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Dozens of delivery drivers in yellow and blue uniforms crowded around a snack street in downtown Shanghai, on standby for their next order. The work was temporary, many said, a gig to help pay off a debt or fill the gap before a better-paying job. For China's workers, financial security is further out of reach than ever. They are stuck in China's deflation loop. Stubbornly low prices on everything from eggs to a hot delivered meal have cut into the profits that businesses make, gnawing at the money workers earn. Everyone has become tighter with money, pushing down prices even more. A bruising trade fight with the United States is the last thing anyone wanted, especially policymakers who have floundered to stop prices falling. It threatens to make things harder than they already were for China's hundreds of millions of workers. Cao Zhi, 27, left his low-paying job selling car insurance to join the food delivery platform Ele.me four years ago in Shanghai. He said he has to work at least one extra hour each day to take home the same amount of pay that he was making when he started. He said many of his friends have experienced a similar earnings erosion. "I feel that it is universal," said Cao, who is trying to pay off a car loan he owes in his hometown in the central province of Shanxi. The Chinese government has for several years been dealing with deflation, the pernicious side effect of a property crisis crawling through the economy and putting a freeze on much economic activity. The big exception has been in manufacturing, where factories are making far more than Chinese consumers can buy. Those goods, including electronics and clothes, are sent overseas to countries like the United States. Exports accounted for nearly a third of China's economic growth last year. Now, Beijing must go toe-to-toe with the United States, which is the biggest buyer of its goods and is aggrieved at how little China buys from it. The row escalated last week when President Donald Trump placed a minimum tariff of 145% on all Chinese goods, making it all but impossible for China to export its goods to the United States. "It makes a fairly bad situation worse," said Christopher Beddor, deputy director of China research at Gavekal Dragonomics. "The economy has been grinding through one deflationary shock for several years now, and there is another shock that is imminent." China's economy grew steadily at the start of the year, propelled by a surge in exports ahead of trade restrictions. But economists estimate that exports will soon drop to the lowest level since the 2008 financial crisis. "The trade war is going to leave some sort of hole in the economy," Beddor said. Consumer prices fell 0.1% in March compared with the same period a year earlier, the second consecutive month that happened, and producer prices dipped 2.5%. While there were some months of exception, prices have fallen for six consecutive quarters. One way to tackle deflationary forces would be to fire up domestic spending, which accounts for around 39% of China's growth, significantly less than the average for most major economies. But measures taken by Beijing so far to do this -- mostly in the form of subsidies like the trading in of old goods -- have barely moved the needle. This week two of China's most popular e-commerce platforms, Tencent and Douyin, said they would help export-oriented businesses market themselves to consumers in China. Beijing has been battling the pressures of deflation since its "zero COVID" policy, which dampened business outlook and consumer appetite to spend. And the property meltdown has erased much of the net worth of many Chinese families, which traditionally placed most of their savings in real estate. The job losses in the real estate sector, which at its peak accounted for a third of the economy, are staggering. Wang Longhe, a construction worker and plumbing specialist from China's northeast Liaoning province, recently traveled some 1,600 miles to the southern city of Zhongshan for a two-day job helping to build an aquarium. Nearly all construction projects in the northeast of China had been mothballed, he said. When times were good, Wang said he could make as much as $13,600 a year. Now he's lucky if he can make half that, he said. "There are not many jobs, basically no work and now in our hometown in the northeast, people who worked in our industry are staying at home," Wang said while taking a break from his work. "I take it one step at a time," said Wang, who is 56. "Life is tight, making money is hard, and you can't think about the future." The number of people choosing to work as delivery and ride share drivers has grown rapidly in recent years, as people were laid off from their jobs and small businesses went bankrupt. There were already 200 million people in the gig economy in 2020, according to data cited by former premier Li Keqiang at the time. The trade war could accelerate the trend. As many as 20 million workers could lose their jobs because of the sudden plunge in exports from China to the United States, according to an estimate from Goldman Sachs. As more workers crowd into the gig economy, making jobs harder to find and forcing wages lower, the government is leaning on companies like JD.com and Meituan, whose apps provide the platform for delivery jobs, to provide pension benefits and insurance. Chen Xiaolan worked in a factory making air-conditioner compressors for a decade before eventually moving to Beijing to become a driver for China's leading ride-hailing platform, Didi. Chen, 38, considers himself lucky because he owns the car that he drives for work. He usually puts in 12-hour days, six days a week. Those who rent a car usually must work seven days a week, he said. Recently work was slow, Chen said. "It's not easy to do now; there are more cars and fewer orders." But there aren't a lot of alternatives to gig work these days. Liu Mingdong, a driver for the food delivery platform Ele.me, tried running his own business selling hardware online for three years. But he found more competitors and fewer buyers. "Who knows if made any money," said Liu, 36, who arrived in Shanghai in March and started working for Ele.me two days later. "I guess," he added, "I'm unlucky." (This article originally appeared in The New York Times.)

जागरण टीम, पटना/मुजफ्फरपुर। बिहार में दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण (Bihar Teacher Transfer) किया गया है। इनमें 91 महिला शिक्षक पुराने वेतनमान वाली नियमित हैं। बाकी 7,260 सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षिका हैं।

दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षकों के अंतरजिला स्थानांतरण का फैसला शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक में लिया गया।

हालांकि, उन 6,772 महिला शिक्षकों के आवेदन पर समिति ने विचार नहीं किया, जिन्होंने दूसरे जिलों से पटना आने के लिए आवेदन किया था। पटना में स्थानांतरण के लिए इन 6,772 महिला शिक्षकों के आवेदन पर बाद में विचार होगा।

शिक्षा विभाग ने जारी ट्रांसफर लिस्ट

जिन 7,351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण हुआ है, उनकी सूची भी शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। इन महिला शिक्षकों का स्थानांतरित जिलों में 25 अप्रैल 30 अप्रैल तक विद्यालय आवंटन होगा।

उसके पहले ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उन्हें इस आशय के शपथ पत्र अपलोड करने होंगे कि आवेदन पत्र एवं घोषणा में उनके द्वारा दी गयी जानकारी गलत पाये जाने पर उन पर कार्रवाई की जा सकेगी।

ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना होगा शपथ पत्र

उन्हें इस आशय का भी एक और शपथ पत्र ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना होगा कि स्थानांतरण के लिए आवंटित जिला उन्हें स्वीकार है।

समिति द्वारा उनके द्वारा विद्यालय आवंटन के विकल्प पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा। जहां प्राथमिकता के आधार पर रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी, वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत-प्रखंड में पदस्थापन करने पर उन्हें स्वीकार होगा।

चार महीने से नहीं मिला शिक्षकों का वेतन

दूसरी ओर, नियोजित से विशिष्ट बने 1366 हजार से अधिक शिक्षकों का वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन के अभाव में शिक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जबकि विभाग का यह आदेश था कि 31 मार्च तक सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान कर देना है। शिक्षा विभाग द्वारा तय की गई समय सीमा भी समाप्त हो गई है।

जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर जिले में प्रथम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 7777 विशिष्ट शिक्षक है। 7096 शिक्षकों का एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। बताया जा रहा 85 प्रतिशत शिक्षकों का वेतन नहीं मिला है।

परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के तिरहुत प्रमंडल प्रभारी लखन लाल निषाद ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी व डीपीओ स्थापना की लापरवाही से वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। 1300 से अधिक शिक्षकों को चार महीने से वेतन नहीं मिला है। दूसरी ओर, पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत वेतन भुगतान करने का आरोप लगाया है।

जिन शिक्षकों का प्रान नंबर मार्च में जनरेट हुआ, उनका फरवरी तक का वेतन भुगतान मार्च में ही कर दिया गया। वहीं, जिन शिक्षकों का प्रान नंबर फरवरी में जनरेट हुआ उनका अभी तक जनवरी का भी वेतन भुगतान नहीं हुआ है। एचआरएमएस पोर्टल पर जिन शिक्षकों की डेटा ऑनबोर्डिंग हो गया उनका वेतन भुगतान की प्रक्रिया अंतिम दौर में है।

मुख्यालय से प्राप्त डेटा के आधार पर ही शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लखन लाल निषाद ने कहा कि जिन शिक्षकों का चार माह से वेतन नही मिला है। उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है।जिले के सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा।

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1. US Pres. Trump: ‘Very Confident’ On Trade Deal With EU  Forex Factory
2. Italy's Meloni says 'we hope to make the West great again' in Trump meeting  BBC
3. Trump signals support for EU-US trade deal amid mixed messages on Ukraine in Meloni White House visit – as it happened  The Guardian
4. Trump’s presidency: Italian PM meeting, tariff talks and legal clashes  CNN
5. Trump bursts into laughter after reporter asks Meloni ‘anti-tariff’ question: ‘It can only be her’  Hindustan Times

प्रभात रंजन, पटना। बड़े एवं छोटे पर्दे पर बिहार चमकने लगा है। आनेवाले समय में यह चमक और बढ़ने वाली है। ऐसा इसलिए कि बिहार की फिल्म नीति फिल्ककारों का रुझान बढ़ा रही है।

नतीजा है कि कई फिल्मों की शूटिंग शुरू हो चुकी है तो कई अभी पाइपलाइन में हैं, जिनकी शूटिंग निकट भविष्य में होनेवाली है।

इससे एक तो शूटिंग लोकेशनों की सूरत और निखरेगी तो यहां के कलाकारों की किस्मत भी संवरेगी। साथ ही रोजगार का सृजन भी होगा।

फिल्म नीति लागू करने के बाद शूटिंग के लिए मिलने वाली एनओसी प्रक्रिया को आसान बनाने की कवायद जारी है। देश में कहीं से भी निर्माता निर्देशक राज्य के इलाकों में फिल्म शूटिंग के लिए आनलाइन एनओसी प्राप्त कर सकते हैं।

इसे लेकर कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से मई के अंत तक फिल्म पोर्टल लांच करने की संभावना है। फिल्म निर्माता व निर्देशक पोर्टल पर अपना आवेदन जमा करने के बाद इमेल के जरिए एनओसी प्राप्त कर सकते हैं।

इसे जल्द से जल्द सुचारू रूप से आरंभ करने को लेकर विभागीय स्तर कार्य हो रहा है। सारे कार्य सिंगल विंडो सिस्टम के तहत होगा।

कला संस्कृति एवं युवा विभाग अंतर्गत बिहार राज्य फिल्म वित्त निगम लि. के सलाहकार अरविंद कुमार ने बताया कि प्रदेश में फिल्म नीति लागू होने के बाद फिल्म निर्माताओं का रुझान फिल्मों की शूटिंग को लेकर बढ़ा है।

इसके लिए सप्ताह में एक या दो आवेदन आ रहे हैं। एनओसी प्राप्त करने को लेकर विभाग की ओर से तेजी से कार्य चल रहा है। जल्द से जल्द इसका लाभ फिल्म निर्माताओं को मिलेगा।

अन्य राज्यों की तुलना में अधिक सब्सिडी

अभी तक प्रदेश में 12 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर निर्माता पर्यटन स्थलों को शूट कर चुके हैं। इसमें भोजपुरी फिल्म संघतिया की शूटिंग पूरी हो चुकी है।

फिल्म निर्माता विनीत झा व निर्देशक अभिषेक चौहान ने प्रदेश के अलग-अलग स्थलों पर जाकर फिल्म शूटिंग का कार्य संपन्न किया है।

संघतिया को बिहार सरकार की फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। फिल्म की 75 फीसद शूटिंग प्रदेश में हुई है।

राजधानी के गंगा पथ पर फिल्म की शूटिंग करते कलाकार।

फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार किसी और राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा चार करोड़ रुपये तक का बजट दे रही है।

भोजपुरी फिल्म संघतिया पूरी होकर सेंसर की प्रक्रिया में है। नई नीति के अंतर्गत सब्सिडी पाने वाली यह पहली फिल्म हो सकती है।

फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी का लाभ शूटिंग पूरी होने के बाद मिलेगा। फिल्म शूटिंग को लेकर निर्माताओं को बिहार राज्य फिल्म वित्त निगम लि. से सहयोग लेना होगा।

पोर्टल पर होंगे पर्यटन स्थलों के नाम

पोर्टल पर राजधानी समेत विभिन्न जिलों के पर्यटक स्थलों के नाम होंगे। इसमें पटना के जेपी गंगा पथ, नालंदा, राजगीर, नवादा, सासाराम, दियारा, कैमूर सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।

इससे आवेदन करने में निर्माताओं को आसानी होगी। इसके अलावा प्रदेश में वीटीआर, कैमूर, बांका, गया के जंगल समेत वन क्षेत्रों और अन्य स्थलों पर शूटिंग करना आसान होगा।

शूटिंग के लिए शहर रहा है आकर्षण का केंद्र

फिल्म शूटिंग को लेकर राजधानी फिल्म निर्माताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। फिल्म नीति लागू होने के बाद अमित राय निर्देशित फिल्म ओ माई डाग की शूटिंग पटना के अलग-अलग स्थानों पर हुई।

फिल्म में पंकज त्रिपाठी समेत अन्य कलाकार हैं। सूत्रों के अनुसार अगले माह गोविंदा दो फिल्मों की शूटिंग को लेकर आएंगे।

फिल्म निर्माता विपुल शाह और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भी फिल्मों की शूटिंग को लेकर बिहार में रुचि दिखाई है। इसके पूर्व महात्मा गांधी पर बनी फिल्म गांधी की शूटिंग भी 1981 में पटना कलेक्ट्रेट भवन में हुई थी।

फिल्म निर्देशक रिचर्ड एटनबरो ने शूटिंग की थी। 2019 में राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में बनी फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड के दृश्य पटना के गोलघर, काली घाट, एनआइटी घाट, कारगिल चौक, बांकीपुर स्टैंड समेत अन्य जगहों पर दर्शाया था।

2018 संजय मिश्र की फिल्म डेथ आन संडे का दृश्य गुलबी घाट, बाजार समिति, कदमकुआं, डाकबंगला चौराहे आदि जगहों पर दर्शाया गया था।

इसके अलावा प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में फिल्म निर्माताओं ने दामुल, गुटरंगू, जानी मेरा नाम, गंगा मइया तोहे पियरी चढ़इवो आदि का निर्माण फिल्म जगत को नई पहचान दी थी।

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