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Bihar Politics: महागठबंधन की समन्वय समिति में होंगे 21 सदस्य, तेजस्वी यादव ने CM फेस पर कही ये बात

Dainik Jagran - April 24, 2025 - 7:34pm

राज्य ब्यूरो, पटना। विपक्ष के संयुक्त दलों की समन्वय समिति की पहली बैठक गुरुवार को संपन्न हो गई। करीब डेढ़ घंटे चली बैठक में समन्वय समिति में शामिल दलों के सदस्यों की संख्या पर सहमति बनी साथ ही तीन उप कमेटियों के गठन का प्रस्ताव भी बैठक में पारित हो गया।

समन्वय समिति की अगली बैठक चार मई को होगी। जिसमें विपक्ष के सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव स्तर के नेता शामिल होंगे। बैठक का स्थान अभी तय नहीं हुआ है।

कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित बैठक के बाद समन्वय समिति के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने एक बार फिर दोहराया कि महागठबंधन के सभी दल एकजुट हैं।

कौन होगा सीएम फेस?

मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि पहली बैठक में सीएम फेस पर गठबंधन दलों ने अपनी बात रख दी थी। यह सवाल एनडीए से होना चाहिए कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? एनडीए में चुनाव तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इसके बाद कौन होगा यह समय बताएगा।

तेजस्वी यादव ने कहा कि आज की बैठक में यह तय हुआ कि समन्वय समिति में राजद के पांच, कांग्रेस के चार जबकि वाम दलों और वीआईपी से तीन-तीन सदस्य होंगे। समिति कुल 21 सदस्यीय होगी।

जल्द जारी होगा महागठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र

यह समिति जल्द ही चुनावी अभियान समिति, चुनावी घोषणा पत्र समिति और मीडिया व इंटरनेट मीडिया समिति का गठन करेगी। इसके सदस्यों का चयन भी जल्द ही होगा। चार मई को समन्वय समिति की अगली बैठक का प्रस्ताव भी आज की बैठक में पारित किया गया।

उक्त बैठक में सभी पार्टियों के जिलाध्यक्ष, महासचिव के साथ ही सभी विधायक, विधान पार्षद और सांसद भाग लेंगे। अगली बैठक में सभी दल मिलकर तय करेंगे कि जिलों में हमारी क्या गतिविधियां होंगी, सरकार ने जो घोषणाएं की उनका क्या हुआ, प्रचार कैसे होगा इन सभी मुद्दों पर बात होगी।

आज की बैठक में अब्दुल बारी सिद्दीकी, संजय यादव, आलोक मेहता, रण विजय साहू, कांग्रेस से कृष्णा अल्लावारू, राजेश राम, डॉ. शकील अहमद खान, डॉ. मदन मोहन झा, अभय दुबे, वीआईपी से मुकेश सहनी, सीपीआइएमएल से कृणाल, धीरेन्द्र झा, सीपीआई से रामबाबू कुमार, अजय कुमार सिंह, सीपीएम से ललन चौधरी, अवधेश कुमार मौजूद थे।

महागठबंधन की समन्वय समिति में शामिल सदस्य
  • राजद से (5 सदस्य)- तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्धिकी, संजय यादव, आलोक मेहता और रणविजय साहू
  • कांग्रेस से (4 सदस्य)- कृष्णा अल्लावारू, राजेश राम, डॉ. शकील अहमद खान और डॉ. मदन मोहन झा
  • भाकपा माले से (3 सदस्य)- कुणाल, धीरेन्द्र झा और राजाराम सिंह
  • वीआईपी से (3 सदस्य)- मुकेश सहनी, बाल गोविंद बिंद और पप्पू चौहान
  • सीपीएम से (3 सदस्य)- ललन चौधरी, अजय कुमार और अवधेश कुमार
  • सीपीआई से (3 सदस्य)- रामबाबू कुमार, राम नरेश पांडेय और अजय कुमार सिंह

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Categories: Bihar News

Gold climbs Rs 200 to Rs 99,400/10 gm amid renewed concerns over US-China standoff

Business News - April 24, 2025 - 7:16pm
Gold prices climbed Rs 200 to Rs 99,400 per 10 grams in the national capital on Thursday following fresh buying by stockists and jewellers and a weak dollar, according to the All India Sarafa Association. The precious metal of 99.9 per cent purity took a U-turn from the historic Rs 1 lakh-mark and declined Rs 2,400 to Rs 99,200 per 10 gram on Wednesday. Gold of 99.5 per cent purity also increased Rs 200 to Rs 98,900 per 10 grams against the previous close of Rs 98,700 per 10 grams. US Treasury Secretary Scott Bessent on Wednesday said the current trade standoff between the US and China could continue for a while. Adding to this, there were reports that President Donald Trump signalled that China may receive a new tariff rate in the next "two to three weeks" while countries that are currently in the negotiation phase might see reciprocal tariffs come in if negotiations are not going the way he wants. According to commodities market experts, remarks by Trump and Bessent help revive demand for the safe-haven bullion following a corrective slide from the all-time peak. Meanwhile, silver prices appreciated Rs 700 to Rs 99,900 per kg on Thursday. The white metal had settled at Rs 99,200 per kg in the previous close. In futures trade, gold contracts for June delivery bounced Rs 1,046, or 1.1 per cent, to Rs 95,768 per 10 grams on the Multi Commodity Exchange. "Gold opened with a strong gap-up of over Rs 1,000, hitting Rs 95,700 on MCX, as Comex gold held firm above USD 3,300. The renewed upside came after a sharp shift in the Trump administration's tone -- indicating that tariffs may still remain a central part of the conversation before any concrete trade talks with China begin. "This delay in diplomatic progress, coupled with uncertainty around China's official response, continues to keep risk sentiment elevated," Jateen Trivedi, VP Research Analyst, Commodity and Currency at LKP Securities, said. Notably, China has yet to issue a strong or clear stance on the trade discussions, which adds to the geopolitical fog, Trivedi added. Globally, spot gold rose USD 47.16, or 1.43 per cent, to USD 3,335.50 per ounce. "Gold prices rose after a short-lived correction triggered by profit booking as the metal hit record highs but quickly rebounded as President Donald Trump's frequent shifts in trade policy unsettled investor sentiment. "This resulted in uncertainty around the US economic outlook which has boosted demand for gold as a safe-haven asset," Abans Financial Services' Chief Executive Officer Chintan Mehta said. According to Kotak Securities' AVP of Commodity Research Kaynat Chainwala, upcoming US macroeconomic data, including jobless claims, and durable goods orders could influence bullion prices direction later in the day. Spot silver in the Asian trading hours fell 0.48 per cent to USD 33.42 per ounce.
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Pahalgam Terror Attack: पटना में 27 पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल, भारत छोड़ने का मिला नोटिस

Dainik Jagran - April 24, 2025 - 7:07pm

जागरण संवाददाता, पटना। पटना जिले में ठहरे 27 पाकिस्तानियों का वीजा रद कर दिया गया है। इन्हें जिले की विदेश शाखा से तय समय सीमा के अंदर अपने मुल्क वापस जाने को कहा गया है। इसके बाद भी यदि वे यहां रुकते हैं तो उन्हें घुसपैठिया मान गिरफ्तार किया जा सकता है।

कोर्ट का आदेश मिलने पर उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो पटना जिला पुलिस की विदेश शाखा ने पाकिस्तान मूल के 27 लोगों का अद्यतन पता स्थानीय थानों को बताया है। सभी पाकिस्तानी नागरिक एक्सटेंशन वीजा पर हैं। इनमें सबसे अधिक सब्जीबाग, समनपुरा और फुलवारीशरीफ मोहल्ले में रिश्तेदारों के घरों पर हैं।

विभिन्न कारणों से बढ़वाई थी वीजा की अवधि

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमले में 26 सैलानियों की निर्मम हत्या के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सीसीएस की बैठक हुई थी। इसमें पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद करने का निर्णय लिया गया। साथ ही भारत छोड़ने के लिए उन्हें 72 घंटे की मोहलत दी गई थी।

सूत्रों की मानें तो 27 पाकिस्तानी नागरिक एक्सटेंशन वीजा पर पटना में रह रहे थे। ये तीन से सात दिनों के वीजा पर पटना आए थे। किसी ने रिश्तेदार की शादी तो किसी ने तबीयत खराब होने का हवाला देकर वीजा की अवधि बढ़वाई थी।

वापसी टिकट के साथ देना होगा गवाहों के नाम

सूत्र बताते हैं कि इन 27 पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए स्थानीय थाने के माध्यम से नोटिस निर्गत करा दी गई है। वे किस माध्यम से भारत से वापस होंगे, इसकी भी विस्तृत जानकारी मांगी गई है।

यदि उन्हें फ्लाइट से वापस जाना है तो वे टिकट और बोर्डिंग पास की अभिप्रमाणित छायाप्रति स्थानीय थाने को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही दो लोगों की गवाही भी अनिवार्य है।

वहीं, ट्रेन से सीमा पार करने वाले लोगों को भी टिकट उपलब्ध कराना होगा। इधर, विशेष शाखा की टीम भी पटना में ठहरे पाकिस्तानी नागरिकों की पूरी कुंडली खंगाल रही है। वे कहां-कहां गए थे, किस जगह पर तस्वीरें ली, किनके साथ रह रहे थे? आदि का ब्योरा निकाल रही है।

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बिहार टीचर भर्ती: ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण न देने पर नीतीश सरकार और बीपीएससी से जवाब-तलब

Dainik Jagran - April 24, 2025 - 6:55pm

विधि संवाददाता, पटना। बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण विवाद एक बार फिर न्यायिक जांच के घेरे में है। ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण न देने के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया है।

न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा की एकल पीठ ने अभय राज और 88 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या 22/2024 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का समुचित पालन नहीं किया गया है, जो कि 2019 के अधिनियम के तहत एक सीधी भर्ती में ऊर्ध्व आरक्षण है।

'10% के नियम का उल्लंघन किया'

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने दलील दी कि शुरू में 21771 पदों में ईडब्लूएस वर्ग को लगभग 2000 पद आवंटित किए गए थे, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा रीट याचिका स. 16760/2023 में 65 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद कुल पद घटकर 19842 हो गए, किंतु ईडब्लूएस के लिए केवल 917 पद आरक्षित किए गए, जो कि 10% के नियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि महिला उम्मीदवारों को विभिन्न वर्गों में ऊर्ध्व आरक्षण के रूप में स्थान प्रदान किया गया, जबकि संविधान में महिलाओं के लिए आवर्ती (क्षैतिज) आरक्षण का प्रविधान है।

उदाहरण स्वरूप, सामान्य श्रेणी में 7440 में से 3716 पद महिलाओं को, जबकि ओबीसी में 2357 में से केवल 501 पद ही महिलाओं को दिए गए, जो कि 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से मेल नहीं खाते।

कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी को निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर शपथ-पत्र दाखिल करें, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि ईडब्लूएस वर्ग के लिए आरक्षण में कटौती किस आधार पर की गई और महिलाओं को विभिन्न वर्गों में दिए गए आरक्षण की ऊर्ध्व-क्षैतिज संरचना का औचित्य क्या है। सुनवाई की अगली तारीख 23 जून तय की गई है।

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100 days of Elon Musk-led DOGE

Business News - April 24, 2025 - 5:51pm
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