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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने को खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सभी अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 3.17 प्रतिशत अतिरिक्त परिर्वतनशील महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की है, जो एक अप्रैल 2025 के प्रभाव से लागू हो जाएगी।

राज्य सरकार ने अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अतिकुशल श्रमिक के आधार पर चार श्रेणी रखी है। प्रत्येक श्रेणी के श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी में 12 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

शुक्रवार को जारी की गई अधिसूचना

श्रम संसाधन विभाग की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई। इसके मुताबिक अकुशल श्रेणी के श्रमिकों की मजदूरी 412 रुपये से बढ़ाकर 424 रुपये प्रतिदिन, अर्द्धकुशल श्रेणी के श्रमिकों की मजदूरी 428 रुपये से बढ़ाकर 440, कुशल श्रमिकों की मजदूरी 521 से बढ़ाकर 536 कर दी गई है।

वहीं, अतिकुशल श्रमिकों की मजदूरी 636 रुपये से बढ़ाकर 654 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष कृषि कामगार को छोड़कर शेष सभी 17 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की लागू दरों को एक समान किए जाने का निर्णय लिया गया है।

साथ ही साथ श्रमिकों के कार्यों की प्रकृति के आधार पर अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं अतिकुशल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यों का भी वर्गीकरण किया गया है। अब कामगारों को उनके कार्य के अनुरूप कोटि की मजदूरी प्राप्त करने में भी सहूलियत होगी।

राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों तथा चीनी मिल में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को भी जोड़ा गया है। ऐसा किए जाने से कुल अनुसूचित नियोजनों की संख्या 44 से बढ़कर 90 हो गई है।

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पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि लगभग चार माह से किसानों की विभिन्न मांगों के समर्थन में अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने वाले जगजीत सिंह डल्लेवाल बिना राजनीतिक एजेंडे वाले वास्तविक नेता हैं।

जस्टिस सूर्य कांत एवं जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ को पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने बताया कि खनौरी व शंभू बार्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को तितर-बितर कर दिया गया है और सभी बंद पड़ी सड़कों व राजमार्गों को खोल दिया गया है।

कोर्ट ने कहा- किसानों के वास्तविक मुद्दे उठाए

शीर्ष अदालत ने डल्लेवाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने बिना राजनीतिक एजेंडे के किसानों के वास्तविक मुद्दों को उठाया। अदालत ने कहा, 'हम जानते हैं कि कुछ लोग किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं चाहते थे। हम अनभिज्ञ नहीं हैं, हम सब कुछ जानते हैं।'

पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा की सरकारों से कहा कि वर्तमान जमीनी हकीकत पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। दूसरी तरफ सिंह ने कहा, 'हरियाणा ने भी राजमार्गों से सभी बैरिकेड्स हटा दिए हैं और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। यह यात्रियों की रोज की पीड़ा थी, जो हमारे ध्यान में थी। महाधिवक्ता ने कहा कि राजमार्गों के खुल जाने से लाखों लोगों को फायदा होगा क्योंकि पहले उन्हें घूमकर जाना पड़ता था।'

पूरक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

• अदालत ने कहा कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों के कारण लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सुचारू यातायात का उदाहरण दिया। शीर्ष अदालत ने सितंबर, 2024 में प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों का सर्वसम्मति से समाधान करने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था।
• पीठ ने पूर्व हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता वाली इस समिति से कहा है कि वह किसानों की शिकायतों पर ध्यान दे और अगली पूरक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। पीठ ने डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उसके आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए पंजाब के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक के विरुद्ध शुरू की गई अवमानना कार्यवाही भी खत्म कर दी।

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आईएएनएस, बेंगलुरु। कर्नाटक में स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों का फल दिखने लगा है। मरीज से दो हजार किलोमीटर दूर बैठे डॉक्टरों ने दिल का सफल ऑपरेशन किया है। इस सर्जरी को भारत की स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली, एसएसआइ मंत्रा की मदद से किया गया।

सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम निर्माता एसएस इनोवेशन ने शुक्रवार को बताया कि गुरुग्राम स्थित एसएस इनोवेशन के मुख्यालय से बेंगलुरु के एस्टर सीएमआइ अस्पताल में 35 वर्षीय मरीज की टेली-रोबोटिक इंट्राकार्डियक सर्जरी की गई। दो घंटे और 40 मिनट तक चली इस सर्जरी में जटिल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट (एएसडी) को बंद किया गया। यह एक जन्मजात स्थिति है जिसमें दिल में एक छोटा सा छेद हो जाता है।

दुनियाभर में इकलौता टेलीसर्जरी रोबोटिक सिस्टम

एसएस इनोवेशन के संस्थापक, अध्यक्ष और सीईओ डा. सुधीर श्रीवास्तव ने कहा, टेलीसर्जरी के साथ हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि विश्व स्तरीय शल्य चिकित्सा विशेषज्ञता दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचे। हमने प्रदर्शित किया है कि कैसे दूरी अब उन्नत चिकित्सा देखभाल के लिए बाधा नहीं है। एसएस इनोवेशन द्वारा विकसित, एसएसआइ मंत्र 3 सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम दुनियाभर में एकमात्र रोबोटिक सिस्टम है जिसे टेलीसर्जरी और टेली-प्रोक्टरिंग के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

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जागरण संवाददाता, पटना। एक अप्रैल को नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। दो अप्रैल को खरना, तीन अप्रैल को संध्याकालीन अर्घ्य एवं चार अप्रैल को प्रातःकालीन अर्घ्य है।

जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों को मानकों के अनुसार दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने, नदी घाटों पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीम तथा गोताखोरों को तैनात रखने, रिवर पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने, मेडिकल टीम क्रियाशील रखने, ग्राम रक्षा दल एवं नागरिक सुरक्षा के वालंटियर्स को प्रतिनियुक्त करने तथा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी करने का निर्देश दिया है।

नदी घाटों पर अनाधिकृत रूप से नावों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। इसके उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी। 24 घंटे जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 0612-2219810/2219234 और डायल-112 तथा जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (0612-2210118) पर सूचना दी जा सकती है।

एक अप्रैल से निजी नाव के परिचालन पर रोक

• एक अप्रैल की सुबह से चार अप्रैल को कार्यक्रम समाप्ति तक नदियों में निजी नावों के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी।
• सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों तथा अंचल अधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
• विभिन्न अनुमंडलों में स्थित नदी घाटों को कई सेक्टर में विभाजित कर दो-दो मोटर बोट एवं अन्य आवश्यक संसाधनों सहित गोताखोरों एवं जवानों के साथ आठ एसडीआरएफ टीम को तैनात किया गया है।
• सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत नदियों एवं तालाबों के घाटों पर लाइफ जैकेट, महाजाल एवं अन्य सभी संसाधनों के साथ गोताखोरों को तैनात रखने का निर्देश दिया गया है।

गया में भी चैती छठ की तैयारी शुरू

उधर, पटना के अलावा गया में भी चैती छठ पर्व की तैयारियां जोरों पर है। नगर निगम ने फल्गु नदी के घाटों पर विशेष सफाई अभियान शुरू कर दिया है।

नगर निगम सभी चिह्नित घाटों पर सफाई के लिए कर्मियों को प्रतिनियुक्त कर दिया है। छठ पर्व में घाटों पर व्रतियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो इसके लिए घाटों की सफाई से लेकर रोशनी की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है।

सफाई कर्मी नगर नगर निगम के सभी छोटे-बड़े नदी एवं तालाबों की सफाई में लगे हुए है। सुरुक्षा, लाइटिंग, खतरे के निशान पर बैरिकेडिंग भी किया जाएगा। ताकि, छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो।

सभी छठ घाटों के बेहतर तरीके से इंतजाम को लेकर कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिया गया गया है। घाटों तक जाने वाली सड़क व घाट से जमा कचरा का उठाव भी तेजी हो रहा है।

नगर निगम छठ को लेकर तैयारी में हर संसाधन का इस्तेमाल कर रहा है। शहर के तालाबों से जलकुंभी और कचरे को सफाई कर्मियों द्वारा निकालने का कार्य जारी है।

जिस तालाब में पानी की कमी है उसमें पानी की व्यवस्था की जा रही है। छठ घाटों की साफ-सफाई के बाद चुना व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाएगा।

साथ ही घाटों पर व्रतियों के लिए कपड़ा चेंजिंग रूम भी तैयार किया जा रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ एक अप्रैल से नहाय-खाय के साथ शुरू हो जाएगी।

नगर निगम ने चिह्नित किए 21 घाट

नगर निगम ने शहर में 21 छठ घाट चिह्नित कर रखा है। इसमें अधिकांश घाटों पर साफ-सफाई का काम जेसीबी और सफाई कर्मियों द्वारा किया रहा है।

21 में दो घाट सिंगरा स्थान सरोवर और कटारी तालाब में पानी नहीं रहने के कारण छठ व्रती अर्घ्य नहीं देंगे। नगर निगम मुख्य सफाई निरीक्षक चंद्र मोहन ने कहा कि सिढ़ियाघाट, राय बिंदेश्वरी घाट, धोबिया घाट, रुकमिणी तालाब, पितामहेश्वर घाट, केंदुई, पालीटेकनीक घाट, सूर्यकुंड, ब्रह्ममणी घाट, मल्लहटोली, मानपुर सूर्यपोखर, लखीबाग, सीताकुंड, दिनकर घाट, भुसुंडा एवं भास्कर घाट के सफाई का काम हो रहा है।

पानी की कमी दूर करने के लिए बनाया जाएगा कुंड

फल्गु नदी में पानी नहीं है। पानी के कमी दूर करने के लिए नगर निगम नदी में कुंड का खोदाई करेगा। दो दिनों के बाद कुंड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

राय विदेश्वरी घाट, पितामहेश्वर घाट, केंदुई घाट पर दो से तीन सौ फीट लंबा कुंड का निर्माण किया जाएगा। शेष घाटों पर सौ से डेढ़ सौ फीट लंबा कुंड बनेगा। इससे छठ व्रती आसानी से भगवान भास्कर के अर्घ्य अर्पित कर सके।

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जागरण संवाददाता, पटना। मौसम में बदलाव तेजी से देखा जा रहा है। मार्च महीने में ही गर्मी अपना रंग दिखाने लगी है। दिन में धूप तो रात में हल्की ठंड का अहसास होता है।

धीरे-धीरे धूप की धमक और बढ़ ही रही है। दिन में तेज गर्मी और रात में हल्की ठंड के कारण लोग स्वास्थ्य समस्याओं के शिकार हो जा रहे है।

वायरल बुखार के साथ-साथ चर्म रोग का प्रकोप भी बढा है। स्किन की बीमारियों में खासकर फंगल इंफेक्शन के मामलों में अचानक तेजी आई है।

सामान्य दिनों में स्किन विभाग में फंगल इंफेक्शन के मामले काफी कम आते है, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 20 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

पीएमसीएच चर्म एवं रति रोग विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक कुमार झा ने बताया कि गर्मी के कारण फंगल संक्रमण की परेशानी बढ़ने लगी है। ओपीडी में 20 प्रतिशत तक मरीज फंगल इंफेक्शन के आ रहे है।

ठंड में कम हो गई थी परेशानी 

• बताया कि ठंड में जिनकी परेशानी कम हो गई थी, अब उनकी भी परेशानी बढ़ गई है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में लाल चकत्ते, खुजली आदि की समस्या अधिक आ रही है।
• खासकर घरेलु महिलाओं को भी कामकाज को लेकर हाथ-पैर में भी अधिक फंगल इंफेक्शन की समस्या हो रही है।
• आइजीआइएमएस मेडिसीन विभाग के डॉ. मनोज कुमार चौधरी ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण वायरल बुखार, सर्दी, खांसी आदि से जुड़े मरीजों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है।
• इस मौसम में काफी ख्याल रखने की जरूरत होती है। इसमें दिन में गर्मी तो रात में हल्की ठंड जैसी स्थिति होती है।

प्याऊ की करें व्यवस्था, अस्पताल कर लें लू से बचाव की तैयारी: जिलाधिकारी

दूसरी ओर, पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने भीषण गर्मी एवं हीटवेब (लू) की संभावना के मद्देनज़र आम जनता की सुरक्षा के लिए विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारियों को दायित्व सौंप दिया है।

गर्मी के मौसम में लू से क्षति को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया तथा अन्य विभागों द्वारा निर्गत मार्ग दर्शिका के अनुसार कार्रवाई एवं सतर्कता की जरूरत है।

त्रुटिरहित आपदा प्रबंधन के लिए अन्तर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास, शिक्षा, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जनसंपर्क, परिवहन, ऊर्जा, श्रम संसाधन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अग्निशमन सहित सभी विभागों के जिला-स्तरीय पदाधिकारियों को प्रदत्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने को कहा।

आम जनता विशेषकर छोटे बच्चों, स्कूली बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा काम के लिए घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के स्थानीय इकाई से लू की पूर्व चेतावनी एवं इसकी सूचना प्राप्त कर सभी प्रमुख स्टेकहोल्डर्स तक पहुंचाने की व्यवस्था जिला आपदा प्रबंधन शाखा द्वारा की जाए।

लू की पूर्व चेतावनी आम जनता को भी टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया, प्रेस विज्ञप्ति एवं एसएमएस आदि के माध्यम से सूचना दी जाएगी।

जिलाधिकारी ने सभी अस्पतालों में लू से प्रभावितों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था करने तथा पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस सहित ओआरएस पैकेट, आइवी फ्लूड एवं जीवन रक्षक दवा की व्यवस्था करने, आइसोलेसन वार्ड की व्यवस्था, लू से पीड़ित बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती तथा गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है।

चापाकलों की मरम्मत को चलेगा अभियान

इसके अलावा, जिलाधिकारी ने गर्मी को ध्यान मे रखते हुए चापाकलों की मरम्मति के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कार्यपालक अभियंता पेयजलापूर्ति के अनुश्रवण, मरम्मति एवं संपोषण के बारे में प्राप्त शिकायत एवं सुझाव पर त्वरित कार्रवाई करेंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिला में चलंत चापाकल मरम्मत दल (मोबाईल हैंडपंप रिपेयरिंग टीम) क्रियाशील है। कहीं भी खराब चापाकलों की सूचना, हर घर नल का जल तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के संबंध में जिला नियत्रंण कक्ष (लोक स्वास्थ्य प्रमंडल पटना पूर्व -0612-2225796 तथा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल पटना पश्चिम 0612-2280879) पर सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक सूचना एवं शिकायत दर्ज की जा सकती है।

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जेएनएन, जोधपुर।  नाबालिक से यौन दुराचार के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को सूरत रेप केस में गुजरात हाई कोर्ट से 3 महीने की अंतरिम जमानत मिली है।

गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने तीन महीने की अंतरिम जमानत को बढ़ाया है। आसाराम की ओर से पहले राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत याचिका के लिए आवेदन किया गया था, राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट में जाने को कहा था । इस पर जोधपुर से ये याचिका विड्रॉ हो गई थी।

6 महीने की अंतरिम जमानत की याचिका में की थी मांग

आसाराम की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में 6 महीने की अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी । इस याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में 25 मार्च को जज इलेश जे वोरा और संदीप एन भट्ट की बेंच में सुनवाई हुई , लेकिन दोनों जजों की अलग-अलग राय होने के कारण सहमति नहीं बन पाई ,इसके बाद यह मामला गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफर किया गया था। गुजरात सीजे ने 3 महीने की जमानत याचिका को स्वीकार किया।

इस फैसले के बाद अब आसाराम की ओर से जोधपुर रेप केस में भी अंतरिम जमानत को बढ़ाने को लेकर याचिका दायर की जाएगी। दरअसल , आसाराम पर गुजरात के गांधीनगर और राजस्थान के जोधपुर में रेप के मामले दर्ज है । दोनों ही मामलों में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है । गुजरात से जुड़े केस में उसे 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी । इसके बाद 14 जनवरी को जोधपुर मामले में भी 31 मार्च तक जमानत मिली थी ।

Gujarat High Court grants three-month temporary bail to self-proclaimed godman Asaram Bapu in a rape case. This was granted to him on medical grounds.

(File photo) pic.twitter.com/rxf3inzr7E

— ANI (@ANI) March 28, 2025

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राज्य ब्यूरो, पटना। अगले माह से बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर पर आप  फर्राटा भर सकेंगे। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने शुक्रवार को अशोक राजपथ में पटना साइंस से कालेज से गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक के बीच निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया।

उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। निरीक्षण में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष शीर्षत कपिल भी मौजूद थे।

पथ निर्माण मंत्री ने निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से अशोक राजपथ में जाम से राहत मिलेगी।अशोक राजपथ में बन रहे डबल डेकर फ्लाईओवर की कुल लंबाई 2.2 किमी है। इसका पहला हिस्सा 1.5 किमी लंबा होगा।

यह पटना कालेज से बीएन कालेज तक फैला होगा। वहीं दूसरा हिस्सा हिस्सा 2.2 किमी लंबा होगा। यह कारगिल चौक से साइंस कालेज तक होगा।

दोनों हिस्से में 8.5 मीटर चौड़ा कैरेजवे बनाया गया है। यह वनवे यातायात के लिए डिजायन किया गया है। फ्लाईओवर के ऊपर का डेक गांधी मैदान से साइंस कालेज तक जाने के लिए तथा नीचे का डेक पटना कालेज से गांझी मैदान तरफ जाने के लिए है।

पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को जेपी गंगा पथ से कष्णाघाट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इससो गांधी सेतु व अन्य मार्गों से आने वाले वाहनों को एक वैकल्पिक रास्ता मिलेगा।

इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। इसकी नियमित मानीटरिंग की जा रही है। इस प्रोजेक्ट की लागत 422 करोड़ है।

गया के जलालपुर और चकमठ के लिए सड़क निर्माण की मिली स्वीकृति

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा टिकारी नगर परिषद क्षेत्र में दो मुख्य पथ के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा महालेखाकार को पत्र जारी कर दिया है। आवश्यक विभागीय कार्रवाई के बाद निर्माण हेतु ई टेंडरिंग की प्रक्रिया में जायेगा। नगर परिषद में शामिल जलालपुर एवं चकमठ गांव के ग्रामीणों को सड़क का लाभ मिलेगा।

योजना के अनुसार कोंच टिकारी मुख्य पथ से जलालपुर होते हुए बकसुबिगहा तक पथ एवं नाला का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा 2 करोड़ 34 लाख 40 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। जिसमें तत्काल 74 लाख 40 हजार रुपए स्वीकृत कर दी गई है।

वहीं दूसरी ओर 75 लाख 73 हजार रुपए की लागत से टिकारी पंचदेवता मुख्य पथ से चकमठ ग्राम तक पथ का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 22 लाख 72 हजार की तत्काल स्वीकृति दी गई है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। 209वें सत्र के समापन के साथ गुरुवार को विधान परिषद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बजट सत्र के समापन की घोषणा की।

उससे पहले उन्होंने विधान मंडल के दिवंगत पूर्व सदस्यों के लिए शोक-प्रस्ताव पढ़ा और पूरे सदन ने उनके आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा।

सदन को सभापति ने बताया कि इस सत्र में कुल 18 बैठकें हुईं और चार विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान सदस्यों ने अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए जन-समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की।

महत्वपूर्ण विषयों पर वाद-विवाद में सहभागिता के लिए उन्होंने सदस्यों को हार्दिक बधाई दी। कार्यवाही में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री और सदन का आभार प्रकट किया।

सभापति ने बताया कि प्राप्त हुए कुल 1485 में से 1300 प्रश्न स्वीकृत हुए। 185 प्रश्न अस्वीकृत हुए। 377 प्रश्नों के उत्तर सदन में दिए गए। 1069 तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं।

उनमें से 925 प्रश्नों को स्वीकृत कर विभाग को भेज दिया गया है। कुल 575 सूचनाएं कार्यसूची में लाई गईं। 682 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। 433 अल्पसूचित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं।

उनमें से 387 प्रश्न स्वीकृत कर विभाग को भेजे गए। 289 प्रश्न कार्यसूची पर लाए गए और उनके उत्तर प्राप्त हुए। वर्तमान सत्र के शेष लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में सदन में प्रस्तुत करने की सभापति ने अनुशंसा कर दी है।

उन्होंने बताया कि बजट सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 216 सूचनाएं मिलीं। 114 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन में लाए जाने हेतु स्वीकृत हुईं। 74 सूचनाएं उत्तरित हुईं, शेष 10 सूचनाएं व्यपगत हुईं।

पारित हुए विधेयक

• बिहार विनियोग विधेयक-2025
• बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक-2025
• बिहार काष्ठ आधारित (स्थापना व विनियमन) विधेयक-2025
• बिहार सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक-2025 

शोक-प्रस्ताव

• उदयकांत चौधरी, पूर्व विधान पार्षद
• ओम प्रकाश पासवान, फतुहा के पूर्व विधायक
• चित्तरंजन कुमार, अरवल के पूर्व विधायक

विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित, 3857 प्रश्न आए 

बिहार विधानसभा का 28 फरवरी से प्रारंभ हुआ बजट सत्र 27 मार्च को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया।

सत्र समापन के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सदन में घोषणा की कि विधायक अपना काम तेजी से निपटा सकें, इसके लिए उन्हें टैब दिया जाएगा।

अध्यक्ष ने अपने समापन भाषण में कहा कि 28 फरवरी से प्रारंभ हुए बजट सत्र के दौरान कुल 18 बैठकें हुई। इस दौरान वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण और वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट उप मुख्यमंत्री सह वित्त-वाणिज्यकर मंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया, जिसे सदन ने पारित किया।

इस सत्र में चार विधेयक भी पारित हुए। जो बिहार विनियोग विधेयक 2025, बिहार विनियोग संख्या -2 विधेयक 2025, बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एंव विनियमन) विधेयक 2025 और बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 हैं।

उन्होंने सदन को बताया कि सत्र के दौरान कुल 3857 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 2944 स्वीकृत हुए। स्वीकृत 2944 प्रश्नों में 20 अल्पसूचित प्रश्न थे।

इनमें से 18 के उत्तर प्राप्त हुए। कुल 2639 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए, जिनमें 2400 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। साथ ही 285 प्रश्न अतारांकित थे। सदस्यों ने शून्यकाल में जनहित के कई मामले भी उठाए।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत पहुंचाने वाला निर्णय किया है। कैबिनेट ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

इसके तहत वेतन व पेंशन की 53 प्रतिशत की मौजूदा दर में दो प्रतिशत की वृद्धि की गई है, ताकि महंगाई की भरपाई की जा सके। इस फैसले के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर मूल वेतन का 55 प्रतिशत हो गया है।

48 लाख कर्मचारियों को लाभ

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि के कारण राजकोष पर प्रति वर्ष 6614.04 करोड़ रुपये का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार की गई है। वहीं 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में भी काफी बढ़ोतरी होगी।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

• 8वें वेतन आयोग के लागू होने को लेकर अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है 8 वें वेतन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय, समीक्षा और सुझाव अगले साल जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं।
• बता दें कि 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू कर दिया गया था। लेकिन कर्मचारियों को इसका लाभ जुलाई 2016 से हुआ था। इस बैठक के सुझाव के तहत सरकार ने बेसिक सैलरी को 7000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था।

सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बनेगा देश

एक अन्य निर्णय में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22,919 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी।

इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करके एक मजबूत घटक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, क्षमता और योग्यता विकसित करके घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) को बढ़ाना और भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है।

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