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Indian oil explorer Oil and Natural Gas Corp said on Tuesday its unit acquired clean energy firm PTC Energy for 9.25 billion Indian rupees ($106.02 million) as the company looks to ramp up its green energy portfolio.PTC Energy has operational wind generation capacity of 288 megawatts located at seven locations across three Indian states. It posted a revenue of 3.22 billion rupees in fiscal year 2024 WHY IS IT IMPORTANTIndia has committed to setting up 500 GW of non-fossil fuel electricity generation capacity by 2030, but is still falling short of its previously set target to add 175 GW by 2022. ONGC, via its unit ONGC Green, is aiming to achieve 10 GW renewable energy portfolio by 2030. In February, ONGC and its joint venture NTPC Green Energy acquired Ayana Renewable Power, which operates solar and wind plants valued at $2.3 billion.

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने मंगलवार को विधानसभा में खुलासा किया कि सरकार में रहते लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) नहीं चाहते थे कि सरकारी सेवाओं और अन्य संस्थानों में अति पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण का प्रविधान किया जाए। लालू चाहते थे कि दोनों को मिलाकर सिर्फ पिछड़ों के नाम पर आरक्षण का प्रविधान किया जाए।

उन्होंने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को कहा कि अति पिछड़ों के आरक्षण के विरोध के कारण वे जनता दल से अलग हुए। अलग पार्टी बनाई। नीतीश ने कहा कि अति पिछड़ों को अलग आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर की कल्पना थी।

उन्होंने कहा कि 1990 में लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस समय स्वजातीय विधायक भी लालू प्रसाद का विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में विपक्ष को कुछ नहीं मिलने वाला है। राज्य के लोग इन्हें पहचान रहे हैं।

'...उन्हें कुछ नहीं पता'

सरकारी जवाब के दौरान शोरगुल करने पर मुख्यमंत्री ने कई बार विपक्षी विधायकों को मीठी झिड़की दी। मुख्यमंत्री का भाषण समाप्त होने के कुछ पहले विपक्षी सदस्यों ने सदन का वहिर्गमन किया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता है। सड़कों की हालत इतनी खराब थी कि सांसद रहते हुए उन्हें अपने क्षेत्र में पैदल भ्रमण करना पड़ता था। डर के मारे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त था।

नीतीश बोले- सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने...

उन्होंने कहा कि कृषि रोड मैप से राज्य में कृषि का विकास हुआ है। खेतों में बिजली के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कुमार ने कहा कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने पहले पंचायती राज और बाद में नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। उसके बाद से चार चुनाव हुए। नीतियों के निर्माण में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। महिलाओं के उत्थान के लिए कई प्रयास किए गए। 2013 में महिलाओं को पुलिस में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।

आज देश में सबसे अधिक महिला सिपाही बिहार में है। 2016 मे महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर गठन महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। बाद में इसे जीविका का नाम दिया गया। उस समय केंद्र सरकार के एक मंत्री आए।

उन्होंने जीविका के काम को देखा। सराहा और फिर आजीविका के नाम से इसे पूरे देश में लागू किया। इस समय जीविका दीदियों की संख्या एक करोड़ 38 लाख है। शहरी क्षेत्र में तीन लाख से अधिक जीविका दीदियां काम कर रही हैं। राज्य सरकार तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को एकमुश्त 25 हजार रुपये की सहायता दे रही है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को पटना के एकदिवसीय दौरे के दौरान राजकीय अतिथिशाला में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान विभागीय मंत्री जिवेश कुमार ने मिथिला पाग पहनाकर उनका स्वागत किया।

सचिव अभय कुमार सिंह ने राज्य में चल रही योजनाओं की अद्यतर प्रगति रिपोर्ट दी जिस पर केंद्रीय मंत्री ने संतोष जताया।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में बिहार को 50 हजार आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया है। अगले पांच साल में आबादी के हिसाब से जितने मकानों की आवश्यकता होगी, सत्यापन के बाद उतनी दी जाएंगी।

'राज्य को दी गई 500 बसें'

उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न शहरों के लिए 500 बसें दी गई हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा प्रयोग हो चुके जल प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने 269.44 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि पटना के लोगों को जल्द ही मेट्रो सुविधा मिलने लगेगी। अगस्त में आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक मेट्रो की 6.2 किलोमीटर लंबी लाइन शुरू हो जाएगी।

मंत्री ने कहा कि शहरी कार्यों की प्रगति काफी संतुष्टिपूर्ण है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अमृत योजना की बात हो, मेट्रो का काम हो अथवा पीएम ई-बस सेवा। बैठक में मंत्री जिवेश कुमार, बुडको के प्रबंध निदेशक अनिमेष पराशर, अपर सचिव वर्षा सिंह और अपर सचिव विजय कुमार मीणा सहित विभिन्न परियोजनाओं के निदेशक एवं वरीय अधिकारी मौजूद रहे।

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने मनोहर लाल से भेंट कर 2000 मेगावाट आवर बैट्री भंडारण प्रोजेक्ट में सहयोग मांगा

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को पटना आए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से भेंट की। ऊर्जा मंंत्री ने इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री से यह आग्रह किया कि 2000 मेगावाट आवर बैट्री भंडारण वाले सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट में सहयोग करें। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को एक पत्र भी सौंपा गया।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 500 मेगावाट आवर बैट्री ऊर्जा भंडारण प्रणाली को विकसित किए जाने को ले निविदा भी हो गयी है। इससे पहले लखीसराय के कजरा में 301 मेगावाट की दो बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के साथ 495 मेगावाट आवर क्षमता की देश की सबसे बड़ी बैट्री ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास पर आरंभ हो चुका है।

राज्य में 500 मेगावाट आवर बैट्री ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना से विशेष रूप से पीक आवर में बिजली की मांग को पूरा करने सहायता मिलेगी। बैट्री ऊर्जा भंडारण प्रणाली की पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है।

उन्होंने यह बताया कि 500 मेगावाट आवर प्रोजेक्ट के लिए निविदा के पूर्व बैठक में 12 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कराया जाएगा।

इस प्रोजेक्ट के निर्माण में राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी नहीं आएगा। प्रोजेक्ट की कुल लागत का अधिकतम 39 प्रतिशत या फिर 27 लाख रुपए प्रति मेगावाट आवर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के तहत केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्रय की निर्धारित बाध्यता को हासिल करने में भी सफलता मिलेगी। अब तक राज्य में 1920 मेगावाट सौर ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा है कि इस साल विधानसभा चुनाव से पहले नई सरकारी नौकरियां और रोजगार पाने वालों की संख्या 50 लाख पार कर जाएंगी। इनमें 12 लाख लोग सरकारी नौकरी पाएंगे। 38 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद के प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे। यह प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवंबर 2005 में सरकार के गठन के साथ ही वे राज्य के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली आदि के क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में सात निश्चय-दो लागू किया गया। इसके तहत 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था।

उन्होंने कहा कि अबतक नौ लाख 35 हजार लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। विधानसभा चुनाव तक इनकी संख्या 12 लाख से अधिक हो जाएगी। इसी तरह 10 लाख के लक्ष्य के बदले 24 लाख लोगों लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। विधानसभा चुनाव तक यह संख्या 38 लाख से अधिक हो जाएगी।

उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए किए गए विशेष आर्थिक प्रविधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की विशेष मदद से सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि के क्षेत्रों को बड़ी राहत मिली है। इसी तरह मखाना बोर्ड के गठन एवं हवाई अड्डे के विस्तार के अलावा केंद्र की ओर से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना के बाद 94 लाख गरीब परिवारों को राज्य सरकार दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

नीतीश कुमार ने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी। इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इनके लिए 25 हजार करोड़ रुपये के खर्च का प्रविधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिना भेदभाव के समाज के हरेक तबके लिए काम कर रही है।

राजद सिर्फ मुसलमानों का वोट लेता था

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजद के लोग मुसलमानों का वोट तो लेते थे, लेकिन मुसलमान अगर किसी संकट में पड़ते थे तो मदद नहीं करते थे।हमने आठ हजार से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई। बाद में 1227 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की मांग की गई। इनमें से 746 की घेराबंदी हो गई है। इसके अलावा 60 साल पुराने मंदिरों की घेराबंदी भी कराई गई। हमारी सरकार ने भागलपुर दंगा के दोषियों को सजा दिलाई।

पुलिस में बड़ी बहाली

नीतीश ने कहा कि पहले लोग शाम सात बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे। अब देर रात तक महिलाएं भी राजधानी में घूमती नजर आ रही हैं। पुलिस में बड़े पैमाने पर बहाली की गई। साइकिल, पोशाक और किताब की योजना के कारण शिक्षा का काफी विकास हुआ। इस योजना का लाभ छात्र-छात्राओं को दिया जा रहा है। दो लाख तिरपन हजार से अधिक नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया गया। इससे पहले दो लाख 17 हजार से अधिक शिक्षकों की बहाली की गई।

अब आते हैं 11 हजार मरीज

उन्होंने कहा कि 2005 से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक महीने में 29 मरीज आते थे। अब औसतन 11 हजार मरीज आते हैं। पहले छह मेडिकल कालेज और अस्पताल थे। अब इनकी संख्या 14 हो गई है। अभी और कई मेडिकल कालेज खुलेंगे। पीएमसीएच में बेड की संख्या पांच हजार चार सौ होने जा रही है। यह देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। आइजीआइसी एवं आइजीआइएमएस का विस्तार हो रहा है।

चार घंटे में पटना की यात्रा

अब चार घंटे में राज्य के किसी हिस्से से पटना पहुंचने लायक सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। पहले यह लक्ष्य छह घंटे का था। उसे पांच घंटे किया गया। अब चार घंटे का लक्ष्य लेकर काम हो रहा है।

बिजली बहुत कम जगह पर थी। पटना तक में आठ घंटा से अधिक बजली नहीं रहती थी। ग्रामीण क्षेत्रों का और बुरा हाल था। हर घर बिजली, नल का जल, शौचालय और गली का निर्माण किया गया है। लोग शौच के लिए बाहर जाते थे। इससे कई तरह की बीमारियां होती थीं।

सात निश्चय-दो में भी अनेक काम किए गए हैं। आइटीआई पॉलिटेक्निक संस्थानों में एक्सलेंस सेंटर बनाए जा रहे हैं।

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