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डिजिटल डेस्क, पटना/नई दिल्ली। बिहार में इस वक्त सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को लेकर सियासी पारा हाई है। राजद ने नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं, अब पप्पू यादव (Pappu Yadav) नीतीश कुमार के बचाव में सामने आए हैं।

पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को दिल्ली में कहा कि हम राजद के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आखिर आपका इंटेशन क्या है? क्या किसी से भूल नहीं हो सकती? लालू यादव जी भूल नहीं करते हैं? क्या हर मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए? क्या इसके पहले नीतीश कुमार से भूल नहीं हुई?

पप्पू ने याद दिला दिए पुराने दिन

पप्पू यादव ने राजद को पुराने दिनों की भी याद दिला दी, जब उसका जदयू के साथ गठबंधन था। पप्पू यादव ने कहा कि जब वो आपके साथ सदन में थे, जब (प्रधानमंत्री) मोदी जी ने कहा कि वो (नीतीश कुमार) महिला विरोधी हैं, लेकिन तब तो आप सपोर्ट में खड़े थे।

पप्पू यादव ने कहा, आज किसी मंच पर राष्ट्रगान के बीच में उन्होंने भूलवश किसी को टोक दिया, तो क्या ये आपको इंटेंशनली लगता है..? क्या इसका भी राजनीतिकरण होना चाहिए..? क्या अब कोई मुद्दे नहीं बचे?

उन्होंने आगे कहा कि अब तो ऐसा लगता है कि बीजेपी भी नीतीश जी से लड़ रही है और आप (राजद) भी नीतीश जी से लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर भी नीतीश जी से ही लड़ रहे हैं, मतबल बीजेपी से कोई लड़ने को तैयार नहीं है। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार की अस्वस्थता और उम्र दोनों ही अब सभी को दिखती है, मुझे नहीं लगता कि इसपर राजनीति होनी चाहिए।

पूरे मुद्दे पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने क्या कहा?

पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा, "...उनकी (बिहार के सीएम नीतीश कुमार) मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हम मांग करते हैं कि अगर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो उन्हें अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए।"

इससे पहले आज राजद नेता मीसा भारती ने नीतीश के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बिहार की दुर्दशा पर विचार करना चाहिए।

मीसा भारती ने कहा, "राष्ट्रगान के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक नहीं दिखे। मैं पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहती हूं कि क्या आपको उनकी मानसिक स्थिति ठीक लगी... वह हर दिन महिलाओं, बच्चों का अपमान करते रहते हैं... पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सोचना चाहिए कि बिहार किसके हाथ में है।"

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा में शुक्रवार को गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा घटनाओं में कमी आई। गृह मंत्री ने नक्सलियों को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि एक साल में  2619 नक्सली कम हुए हैं। सालभर में 380 नक्सली मारे गए हैं। अब सिर्फ 12 जिले नक्सल प्रभावित हैं।

उन्होंने आगे कहा कि 1045 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। शाह ने यह भी बताया कि नक्सलियों के फाइनेंसर को हमने खत्म किया है।

अनुच्छेद 370 अलगाववाद की मुख्य वजह

शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद पर चोट किया है। उन्होंने अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुई प्रगति का भी जिक्र किया। गृह मंत्री ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को अलगाव के पीछे की मुख्य वजह बताई।

उन्होने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। पत्थरबाजी भी रुक गई है। अब कश्मीर में कोई हड़ताल नहीं होती है। उन्होंने कहा कि 2024 में कश्मीर में एक भी पथराव की घटना सामने नहीं आई है।

जम्मू-कश्मीर में जी 20 की बैठक करवाई

गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर में बंद पड़े सिनेमा हॉल हमने खोले। वहां जी-20 की बैठक आयोजित करवाई। पठानकोट में नाका परमिट को हमने खत्म किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो का गठन किया। पहले की सरकारों का रवैया ढीला था और भ्रष्टाचार रोकने का कोई कानून नहीं था।

10 दिन में लिया उरी हमले का बदला

गृह मंत्री ने कहा कि अब कश्मीर में भ्रष्टाचार की संख्या लगभग शून्य हैं। पहले आतंकियों के मौत पर जुलूस निकलते थे। मगर हमारी सरकार ने इसे बंद करवाया। उरी हमले का बदला 10 दिनों के भीतर लिया गया। आतंकियों के परिजनों को नौकरी देना बंद किया। अब लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाता है।

चुनाव में अब कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलती

गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 21 सदस्यों ने यहां अपने विचार प्रस्तुत किए। एक तरह से गृह मंत्रालय के कई कार्यों के आयामों को समेटने का प्रयास किया।

सबसे पहले मैं उन हजारों राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ सीमाओं को मजबूत करने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने आगे जम्मू-कश्मीर के चुनाव का जिक्र किया और कहा कि अब यहां चुनाव में एक भी गोली नहीं चलती है।

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पीटीआई, नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यसभा में चर्चा के दौरान जनगणना के क्रियान्वयन में देरी और गृह मंत्रालय के आवंटित बजट का कम उपयोग करने के लिए सरकार की आलोचना की। गृह मंत्रालय के कामकाज पर बहस में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने बताया कि 2011 में पिछली जनगणना के बाद से भारत की जनसंख्या में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

माकन ने कहा, "2011 में जनसंख्या 121 करोड़ थी, अब यह 146 करोड़ होने की उम्मीद है... 2011 की जनगणना के लिए हमने 2009 में ही कार्यक्रम बनाना शुरू कर दिया था। अब जनगणना हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जन कल्याण के लिए हमारे सभी कार्यक्रम इसी पर आधारित हैं।"

जनगणना कराने से 15 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ

उन्होंने जोर दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, जो ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 70 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र की 50 प्रतिशत आबादी को कवर करता है, यदि नई जनगणना की जाती है तो अतिरिक्त 15 करोड़ लोगों को संभावित रूप से लाभ मिल सकता है।

कांग्रेस नेता ने कहा, "आप उन्हें उस लाभ से वंचित कर रहे हैं क्योंकि आप अभी तक जनगणना नहीं कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि देरी से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए जाने वाले अन्य सर्वेक्षणों में भी बाधा आएगी।

'जल्द जनगणना कराने का नहीं किया गया वादा'

कोविड महामारी के कारण जनगणना की योजनाओं में बाधा उत्पन्न होने की बात स्वीकार करते हुए माकन ने बाद के वर्षों में आवंटित धन का उपयोग नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 2022 में आवंटित जनगणना निधि का 66 प्रतिशत, 2023 में 85 प्रतिशत और 2024 में 58 प्रतिशत समाप्त हो गया। उन्होंने कहा, "जनगणना जल्द से जल्द कराने का कोई वादा नहीं किया गया है।"

कांग्रेस नेता ने सीमा सुरक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर चिंताओं को भी उजागर किया। माकन के अनुसार, 2023-24 के लिए सीमा अवसंरचना विकास कार्यक्रम के तहत लगभग 225 करोड़ रुपये अप्रयुक्त रह गए।

केंद्र सरकार पर साधा निशाना

उन्होंने कहा, "पिछले सात वर्षों में सीमा अवसंरचना और पुलिस आधुनिकीकरण के लिए आवंटित लगभग 70,697 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए," उन्होंने कहा कि बजट आवंटन का लगभग 22.93 प्रतिशत, लगभग एक-चौथाई, खर्च नहीं किया गया।

माकन ने कहा, "ड्रग्स, एके-47 और ग्रेनेड जैसे हथियार अवैध रूप से सीमाओं के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं और सरकार इस पर नियंत्रण नहीं रख पाई है"। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति का हवाला देते हुए अर्धसैनिक बलों में रिक्तियों को भरने और आपदा प्रबंधन के लिए बजट आवंटन बढ़ाने का आह्वान किया।

'आतंकियों के परिजनों को हम नौकरी नहीं देते, लाल चौक पर अब तिरंगा फहराया जाता', राज्यसभा में बोले गृह मंत्री शाह