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5. Starmer is helping to shape talks on Ukraine but the path to peace could be long  BBC.com

जागरण संवाददाता, पटना। चिकित्सा अधीक्षक ने सुबह-सुबह पीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्यूटी से गायब रहने वाले चार चिकित्सकों को नोटिस दिया है। इसमें एक रेजिडेंट का एक दिन के वेतन काटने का निर्णय लिया गया।

गायब डॉक्टरों पर कार्रवाई को लेकर चिकित्सा अधीक्षक ने प्राचार्य को पत्र लिखा है। बताया जाता है कि अधीक्षक ने सुबह के 9:40 बजे पीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग का औचक निरीक्षण किया। उस समय तक एक भी चिकित्सक अस्पताल में नहीं पहुंचे थे। सभी ड्यूटी से गायब थे।

अस्पताल के बाहर एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मरीजों की लंबी कतार लगी थी। अधीक्षक ने ड्यूटी रजिस्टर की जांच की। जिनकी ड्यटी थी, उनको अनुपस्थित कर दिया। एक रेजिडेंट का एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया, जबकि अन्य पर कार्रवाई के लिए प्राचार्य को पत्र लिखा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बरबीघा रेफर अस्पताल की सराहना की

वहीं, दूसरी ओर बरबीघा में रविवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बरबीघा रेफरल अस्पताल की तस्वीर को इंटरनेट मीडिया पर साझा करते हुए अस्पताल की खूब सराहना की है।

उन्होंने इस अस्पताल को शानदार और चमचमाता हुआ अस्पताल बताते हुए कहा कि यह अपनी उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। उन्होंने लिखा यह अस्पताल बिहार की बदलती और विकसित होती तस्वीर को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि इस तरह के सुधारों को देखकर कुछ लोग बौखला रहे हैं और फालतू की बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि वे बिहार के विकास को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा रेफरल अस्पताल की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की खबर से पूरे अस्पताल प्रशासन में खुशी की लहर देखी जा रही है।

अस्पताल कर्मी मनोज सोलंकी, प्रबंधक त्रिलोकी नाथ सहित अन्य कर्मियों ने बताया कि अस्पताल के प्रभारी डॉ. फैसल अरशद की मेहनत और लगन से यह बदलाव संभव हो पाया है। उनकी कड़ी मेहनत और बेहतर प्रबंधन की बदौलत अस्पताल में स्वच्छता, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों को बेहतर उपचार मिल रहा है।

उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किया जिसका असर अब साफ दिख रहा है। रेफरल अस्पताल में कार्यरत डॉ. आनंद, डॉ. रचिता सहित अन्य कर्तव्य निष्ठ चिकित्सा एवं चिकित्सा कर्मी के कारण अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह अस्पताल आज पूरे जिले भर का नजीर पेश कर रहा है।

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पीटीआई, नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि मोदी सरकार उन मादक पदार्थ तस्करों को दंडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जो पैसे के लालच में युवाओं को नशे की अंधेरी खाई में धकेल रहे हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार मादक पदार्थों के खतरे से लड़ना जारी रखेगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में शाह के हवाले से कहा गया है कि रणनीति के साथ की गई गहन व पूर्ण जांच के परिणामस्वरूप देशभर में 12 विभिन्न मामलों में अदालतों ने 29 मादक पदार्थ तस्करों को दोषी ठहराया है।

भारत को नशा मुक्त बनाने का प्रयास

बयान में कहा गया कि यह सफलता सरकार द्वारा अपनाए गए सख्त रवैये का प्रमाण है। मोदी सरकार की मादक पदार्थों के खिलाफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। ये दोषसिद्धियां अदालतों में दायर मामलों में सफल अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए एनसीबी के समर्पण का उदाहरण हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि शाह के मार्गदर्शन में एनसीबी 2047 तक नशा मुक्त भारत के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है।

गृहमंत्री अमित शाह ने दो इमारतों का किया स्वागत

गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के मेहसाणा जिले के पिलवई गांव में एक स्कूल ट्रस्ट के विद्या भवन और सांस्कृतिक भवन का उद्घाटन किया और एक धार्मिक समारोह में भी भाग लिया। उन्होंने सुंदरलाल मंगलदास शाह सांस्कृतिक भवन और अनिलचंद्र गोकलदास शाह विद्या भवन का उद्घाटन किया, जिसे सेठ गिरधरलाल चुन्नीलाल हाई स्कूल ट्रस्ट द्वारा पूर्व छात्रों की स्मृति में बनाया गया है।

छात्रों से भी गृहमंत्री ने की बात

गृहमंत्री अमित शाह ने इसके बाद विद्या भवन में एक कक्षा, कंप्यूटर लैब आदि का दौरा किया और छात्रों के साथ बातचीत की। इसके बाद ट्रस्ट द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। गृह मंत्री ने अपने बेटे एवं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह और अन्य स्वजन के साथ पिलवई स्थित भगवान गोवर्धननाथजी के मंदिर में पूजा-अर्चना भी की। शाह और उनके स्वजन नवनिर्मित मंदिर में भगवान गोवर्धननाथजी की मूर्ति स्थापित किए जाने के अवसर पर आयोजित धार्मिक समारोह में मौजूद थे।

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पीटीआई, नई दिल्ली। तिरुअनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर की ओर से हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा और केरल में औद्योगिक विकास के लिए माकपा सरकार की सराहना के बाद पार्टी में अंदरूनी कलह की अटकलों को विराम देते हुए संसद में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि पार्टी के केरल के नेता एकजुट हैं।

गौरतलब है कि कुछ कुछ सप्ताह पहले एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित थरूर के लेख ने प्रदेश कांग्रेस में हलचल मचा दी थी। इसमें उन्होंने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। मोदी की अमेरिका यात्रा पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि ट्रंप-मोदी की मुलाकात में 'बड़ी चिंताओं' पर विमर्श किया गया। इससे थरूर की अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की नाराजगी बढ़ गई थी।

कांग्रेस में केरल के नेता एकजुट हैं?

बहरहाल, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति तैयार करने और भावी योजनाओं पर मंथन करने के उद्देश्य से शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय 'इंदिरा भवन' में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने केरल के नेताओं से विचार-विमर्श किया था। इसके बाद ही राहुल की यह टिप्पणी आई है कि पार्टी के केरल के नेता एकजुट हैं।

बैठक के बाद केरल के नेताओं द्वारा मीडिया को दी गई बाईट की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि वे एकजुट हैं..बदलाव की प्रतिबद्धता के साथ आगे की उज्ज्वल यात्रा एवं प्रगति के लिए एकजुट हैं। उनकी पोस्ट के साथ हैशटैग 'टीम केरल' भी लिखा था।

तीन घंटे चली बैठक

पार्टी मुख्यालय में करीब तीन घंटे तक चली बैठक में अनुशासन, एकता और राज्य संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। सूत्रों के अनुसार, बैठक में राहुल ने कहा कि नेताओं को राजनीतिक रणनीति के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए या कहना चाहिए जो पार्टी लाइन के अनुरूप न हो।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी की केरल इकाई को मजबूत करने के लिए अनुशासन, एकता सुनिश्चित करने और रिक्त पदों को भरने पर जोर दिया। बैठक में खरगे और राहुल गांधी के अलावा एआइसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, केरल कांग्रेस प्रमुख के. सुधाकरन, केरल विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता वीडी सतीशन, तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर और एआइसीसी की केरल प्रभारी दीपा दासमुंशी समेत कई अन्य लोग मौजूद थे।

കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന്‍ എംപിയുടെ പ്രസ്താവന

എഐസിസി അധ്യക്ഷന്‍ ശ്രീ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖര്‍ഗെയുടെയും, ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെയും നേതൃത്വത്തില്‍ എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ ഇടതുമുന്നണി സര്‍ക്കാരിന്റെ ദുര്‍ഭരണത്തെ താഴെയിറക്കുന്നതിന്…

— Congress Kerala (@INCKerala) March 2, 2025

क्या बोलीं दीपा दासमुंशी?

बैठक के बाद दासमुंशी ने कहा, ''हमें अपने आलाकमान से स्पष्ट संकेत मिला है कि कांग्रेस भावनात्मक और राजनीतिक रूप से केरल के लोगों से बहुत जुड़ी हुई है। लोग बदलाव की तलाश में हैं, इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे केरल के लोगों का अपमान हो। यह स्पष्ट संकेत है और यदि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कुछ भी कहता है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे क्योंकि हमें केरल के लोगों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है।''

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4. Firefly Aerospace Becomes First Commercial Company to Successfully Land on the Moon  Firefly Aerospace
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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। शुक्रवार को व्हाईट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस के बाद जो स्थिति बनी है उसे संभालने में यूरोपीय देशों की तरफ से सक्रियता बढ़ गई है।

अमेरिका ने जहां इस मामले में गेंद पूरी तरह से यूक्रेन के पाले में डाल दी है वहां राष्ट्रपति जेलेंस्की अभी लंदन में हैं। ब्रिटेन के पीएम किएर स्टार्मर के साथ उनकी बेहद गर्मजोशी भरे माहौल में मुलाकात हुई है।

यूरोपीय देशों के नेता पहुंचे लंदन

जेलेंस्की से मुलाकात करने और आगे की रणनीति बनाने के लिए यूरोपीय देशों के नेता लंदन पहुंच रहे हैं। अभी इस प्रकरण पर यूरोपीय देशों की अगुवाई ब्रिटेन कर रहा है। पीएम स्टार्मर ने कहा है कि यूक्रेन, ब्रिटेन व फ्रांस नये शांति समझौते का प्रारूप तैयार कर रहे हैं जिसे अमेरिका को दिया जाएगा।

बहरहाल, इस पूरे प्रकरण ने रूस-यूक्रेन विवाद पर भारत के आधिकारिक रवैये को सही साबित किया है कि इसे वार्तालाप व कूटनीति से ही दूर किया जाना चाहिए। आज वाशिंगटन से लेकर लंदन तक कूटनीतिक सक्रियता बढ़ी हुई है।

रविवार को दोपहर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों भी लंदन पहुंच गये हैं। इसके अलावा जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, नार्वे, पोलैंड, स्पेन, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडेन, चेक, रोमानिया, तुर्की के विदेश मंत्री, नाटो के महासचिव, यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला लेयेन भी वहां पहुंच रही है।

यूरोपीय देशों की इस बैठक में क्या होगा?

बताया जा रहा है कि यूरोपीय देशों की इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले शांति समझौते के प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। इस प्रस्ताव में रूस की तरफ से इस बात की गांरटी मांगी जाएगी कि वह भविष्य में यूक्रेन पर कोई सैन्य हमला नहीं करेगा। रूस की तरफ से हमला होने की स्थिति में यूरोपीय देशों को भी जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इसके साथ ही यूरोपीय देशों की तरफ से यूक्रेन की सैन्य ताकत को बढ़ाने को लेकर भी नई घोषणा किये जाने की संभावना है। यूरोपीय देशों के नेताओं की तरफ से ऐसे संकेत दिए गए हैं।

ब्रिटेन के पीएम से मिले जेलेंस्की

पीएम स्टार्मर ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से शनिवार को मुलाकात से पहले जो बयान दिया था और रविवार को लंदन में यूरोपीय नेताओं से बैठक से पहले जो बयान दिया है वह उनके रूख में आ रही नरमी को भी बताया है।

बीबीसी को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा है कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना और वहां स्थाई शांति स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका के समर्थन को बहुत जरूरी बताते हुए कहा है कि इसके बगैर यूक्रेन में स्थाई शांति स्थापित नहीं हो सकती।

शांति योजना के बारे में ब्रिटेन कर रहा फ्रांस से बात

शांति योजना के बारे में ब्रिटेन अभी फ्रांस के साथ वार्ता कर रहा है, इसे बारे में आगे अमेरिका से बात की जाएगी। इसी तरह से लंदन पहुंचने से पहले यूरोपीय आयोग की राष्ट्रपति उर्सुला लेयेन ने यूक्रेन को पूरा समर्थन देने की बात दोहराते हुए कहा है कि ताकत से ही शांति की राह निकलेगी। कमजोरी से और ज्यादा युद्ध होगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि यूक्रेन में स्थाई शांति के लिए यूरोपीय संघ की तरफ से मदद दी जाती रहेगी।

फ्रांस के राष्ट्रपति भी पहुंचे लंदन

लंदन रवाना होने से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने स्थिर शांति की बात की है लेकिन उन्होंने रूस के आक्रामक व्यवहार में कमी आने को लेकर अपनी आशंका भी जताई है। एक मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि रूस को अगर अभी नहीं रोका गया तो वह यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से की तरफ बढ़ेगा और दूसरे पड़ोसी देशों जैसे मालदोवा, रोमानिया या अन्य देशों पर भी हमला कर सकता है।

भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई

उधर, इस पूरे प्रकरण पर भारत की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि इस महीने के मध्य में यूक्रेन-रूस विवाद नई दिल्ली में एक गंभीर चर्चा का केंद्र बनेगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित होने वाले रायसीना डायलॉग -2025 कार्यक्रम में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी व कई यूरोपीय देशों की सरकारों के वरिष्ठ मंत्रियों के हिस्सा लेने की संभावना है।

कूटनीतिक जानकार मान रहे हैं कि वर्ष 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही तटस्थ रहने की भारतीय कूटनीति पूरी तरह से सटीक साबित हो रही है।

रूस से अलग होने का भारत पर दबाव बनाने वाला देश अमेरिका अब रूस के साथ खरा है। भारत ने हमेशा से कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच के तनाव को कूटनीति और वार्ता से ही खत्म किया जा सकता है। अब जबकि शांति स्थापित करने के लिए वाशिंगटन से लेकर लंदन तक कूटनीतिक गतिविधियां चल रहीं हैं।

पीटीआई, नई दिल्ली। UNESCO की वैश्विक शिक्षा निगरानी (जीईएम) टीम ने कहा है कि वैश्विक आबादी के 40 प्रतिशत लोगों के पास उस भाषा में शिक्षा हासिल करने की सुविधा नहीं है, जिसे वे बोलते या समझते हैं।

विभिन्न देशों में घरेलू भाषा की भूमिका के बारे में समझ बढ़ने के बावजूद नीतिगत पहल सीमित बनी हुई है। इस मामले में घरेलू भाषाओं का उपयोग करने की शिक्षकों की सीमित क्षमता, घरेलू भाषाओं में पाठ्य सामग्री की अनुपलब्धता और सामुदायिक विरोध जैसी कुछ चुनौतियां शामिल हैं।

रिपोर्ट में सामने आई जानकारी

जीईएम अधिकारियों ने कहा कि कुछ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में यह आंकड़ा 90 प्रतिशत तक है। 25 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी इससे प्रभावित हैं। उन्होंने राष्ट्रों से बहुभाषी शिक्षा नीतियां और तौर-तरीके लागू करने की सिफारिश की, जिसका लक्ष्य सभी शिक्षार्थियों को लाभ पहुंचाने वाली शैक्षिक प्रणाली बनाना हो। यूनेस्को की टीम ने 'लैंग्वेज मैटर : ग्लोबल गाइडेंस ऑन मल्टीलिंग्वल एजुकेशन' नामक एक रिपोर्ट जारी की है।

करोड़ों लोगों को भाषा संबंधी बाधाओं परेशानी

इसमें कहा गया है कि प्रवास बढ़ने के साथ-साथ भाषाई विविधता एक वैश्विक वास्तविकता बनती जा रही है। विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों वाली कक्षाएं अधिक आम होती जा रही हैं। 3.1 करोड़ से अधिक विस्थापित युवा शिक्षा में भाषा संबंधी बाधाओं का सामना कर रहे हैं।

कब जारी की गई रिपोर्ट

यह रिपोर्ट 25वें अंतराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर जारी की गई है। इस मौके पर मातृभाषाओं के उपयोग को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए किए गए समर्पित प्रयासों का जश्न मनाया गया। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने की प्रक्रिया में है, जो बहुभाषी शिक्षा की वकालत करती है।

हालांकि, स्कूली शिक्षा में त्रि-भाषा फार्मूले का कुछ राज्यों ने विरोध किया है। जीईएम टीम के एक वरिष्ठ सदस्य ने पीटीआई को बताया कि आज वैश्विक स्तर पर 40 प्रतिशत लोग उस भाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे जिसे वे धाराप्रवाह बोलते और समझते हैं। इससे एक अरब से अधिक विद्यार्थी प्रभावित हैं।

गणित सीखने के स्तर में भी आई गिरावट

ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दशक के दौरान पढ़ने और गणित सीखने दोनों के स्तर में तेजी से गिरावट आई है। इस अवधि में युवाओं के जीवन पर प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रभाव पड़ा है। कोरोना महामारी से भी छात्र प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही भाषाई कारणों से वंचित शिक्षार्थियों पर इसका प्रभाव असंगत रहा है।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव हों या विधानसभा के। राजनीतिक दलों की ओर से मतदाता सूची से नाम काटने एवं जोड़ने को लेकर हाल में जिस तरह से आरोपों की बाढ़ आई है उससे निपटने के लिए चुनाव आयोग मुस्तैदी से जुट गया है।

जो अहम कदम उठाने के संकेत मिले हैं, उनमें मतदाता सूची को अनिवार्य रूप से मोबाइल और ईमेल से जोड़ने की तैयारी है। ताकि मतदाता सूची से नाम कटने या जुड़ने पर मतदाताओं को तुरंत ही इसकी जानकारी मुहैया कराई जा सके।

देश भर में इसे लेकर व्यापक अभियान चलाने की तैयारी है। मतदाता सूची में अभी किसी का नाम कटने पर उसे नोटिस भेजकर जानकारी देने की व्यवस्था है, लेकिन अधिकतर मामलों में उस पते पर व्यक्ति के न मिलने से वह नोटिस पहुंचता ही नहीं है। या बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) इस पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति कर चुप बैठ जाता है।

मोबाइल पर मिलेगी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने की जानकारी

आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो मोबाइल और ईमेल के अपडेट होने से मतदाता सूची से नाम कटने से जुड़ी जानकारी न मिलने जैसी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आयोग की ओर से नाम सूची से हटाने या जोड़ने के साथ ही मोबाइल पर तुरंत संदेश पहुंच जाएगा। खास बात यह है कि इनमें जिस वजह से नाम मतदाता सूची से हटाया गया उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे में यदि मतदाता इससे संतुष्ट नहीं है तो वह तुरंत उच्च स्तर पर उसे चुनौती भी दे सकेगा।

आयोग इस मुद्दे पर चार व पांच मार्च को नई दिल्ली में होने वाली सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) की बैठक में भी चर्चा करेगा। माना जा रहा है कि इस चर्चा में ही इसके अमल का रोडमैप तैयार हो सकता है।

देश में कुल 99 करोड़ मतदाता

सूत्रों की मानें तो देश के लगभग 99 करोड़ मतदाताओं में से करीब 65 करोड़ मतदाताओं के मोबाइल व ईमेल आयोग के पास पहले से मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर मतदाताओं ने नाम जुड़ने के लिए आवेदन करने के साथ ही इसे दर्ज करा दिया है, जबकि बाकी मतदाताओं की ओर स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नंबर दिए जाने से चुनाव आयोग के पास यह ब्योरा मौजूद है।

ऐसे में आयोग का फोकस बाकी बचे करीब 34 करोड़ मतदाताओं को लेकर है, जिनके मोबाइल और ईमेल जुटाए जाने हैं। गौरतलब है कि अभी आयोग को ऐसे मामलों से जूझना होता है जब बूथ पर मतदान के लिए पहुंचने के बाद लोगों को पता चलता है कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के क्या हैं नियम

• मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के नियम काफी सख्त हैं। नाम जोड़ने के लिए फार्म-6 भरना होता है। इसके साथ ही इस बात के प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं कि व्यक्ति उस क्षेत्र में इस पते पर रहता है। साथ ही उसका मतदाता सूची में कहीं दूसरी जगह नाम नहीं है।
• इनमें अधिकतर 18 वर्ष के नए मतदाता होते हैं। जबकि नाम हटाने के लिए फार्म-7 भरना होता है। इसमें नाम हटाने के सही कारण देने होते हैं। यह फार्म किसी भी राजनीतिक दल की ओर से दिया जाता है। जिसकी बीएलओ जांच करता है और यदि संबंधित व्यक्ति उस पते पर नहीं रहता है तो फिर उसके वोटर लिस्ट में जिस जगह से नाम है तो उसे हटा देता है।
• फार्म-8 तब भरना होता है जब आप किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर आदि को अपडेट या सुधार करना चाहते है तो इसे बीएलओ को देकर ठीक करा सकते हैं। जैसे ही जानकारी अपडेट होगी, आपको संदेश मिल जाएगा।

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नई दिल्ली, आईएएनएस। देश भर में अब तक 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और सरकार ने 31 मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। यह रविवार को घोषणा की गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल सात मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले वर्षों की तरह, 1 से 7 मार्च तक देश भर में विभिन्न स्थानों पर सप्ताह भर के कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है।

500 जन औषधि केंद्रों पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार, 7वें जन औषधि सप्ताह के दूसरे दिन जन औषधि - विरासत के साथ की शुरुआत देश भर के 25 विभिन्न स्मारकों के विरासत स्थलों के प्रात: भ्रमण के साथ हुई। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और देश की परंपराओं और संस्कृतियों को बनाए रखने के लिए देश भर में 500 विभिन्न स्थानों पर जन औषधि केंद्रों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए।

शिविरों में हुई जांच

इन स्वास्थ्य शिविरों में बीपी, शुगर, मुफ्त परामर्श आदि सहित विभिन्न प्रकार की चिकित्सा जांच की गई ताकि स्वास्थ्य के महत्व और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। रविवार को नई दिल्ली के हौज खास समेत देशभर में 25 हेरिटेज वाक का आयोजन किया गया।

औषधि केंद्रों की बिक्री उछाल

किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने वाले जन औषधि केंद्रों की बिक्री में पिछले 10 वर्षों में 200 गुना वृद्धि देखी गई है, जिससे नागरिकों को 30,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। पिछले एक दशक में जन औषधि केंद्रों की संख्या में 180 गुना वृद्धि हुई है।

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जेएनएन, उदयपुर। कवि कुमार विश्वास की बड़ी पुत्री अग्रता और बिजनेसमैन पवित्र खंडेलवाल रविवार को यहां पिछोला झील किनारे सितारा होटल लीला पैलेस में सात फेरों की रस्मों के साथ ही एक-दूजे के हो गए। बीती रात जहां गायक सोनू निगम की प्रस्तुतियों पर मेहमान झूम उठे वहीं रविवार शाम को बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने शानदार प्रस्तुतियां दी।

होटल लीला पैलेस में तीन दिन से चल रहे वेडिंग फंक्शन के रविवार को अंतिम दिन मेहमान पवित्र और अग्रता की शादी के साक्षी बने। इस दौरान कुमार विश्वास, उनकी पत्नी मंजू व छोटी पुत्री कुहू ने रस्में पूरी करवाईं। शादी में दो सौ से ज्यादा करीबी मेहमान शामिल हुए जिनमें कई सेलीब्रिटीज भी हैं। इस मौके पर होटल लीला पैलेस को शादी के लिए फूलों से सजाया गया।

कुमार विश्वास ने पत्नी संग किया डांस

बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर की गीत प्रस्तुतियों पर मेहमानों ने नाचने-झूमने का खूब आनंद लिया। कुमार विश्वास ने भी पत्नी मंजू शर्मा के साथ डांस किया। यहां बता दें अग्रता ने गाजियाबाद के डीपीएस से पढ़ाई के बाद ब्रिटेन के बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री और नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से फैशन मार्केटिंग में मास्टर डिग्री हासिल कर वर्तमान में डिजिटल खिड़की नामक कंपनी की डायरेक्टर है जबकि पवित्र बिजनेस फैमिली से है।

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