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नई दिल्ली, पीटीआई। सोशल मीडिया और ओटीटी पर अश्लील कंटेट को बैन करने की मांग उठ रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिसपर आज अदालत ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा नेटफ्लिक्स, उल्लू डिजिटल लिमिटेड, ऑल्ट बाला जी, ट्विटर, मेटा प्लेटफार्म और गूगल को नोटिस दिया है।

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याचिका में क्या की गई मांग?

पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर समेत कुछ लोगों ने अश्लील कंटेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में केंद्र सरकार से नेशनल केंटेंट कंट्रोल ऑथोरिटी (NCCO) का गठन करने की मांग की गई है। साथ ही याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म अश्लीलता को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय करना चाहिए।

Supreme Court issues notice to Centre, Netflix, Amazon Prime, Ullu, ALTT, X (formerly Twitter), Facebook, Instagram, YouTube and others on a PIL seeking direction to Centre to take appropriate steps to prohibit the streaming of obscene content on OTT and social media platforms. pic.twitter.com/wM32jlkqye

— ANI (@ANI) April 28, 2025 केंद्र सरकार ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि -

सरकार इस याचिका को अन्यथा नहीं ले रही है।मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे है। इन प्रोगाम की भाषा न केवल अश्लील है, बल्कि विकृत है। दो पुरुष भी इसे एक साथ बैठकर नहीं देख सकते। सिर्फ ये शर्त लगाई गई है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले के कंटेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों की पहुंच इस कंटेंट तक नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि "हमने भी देखा है कि बच्चों को व्यस्त रखने के लिए माता-पिता उन्हें फोन दे देते हैं। यह एक गंभीर मामला है। कार्यपालिका और विधायिका को इसपर नजर रखनी चाहिए।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान पर हमला बोला है। उन्होंने X पर पोस्ट कर कहा कि पाकिस्तान से संबंधित आतंकवाद का एक नया चेहरा अब सामने आया है। निशिकांत दुबे ने पाकिस्तानी लड़कियों के मुद्दे को उठाया जो शादी के बाद भारत आई हैं। लेकिन अभी तक उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिली है।

भाजपा सांसद ने कहा, 'पाकिस्तानी आतंकवाद का एक नया चेहरा अब सामने आया है। 5 लाख से अधिक पाकिस्तानी लड़कियां शादी करने के बाद भारत में रह रही हैं, लेकिन उन्हें आज तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। इन दुश्मनों से कैसे लड़ा जाए जो अंदर घुस आए हैं?' ये स्थिति एक गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रही है।

22 अप्रैल को हुआ पहलगाम हमला

यह बयान जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर आया है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 27 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से दीर्घकालिक, राजनयिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी श्रेणियों के वीजा रद कर दिए थे।

इससे पहले रविवार को अटारी सीमा पर एक प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण पाल ने कहा कि रविवार को अल्पकालिक वीजा धारकों के लिए समय सीमा समाप्त होने के बाद पिछले तीन दिनों में कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी सीमा के माध्यम से भारत छोड़ चुके हैं।

 850 भारतीय नागरिक लौटे भारत

एएनआई से बात करते हुए पाल ने कहा कि पिछले तीन दिनों में 850 भारतीय नागरिक भारत लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि अकेले रविवार को 237 पाकिस्तानी नागरिक अपने देश लौट गए, जबकि 116 भारतीय नागरिक वापस आए हैं।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बैसरन मैदान में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद से इस क्षेत्र में सबसे घातक हमलों में से एक था, जिसमें 40 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों की जान चली गई थी।

NIA की टीम ने तेज की तलाश

घटना के बाद, 23 अप्रैल से पहलगाम आतंकी हमला स्थल पर तैनात राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीमों ने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। आतंकवाद विरोधी एजेंसी के एक आईजी, डीआईजी और एसपी के नेतृत्व में टीमें 22 अप्रैल के हमले को देखने वाले चश्मदीदों से पूछताछ कर रही हैं।

इसके अलावा, भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है और पहलगाम में हमले के बाद आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए कई तलाशी अभियान चला रही है।

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एएनआई, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात करने पहुंचे। रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी से लंबी बातचीत की। पीएम मोदी के आवास पर 40 मिनट तक चली बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे।

राजनाथ सिंह ने पीएम को ताजा हालात के बारे में अपडेट दिया है। इस बीच खबर आ रही है कि रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की भी आज दोपहर 3 बजे बैठक होगी।

पहलगाम में चल रहे ऑपरेशन के बारे में दी जानकारी

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब एक दिन पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए लिए गए प्रमुख निर्णयों के बारे में जानकारी दी थी। बताया जा रहा है 3 बजे की बैठक में पहलगाम हमले को लेकर चर्चा होगी। इस दौरान बैठक में कई नेता भी मौजूद होंगे।

दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत

इस मुलाकातों से अटकलें तेज हो गई है कि भारत जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कदम उठा सकता है। आज की बैठक पहलगाम आतंकी हमले पर संसद परिसर में आयोजित सर्वदलीय बैठक के तीन दिन बाद हुई है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री ने की थी।

पहलगाम अटैक के बाद हुई  बैठक

22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 लोगों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। यह घटना दोपहर करीब 2 बजे बैसरन मैदान में हुई। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद से इस क्षेत्र में सबसे घातक हमलों में से एक था, जिसमें 40 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान शहीद हो गए थे।

घटना के बाद, 23 अप्रैल से एनआईए की टीमें घटनास्थल पर तैनात हैं और सबूतों की तलाश तेज कर दी है।

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जागरण संवाददाता, पटना सिटी। जिलाधिकारी के निर्देश पर रविवार को मसौढ़ी मोड़ से जीरो माइल तक विरोध के बीच अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क किनारे अतिक्रमण कर लगाई गई लगभग दो दर्जन से अधिक झोपड़ीनुमा दुकानों को हटाया गया।

जिलाधिकारी के निर्देश पर एक्शन

जिला प्रशासन के एकशन के बीच दुकानदारों का कहना था कि जिला प्रशासन पहले वैकल्पिक व्यवस्था कर दुकानों को हटाती। झोपड़ी वाले दुकानदारों ने दुकान से अपना सामान निकाल लिया, उसके बाद जेसीबी से झोपड़ीनुमा दुकानों को हटाया गया।

पुलिस बल की मौजूदगी में एक्शन

पटना नगर निगम अजीमाबाद अंचल के अतिक्रमण हटाओ प्रभारी बिट्टू कुमार ने बताया कि अभियान में जेसीबी, टीपर व रामकृष्ण नगर की पुलिस बल भी साथ में थी। प्रभारी ने बताया कि पहले माइक से अतिक्रमण हटाने का भी निर्देश दिया गया था। इसके अलावा सड़क किनारे लगाई गई बसों को भी हटाया गया।

औरंगाबाद : अतिक्रमण हटाने में बाधा करने पर एक गिरफ्तार

उपहारा थाना पुलिस ने गोरकट्टी गांव में अतिक्रमण हटाने में बाधा पैदा करने के मामले में बबलू कुमार को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेजा है। इस मामले में गोह के सीओ अजय कुमार के द्वारा कराई गई प्राथमिकी में नौ लोगों को नामजद आरोपित किया गया है।

जमीन को लेकर चल रहा विवाद

बताया जाता है कि गांव में धीरज साव और जेल गए आरोपित के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। जेल गए आरोपित पर आरोप है कि उसने धीरज के करीब तीन फीट जमीन में अतिक्रमण कर लिया गया है। सीओ के पास जब मामला सीओ के पास पहुंचा तो उन्होंने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।

अतिक्रमणकारियों ने किया विरोध

इसी आदेश का पालन कराने शनिवार को अधिकारी गांव पहुंचे थे। जैसे ही पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी लगा अतिक्रमणकारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जेसीबी पर पथराव करने लगे, इस दौरान पथराव में जेसीबी क्षतिग्रस्त हो गया।

विवाद बढ़ गया जिस कारण अतिक्रमण हटाए बिना अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा। थानाध्यक्ष मनेष कुमार ने बताया कि मामले में सीओ के द्वारा सरकारी कार्य में बाधा पैदा करने के आरोप में प्राथमिकी कराई गई है। एक आरोपित बबलू कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

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