी नहीं होगी।

छठ व्रतियों के वाहन 3.30 बजे तक जेपी सेतु पूर्वी घाट तक जा सकेंगे। इसके बाद आनेवाले वाहनों की पार्किंग अटल पथ के पश्चिमी ले में की जाएगी। वहां से व्रतियों को पैदल जाना होगा। पाटीपुल घाट, दीघा घाट, शिवा घाट एवं मीनार घाट पर आनेवाले व्रतियों के वाहन पास के पार्किंग स्थल पर लगेंगे।

वहां से व्रती व स्वजन पैदल ही घाटों पर जाएंगे। इन घाटों पर वाहनों का प्रवेश व निकास जेपी सेतु के संपर्क पथ से रूपसपुर नहर रोड से होगा। जेपी गंगा पथ पर दीघा गोलंबर से गायघाट तक दोनेां फ्लैंक में वाहनों के परिचालन पर रोक है। जेपी गंगा पथ पर वाहन नहीं रुकेंगे।

शोक राजपथ पर आएंगे तो उन्हें गांधी चौक से बारी पथ में डायवर्ट कर दिया जाएगा। उन्हें अशोक राजपथ से गांधी मैदान की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। बिहटा से पूरब की ओर जानेवाले ट्रकों का परिचालन कन्हौली मोड़ से बहटा-सरमेरा पथ के रास्ते न्यू बाइपास फतुहा ओवरब्रिज के पास आना होगा।

नगर सेवा की पटना जंक्शन से दानापुर जानेवाली बसें गांधी मैदान में गेट नंबर 10 के अंदर पार्क की जाएगी। राजधानी में चल रहे निर्माण कार्यों से जुड़े वाहनों का परिचालन पहले दिन 10 बजे से चार अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक वर्जित रहेगा।

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According to the new U.S. trade policy announced by President Donald Trump on Wednesday, the amount a country pays in tariffs will depend on the type of goods being exported and their origin, says GTRI founder Ajay Srivastava.Firstly, some goods will face zero tariffs, these include essential and strategic items such as pharmaceuticals, semiconductors, copper and energy products like oil, gas, coal and LNG.Only the non-U.S. portion of products having 20 percent or more U.S.-made content will be taxed. Also, low-value shipments under USD 800, which mainly cover e-commerce orders, will be taxed at old tariff rates.Secondly, a 25 percent tariff will apply to key industrial sectors, such as aluminium, steel, automobiles, and auto parts, and will apply to most countries.For most other goods, there will now be a two-layered tariff system. All imports are first subject to a 10 percent baseline tariff starting April 5, 2025. Then, beginning April 9, 2025, certain countries will face country-specific tariffs. Country-specific tariffs will replace baseline tariffs after April 9th.Starting April 9, goods from India could be subject to tariffs as high as 27 percent. However, pharmaceuticals, semiconductors, copper, and energy products remain exempt from any new tariffs."The actual tariff a country faces depends on what it's exporting and how its trade practices align with U.S. economic and national security interests," says Ajay SrivastavaExecutive Order-Sec. 2. The Reciprocal Tariff Policy reads, "The additional ad valorem duty on all imports from all trading partners shall start at 10 percent and shortly thereafter, the additional ad valorem duty shall increase for trading partners enumerated in Annex I to this order at the rates set forth in Annex I to this order. These additional ad valorem duties shall apply until such time as I determine that the underlying conditions described above are satisfied, resolved, or mitigated". (ANI)

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जागरण संवाददाता, पटना। अब वित्तीय वर्ष के बदलाव के साथ ही आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में भी बदलाव हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट मोड में लागू कर दी गई है। इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करते समय अब आयकरदाता को डिफॉल्ट मोड में नया आयकर रीजीम देखने को मिलेगा।

टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प

यदि किसी आयकरदाता को पुराने आयकर रीजीम के आधार पर आयकर भरना हो तो उन्हें इसमें बदलाव कर ओल्ड स्कीम से आयकर भरने की प्रक्रिया करनी होगी। इसमें करदाताओं के पास टैक्स रीजीम चुनने का विकल्प होगा। जिन्हें लगता है कि उनके लिए पुराने स्लैब फायदेमंद है तो वह पुरानी स्लैब व्यवस्था का उपयोग कर सकते है।

सीए आशीष रोहतगी व सीए रश्मि गुप्ता ने बताया कि बिना किसी व्यावसायिक आय वाले पात्र व्यक्तियों के पास प्रत्येक वर्ष के लिए व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा। इसलिए वे एक वित्तीय वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था और दूसरे वर्ष में नई कर व्यवस्था चुन सकते हैं।

न्यू रीजीम से फाइल कर सकते हैं ITR

उन्होंने बताया कि यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मी का पुरानी व्यवस्था से टीडीएस का डिडक्शन काट लिया है, कर्मी चाहे तो न्यू रीजीम के तहत आइटीआर फाइल कर सकते है। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल से अन्य चीजों में भी बदलाव हुए है।

1 अप्रैल से हुए बदलाव

• इसके तहत बैंकिंग फ्रॉड से बचाव को लेकर नए चेक वेरिफिकेशन नियम लागू किए गए है। इसके अतिरिक्त पांच हजार रुपये से अधिक के चेक पेमेंट के लिए अब चेक नंबर, तिथि, लाभार्थी का नाम और राशि का सत्यापन करना होगा।
• साथ ही रुपये डेबिट कार्ड में नए फीचर्स को जोड़ा जा रहा है। इसमें एयरपोर्ट लाउंज में आना-जाना, इंश्योरेंस आदि सुविधा भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त अब एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा भी तीन बार ही होगी।
• न्यूनतम बैलेंस की सीमा को लेकर भी नियम लागू किया जा रहा है। सीनियर सिटिजन्स के लिए टीडीएस कटौती की भी अधिकतम सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। यह राशि पहले 50 हजार रुपये थी।

अब 12 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं

नए टैक्स रीजीम में 12 लाख रुपये तक किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देय होगा। साथ ही अपडेटेड टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सीमा 24 महीने से बढ़कर 48 महीने तक हो जाएंगी।

इसके साथ ही मकान मालिकों को रेंट से होने वाली आय पर टीडीएस कटौती की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये सालाना कर दिया गया है। पहले दो लाख 40 हजार रुपये वार्षिक थी।

10 लाख रुपये से अधिक के विदेशी ट्रांजैक्शन टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) लगेंगे। पहले यह सीमा सात लाख रुपये थीं।

लांग टर्म कैपिटल गेन सीमा बढ़ेगी

सीए आशीष रोहतगी एवं सीए रश्मि गुप्ता ने बताया कि आयकर बदलाव के तहत एक अप्रैल से डिविडेंट इनकम पर टीडीएस कटौती अब 10 हजार रुपये प्रति वर्ष कर दी जाएगी।

पहले यह पांच हजार रुपये थी। साथ ही कैपिटल गेन में बदलाव करते हुए अब लांग टर्म कैपिटल गेन छूट की सीमा 1.25 लाख रुपये कर दी गई है।

पार्टनरशिप फार्म अपने पाटर्नर्स को सैलरी एवं कैपिटल पर इंट्रेंस पर अब अनिवार्य रूप से टीडीएस काटने होंगे। पहले यह लागू नहीं था।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Today: विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill) को ले केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा भाजपा तोडऩे नहीं बल्कि जोड़ने की राजनीति करे।

सहनी ने कहा केंद्र की मोदी सरकार विधेयक के नाम पर धु्रवीकरण के प्रयास कर रही है। जबकि इस मुद्दे से जनता को सीधा लाभ नहीं, लेकिन विधेयक का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए इस विधेयक पर विवाद पैदा किया जा रहा है।

समाज में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस चुनाव बिहार में जनता ऐसी साम्प्रदायिक शक्तियों का अंत कर देगी। उन्होंने पीएम को सलाह देते हुए कहा कि वे तीसरी बार जनता द्वारा चुने गए हैं, इसलिए उन्हें देशहित में काम करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

चिराग पासवान बोले- विपक्ष भ्रम फैला रहा

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वक्फ कानून में 2013 तक संशोधन होते रहे हैं, लेकिन तब तो किसी ने उसमें भ्रम फैलाने का काम नहीं किया। आज विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ बिल मुसलमान विरोधी है या अंसवैधानिक है। जो संशोधन हुआ है, वह इस सोच के साथ किया गया है कि कैसे इसे और शक्तियां प्रदान की जाएं या जो लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है, कैसे उन्हें न्याय दिलाया जाए।

 जदयू, हम, लोजपा ने मुसलमानों को धोखा दिया: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

बिहार कांग्रेस ने जदयू के साथ ही लोजपा (रामविलास) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पर मुसलमानों के साथ धोखा करने के आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने बुधवार को कहा कि नीतीश कुमार इस राज्य के मुखिया होने के साथ ही जदयू के भी अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भाजपा के दबाव में वक्फ संशोधन विधेयक को अपना समर्थन दे दिया है। उनका यह कदम बेहद निराशाजनक है।

राजेश ने कहा कि लोकसभा में आज जो वक्फ बिल पेश किया गया है वह केंद्र सरकार का बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। लेकिन इससे दुखद बात यह है कि जिन नीतीश कुमार के सहयोग से केंद्र की भाजपा सरकार चल रही है उसने भी दबाव में आकर बिल का समर्थन कर दिया है।

नीतीश कुमार के इस कदम से मुसलमानों को साथ लेकर चलने के उनके दावे की पोल खुल गई है। जदयू के साथ ही भाजपा की सहयोगी लोजपा रामविलास और जीतन राम मांझी की हम जिस प्रकार से बिल पर मौन है उससे यह बात साबित हो गई है कि सत्ता के मोह में इन्हें मुसलमानों को धोखा देने से भी परहेज नहीं।

लालू ने की थी वक्फ के कड़े कानून की मांग: मांझी

हम के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि यह कानून मोदी सरकार ला रही है। 2010 में लालू प्रसाद ने वक्फ के कड़े कानून बनाए जाने की बात कही थी।

एक्स पर इससे जुड़ा वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि मेरा आइएनडीआइए वालों से आग्रह है कि लालू की बातों को ध्यान से सुनें और संशोधन बिल के पक्ष में मतदान करें।

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3. Fungal diseases becoming increasingly resistant to treatment: WHO  India Today
4. Fungal Infection: WHO Issues First Ever Report On Tests And Treatment  ETV Bharat
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