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पीटीआई, मदाकासिरा। आंध्र प्रदेश के श्री साईं जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक ही परिवार के चार सदस्यों के शव अपने ही घर में मिले। इस घटना के सामने आने के बाद आस पास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में इस बात के संदेह हैं कि परिवार के इस संदिग्ध आत्महत्या का कारण आर्थिक तंगी और अंदरूनी पारिवारिक विवाद हो सकता है।

एक परिवार के चार लोगों का शव घर में मिला

जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान मदकासिरा के गांधी बाजार इलाके में सोने की दुकान के मालिक कृष्ण चारी, उनकी पत्नी सरला और उनके दो बेटों के रूप में हुई है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बताया कि परिवार ने साइनाइड का सेवन किया, जो उन्हें सुनार के तौर पर उपलब्ध था।

कर्ज में डूबा था परिवार

बताया जा रहा है कि तीन भाइयों में सबसे सबसे बड़े चारी कर्ज में डूबे हुए थे और कथित तौर पर अपने भाई-बहनों की आर्थिक सफलता से ईर्ष्या करते थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि चारी के पिता ने सबसे पहले शवों को देखा।

घर की तलाशी के दौरान पुलिस को साइनाइड की बोतल मिली। माना जा रहा है कि इसी के सेवन कारण मौत हुई होगी। पुलिस ने बताया कि परिवार ने शनिवार रात को जहर खाया होगा। पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए जानकारी एकत्र करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस घर में बरामद मोबाइल फोन के माध्यम से जानकारी एकत्र करने की कोशिश कर रही है।

अन्य एंगल से भी की जा रही जांच

पुलिस ने बताया कि यह जानने की भी कोशिश की जा रही है कि क्या एकमात्र वित्तीय संकट के कारण परिवार ने ये कदम उठाया या किसी अन्य कारण से भी ये फैसला लिया। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है।

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पीटीआई, गुवाहटी। असम में पत्रकार की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। गौरव ने पीएम से पुलिस के दुरुपयोग की जांच की अपील की है। गोगोई का आरोप है कि एक बैंक में कथित वित्तीय अनियमिताओं के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के कवरेज के दौरान पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है।

कथित घोटाले की जांच की मांग

पीएम को लिखे पत्र में गौरव गोगोई ने असम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड में कथित वित्तीय घोटाले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। गोगोई ने कहा कि असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा निदेशकों शामिल हैं। भाजपा विधायक विश्वजीत फूकन इसके अध्यक्ष हैं।

पुलिस की मनमानी की जांच हो

गौरव गोगोई ने अपने पत्र में आगे लिखा, "पत्रकार दिलवर हुसैन मजूमदार की गिरफ्तारी मनमानी है। पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग की जांच की जानी चाहिए ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और जनहित के मामलों पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को गलत तरीके से निशाना बनाने से रोकना जरूरी है।

पीएम का हस्तक्षेप जरूरी है: गोगोई

गौरव गोगोई ने 28 मार्च को यह पत्र पीएम मोदी को लिखा था। हालांकि रविवार को उन्होंने इसे मीडिया को उपलब्ध कराया। गोगोई ने लिखा कि यह मामला एक पत्रकार से आगे बढ़कर देश के लोकतंत्र, वित्तीय संस्थानों की पारदर्शिता और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा पर प्रहार करता है। उन्होंने लिखा, "न्याय सुनिश्चित करने, जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने और हमारे संस्थानों में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए आपका तत्काल हस्तक्षेप जरूरी है"

बिना औचित्य के गिरफ्तार किया गया

गौरव गोगोई ने दावा किया कि जब बैंक के प्रबंध निदेशक डोमब्रू (डंबरू) सैकिया से बाइट मांगी गई तो उन्होंने पत्रकार को परिसर के अंदर बुलाया। इसके बाद जो हुआ... वह बेहद चिंताजनक था। पान बाजार पुलिस ने बिना किसी औचित्य के पत्रकार को हिरासत में ले लिया।

पत्रकार को चुप कराने की कोशिश

जातिगत अपशब्द के झूठे आरोप को गिरफ्तारी का आधार बनाया गया। इस मामले में जमानत मिलने के बाद अगले दिन लूट और गोपनीय दस्तावेज चोरी की नीयत से बैंक में घुसने के आरोप में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की यह कार्रवाई पत्रकार को चुप कराने की कोशिश है। गौरव गोगोई ने पीएम मोदी से बैंक में हुई कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराने की अपील की।

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दीनानाथ साहनी, पटना। चुनावी वर्ष में बिहार मिशन पर आए केंद्रीय गृह और सहकारिता ने लालू-राबड़ी के 15 सालों के जंगलराज की वापसी नहीं होने देने का संदेश दिया तो वहीं उन्होंने जंगलराज का डर दिखाकर 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनाने का जनता से आह्वान किया।

वे रविवार को पटना के बापू सभागार में केंद्र व राज्य सरकार की 823 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

अमित शाह ने लालू यादव पर जमकर तंज कसते हुए जंगलराज, नरसंहार, अपहरण उद्योग से लेकर चारा घोटाले का जिक्र किया और कहा कि लालू-राबड़ी की सरकार ने देश-दुनिया में बिहार को सिर्फ बदनाम करने का काम किया।

लालू एंड कंपनी का शासन जंगलराज के नाम से जाना जाएगा। लालू पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जब-जब इनकी सरकार आई है तब तब विनाश आया है।

लालू प्रसाद ने बिहार में सहकारिता को चौपट किया

कार्यक्रम के नोडल डिपार्टमेंट सहकारिता विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार में सहकारिता को चौपट करने और अपहरण उद्योग को बढ़ावा देने का आरोप लालू प्रसाद पर लगाया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के समय सहकारिता चौपट हो गया।

उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाने का काम किया, जो आज पूरे देश में सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और युवाओं को नौकरी देने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का काम कर रहा है।

पूरे देश को हिंदू नववर्ष की शुभकामना देते हुए अमित शाह ने कहा कि आज से नवरात शुरू हो गई है। आज सहकारिता में भूमि पूजन करने का काम किया है। यह शुभ दिन है।

बंद पड़ी चीनी मिलों को पूरी ऊर्जा से करेंगे चालू

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद पर चीनी मिलों को बंद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में बंद पड़ी सभी चीनी मिलों को चालू करेंगे। इसके लिए पूरी ऊर्जा लगा देंगे।

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार मिलकर बिहार का विकास के लिए जी-जान लगा देंगे।

किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं ला रहे हैं। बिहार ऐसा क्षेत्र है, जहां भूमि उपजाऊ है, जल भंडार है। सहकारिता की मजबूत जमीन है।

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिहार में धान, गेहूं, तेलहन, दलहन और मक्का आदि अनाज की अधिप्राप्ति हो रही है।

इसका लाभ हमारे किसान भाईयों को हो रहा है। केंद्र सरकार मखाना बोर्ड का गठन करने जा रही है। लीची प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दे रही है। बरौनी में उर्वरक कारखाना को चालू किया गया है।

केंद्र ने बिहार के विकास को 9 लाख 23 हजार करोड़ रुपये दिया

अमित शाह ने लालू प्रसाद ने पूछा कि आपने यूपीए सरकार में रहते हुए गरीबों के लिए क्या किया? यूपीए सरकार के दस साल के शासन में बिहार को 2 लाख 80 हजार करोड़ मिला, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने बिहार के विकास के लिए 9 लाख 23 हजार करोड़ रुपये देने का काम किया।

आज भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इस राज्य के विकास में पैसे की कमी नहीं होने देंगे।

नरेन्द्र मोदी तक पहुंचे भारत माता की जय…

• केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरूआत में प्रेक्षागृह में मौजूद लोगों से मुट्ठी बांधकर भारत माता की जय का उदघोष करने को कहा।
• उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आज नागपुर में है। इतनी जोर से भारत माता की जय बोले की आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। इस पर लोगों ने भारत माता की जय, जय श्रीराम, वंदे मातरम नारे लगाए।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में 6 महीने के लिए सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) लागू कर दिया है। इसमें मणिपुर के 5 जिलों के 13 थाना क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में AFSPA अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और राज्य के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में भी AFSPA लागू कर दिया गया है।

नगालैंड के जिन जिलों में AFSPA को फिर से लागू किया गया है, वे दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन हैं।

क्या होता है AFSPA?

AFSPA को अशांत इलाकों में लागू किया जाता है। इस कानून के तहत सुरक्षाबलों को एक महत्वपूर्ण ताकत मिलती है। इसके तहत सुरक्षाबलों के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत होती है। साथ ही इसके कानून के चलते कई मामलों में बल प्रयोग का भी प्रावधान है। AFSPA को सिर्फ अशांत क्षेत्रों में ही लागू किया जाता है।

AFPSA के तहत सुरक्षा बलों को क्या मिले हैं विशेष अधिकार?

आफ्सपा (AFSPA) कानून सुरक्षा बलों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने, बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने और अन्य कार्रवाई करने का अधिकार देता है। इसके साथ ही AFSPA गोली चलाने की भी अनुमति देता है।

इसके अलावा सुरक्षाबलों को ये भी अधिकार है कि अगर कोई भी उग्रवादी या उपद्रवी घर में छिपा होता है तो उसे तबाह भी किया जा सकता है। इस कानून के तहत कार्रवाई तभी संभव है, जब केंद्र सरकार द्वारा इसे किसी अशांत क्षेत्र में लागू किया हो।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के लोगों को इस साल ढेर सारी खुशखबरी मिल सकती है। बिहार में एनएच के लिए नया वित्तीय वर्ष बड़े स्तर पर जमीन अधिग्रहण का वर्ष होगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार के जिन एक्सप्रेस वे व ग्रीनफील्ड फोरलेन प्रोजेक्ट को अपनी अनुमति प्रदान की है, उनके लिए जमीन अधिग्रहण का भी निर्देश दिया गया है।

मोकामा-मुंगेर ग्रीनफील्ड फोर लेन

इस प्रोजेक्ट को इसी वर्ष सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी अनुमति प्रदान की है। जमीन अधिग्रहण का आदेश भी निर्गत किया गया है।

यह प्रोजेक्ट 81 किमी लंबा है। इस प्रोजेक्ट के लिए पटना, लखीसराय व मुंगेर जिले में जमीन का अधिग्रहण होगा। बड़हिया के 11, पिपरिया के 4, सूरजगढ़ा के 26, लखीसराय में 17 तथा चानन के 9 गांव इस सड़क के एलायनमेंट में आ रहे हैं।

आरा-सासाराम फोर लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर

हाल ही में केंद्र की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने आरा-सासाराम फोर लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को अपनी मंजूरी प्रदान की है। यह प्रोजेक्ट 120 किमी लंबा है।

यह प्रोजेक्ट पटना रिंग रोड पर सदीसोपुर से आरंभ होकर सासाराम में एनएच 19 पर सुअरा के समीप खत्म हाे रही। इसके लिए बड़े स्तर पर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे के लिए छह जिलों में जमीन लिए जाएंगे

इसी महीने पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे के लिए छह जिलों में जमीन अधिग्रहण को अनुमति दी गयी है। एनएचएआई ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है।

इस अधिसूचना के तहत छह जिलों के 29 प्रखंडों में स्थित 250 से अधिक गांवों में जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

वैशाली के छह, समस्तीपुर के आठ, दरभंगा के दो, सहरसा के पांच, मधेपुरा के दो, व पूर्णिया के छह प्रखंडों में इस प्राेजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को अनुमति दी गयी है।

दो एक्सप्रेस वे के लिए 662 किमी सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण

• वर्तमान में बिहार में दो एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही। इसकी लंबाई 662 किमी है। इनमें पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे के अतिरिक्त गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे शामिल है।
• रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस वे की भी मंजूरी होने वाली है। इसके लिए भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ होनी है। गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे की लंबाई 568 किमी है।
• इस प्रोजेक्ट का 417 किमी बिहार में है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया व किशनगंज में इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण होना है।

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