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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: बिहार के मौसम में बदलाव की संभावना है। पछुआ के कारण देश के अन्य हिस्सों में एक हफ्ते तक जहां लू की चेतावनी है वहीं, बिहार में बेहतर मौसम के संकेत मिल रहा है।

बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवातीय परिसंचरण के कारण बिहार में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 20 मार्च को बिहार के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है।

20 मार्च को इन 12 जिलों में बारिश की संभावना

20 मार्च को रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई जिले के एक या दो स्थानों पर हल्की वर्षा की भी संभावना है।

इन 4 जिलों में ओले के साथ तेज आंधी-बारिश का अलर्ट

रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा में तेज आंधी और बारिश के साथ ओला गिरने का पूर्वानुमान जताया गया है। 20-30 किमी प्रतिघंटा हवा की गति रहेगी। इस दौरान किसानों को सावधान रहने की जरूरत है।

बिहार दिवस के मौके पर पटना सहित अधिसंख्य भागों में गरज-तड़क के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से औरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

The BSE benchmark index Sensex jumped 1,131 points to revisit the 75,000 level on Tuesday, and the NSE Nifty surged 1.45 per cent, tracking a bullish trend in global equitiesStocks that were in focus include names like Paytm, which rose 8% and Cipla, which rose 1.1% and Bajaj Finserv, whose shares declined 1.34% on Tuesday.Here's what Riyank Arora, Technical Analyst at Mehta Equities, recommends investors should do with these stocks when the market resumes trading today.PaytmPaytm is facing strong resistance at 770 and 800, with a breakout level at 728. If the stock moves above this level with high trading volume, it may go up further. Strong support is at 710, which should be used as a stop loss. If it crosses 770, it could rise toward 800.CiplaCipla is showing signs of breaking out above 1500, with resistance at 1520 and 1540. The stock has strong support at 1450, which should act as a stop loss. If it stays above 1500, it may continue to rise. A move above 1540 could push the price even higher.Bajaj FinservBajaj Finserv is currently weak, and the chart suggests a negative trend, with possible downside levels at 1820-1800. The stop loss for short trades should be at 1910, as moving above this level could change the trend.The stock is under selling pressure, and it may fall further if it does not hold above 1820. Traders should be careful, as the overall outlook remains bearish.(Disclaimer: Recommendations, suggestions, views and opinions given by the experts are their own. These do not represent the views of Economic Times)

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Mumbai: The proposed initial public offerings (IPOs) of two large non-banking financial firms-HDB Financial Services and Hero FinCorp-are facing delays in securing approvals from the country's capital markets regulator.According to sources familiar with the matter, the Securities and Exchange Board of India has held back its green light for the much-awaited public issues so far, as share sales by these companies could have inadvertently ended up violating rules that govern unlisted companies.The application for Hero FinCorp's proposed IPO has been pending with Sebi for the past eight months while HDB's application has been pending for four months.While the exact nature of the alleged breach could not be ascertained, it could have involved the pre-IPO share sales of these companies, they said.The Companies Act restricts unlisted companies from adding more than 200 shareholders in a financial year. Also, such firms cannot sell shares through private placement to over 50 persons at a time. Similarly, shares issued through private placement to public shareholders in a span of six months would be considered a public offer.Sebi did not respond to ET's queries. HDFC Bank said its subsidiary, HDB Financial Services, has filed its draft red herring prospectus with Sebi and is awaiting final observations. "We believe that there is no non-compliance," said an HDFC Bank spokesperson.119184027A Hero Fincorp spokesperson denied non-compliance with the Companies Act. "We unequivocally state that the company has not raised capital beyond the prescribed threshold of 200 investors at any time following the applicability of the Companies Act, 2013."Securities lawyers said selling by existing shareholders, which could have led to a broad-basing of the investor base in a financial year, could also be a reason.Hero FinCorp, an associate of two-wheeler major Hero MotoCorp, filed its draft red herring prospectus for its ₹3,668 crore public issue. HDB Financial submitted its draft documents for a ₹12,500 crore IPO.According to the processing status of draft offer documents on the Sebi website, comments have been sought from other regulators and government agencies for Hero FinCorp. For HDB Financial, the status indicates that the last communication was either issued or received on February 14, 2025.HDB now has more than 41,409 public shareholders. In 2024, the company issued over 1.7 million shares to employees through stock option exercises. Shares of HDB Financial are currently trading at around ₹1,050 in the unlisted market. Reserve Bank of India's guidelines require HDB Financial to be listed by September 2025 as the firm has been classified as 'upper layer' under Scale Based Regulation for NBFCs for 2024-25.Hero FinCorp had 7,452 public shareholders holding a 20.42% stake in the company as of August 2024. The company's shares are trading at ₹1,400-1,450 in the unlisted market.Lawyers said the regulator could consider easing some of these rules to allow faster listing of companies in such instances."Regulators should move towards a materiality-based approach, where companies can justify that a prior sale was not intended to circumvent IPO eligibility and still be allowed to proceed with listing," said Sonam Chandwani, managing partner, KS Legal & Associates. "The current rigid framework, while ensuring compliance, often hinders capital market access for legitimate businesses, necessitating a structured relaxation mechanism where issuers can rectify violations within a specified timeframe without outright rejection of their IPO plans."

राज्य ब्यूरो, पटना। जन सुराज पार्टी (जसुपा) के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि बच्चों की चिंता करना कोई लालू प्रसाद से सीखे। बेटा (तेजस्वी यादव) नौवीं पास भी नहीं है, फिर भी लालू को चिंता है कि वह बिहार का राजा बन जाए।

उन्होंने आगे कहा, दूसरी तरफ बिहार के आम लोग हैं, जिनके बीए-एमए पास बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। हैरानी की बात यह कि आम लोगों को इसकी चिंता नहीं। अब भी बिहार के लोग जाति और धर्म में उलझे हुए हैं। बयान के बाद शाम में पीके एक इफ्तार पार्टी में सम्मिलित हुए।

जसुपा के विधान पार्षद आफाक अहमद और पूर्व विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी ने इसका आयोजन किया था। वहां मीडिया से बातचीत में पीके ने कहा कि अगर संसद से वक्फ संशोधन कानून पास होता है तो इसके लिए भाजपा के साथ नीतीश कुमार भी जिम्मेदार होंगे।

पीके ने कहा कि जदयू के पास इस कानून को पास होने से रोकने के लिए पर्याप्त संख्या है। जसुपा इस कानून के विरुद्ध है।

मांझी ने भी लालू परिवार को घेरा

हम के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के बयान की निंदा करते हुए उन्हें और उनके परिवार को राजनीति से संन्यास लेने को कहा है।

मांझी ने मंगलवार को एक्स पर लिखा- जिस चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित मतदान की प्रक्रिया से तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग विधायक, सांसद बनें हैं अब उसी चुनाव आयोग को तेजस्वी यादव के द्वारा कैंसर बताना शर्मनाक है। यदि तेजस्वी जी की नजर में चुनाव आयोग कैंसर है तो तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों को कैंसर प्रोडक्ट माना जाएगा और ऐसे कैंसर प्रोडक्ट को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए।

एनसीआरबी के नाम पर अपराध का फर्जी आंकड़ा परोस रहे तेजस्वी: नीरज

दूसरी ओर, जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की ओर से जारी अपराध के आंकड़े को चुनौती दी है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो ने 2025 के लिए अपराध का आंकड़ा जारी ही नहीं किया है। तेजस्वी किस आधार पर पिछले 20 साल के अपराध का आंकड़ा जारी कर रहे हैं। उसे एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहे हैं।

मालूम हो कि सोमवार को तेजस्वी ने दावा किया था कि पिछले 20 वर्षों में 60 हजार लोगों की हत्या हुई है। वे इसे नेशलन क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा बता रहे थे। नीरज ने कहा कि एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट में 2022 तक का ही आंकड़ा उपलब्ध है।

उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े के आधार पर कहा कि राज्य में 2006 से 2022 के बीच हत्या की 52, 249 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 1990 से 2005 के बीच 67, 249 लोगों की हत्या हुई। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में हत्या की वारदातें कम हुईं।

नीरज ने केंद्र ओर राज्य सरकार के अपराध रिकार्ड के हवाले से कहा कि 1990-2005 के बीच राज्य में पुलिसकर्मियों पर 5330 हमले हुए। इस क्रम में 1901 पुलिसकर्मी बलिदान हुए। 321 पुलिस थाने पर हमले हुए। नक्सली हमले की संख्या 2448 थी। 2006-2022 के बीच 1245 पुलिसकर्मियों पर हमले हुए।

317 पुलिसकर्मियों को जान गंवानी पड़ी। पुलिस थानों पर 210 हमले हुए। नक्सली हमलों की संख्या 753 रही। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जनता को गुमराह कर रहे हैं। एनसीआरबी के नाम पर फर्जी आंकड़ा परोस रहे हैं।

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5. The Diplomat box office collection Day 4: John Abraham-starrer earns ₹14.80 crore  Hindustan Times

1. 'Big Wheel' Version of The Milky Way Discovered in Fortunate Finding  ScienceAlert
2. ‘Cosmic monster alert’: 11-billion-year-old galaxy too big for science to explain  Business Today
3. A giant disk galaxy two billion years after the Big Bang  Nature.com
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5. Webb Telescope reveals amazing images of galaxy that shouldn't exist  MSN

 पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई और पांच अन्य न्यायाधीशों का एक प्रतिनिधिमंडल 22 मार्च को जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में राहत शिविरों का दौरा करेगा।

राहत शिविरों का दौरा करेंगे

नालसा ने कहा कि जस्टिस गवई, जो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, शीर्ष कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, एमएम सुंद्रेश, केवी विश्वनाथन और एन. कोटिस्वर सिंह के साथ मणिपुर हाई कोर्ट के द्विवार्षिक समारोह के अवसर पर राहत शिविरों का दौरा करेंगे।

50,000 से अधिक लोग विस्थापित

नालसा ने 17 मार्च को जारी बयान में कहा, ''तीन मई, 2023 की विनाशकारी सांप्रदायिक ¨हसा के लगभग दो वर्ष बाद, जिसके कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए, कई लोग पूरे मणिपुर में राहत शिविरों में शरण लिए हुए हुए हैं।''

आवश्यक राहत सामग्री वितरित की जाएगी

बयान में कहा गया है कि शीर्ष अदालत के जजों का दौरा इन प्रभावित समुदायों को कानूनी और मानवीय सहायता की निरंतर आवश्यकता को रेखांकित करता है। नालसा ने कहा कि इस दौरे के दौरान जस्टिस गवई इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम और उखरुल जिलों में नए कानूनी सहायता क्लीनिकों के अलावा राज्यभर में कानूनी सेवा शिविरों और चिकित्सा शिविरों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस दौरान आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आइडीपी) को आवश्यक राहत सामग्री वितरित की जाएगी।

कांग्रेस ने किया स्वागत

कांग्रेस ने मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा करने के सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के अगस्त, 2023 के फैसले को याद किया जिसमें उसने कहा था कि पूर्वोत्तर राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।

जयराम रमेश ने सरकार की आलोचना की

सरकार की आलोचना करते हुए जयराम रमेश ने मणिपुर पर मोदी की ''चुप्पी'' पर सवाल उठाया। कहा, ''वह दुनियाभर में जाते हैं, असम जाते हैं, अन्य जगहों पर जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं, जबकि राज्य के लोग उनके दौरे का इंतजार करते रहते हैं।''

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पीटीआई, नई दिल्ली। सीमा पार आतंकवाद पर चिंता जताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रुबेन ब्रेकेलमैन्स से आग्रह किया कि डच कंपनियां पाकिस्तान को हथियार, मंच और तकनीकें देना बंद करें। सिंह ने यह भी कहा कि इन मंचों या तकनीकों से पाकिस्तान ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को भारी नुकसान पहुंचाया है।

सूत्रों का कहना है कि भारत दौरे पर आए नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रुबेन ब्रेकेलमैन्स से मंगलवार को मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत-प्रशांत क्षेत्र, एआइ समेत विभिन्न तकनीकों और रक्षा सहयोग पर बातचीत की। उन्होंने इसके बाद एक्स पर पोस्ट में कहा कि वह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हैं।

डच कंपनियां पाकिस्तान को हथियार देना बंद करें : राजनाथ

राजनाथ सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रुबेन से कहा कि पिछले कई दशकों में सीमा पार पाकिस्तान से किए जा रहे आतंकवाद के कारण भारत ने बहुत मुसीबतें उठाई हैं। इसलिए वह आग्रह करते हैं कि नीदरलैंड के रक्षा मंत्री डच कंपनियों को पाकिस्तान को हथियार और अन्य संसाधन मुहैया कराने से रोकें। जबकि नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रुबेन ब्रेकेलमैन्स ने कड़े लहजे में यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध किया है।

उन्होंने इसकी निंदा करते हुए कहा कि वह अस्वीकार है और यह हर तरह से अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस और यूरोप से बहुत अच्छे संबंध रखने वाला भारत एक शांतिपूर्ण प्रस्ताव में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है।

यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थकों में से एक नीदरलैंड

नीदरलैंड के रक्षा मंत्री ब्रेकेलमैन्स ने यूक्रेन का भरपूर समर्थन करते हुए उसे युद्ध में सैन्य समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं। भविष्य में रूस के किसी हमले से बचने के लिए यूक्रेन की सैन्य सहायता बढ़ाने के साथ ही एक शांति समझौते के प्रस्ताव के लिए भी भारत का समर्थन जुटाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत और नीदरलैंड मुक्त व खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार के साझा हितों पर जोर देंगे। जबकि अंतरराष्ट्रीय कानून का आदर नहीं करने वाले चीन जैसे देशों से भी सावधान रहेंगे।

रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर हुई द्विपक्षीय बातचीत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिन में नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रुबेन ब्रेकेलमैन्स के साथ नई दिल्ली में रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर द्विपक्षीय बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि दोनों रक्षा मंत्रियों ने रक्षा, सुरक्षा, सूचनाओं के आदान-प्रदान, भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में गहन विचार-विमर्श किया।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में 17-19 मार्च को रायसीना डायलाग शामिल होने आए डच रक्षा मंत्री रुबेन ब्रेकेलमैन्स ने राजनाथ सिंह से रक्षा संबंधों पर गहन बातचीत की है।

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