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आईएएनएस, तिरुवनंतपुरम। केरल के तिरुअनंतपुरम में रेलवे ट्रैक के पास इस सप्ताह की शुरुआत में जिस इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी का शव मिला था, उसके पिता ने खुलासा किया है कि वह अपने सहकर्मी के साथ रिलेशनशिप में थी।

24-वर्षीय मेघा तिरुअनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन विभाग में काम करती थी। उसके पिता मधुसूदनन ने कहा कि मेघा ने कभी भी अपने रिश्ते के बारे में उनसे बात नहीं की, लेकिन उसने अपनी मां को इस बारे में बताया था।

पिता ने किया खुलासा

मधुसूदनन ने कहा कि यह रिश्ता तब शुरू हुआ जब मेघा और उसका सहकर्मी एस. सुरेश पिछले साल राजस्थान में ट्रेनिंग के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि उसकी मौत के बाद हमने उसके बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की और पाया कि वह अपनी सारी कमाई सुरेश को ट्रांसफर कर रही थी।

बेटी ने खुद बताई थी रिलेशनशिप की बात 

मधुसूदनन ने एक घटना को याद किया जब उन्हें कोच्चि से टोल भुगतान के लिए अधिसूचना मिली। इसके कारण उन्होंने मेघा से उसकी वहां मौजूदगी के बारे में पूछा। सर्विस ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद मैंने उसके लिए एक कार खरीदी। एक दिन मुझे अपने मोबाइल पर कोच्चि में एकत्र किए गए टोल राशि के बारे में एक संदेश मिला। जब मैंने उससे पूछा कि वह कोच्चि में क्यों थी तो उसने मुझे सुरेश के बारे में बताया।

मेघा की तनख्वाह भी सुरेश खाते में हो रहा था हस्तांतरित 

उसके बैंक स्टेटमेंट की आगे की जांच से पता चला कि मेघा का वेतन नियमित रूप से सुरेश को हस्तांतरित किया जाता था, जो कभी-कभी उसे बदले में छोटी रकम भेजता था। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले मेघा के कुछ सहकर्मियों ने हमें बताया कि आर्थिक तंगी के कारण वह अक्सर खाना नहीं खाती थी। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसका पैसा परिवार को भेज दिया गया है।

हाल ही में वह उदास और अलग-थलग रहने लगी थी।'' परिवार ने जांच में मदद के लिए मेघा का लैपटाप पुलिस को सौंप दिया है। मेघा का शव सोमवार (24 मार्च) की सुबह एयरपोर्ट के नजदीक रेलवे ट्रैक के पास मिला, जब वह अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करने के कुछ ही देर बाद घर लौटी थी।

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आईएएनएस, नई दिल्ली। भारत सरकार का लक्ष्य 2029 तक रक्षा उत्पादन बढ़ाकर तीन लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने और 50 हजार करोड़ रुपये की रक्षा सामग्री के निर्यात का है। यह जानकारी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर दी है।

सरकार ने बताया है कि उसकी योजना भारत को रक्षा सामग्री के उत्पादन का हब बनाने की है। रक्षा उत्पादन बढ़ाने से रक्षा सामग्री के आयात पर हमारी निर्भरता कम हो रही है और हम आत्मनिर्भर बनने के साथ ही रोजगार पैदा कर रहे हैं और विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर रहे हैं।

बयान में बताया है कि देश में रक्षा सामग्री के उत्पादन में 16 सरकारी उपक्रमों के साथ ही 430 लाइसेंस प्राप्त कंपनियां भी जुटी हुई हैं। इसके साथ ही 16 हजार लघु उद्योग भी उत्पादन को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। देश के रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभा रहा है। कुल उत्पादन में करीब 21 प्रतिशत का वह योगदान दे रहा है।

भारत के रक्षा उत्पादों की बढ़ रही डिमांड

सरकार ने कहा है कि इसी बढ़ती कार्यक्षमता के चलते ही 2029 तक 50 हजार करोड़ रुपये की सामग्री के प्रतिवर्ष निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बताया कि 2004 से 2014 के बीच देश ने कुल 4,312 करोड़ रुपये की रक्षा सामग्री का निर्यात हुआ जबकि 2014 से 2024 के बीच वह बढ़कर 88,319 करोड़ हो गया। यह विश्व में भारत के रक्षा उत्पादों की बढ़ती मांग का उदाहरण है।

रक्षा सामग्री का निर्यात प्रतिवर्ष 32.5 प्रतिशत

भारत का रक्षा सामग्री का निर्यात प्रतिवर्ष 32.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। भारत इस समय विश्व के 100 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है। भारत जिन देशों को अपने उत्पाद निर्यात कर रहा है उनमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया मुख्य हैं।

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पीटीआई, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को भाषा के मुद्दे पर द्रमुक के रुख की आलोचना की और कहा कि भाजपा हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग की भावना है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि भाषा के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिशें बंद होनी चाहिए। तमिल रानी वेलु नचियार को श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा कि कुछ लोग तमिल और हिंदी को लेकर विवाद पैदा कर रहे हैं।

केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप

उन्होंने उत्तर भारत में वेलु नचियार के बारे में जागरूकता फैलाने के प्रयास की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं एक-दूसरे को मजबूत बनाती हैं। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रही है।

दोनों दलों के बीच वाकयुद्ध और तेज होने वाला है, क्योंकि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। राजनाथ ने कहा कि कुछ लोग मुगल शासक औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अन्य धर्मों के अनुयायियों पर अत्याचार किया था।

रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के युग की शुरुआत की है। अब उन्हें सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन मिल रहा है।

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 एएनआई, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हिंदू धर्म को राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए कहा कि हिंदू धर्म व्यक्ति की राष्ट्रीयता से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है।

मोहन यादव ने गर्व से खुद को हिंदू बताया

शनिवार को यहां एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिस तरह अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकी या रूस में रहने वाले लोगों को रूसी कहा जाता है, उसी तरहउन्होंने भी गर्व से खुद को हिंदू बताया। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य जताया कि इसमें आखिर क्या गलत है।

राष्ट्रवाद और हिंदुत्व एक ही हैं- मोहन यादव

मुख्यमंत्री ने कहा, ''हिंदुत्व का मतलब राष्ट्रवाद है। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व एक ही हैं। अगर कोई हमारे राष्ट्र को चुनौती देता है तो हम उसे कैसे छोड़ेंगे? अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकी कहा जाता है, रूस में रहने वाले लोगों को रूसी कहा जाता है, और इसी तरह, यहां हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू होंगे। हां, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। इसमें क्या गलत है?''

मोहन यादव ने भारत में हिंदू मंदिरों के भविष्य के लिए भी अपनी उम्मीदें जताईं। वह इस बात से रोमांचित थे कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न होने वाला है और उन्हें उम्मीद है कि मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर भी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा।

मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं- सीएम

उन्होंने कहा, ''यह बहुत अच्छा लगता है कि भगवान राम सरयू नदी के तट पर विराजते हैं और अगर भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में भगवान कृष्ण भी मथुरा में ही विराजेंगे। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं क्योंकि उसने भगवान राम (अयोध्या राम मंदिर के बारे में फैसले का जिक्र करते हुए) का मामला भी उठाया। यह कांग्रेस ही है जिसने मामले को बिगाड़ा है। अगर भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं हुआ तो फिर कहां हुआ? मेरा मानना है कि न्याय व्यवस्था सब जानती है और वह सबूतों के आधार पर जवाब देगी और हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं।''

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) की शुरुआत को लेकर अमेरिकी सरकार के अधिकारियों के साथ पिछले तीन दिनों से चल रही वार्ता सकारात्मक माहौल में समाप्त हो गई।

वार्ता में यह तय हुआ कि अगले सप्ताह से व्यापार से जुड़े प्रत्येक सेक्टर के दोनों देशों के विशेषज्ञ वर्चुअल रूप से बैठक करेंगे, ताकि बीटीए को आगे ले जाने का रास्ता साफ हो सके। इसके साथ ही अब अमेरिका की तरफ से आगामी दो अप्रैल से भारत पर पारस्परिक शुल्क नीति लागू करने की संभावना काफी कम होती दिख रही है।

व्यापार बढ़ाने पर बनी थी सहमति

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप सरकार ने दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार को वर्ष 2030 तक 500 अरब डॉलर तक ले जाने की घोषणा की थी। फिलहाल दोनों देशों के बीच वस्तु व सर्विस को मिलाकर 190 अरब डॉलर का व्यापार किया जाता है।

इस घोषणा के बाद वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बीटीए पर वार्ता शुरू करने के मामले को लेकर अमेरिका दौरे पर गए थे। उसके बाद बीटीए वार्ता के लिए भारत आए अमेरिका के सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल से गत 26 मार्च से वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में बातचीत चल रही थी।

शुल्क में कमी कराने की कोशिश में भारत

• वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मुताबिक वार्ता में विभिन्न सेक्टर पर दोनों देशों में लगने वाले शुल्क में अपनी-अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलाव, कई वस्तुओं के लिए बाजार को अधिक सुगम बनाने और आपसी सप्लाई चेन स्थापित करने के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। बताया गया कि दोनों देश एक-दूसरे के हित को देखते हुए आपसी रजामंदी के साथ व्यापारिक समझौते के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
• इस साल बीटीए के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों देशों के बीच इस सफल वार्ता के बाद यह माना जा रहा है कि अमेरिका अब भारत पर पारस्परिक शुल्क नहीं लगाकर बीटीए के तहत भारत से शुल्क में कमी कराने की कोशिश करेगा। वैसे भी भारत ने चालू वित्त वर्ष के लिए पिछले साल जुलाई में पेश होने वाले बजट में ही अमेरिका से आने वाली बाइक, दवा जैसे कई आइटम पर शुल्क में कटौती कर दी थी।
• भारत के रुख से साफ है कि अभी अमेरिका से आने वाली कई अन्य वस्तुओं के शुल्क में कटौती की जा सकती है जो भारत के व्यापारिक हित में भी है। क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और वैश्विक व्यापारिक परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में अमेरिका में भारत को अपने निर्यात बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश दिख रही है।

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