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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोरखपुर, बस्ती समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुई ओलावृष्टि व असम और केरल में पिछले 24 घंटे में हुई बारिश के कारण मौसम काफी बदल गया है। पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में अब हीट वेव की स्थिति में कमी आने की संभावना है।

मौसम विभाग ने बताया कि इन क्षेत्रों के अलावा पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ओलावृष्टि हुई। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में काफी तेज हवाएं देखने को मिलीं।

हीट वेव से जूझ रहे कई राज्य

मौसम विभाग के मुताबिक, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, विदर्भ और तेलंगाना जैसे राज्य हीट वेव की स्थिति से गुजर रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में ओडिशा के अलावा अन्य जगहों पर इसमें कमी देखने को मिल सकती है।

पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिनों के अंदर गरज के साथ मध्यम वर्षा और तेज हवा की संभावना जताई गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है।

बारिश से सुहाना होगा मौसम

• पूर्वी मध्य भारत की बात करें, तो यहां 19 से 23 मार्च के दौरान गरज, बिजली, तेज हवा और ओलावृष्टि के साथ-साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा।
• उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। पूर्वी भारत की बात करें, तो अगले 3 दिन तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन उसके बाद 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी।

कैसा रहेगा मौसम का हाल?

पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत पूर्वोत्तर राज्यों और भारत के पूर्वी हिस्से में बारिश से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि 18 मार्च को पूर्वोत्तर राज्यों और ओडिशा समेत दक्षिण के कुछ राज्यों में बारिश होगी।

19 मार्च को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा समेत ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं 20-21 मार्च को मौसम अपने चरम पर होगा। इस दौरान यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भयंकर बारिश हो सकती है।

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A look at some of the latest stock recommendations by analysts. These stocks are expected to return between 27% and 72% as per analysts’ price targets. TATA MOTORS BROKERAGE: HSBC Price Target: Rs 840 CMP: Rs 661 Upside: 27% Upgrade to buy; valuation looks reasonable after de-rating in the past three quarters Subsidiary JLR achieving fourth- quarter guidance—a re-rating trigger for stock Reduction in discounts, warrants cost in JLR and recovery in small commercial vehicle business key triggers for margin expansionVARUN BEVERAGES BROKERAGE: JM FINANCIAL Price Target: Rs 675 CMP: Rs 507 Upside: 33% Recent stock price decline overdone, and recent pessimism an entry point for long-term investors Superior execution, large opportunity size and net debt-free status provide confidence on earnings growth Current Price to Earnings (PE) ratio of 42 times estimated CY26 earnings still attractive considering the company's growth profile; better than FMCG peersKIRLOSKAR OIL ENGINES BROKERAGE: MOTILAL OSWAL Price Target: Rs 1,150 CMP: Rs 668 Upside: 72% Current stock price factoring in extreme pessimism related to growth and margins Stock price factoring in a bear case scenario of low growth and low valuation multiples of 20 times for the core business Demand slowdown, competitive intensity, higher costs for the B2C division, risk of further fund infusion into group firm Arka Fincap are the key risks

पीटीआई, नई दिल्ली। अमेरिकी पॉडकास्टर के साथ संवाद में वैश्विक संगठनों की प्रासंगिकता पर टिप्पणियों के लिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना की है।

कांग्रेस ने दावा किया कि प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए अपने मार्ग से भटक रहे हैं और अपने अच्छे मित्र की बातों को दोहरा रहे हैं।

जयराम रमेश ने साधा निशाना

कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'वह (मोदी) कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिनसे भारत को काफी लाभ हुआ है, अप्रांसगिक हो गए हैं। यह अमेरिकी राष्ट्रपति की भाषा है। वास्तव में राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें अप्रासंगिक बनाने का भरकस प्रयास कर रहे हैं और अब मोदी अपने अच्छे मित्र की बातों को दोहरा रहे हैं।'

उन्होंने सवाल किया कि क्या डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ भारत के लिए ठीक नहीं हैं? क्या जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता भारत के लिए ठीक नहीं है? क्या अपनी सभी कमजोरियों के बावजूद यूएन ने भारतीय शांतिरक्षकों के लिए विदेश में अवसर उपलब्ध नहीं कराए?

उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की जरूरत है, लेकिन उनकी वैसी व्यापक निंदा नहीं होनी चाहिए, जैसी राष्ट्रपति ट्रंप व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।

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पीटीआई, नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को राज्यसभा को आश्वस्त किया कि सरकार संसद के दोनों सदनों में मंत्रियों द्वारा दिए गए सभी आश्वासनों को गंभीरता से लेती है, क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

राज्यसभा में सवालों का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा, हम संसदीय लोकतंत्र का महत्व समझते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आश्वासन पूरा किया जाए। यदि आश्वासन पूरे नहीं किए गए तो यह संसदीय लोकतंत्र पर एक धब्बा होगा।

आश्वासनों को पूरा करने में ढिलाई नहीं

रिजिजू ने कहा कि संसद का नियम है कि सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों को तीन महीने में पूरा किया जाना चाहिए। हम संसद में सरकार द्वारा दिए गए सभी आश्वासनों को गंभीरता से लेते हैं। संसद में दिए गए आश्वासनों को पूरा करने में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है।

रिजिजू ने कहा कि उन्होंने हाल ही में सरकार के सभी मंत्रियों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आश्वासन समयबद्ध तरीके से पूरे हों। सांसदों द्वारा लिखे गए पत्रों का जवाब भी एक महीने के भीतर दिया जाना चाहिए।

जयराम रमेश ने दिया सुझाव

• संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने सदन को बताया कि 99 प्रतिशत आश्वासनों का क्रियान्वयन किया जा चुका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली (ओएएमएस) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर नजर रखी जाए, निगरानी की जाए और उन्हें पूरा किया जाए।
• यह प्रणाली सभी हितधारकों को लंबित आश्वासनों पर कार्रवाई करने के लिए समय पर अलर्ट भेजती है, जिससे समयसीमा का पालन सुनिश्चित होता है। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य को केवल एक ही पूरक प्रश्न पूछना चाहिए। इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह इस पहलू पर गौर करेंगे।

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1. Kim Soo Hyun starrer Disney+ show Knock Off likely to face cancellation due to his dating controversy with...  Moneycontrol
2. Kim Soo-hyun's agency acts against Indian blogger for unauthorised content  India Today
3. Kim Soo-hyun row: South Korean show removes actor's footage, ‘to edit out his appearances as much as possible’  Hindustan Times
4. First journalist to uncover Kim Soo Hyun–Kim Sae Ron’s relationship mysteriously died 2 years ago: Report  The Indian Express
5. Explained: Can Kim Soo-Hyun Be Punished Under South Korean Law For Relationship With "Minor" Kim Sae-Ron?  NDTV Movies

Mumbai: Bajaj Finserv has signed a binding agreement to acquire Allianz SE’s 26% stake in its life and general insurance ventures for ₹24,180 crore, ending a 24-year-old partnership.The buyout, priced at ₹13,780 crore for Bajaj Allianz General Insurance Company and ₹10,400 crore for Bajaj Allianz Life Insurance Company, will take the Bajaj Group’s holding from 74% to full ownership, the company said in a stock exchange filing on Monday.Allianz said it will explore “reinvestment of sale proceeds into potential new opportunities in India.” The deal, subject to approvals from Competition Commission of India and insurance regulator IRDA, may see Allianz receiving proceeds in multiple tranches.Under the structure, Bajaj Finserv will acquire 1.01% in each company, while promoter entities Bajaj Holdings & Investment and Jamnalal Sons will acquire the remaining.Both Cos to Independently Pursue Insurance Strategies Bajaj Finserv will purchase 1,113,295 general insurance shares at ₹4,808.24 per share and 1,522,161 life insurance shares at ₹2,654.12 per share.Following the acquisition, Bajaj Finserv will hold 75.01% of the total equity in both the insurance ventures. Bajaj Holdings & Investment and Jamnalal Sons will acquire 19.95% and 5.04%, respectively, bringing their collective stake to 24.99%, resulting in full ownership of both insurance companies by Bajaj Finserv and its promoter entities.After the termination of the joint ventures under the share purchase agreement, the Bajaj Group and Allianz plan to independently pursue their insurance strategies in India. “As the proceeds become available, Allianz will consider options for their deployment that support the company’s strategic ambitions, in particular the reinvestment of sale proceeds into potential new opportunities in India,” the company said in a release.Once the first tranche of at least 6.1% stake sale is completed, Allianz will shift from promoter to investor, marking the end of a long-standing partnership.“Together with Allianz, we have built two of the strongest insurance companies in India, with a combined premium exceeding ₹40,000 crore, while maintaining industry-best solvency margins,” said Sanjiv Bajaj, chairman and managing director of Bajaj Finserv. “Given the advantage of a single ownership in both companies, we are confident the acquisition will become a big driver of value for our stakeholders in the years to come.”In addition to Allianz’s stake in the insurance JVs, Bajaj will acquire the former’s entire 50% stake in Bajaj Allianz Financial Distributors for up to ₹12.5 crore.In FY24, Bajaj Allianz General Insurance reported a 33% growth in gross written premium to ₹20,630 crore, increasing its market share to 7.3%, from 6.4% in FY23. Despite a NATCAT (natural catastrophe) loss of ₹118 crore (before tax), profit after tax grew 15% to ₹1,550 crore and it maintained a combined ratio of 99.9. The insurer had a solvency ratio of 349%.At the same time, Bajaj Allianz Life Insurance’s individual rated new business premium rose 21% to Rs 6,326 crore, increasing its market share to 5.8%, from 5.0% in FY23. With an AUM of ₹1,09,829 crore, the firm recorded a solvency ratio of 432%.

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इनकम टैक्स विवादित मामलों को पूरी तरह से निपटाने के लिए तैयार है। इनकम टैक्स से जुड़े सभी अपराधों को समझौते से खत्म करने (कंपाउंडिंग ऑफ आफेंस) योग्य बना दिया गया है। यहां तक कि अगर इनकम टैक्स से जुड़े अपराध में ईडी और सीबीआई भी छानबीन कर रही है तो उस अपराध को भी समझौते के साथ विभाग समाप्त कर सकता है।

यहां तक कि किसी को इनकम टैक्स कानून के अन्य प्रविधान के तहत दो या उससे अधिक साल के कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, वैसे अपराधी भी समझौते के साथ अपने अपराध माफी के लिए आवेदन कर सकेंगे।

समझौते से समाप्त होगा हर अपराध

सोमवार को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया। हालांकि विभागीय अपराधों को समझौते से खत्म करने योग्य बनाने के संबंध में पिछले साल 17 अक्टूबर को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। हालांकि लोगों को इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाई थी। सोमवार को जारी सर्कुलर में साफ कहा गया है कि इनकम टैक्स कानून के अंतर्गत अब ऐसा कोई अपराध नहीं रहा, जिसे समझौते के साथ समाप्त नहीं किया जा सकता है।

इनकम टैक्स से जुड़े मामलों में आएगी कमी

विभाग के मुताबिक कंपाउंडिंग ऑफ आफेंस एक मैकेनिज्म है जो अपराध करने वाले को एक निश्चित धनराशि के भुगतान के साथ उसे तमाम वैधानिक पचड़ों के साथ अपराध से मुक्त करने का अवसर देता है। इस नए सर्कुलर पर पूरी तरह अमल से इनकम टैक्स से जुड़े मामलों में भारी कमी आएगी और विभाग को बड़ी धनराशि प्राप्त हो सकती है।

अपराध को समाप्त कराने के लिए एक निश्चित शुल्क के साथ करना होगा आवेदन

अपने अपराध को समाप्त कराने के लिए अपराध करने वालों को आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए एक निश्चित शुल्क देना होगा। गंभीर किस्म के अपराध में इनकम टैक्स विभाग के चेयरमैन को अपराधी के अपराध को समाप्त करने का अधिकार होगा।

उदाहरण के लिए इनकम टैक्स से जुड़े मामले में ईडी और सीबीआई भी जांच कर रही है तो माफी के लिए आवेदन करने पर अगर अभियुक्त ने देश विरोधी या आतंकवाद से जुड़ा कोई अपराध नहीं किया है तो उसे समझौते के साथ छोड़ा जा सकता है, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होने पर समझौते के लिए इनकम टैक्स विभाग के चेयरमैन की मंजूरी लेनी होगी।

वैसे ही अगर किसी को इनकम टैक्स से जुड़े अपराध में सजा हो गई तो चेयरमैन की मंजूरी पर ही उसके साथ समझौता किया जा सकता है। जिन लोगों ने इनकम टैक्स से जुड़े मामले के लिए अदालत में याचिका दायर कर रखी है, वे भी नए नियम के तहत समझौते से अपने मामले को समाप्त कर सकेंगे। इनकम टैक्स विभाग की साइट पर जाकर सर्कुलर के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की जा सकती है।

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