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पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लोगों से भारत को क्षयरोग मुक्त बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में गुजरात सबसे आगे चल रहा है। जबकि मेघालय सरकार ने राज्य के 4500 क्षय रोग के मरीजों को गोद ले लिया है, ताकि सौ दिन के सघन अभियान में भारत को टीबी-मुक्त बनाया जाए।

विश्व क्षय रोग (टीबी) दिवस के लिए दिए अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि इस दिन का उद्देश्य जनता को क्षयरोग के वैश्विक प्रभाव के बारे में जागरूक करना, बीमारी को नियंत्रित करने संबंधी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे रोकने के प्रयासों का समर्थन करना है।

राष्ट्रपति ने की अपील

राष्ट्रपति ने कहा, 'यह दिन हमें क्षय रोग की शीघ्र पहचान, उपचार और रोकथाम के महत्व की भी याद दिलाता है। मैं सभी से भारत को क्षयरोग मुक्त बनाने के लिए मिलकर काम करने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास करने का आह्वान करती हूं।'

विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को क्षयरोग पर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। डॉ. राबर्ट कोच ने 1882 में इसी दिन क्षयरोग का कारण बनने वाले जीवाणु की खोज की थी। इसी तरह, गुजरात ने नीति आयोग के टीबी के खात्मे के लक्ष्य को 95 प्रतिशत तक हासिल कर लिया है। वह इस लक्ष्य को साधने में अव्वल प्रदेश रहा है।

2025 तक खत्म करने का लक्ष्य

• पीएम मोदी ने भारत में ट्यूबरकुलोसिस को वर्ष 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। वहीं, भारत सरकार ने सितंबर, 2022 में 'निक्षय मित्र' कार्यक्रम के तहत निजी स्तर पर, निजी संगठनों और सिविल सोसाइटी की मदद से ऐसे मरीजों को अंगीकार करना शुरू किया ताकि मरीजों को अतिरिक्त पोषण और इलाज के दौरान उचित देखभाल मिल सके।
• लिहाजा, मेघालय ने टीबी के मरीजों का 'यूनिवर्सल निक्षय मित्र' बनकर राज्य के सभी टीबी मरीजों को अंगीकार कर लिया है। इसीतरह मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में 33 वर्षीय रिडालिन शुलाई टीबी (एमडीआर-टीबी) से अपनी लड़ाई जीत चुकी हैं और स्वस्थ हैं। बीमारी की गंभीरता के कारण उनका बाईं तरफ का फेफड़ा बेकार हो चुका था। लेकिन अब वह केवल दाईं ओर के फेफड़े के दम पर जीवित हैं।

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पीटीआई, तिरुचिरापल्ली। भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने रविवार को दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान हिंदी अनिवार्य तीसरी भाषा थी और कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, जिन्होंने किसी भी भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ने का विकल्प दिया।

इसके अलावा नई शिक्षा नीति (एनईपी 20202) का जिक्र करते हुए, अन्नामलाई ने कहा कि पीएम मोदी ने तमिल को कक्षा 1-5 तक अनिवार्य शिक्षा का माध्यम भी बनाया है। उन्होंने दावा किया कि कई वर्षों तक तमिलनाडु पर शासन करने के बावजूद, डीएमके ने कभी भी तमिल को शिक्षा का अनिवार्य माध्यम नहीं बनाया।

तीन भाषा नीति का किया जिक्र

उन्होंने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चीन, जर्मनी और जापान जैसे देश महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि वे बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देते हैं। उन्होंने कहा कि पहली दो शिक्षा नीतियों में, हिंदी अनिवार्य तीसरी भाषा थी और एनईपी 2020 के मसौदे में भी यही स्थिति है।

अन्नामलाई ने कहा कि मई 2019 में देश में पहली बार पीएम मोदी ने एनईपी के मसौदे में तीसरी भाषा को हिंदी से बदलकर किसी भी भारतीय भाषा में बदल दिया। यह 3-भाषा नीति है।

डीएमके पर साधा निशाना

• तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के खिलाफ निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी 10 साल तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का हिस्सा थी, जिस दौरान हिंदी अनिवार्य तीसरी भाषा थी।
• उन्होंने कहा, 'पहली बार एनईपी आपकी पसंद की तीसरी भाषा प्रदान करता है और आप तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या हिंदी में से कोई भी पढ़ सकते हैं। यह 3-भाषा नीति है।' एनईपी 2020 और 3-भाषा नीति के समर्थन में इस महीने की शुरुआत में शुरू किए गए सिग्नेचर कैंपेन पर अन्नामलाई ने कहा कि 18 दिनों में 26 लाख हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं।

मंत्रियों के बयान पर आपत्ति जताई

डीएमके पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने कई हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किए हैं, जिनमें NEET के खिलाफ अभियान भी शामिल है। उन्होंने कहा, 'डीएमके के नीट विरोधी हस्ताक्षर अभियान का क्या हुआ, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए। कोई नहीं जानता।'

अन्नामलाई ने यह भी दावा किया कि मंत्रियों सहित कई डीएमके नेता उत्तर भारतीयों के बारे में बुरा बोल रहे हैं और उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सीएम स्टालिन इस भ्रम में जी रहे हैं कि उनकी पार्टी राज्य में 2026 के विधानसभा चुनावों में 200 से अधिक सीटें जीतेगी।

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आईएएनएस, चेन्नई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि तमिलनाडु को पीएलआई (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन) योजना से सबसे अधिक लाभ मिला है। राज्य इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिला है।

उधर, द्रमुक की उप महासचिव और थूथुकुडी की सांसद कनिमोरी करुणानिधि ने तमिलनाडु के लिए फंड मांगने पर सीतारमण की टिप्पणियों की निंदा की है। बहरहाल, चेन्नई सिटिजेंस फोरम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सीतारमण ने उन दावों को खारिज कर दिया कि केंद्र सरकार ने वित्त पोषण के मामले में तमिलनाडु की अनदेखी की है।

तमिलनाडु को बताया लाभार्थी

• उन्होंने कहा कि कई बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की गई है और राज्य भर में विभिन्न चरणों में प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा, 'इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक पा‌र्ट्स और ऑटोमोबाइल में पीएलआई योजना के तहत तमिलनाडु सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है।'
• उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि तमिलनाडु ने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक पा‌र्ट्स और ऑटोमोबाइल में इस योजना के तहत सबसे अधिक स्वीकृतियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा, 'केंद्र से मंजूरी पाने वाली 27 कंपनियों में से सात तमिलनाडु से बाहर स्थित हैं।'
• सीतारमण के अनुसार, पीएलआई योजना से लाभान्वित होने वाली लगभग 25 प्रतिशत कंपनियां राज्य में स्थित हैं। दूसरी ओर, कनिमोरी करुणानिधि ने रविवार को तमिलनाडु की केंद्रीय फंड में उचित हिस्सेदारी की मांग पर सीतारमण की हालिया टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की और उन्हें व्यंग्यात्मक और खारिज करने वाला बताया।

द्रमुक सांसद ने दी चेतावनी

कनिमोरी ने कहा कि सीतारमण की टिप्पणियों ने राज्य द्वारा उठाई गई वैध ¨चताओं को कमतर करके आंका है।उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, ''हम कई सालों से तमिलनाडु और यहां के लोगों का मजाक उड़ाए जाने के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको एक पल के लिए रुककर सोचना चाहिए कि तमिलों का मजाक उड़ाने वालों का क्या हश्र हुआ है। क्या आप वाकई मानते हैं कि तमिलों और अपने अधिकारों के लिए हमारी लड़ाई मजाक का विषय है?''

द्रमुक सांसद ने यह भी चेतावनी दी कि तमिलनाडु के लोग निर्णायक जवाब देंगे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणाम की ओर इशारा करते हुए कहा कि भविष्य में विधानसभा के चुनावों में भी यही दोहराया जाएगा। लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाला राजग राज्य में एक भी सीट जीतने में विफल रहा था।

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Both daily and weekly technical charts indicate a continuation of the current bullish market trend, with Nifty expected to rise to 23,400–23,800 range, according to technical analysts. Stocks like ICICI Bank, SBI, Mphasis, Reliance Industries, Oberoi Realty, DLF, JSW Steel, Tata Steel, PFC, Bharti Airtel, and BHEL have formed bullish patterns, presenting potential short-term trading opportunities for investors.RAJESH PALVIYA HEAD - TECHNICAL DERIVATIVES, AXIS SECURITIESWhere is Nifty heading this week? On weekly chart, the index has formed a long bullish candle. The FII long-short ratio stands at 0.47, indicating short-covering by FIIs. The index has closed above the declining channel from its all-time high of 26,277 on weekly chart, signaling the potential for further upward movement towards 23,800 and 24,000. On the downside, support levels are placed at 23,000 and 22,800. A breakout above 23,450 could trigger new buying, driving the index towards 23,800- 24,000 range. Conversely, a drop below 23,000 may bring selling pressure, potentially pulling the index down to 22,800-22,600 range. What should investors do? Investors can focus on stocks like BPCL, NTPC, Tata Power, Bajaj Finance, HAL, L&T, Indigo, and ICICI Bank. Traders can initiate a Bull Call Spread strategy of March 27 weekly expiry – buying one lot of 23,350 Calls at Rs 141 and simultaneously selling one lot of 23,600 Calls at Rs 41. Net outflow or maximum loss will be restricted at Rs 7,500. Nifty on expiry if it closes above 23,450, the strategy will start making a profit; however, as the risk is limited, the profit is also limited. The maximum gains will be restricted at Rs 11,250 as the gains of long 23,350 strike Calls will be offset by the sold 23,600 strike Calls if Nifty closes above 23,600 on expiry.NAGARAJ SHETTI SENIOR TECHNICAL ANALYST, HDFC SECURITIESWhere is Nifty heading? Sharp upside momentum continued for the fifth consecutive session on Friday and Nifty closed higher. A long bull candle was formed on the daily chart with a minor upper shadow. This chart pattern indicates a continuation of sharp upside momentum in the market. The initial hurdle of a down-sloping trend line has been broken decisively on the upside around 23,000 and 23,200 as per daily and weekly charts, respectively. A long bull candle was formed on the weekly chart with gains of around 4.25%, which is the highest week-onweek gains since 2021. What should investors do? A decisive upside breakout of weekly resistances of 23,400 could open the next upside target of 23,800 and higher in coming week. However, any consolidation or minor dip from here could be a buying opportunity down till 23,000 levels. Stocks such as ICICI Bank, SBI, Mphasis, Reliance, Oberoi Realty, DLF, JSW Steel, Tata Steel, BPCL, HPCL, REC and PFC have formed bullish patterns on charts.AJIT MISHRA SVP-RESEARCH, RELIGARE BROKINGWhere is Nifty headed? Nifty’s recent breakout from the 22,250-22,650 range has propelled it to a crucial resistance level around 23,400. A decisive move beyond this level could set the stage for further gains towards 23,800-24,100 zone. On the downside, 22,750- 23,000 is expected to provide strong support. What should investors do? With no major domestic economic events scheduled, focus will remain on the expiry of March derivatives contracts and FII activity. The US markets will be closely watched. Participants are advised to adopt a “buy on dips” strategy, focusing on sectors that have demonstrated consistent strength. Banking, financials, metals, and energy stocks remain preferred picks, while selective opportunities can also be explored in PSU and auto stocks. Given the sharp rebound in broader markets, midcap and smallcap stocks may offer potential trading opportunities, though aggressive positioning should be avoided. Traders can consider stocks such as Bharti Airtel, BHEL, Chambal Fertilisers, HDFC Bank, IOC, Kotak Bank, NHPC, and Sail for short-term trading opportunities.

1. Will not speak on it: DK Shivakumar on claims of honeytrap attempts on Karnataka politicians  Deccan Herald
2. Sex, scandals, and survival: Honeytraps emerge as political weapons in Karnataka  The Times of India
3. Karnataka 'honey-trap' row: Supreme Court to hear PIL seeking independent probe into matter soon  Deccan Herald
4. Honey trap allegation: Minister, son yet to lodge complaint with Karnataka police  The Hindu
5. Supreme Court to hear plea seeking independent probe by CBI or SIT in Karnataka 'honey-trap' allegations  India TV News

A revolutionary new technology comes along and infatuates investors with its seemingly limitless possibilities. Euphoria sparks a stock market rally. Eventually things get overheated and share prices become ridiculous. Then it all collapses.Sound familiar?It happened exactly 25 years ago when the roughly five-year dot-com bubble popped, leaving trillions of dollars of investment losses in its wake. On March 24, 2000, the S&P 500 Index posted a record level it wouldn't see again until 2007. Three days later, the tech-heavy Nasdaq 100 Index also closed at an all-time high, the last time it would do that for more than 15 years.Those peaks marked the end of an electric run that started with the blowout initial public offering for Netscape Communications Corp, which started trading in August 1995. Between then and March 2000, the S&P 500 would almost triple, while the Nasdaq 100 soared 718%. And then it ended. By October 2002, more than 80% of the Nasdaq's value was gone, and the S&P 500 was essentially cut in half.Echoes of that era are reverberating now. The technology this time is artificial intelligence. After a wild stock market rally that sent the S&P 500 soaring 72% from its trough in October 2022 to its peak last month, adding more than $22 trillion of market value in the process, signs of trouble are emerging. Stocks are starting to sink, with the Nasdaq 100 losing more than 10% to fall into a correction and S&P 500 briefly dropping to that level. And the symmetry is raising frightening memories from a quarter century ago."Investors have two emotions: fear and greed," said Vinod Khosla, billionaire venture capitalist and co-founder of Khosla Ventures, who was a key rainmaker during the internet boom and remains one today. "I think we've moved from fear to greed. When you get greed, you get I would say indiscriminate valuations."Difference Of DegreesThe main difference between the dot-com and AI eras, however, is degrees. The most recent boom has been eye-popping, but it pales in comparison to the extremes of the internet bubble."The internet was such a big idea, had such a transformative impact on society, on business, on the world, that those who played it safe generally got left behind," said Steve Case, the former chairman and CEO of AOL. "That leads to this kind of focus on massive investments to make sure you're not left behind, some of which will work, many of which won't work."

1. Israeli military strikes largest hospital in southern Gaza, killing civilians  The Hindu
2. Israel-Gaza War Live Updates: Air raid sirens and explosions heard over Jerusalem  The Times of India
3. Hamas official Ismail Barhoum killed in Israeli strike on Gaza hospital, says militant group source  The Hindu
4. Israeli airstrike on Gaza hospital kills Hamas militants; EU foreign policy chief warns, ‘killing must stop’ | 10 points  Mint
5. IDF Strikes Key Hamas Commanders As Gaza Crisis Deepens  Zee News

1. 'India has potential to play global role in nuclear technology market'  The Times of India
2. IAEA chief backs India's entry into nuke club NSG  The Economic Times
3. Bombs, Atoms, Gandhi: NDTV Exclusive With Head Of Global Nuclear Watchdog  NDTV
4. IAEA chief lauds India’s cancer care, wants country in NSG  Firstpost
5. IAEA Visits India to Strengthen Cooperation in Energy and Cancer Treatment  International Atomic Energy Agency

पीटीआई, नई दिल्ली। न्यायिक प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास कम होने का दावा करते हुए राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा है कि विकल्प तभी मिल सकते हैं, जब सरकार और न्यायपालिका दोनों यह स्वीकार करें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सहित मौजूदा प्रणालियां कारगर नहीं रह गई हैं।

सिब्बल ने एक साक्षात्कार में न्यायिक प्रणाली की खामियों के बारे में बात की। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि किस तरह जिला और सत्र न्यायालयों द्वारा ज्यादातर मामलों में जमानत नहीं दी जा रही है।

जज के घर कैश मिलने पर नहीं की टिप्पणी

हालांकि, सिब्बल ने दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले पर टिप्पणी करने से परहेज किया। कहा कि इस मामले से निपटने के लिए एक आंतरिक प्रक्रिया है। तथ्यों के अभाव में मुझे नहीं लगता कि इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मुझे इस पर टिप्पणी करनी चाहिए।

एएनआई के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम ने जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच की सराहना करते हुए कहा कि पारदर्शिता न्यायपालिका की आत्मा है। इसमें दृढ़ रुख की अपेक्षा की जाती है।

जस्टिस वर्मा मामले में जांच शुरू

• निकम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा मामले में आंतरिक जांच शुरू की है। मैं शीर्ष अदालत को बधाई देना चाहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी देश की स्थिरता दो कारकों पर निर्भर करती है- आम नागरिकों को उस देश की मुद्रा में विश्वास होना चाहिए और आम नागरिकों को उस देश की न्यायपालिका में विश्वास होना चाहिए।
• उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मात्र स्थानांतरण या निलंबन पर्याप्त नहीं है। यदि आवश्यक हो तो संसद द्वारा आपराधिक अभियोजन और महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

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1. World TB Day: 40,000 new tuberculosis cases found in Maharashtra in 100 days  The Times of India
2. 100-day anti-TB campaign screens 61.4 lakh persons for infection  The Hindu
3. Maha detects over 40,000 new TB cases in 100 days  The Times of India
4. Pune civic body to provide food baskets to TB patients from March 24  Hindustan Times
5. World TB Day: 100-day campaign concludes, Maharashtra identifies over 40k new TB cases  The Indian Express

1. World Tuberculosis Day, Let’s fight Tuberculosis  Daily Pioneer
2. World Tuberculosis Day 2025: Follow these precautions post TB treatment for healthy recovery  India TV News
3. Fund cuts disrupt TB services worldwide  BusinessLine
4. World TB Day 2025: Expert Shares The Difference Between Common Cough And Tuberculosis  NDTV
5. Coughing Nonstop? The Hidden Signs Of Tuberculosis You Shouldn’t Ignore  Times Now

एएनआई, नई दिल्ली। देश भर के कुल 160 संस्थाओं को 2025 में विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इससे उन्हें अब कानूनी रूप से विदेशी धन प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है। एफसीआरए प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों में दिल्ली का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) भी शामिल है।

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के तहत आवेदनों की जांच करने के बाद ये प्रमाण पत्र जारी किए हैं। एफसीआरए एक भारतीय कानून है जो व्यक्तियों, कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य संगठनों द्वारा विदेशी धन की स्वीकृति और उपयोग को नियंत्रित करता है।

एफसीआरए सर्टिफिकेट पाने में महाराष्ट्र आगे

एफसीआरए को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था कि विदेशी धन का उपयोग उचित और पारदर्शी रूप से किया जाता है, और भारत की संप्रभुता, अखंडता या आंतरिक सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचता है। बहरहाल, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एफसीआरए प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों राज्यों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है।

यहां 25 संस्थाओं को प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इसके बाद 21 संस्थाओं के साथ तमिलनाडु का स्थान है। दिल्ली और कर्नाटक में 13-13 संस्थाओं, जबकि तेलंगाना के 12 संस्थाओं को प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में गुजरात (11), पश्चिम बंगाल (आठ), और उत्तर प्रदेश (सात) शामिल हैं।

एफसीआरए प्रमाणपत्र पांच साल के लिए मान्य

• इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में प्रत्येक में पांच-पांच संस्थाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। दिल्ली आधारित 13 संस्थाओं के अलावा जिन अन्य 147 संस्थाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, उनका संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े क्षेत्रों से है।
• एफसीआरए प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले एसआरसीसी जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान उनके बढ़ते अंतरराष्ट्रीय सहयोगों और शैक्षणिक अनुसंधान, बुनियादी ढांचे के विकास और छात्रवृत्ति के लिए विदेशी धन को आकर्षित करने के प्रयासों को दर्शाते हैं। एफसीआरए प्रमाणपत्र पांच साल के लिए मान्य है, बशर्ते नियमों का सही अनुपालन और धन का उचित उपयोग हो।
• संस्थाओं को पारदर्शिता बनाए रखना होता है और इनसे जुड़े अधिकारियों को अपनी वित्तीय गतिविधियों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में भारतीय संस्थानों और गैर-लाभकारी संस्थाओं की पहल का समर्थन करने के लिए वैश्विक भागीदारी पर उनकी निरंतर निर्भरता पर प्रकाश डालती है।

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