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पीटीआई, नई दिल्ली। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। पहले पीएम मोदी ने आपात बैठक कर पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल करने का फैसला किया। 

कोई पाक नागरिक भारत में न रहे

अब गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके उन्हें कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि देश छोड़ने की समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई भी पाकिस्तानी भारत में न रहे।

दरअसल, शाह ने आज सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके उन्हें कहा कि वो अपने-अपने राज्य में खोज-खोजकर सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से वापस पाक भेजने का काम करें। गृहमंत्री ने अधिकारियों के साथ हुई लंबी बैठक के बाद ये निर्देश जारी किया। 

लगातार एक्शन ले रही मोदी सरकार

बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से केंद्र की मोदी सरकार लगातार एक्शन मोद में हैं। हमले के बाद भारत ने सबसे पहले कड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। भारत ने औपचारिक पत्र लिखकर समझौता रद करने की जानकारी पाक को दी।

सिंधु समझौता पाक को बड़ी चोट

भारत सरकार द्वारा सिंधु समझौता स्थगित करना एक बड़ा कदम है। दरअसल, पाक के 21 करोड़ लोग इसी के पानी पर निर्भर है। सभी लोगों के लिए ये लाइफ लाइन मानी जाती है।

शीघ्र पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने को कहा

पाकिस्तान के सभी तरह के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला लिया गया है। शाह ने मुख्यमंत्रियों से लोगों की शीघ्र पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को भी कहा है। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अपने आवास पर सिंधु जल संधि को लेकर बैठक भी करेंगे।

इस बैठक में गृह मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के अलावा अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों ने एएनआई को बताया कि कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बारे में पाकिस्तान को औपचारिक रूप से लिखित रूप से सूचित कर दिया है

जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा को एक पत्र के जरिए भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है।

Home appliances maker Orient Electric posted an over two-fold rise in fourth-quarter profit on Friday, helped by strong demand for its fans and air coolers with the onset of summer. The company's profit rose to 312.6 million rupees ($3.66 million) in the quarter ended March 31, from 128 million rupees a year ago. Revenue from operations grew 9.4% to 8.62 billion rupees during the quarter. For further earnings highlights, click KEY CONTEXT The fourth quarter was strong for consumer durables makers, driven by an early summer in India and channel filling for products like air coolers, refrigerators, and fans, according to analysts. India saw above-average temperatures from January to March, with both days and nights warmer than normal across most regions. Fans saw solid demand from summer stocking, with companies implementing modest price hikes. Revenue from Orient Electric's consumer durables segment, which includes fans, air coolers, and kitchen appliances, rose 7.9% in the quarter. The segment remains its main revenue driver. PEER COMPARISON Valuation (next 12 Estimates (next 12 Analysts' sentiment months) months) RIC PE EV/EBI Price/ Revenue Profit Mean No. of Stock to Div TDA Sales growth (%) growth rating* analyst price yield (%) s target** (%) Orient Electric 37.49 18.49 1.29 12.85 57.76 Buy 13 0.87 0.64 Havells India 54.85 37.13 4.16 13.96 20.24 Buy 24 0.89 0.62 Polycab India 36.08 24.90 2.90 17.40 21.27 Buy 25 0.85 0.53 Crompton Greaves 32.17 21.54 2.26 15.36 23.68 Buy 31 0.75 0.87 Consumer Electricals * The mean of analyst ratings standardised to a scale of Strong Buy, Buy, Hold, Sell, and Strong Sell ** The ratio of the stock's last close to analysts' mean price target; a ratio above 1 means the stock is trading above the PT JANUARY- MARCH STOCK PERFORMANCE -- All data from LSEG -- $1 = 85.4400 Indian rupees

1. Waqf Act row: Can’t stay law made by Parliament when validity presumed, Centre tells Supreme Court  The Hindu
2. "Interim Stay Against…": Centre Defends Waqf Act In Supreme Court  NDTV
3. Waqf Act Row: Centre Tells SC It Can’t Stay Law with Presumed Validity  Deccan Herald
4. India’s Waqf Amendment Act: Who needs bulldozers when you have bureaucrats?  Al Jazeera
5. Misleading narrative built on 'waqf by user': Centre defends law in Supreme Court  India Today

Dr Lal Path Labs, India's largest diagnostics firm by revenue, reported fourth-quarter profit above expectations on Friday as strong demand for its bundled test packages lifted growth amid rising health awareness in the country. The company's consolidated net profit jumped 83.2% year-on-year to 1.55 billion rupees (about $18 million) in the quarter ended March 31, beating analysts' average estimate of 1.02 billion rupees, as per data compiled by LSEG. Dr Lal's shares, which were trading down 1.2%, jumped nearly 6% after results. A rising emphasis on preventive healthcare, along with the expansion of diagnostics firms like Dr Lal Path Labs into smaller cities, has fueled demand for medical tests, especially in urban India. Moreover, the company benefited from strong demand for its bundled tests offerings, which combine tests for multiple conditions, such as diabetes and thyroid, under one, analysts said. Dr Lal, which operates about 300 clinical labs across India, saw a 9.5% y/y rise in sample volume in the reported quarter, taking its total revenue from operations 10.5% higher to 6.03 billion rupees. Analysts expected revenue to come in at 6.04 billion rupees. Rival Metropolis Healthcare will report its March-quarter results in the coming weeks. ($1 = 85.4100 Indian rupees)

1. New analysis casts doubt on 'biosignatures' found on planet K2-18b  Buffalo Toronto Public Media
2. No aliens yet, but signs from distant planet are interesting  Hindustan Times
3. 'Alien oceans confirmed?': K2-18b's chemical fingerprints spark life-on-exoplanet frenzy  Business Today
4. Strongest hints yet of biological activity outside the solar system  University of Cambridge
5. Scientists claim to have found evidence of alien life. But 'biosignatures' might hide more than they reve  Times of India

पीटीआई, तमिलनाडु। पहलगाम हमले में मारे गए 26 नागरिकों की मौत के बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। हमले को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया जारी है। अब भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पहलगाम हमले पर बयान सामने आया है।

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला एक भयानक याद दिलाता है कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है, जिसका समाधान मानवता को एकजुट होकर करना होगा। उन्होंने लोगों से राजनीतिक, व्यक्तिगत और अन्य हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने की अपील की।

'भारत दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश'

जगदीप धनखड़ ने आगे कहा,

'भारत दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश है और 'वसुधैव कुटुंबकम' (दुनिया को एक परिवार के रूप में देखने का सिद्धांत) में परिलक्षित इसकी सभ्यता की भावना वैश्विक स्तर पर गूंज रही है।

पहलगाम हमले पर जताया दुख

उपराष्ट्रपति ने राजभवन, उदगमंडलम में तमिलनाडु के राज्य, केंद्रीय और निजी विश्वविद्यालयों के दो दिवसीय कुलपतियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए कहा, 'हमने इस सम्मेलन की शुरुआत में मौन रखा। मैं पहलगाम में हुए जघन्य हमले पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त करने में राष्ट्र के साथ हूं, जिसमें निर्दोष लोगों की जान चली गई।'

तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि और कुलपतियों ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन धारण करने में उपराष्ट्रपति के साथ भाग लिया।

नई दिल्ली, पीटीआई। वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। वहीं, अब कोर्ट के अंतरिम आदेश पर केंद्र सरकार ने चुप्पी तोड़ी है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का सख्त विरोध किया है।

सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत को वैधानिक प्रावधानों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया था। कोर्ट के अनुसार, केंद्र के जवाब देने तक वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की एंट्री नहीं होगी। आज इसी मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि यह एक वैधानिक मामला है, जिसमें कोर्ट को रोक लगाने का अधिकार नहीं है।

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केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा-

संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की धारणा लागू होती है। ऐसे में अंतरिम रोक शक्ति संतुलन के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह कानून संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर बनाया गया है, जिसके बाद दोनों सदनों में कई घंटों की बहस हुई और फिर इस कानून को पास किया गया था।

केंद्र सरकार ने दिया जवाब

केंद्र सरकार के अनुसार, निस्संदेह सर्वोच्च न्यायालय के पास संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार है। हालांकि, अतंरिम चरण में किसी भी प्रावधान पर रोक लगाना सही नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है कि वक्फ अधिनियम को लेकर कोर्ट में जो भी याचिकाएं दायर हैं, उनमें किसी भी व्यक्तिगत मामले में अन्याय की शिकायत नहीं की गई है। इसलिए अंतरिम आदेश के जरिए कोई भी सरंक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं 5 याचिकाएं

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ अधिनियम को चुनौती देने के लिए पांच याचिकाएं दायर की गईं थीं। इनमें गैर मुस्लिम सदस्यों की वक्फ में परिषद में एंट्री और केवल मुसलमानों द्वारा ही वक्फ को दान किए जाने के प्रावधानों को चुनौती मिली थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

गंभीराया था विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र से जवाब मांगा था। ऐसे में सत्तापक्ष के कई नेताओं ने सु्प्रीम कोर्ट पर कार्यपालिका के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि हम पहले ही आरोप लग रहे हैं।

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