Dainik Jagran - National

जागरण टीम, नई दिल्‍ली। भारत में शहरीकरण की खास बात यह है कि यहां शहरी आबादी असमान तरीके से तेजी से बढ़ रही है। बड़े शहरों और मेट्रो शहरों में आबादी ज्यादा बढ़ रही है। 2001-2011 के दशक आंकड़ों से पता चलता है कि देश के मध्य, पूर्वी और उत्तर पूर्व के हिस्से में शहरीकरण का स्तर बहुत कम है। इन इलाकों में आर्थिक विकास की रफ्तार भी कमजोर रही है।

भारत के शहर कमजोर इन्फ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। जीवन की गुणवत्ता के स्तर की बात करें तो यहां रहने वालों के बीच बहुत अधिक असमानता है। बड़े शहर ही नहीं छोटे और मझोले कस्बों में भी बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं जैसे सड़कों, जल आपूर्ति, सीवेज और शिक्षा और चिकित्सा के इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव है।

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है फिर क्‍यों शहरों में समस्या त्‍यों की त्‍यों?

केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सूचना एवं संचार तकनीक और इसकी सेवाओं का इस्तेमाल कर रही है। उसको लगता है कि इससे शहरों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हालांकि, यह सिर्फ टूल और तकनीक हैं।

तथ्य यह है कि भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है और लोग गरीब हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें शहरों और गांवों को नियोजित तरीके से विकसित करना होगा। हमें रणनीति बनाकर अपनी शहरी विकास की नीतियों को सुधारने के लिए तरीके तलाशने होंगे। इससे शहरों और कस्बों को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

कहीं पैसा तो कहीं प्लानिंग बन रही रोड़ा

सबसे अहम मुद्दा है शहरी गवर्नेंस से जुड़े फंड का अंतरण और इससे जुड़े कार्यकलाप का। इन विषयों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में शामिल किया गया था। संशोधन के 32 वर्ष बाद भी ज्यादातर राज्यों ने इसे सही तरीके से लागू नहीं किया है।

स्थानीय निकाय और दूसरी ज्यादातर एजेंसियों का प्रशासन राज्य सरकारों के अधीन हैं। कुछ राज्यों में शहरी नीतियां और दिशा निर्देश तय करने के लिए शहरी नियामकीय तंत्र नहीं है।

कुछ राज्यों में प्लानिंग के कानून बहुत पुराने हैं जो आज के समय के लिहाज से प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। बिल्डिंग कोड्स को अमीर और ताकतवर लोगों के फायदे के लिए कमजोर किया जाता है। कुछ राज्यों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का विभाग ही नहीं है। इसके अलावा  सभी राज्यों के लिए व्यापक टाउन एंड रीजनल प्लानिंग एक्ट की तत्काल जरूरत है।

ग्रामीण और शहरी बस्तियों को प्लानिंग के स्तर पर समान रूप से देखना होगा। ग्रामीण और शहरी बस्तियों के एकीकरण और समन्वय से उनमें निहित संभावनाओं का दोहन किया जा सकता है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं के स्तर पर अंतर कम होगा।

शहर या 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के लिए योजना बनाते समय मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की योजना भी बनानी होगी।शहर या रीजन के विकास का प्लान तैयार करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और समय सीमा का पालन होना चाहिए। इसमें स्थानीय समुदायों की सहभागिता भी होनी चाहिए।

डेवलपमेंट कंट्रोल और बिल्डिंग कोड्स के नियमों को सही तरीके से लागू न करने से काफी अधिक नुकसान हुआ है।

यह भी पढ़ें- झुग्गी झोपड़ी, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से जूझ रहे शहर; फिर नगर निगम का बजट कहां खर्च हो रहा है?

(Source: हरियाणा पूर्व चीफ टाउन प्लानर केके यादव से बातचीत)

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही बार-बार दो अप्रैल, 2025 से भारतीय उत्पादों पर पारस्परिक टैक्स लगाने की धमकी दे रहे हों, लेकिन उनकी सरकार की तरफ से कुछ नरमी के संकेत दिए गए हैं। यह संकेत भारतीय अधिकारियों के साथ चल रही वार्ता में दिए गए हैं। कोशिश यह है कि दोनों रणनीतिक साझेदार देशों के बीच ट्रेड वार को किसी भी तरह से टाला जाए।

इसी कोशिश में मंगलवार को अमेरिका के उप व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडेन लॉंच पांच दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। पारस्परिक टैक्स लगाने की निर्धारित अवधि से पहले यह दोनों देशों के बीच अंतिम दौर की वार्ता होगी।

भारत के साथ संतुलित कारोबार बढ़ाना चाह रहा अमेरिका

अमेरिकी दूतावास के सूत्रों ने बताया कि, “भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कारोबार को लेकर जारी वार्ता में शामिल होने के लिए उप व्यापार प्रतिनिधि (दक्षिण व मध्य एशिया) लॉंच 25-29 मार्च तक भारत में होंगे। यह अमेरिका की प्रतिबद्धता को दिखाता है कि वह भारत के साथ अपने संतुलित व फायदेमंद कारोबारी संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है। हम भारत के साथ निवेश व कारोबार संबंधी मौजूदा वार्ता का सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि एक रचनात्मक, बराबरी वाला व भविष्य केंद्रित विमर्श जारी रहेगा।''

इस बारे में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से भी कोई प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई लेकिन देर शाम तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। 20 जनवरी, 2025 को दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम सात मौकों पर भारत पर पारस्परिक शुल्क लगाने की धमकी देने के साथ ही भारत को अमेरिकी उत्पादों पर सबसे ज्यादा आयात शुल्क लगाने वाले देश के तौर पर चिन्हित कर चुके हैं।

ट्रंप के सामने पीएम मोदी ने उठाया था आयात शुल्क का मुद्दा 

हालांकि, भारत सरकार की तरफ से इस विषय पर बहुत ही कम बोला गया है। पिछले शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने यह जरूर कहा है कि दोनों देशों के बीच एक पारस्परिक हितों वाले नतीजों पर पहुंचने के लिए कई स्तरों पर बातचीत चल रही है। फरवरी, 2025 में पीएम नरेन्द्र मोदी के साथ वॉशिंगटन में मुलाकात के दौरान भी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा आयात शुल्क लगाने का मुद्दा उठाया था।

दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया था कि दोनों देश इस साल के अंत तक एक कारोबारी व निवेश समझौता करेंगे। इसके कुछ ही दिनों बाद केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका का दौरा किया था।

अतिरिक्त टैक्स लगाने से कारोबारी मौहाल को नुकसान होगा: भारत

सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य मंत्री के इस दौरे और उसके बाद की अधिकारियों के स्तर पर होने वाली वार्ताओं में भारत ने यह तर्क रखा है कि जब इस साल के अंत तक कारोबारी समझौता किया जाना है तो उसके जरिए ही द्विपक्षीय कारोबार से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाए।

उसके पहले एक दूसरे पर अतिरिक्त टैक्स लगाने से कारोबारी मौहाल को नुकसान होगा। जानकारों का कहा है कि अमेरिकी पक्ष ने इस तर्क से सहमति जताई है।

भारत ने यह भी कहा है कि दोनों देशों को पिछले वर्ष मोदी और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच आपसी कारोबार को बढ़ा कर 500 अरब डॉलर करने के लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए। अगले तीन-चार दिनों तक जब नई दिल्ली में दोनों तरफ के अधिकारी मिलेंगे तो इन मुद्दों पर फिर से बात की जाएगी।

यह भी पढ़ें: अमेरिका में वैध वीजा प्रवेश की गारंटी नहीं, फोन-लैपटॉप भी चेक कर सकते हैं अधिकारी; आपके क्‍या अधिकार हैं?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भूमि विवाद या कहें कि भूमि प्रशासन की विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहे देशों को भारत ने एक आस दिखाई है। यह पंचायतीराज मंत्रालय की स्वामित्व योजना की सफलता की गूंज है कि विश्व के 22 देशों ने भारत से चुनौतियों का समाधान सीखने की ललक दिखाई है।

छह दिन की कार्यशाला में शामिल होने के लिए इन देशों के 44 वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं, जो स्वामित्व योजना के लाभ को जानेंगे, क्षेत्र भ्रमण करेंगे। इसके साथ ही अपने-अपने देशों की चुनौतियों को भी साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से भी आश्वस्त कर दिया गया है कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत भारत इच्छुक देशों को समग्र प्रशिक्षण देने के लिए भी तैयार है।

दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ

पंचायतीराज मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा भूमि प्रशासन पर आयोजित छह दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ सोमवार को गुरुग्राम स्थित हरियाणा इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ।

सरकार के अधिकारियों ने तकनीकी नवाचार और सुरक्षित भूमि अधिकारों के माध्यम से ग्रामीण भारत को बदलने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को मेहमान देशों के सामने रखा। बताया कि स्वामित्व योजना ने भारत में ग्रामीण भूमि प्रशासन में क्रांति ला दी है और अब इसे वैश्विक स्तर पर एक माडल के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है।

3.17 लाख से अधिक गांवों की ड्रोन मैपिंग

पंचायतीराज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुशील कुमार लोहानी ने स्वामित्व के पीछे के दृष्टिकोण और वैश्विक स्तर पर लागू करने की इसकी क्षमता को स्पष्ट किया। स्वामित्व योजना सुरक्षित संपत्ति अधिकारों के माध्यम से ग्रामीण सशक्तीकरण कर रही है। 3.17 लाख से अधिक गांवों की ड्रोन मैपिंग की गई है। इससे ग्रामीणों को आवासीय भूमि पर बैंकों से ऋण लेने की सुविधा मिली, साथ ही भूमि संबंधी विवादों का निपटारा आसान हो गया।

विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विराज सिंह ने कहा कि यह पहल सहयोग और ज्ञान साझा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए चलाए जा रहे आईटीईसी कार्यक्रम के माध्यम से भारत विभिन्न विषयों पर अब तक दुनिया भर के लगभग ढाई लाख प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर चुका है।

कार्यशाला में इन मुद्दों पर होगी चर्चा

कार्यशाला में शामिल देशों के प्रतिनिधि अपने यहां की भूमि संबंधी चुनौतियां बताएंगे तो उन पर भारत समाधान का रास्ता सुझाएगा। उनके लिए अलग से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा। पंचायतीराज मंत्रालय के संयुक्त सचिव आलोक प्रेम नागर ने स्वामित्व योजना पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष स्मित शाह ने भारत के तेजी से विकसित हो रहे ड्रोन ईकोसिस्टम के बारे में बताया।

यह भी पढ़ें: घर खरीदारों की चिंता होगी कम, सरकार उठाने जा रही ये कदम; एक जगह मिलेगी प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी

यह भी पढ़ें: Toll Plaza 1000 से ज्यादा, निगरानी केवल 100 की; टोल वसूली में धांधली से आम जनता परेशान

जागरण टीम, नई दिल्‍ली। नीति आयोग के पूर्व सीईओ और जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने रायसीना डायलाग को संबोधित करते हुए शहरों को आर्थिक विकास और समृद्धि का संवाहक बताया है। भारत को विकसित देश बनाने में शहरों की भूमिका काफी अहम होने वाली है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इस बात का जीता जागता उदाहरण है।

मुंबई की जीडीपी 18 राज्यों की जीडीपी से अधिक है। इसी तरह नोएडा की जीडीपी कानपुर की जीडीपी से 12 गुना अधिक है, लेकिन काफी समय से देखा जा रहा है कि भारत में शहरीकरण तेज होने की वजह से शहर आकार में तो बड़े हो रहे है, लेकिन उनका नियोजित विकास नहीं हो रहा है।

भारतीय शहर झुग्गी झोपड़ी, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण के लिए जाने जाते हैं। नियोजित विकास न होने से शहरों में रहने वाली एक बड़ी आबादी न सिर्फ न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है, बल्कि लोग स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए निजी क्षेत्र की महंगी सुविधाओं पर निर्भर हैं।

जाहिर है कि ऐसे शहर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की क्षमता नहीं रखते हैं। अनियोजित विकास के पर्याय बन चुके शहर तेज शहरीकरण की राह में किस तरह की चुनौतियां पैदा रहे हैं, इसकी पड़ताल ही आज का मुद्दा है?

भारत के शहरीकरण मॉडल में समस्या

मुंबई के घरों में हर व्यक्ति के लिए जगह सिर्फ 30 वर्ग फीट है। वहीं चीन के शहरों में हर प्रति व्यक्ति जगह 120 वर्ग फिट से अधिक है।

देश में कैसी हैं संभावनाएं?

भारत में पिछले कुछ दशकों में तेजी से शहरीकरण हुआ है, लेकिन वैश्विक स्तर के लिहाज से हम अभी बहुत पीछे हैं। इसके अलावा भारत में शहरों का विकास नियोजित नहीं है। इसकी वजह से शहर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में प्रभावी योगदान नहीं दे पा रहे हैं।  

वेतन और पेंशन पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं नगर निगम

भारत में दिल्ली और मुंबई नगर निकायों की सबसे अधिक चर्चा होती है। इनके फैसलों और काम से आम लोगों के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां और देश के प्रभावशाली लोग भी प्रभावित होते हैं। दिल्ली नगर निगम का एरिया मुंबई की तुलना में लगभग तीन गुना है लेकिन दोनों का बजट लगभग बराबर है और दोनों लगभग एक ही तरीके काम करते हैं।

हालांकि, बजट खर्च करने की बात करें तो दोनों नगर निगम बजट का बड़ा हिस्सा नागरिक सुविधाओं के विकास पर नहीं वेतन, मजदूरी और पेंशन पर खर्च करते हैं। ऐसे में इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली और मुंबई में बुनियादी और नागरिक सुविधाओं की हालत क्यों खराब है।  

आम लोग क्‍या सोचते हैं?निजी हाथों में सौंपा जाए काम 

राजेश कुमार चौहान का कहना है, 'अब समय आ गया है कि सरकारों को शहरीकरण की बाधाओं को दूर करने के लिए शहरों के हर काम को निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप देना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि निजी क्षेत्र में ऊपर से नीचे तक सभी कर्मचारियों को अपना काम पूरी जिम्मेदारी और सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें डर रहता है कि ऐसा न करना इनकी नौकरी पर भारी पड़ सकता है।'

नियोजित शहर बसाने की जरूरत 

प्रमोद कुमार का कहना है कि भारत में शहरों का नियोजित विकास नहीं हो रहा है। इसकी वजह से कि जिम्मेदार संस्थाएं नियमों को परे रख कर काम करती हैं। आबादी पहले बस जाती है और बुनियादी सुविधाओं के लिए उनको दशकों तक इंतजार करना पड़ता है।

ऐसे हालात में रहने वाले नागरिक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा भी नहीं दिला पाते। देश को अकुशल नागरिक मिलते हैं जो अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम नहीं होते हैं।  इस तरह के शहर अर्थव्यवस्था में योगदान देने के बजाय बोझ साबित हो रहे हैं।

बदहाली के लिए स्‍थानीय निकाय जिम्‍मेदार 

वीरेन्द्र सचदेवा का मानना है कि शहरों की खराब स्थिति के लिए सबसे ज्यादा स्थानीय निकाय जिम्मेदार हैं। नगर निगमों और स्थानीय निकायों के काम करने का तौर तरीका निचले स्तर का है। ये भ्रष्ट्राचार और आर्थिक कुप्रबंधन का अड्डा बन गए हैं। इनकी हालत सुधारे बिना शहरों को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है।

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों में बढ़ोत्तरी की है। इसके साथ ही पूर्व सांसदों के पेंशन में भी बढ़ोत्तरी हुई है। सबसे खास बात है कि यह बढ़ोत्तरी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी रहेगी। वेतन और भत्तों में इजाफा के बाद सांसदों को अब 1,24,000 रुपये मिलेंगे। इससे पहले सांसदों को 1 लाख रुपये मिलते थे।

वहीं, अब सांसदों का दैनिक भत्ता बढ़ाकर दो हजार से ढाई हजार कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन को 25 हजार से बढ़ाकर 31 हजार कर दिया गया है।

बता दें कि ये बढ़ोत्तरी सांसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेशन अधिनियम, 1954 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई है। पांच साल बाद सांसदों की सैलरी बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया है।

केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

• संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया कि पांच साल से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। संसद के चल रहे बजट सत्र के बीच सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की घोषणा की गई है।
• मौजूदा और पूर्व सांसदों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते में पहले का संशोधन अप्रैल 2018 में घोषित किया गया था। 2018 में संशोधन में एक सांसद के लिए घोषित आधार वेतन 1,00,000 रुपये प्रति माह था। इस राशि को निर्धारित करने का उद्देश्य उनके वेतन को मुद्रास्फीति की दरों और जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप लाना था।
• वहीं, 2018 के संशोधन के अनुसार, सांसदों को अपने कार्यालयों को अद्यतन रखने और अपने संबंधित जिलों में मतदाताओं के साथ बातचीत करने की लागत का भुगतान करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 70,000 रुपये का भत्ता मिलता है।

मिलती हैं ये भी सुविधाएं

जानकारी दें कि सांसदों को कार्यालय भत्ता के रूप में 60,000 रुपये प्रतिमाह और संसदीय सत्रों के दौरान 2,000 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। अब इन भत्तों में भी बढ़ोत्तरी की जानी है। इसके अलावा सांसदों को फोन और इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए सालाना भत्ता भी मिलता है। सांसद अपने और परिवार के साथ साल भर में कुल 34 फ्री उड़ान भर सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी भी समय प्रथम श्रेणी की ट्रेन यात्रा कर सकते हैं।

मुफ्त बिजली का भी प्रावधान

इतना ही नहीं सांसदों को सालाना 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली और 4,000 किलोलीटर पानी का लाभ भी मिलता है। सरकार उनके आवास और ठहरने की व्यवस्था भी करती है।

अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान सांसदों को नई दिल्ली में किराए-मुक्त आवास प्रदान किया जाता है। उन्हें उनकी वरिष्ठता के आधार पर छात्रावास के कमरे, अपार्टमेंट या बंगले मिल सकते हैं। जो व्यक्ति आधिकारिक आवास का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, वे मासिक आवास भत्ता प्राप्त करने के पात्र हैं।

यह भी पढ़ें: मुस्लिम आरक्षण पर रार: डीके शिवकुमार की टिप्पणी पर संसद में बवाल, नड्डा और खरगे के बीच हुई तीखी बहस

यह भी पढ़ें: 'जो गद्दार है... वो गद्दार है, कुणाल कामरा ने कुछ गलत नहीं कहा', कॉमेडियन के बचाव में उतरे उद्धव ठाकरे

पीटीआई, नई दिल्ली। औरंगजेब की कब्र पर महाराष्ट्र का सियासी माहौल गर्म है। एक धड़ा कब्र को हटाने की मांग कर रहा है। नागपुर में इस मामले में हिंसा भी भड़क चुकी है। अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाया न जाए। उन्होंने सलाह दी है कि छत्रपति संभाजीनगर में छत्रपति संभाजी महाराज का भी स्मारक बना दिया जाए।

कब्र को हटाने से कुछ हल नहीं होगा

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के नेता व केंद्रीय मंत्री अठावले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने राज्य सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि औरंगजेब की कब्र को हटाने से कुछ हल नहीं होगा।

कब्र को मत हटाइए

अठावले ने कहा, "कब्र को मत हटाइए। संभाजीनगर में छत्रपति संभाजी राजे का एक बड़ा स्मारक बनना चाहिए। महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद समेत कई नेताओं ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग। प्रदेशभर में जगह-जगह धरने प्रदर्शन भी हो चुके हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदुओं पर अत्याचार किया।

संभाजी महाराज की विचारधारा पर आगे बढ़ना है

रामदास अठावले ने आगे कहा कि औरंगजेब की कब्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित है। हमें संभाजी महाराज की विचारधारा के साथ आगे बढ़ना है। मगर देश में शांति होनी चाहिए।

हिंदू थे यहां के मुसलमान

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे अठावले ने मुसलमानों से खुद को औरंगजेब के साथ न जोड़ने की अपील की। अठावले ने कहा, "मुस्लिम समुदाय से मेरा अनुरोध है कि आप खुद को औरंगजेब से न जोड़ें। यहां के मुसलमान हिंदू थे। यहां के मुसलमान औरंगजेब की संतान नहीं हैं। उनका उससे कोई संबंध नहीं है।"

यह भी पढ़ें: कुणाल कामरा ने शिंदे को ऐसा क्या कहा, जिस पर मच गया बवाल; अब पुलिस ने दर्ज किया केस

यह भी पढ़ें: मुंबई में 13 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग, AC यूनिट और लकड़ी के फर्नीचर समेत कई समान जलकर खाक; सुरक्षा गार्ड की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के कई हिस्सों में बीते दिनों चली आंधी और बारिश से मौसम भले सुहाना हो गया हो, लेकिन अब आने वाले दिनों में आसमान से आग बरसने वाली है।

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 2-3 दिनों में देश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ेगा। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटे में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री दर्ज किया गया।

तीन चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय

अगर बीते 24 घंटे की बात करें, तो ओडिशा और केरल में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिली। इसके अलावा उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटक के कुठ हिस्सों में ओलावृष्टि देखने को मिली।

वहीं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और मेघालय में तेज हवा और आंधी से मौसम ने नरमी आई। मौसम विभाग के मुताबिक, केंद्रीय उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर असम और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।

तापमान में होगी बढ़ोतरी

• मौसम विभाग के मुताबिक, इराक के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। हालांकि इसका असर फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश स्थानों पर 24 मार्च को भीषण आंधी की संभावना जताई गई है।
• देश के अधिकांश स्थानों पर अगले 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री की बढ़ोतरी होगी।

इन स्थानों पर वज्रपात की चेतावनी

मध्य भारत और आंतरिक महाराष्ट्र में अगले 4-5 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गुजरात में भी अगले 3 दिेनों के दौरान 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ सकता है।

24 मार्च को तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघायल, नगालैंड, ओडिशा, मणिपुर, त्रिपुरा में मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। 25 मार्च को तमिलनाडु और कर्नाटक में मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी है। वहीं 26 मार्च को जम्मू-कश्मीर में बारिश का अलर्ट है।

यह भी पढ़ें: दिल्ली में गर्मी का सितम जारी, 38 डिग्री तक पहुंचेगा पारा; पढ़ें अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम

पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लोगों से भारत को क्षयरोग मुक्त बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में गुजरात सबसे आगे चल रहा है। जबकि मेघालय सरकार ने राज्य के 4500 क्षय रोग के मरीजों को गोद ले लिया है, ताकि सौ दिन के सघन अभियान में भारत को टीबी-मुक्त बनाया जाए।

विश्व क्षय रोग (टीबी) दिवस के लिए दिए अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि इस दिन का उद्देश्य जनता को क्षयरोग के वैश्विक प्रभाव के बारे में जागरूक करना, बीमारी को नियंत्रित करने संबंधी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे रोकने के प्रयासों का समर्थन करना है।

राष्ट्रपति ने की अपील

राष्ट्रपति ने कहा, 'यह दिन हमें क्षय रोग की शीघ्र पहचान, उपचार और रोकथाम के महत्व की भी याद दिलाता है। मैं सभी से भारत को क्षयरोग मुक्त बनाने के लिए मिलकर काम करने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास करने का आह्वान करती हूं।'

विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को क्षयरोग पर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। डॉ. राबर्ट कोच ने 1882 में इसी दिन क्षयरोग का कारण बनने वाले जीवाणु की खोज की थी। इसी तरह, गुजरात ने नीति आयोग के टीबी के खात्मे के लक्ष्य को 95 प्रतिशत तक हासिल कर लिया है। वह इस लक्ष्य को साधने में अव्वल प्रदेश रहा है।

2025 तक खत्म करने का लक्ष्य

• पीएम मोदी ने भारत में ट्यूबरकुलोसिस को वर्ष 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। वहीं, भारत सरकार ने सितंबर, 2022 में 'निक्षय मित्र' कार्यक्रम के तहत निजी स्तर पर, निजी संगठनों और सिविल सोसाइटी की मदद से ऐसे मरीजों को अंगीकार करना शुरू किया ताकि मरीजों को अतिरिक्त पोषण और इलाज के दौरान उचित देखभाल मिल सके।
• लिहाजा, मेघालय ने टीबी के मरीजों का 'यूनिवर्सल निक्षय मित्र' बनकर राज्य के सभी टीबी मरीजों को अंगीकार कर लिया है। इसीतरह मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में 33 वर्षीय रिडालिन शुलाई टीबी (एमडीआर-टीबी) से अपनी लड़ाई जीत चुकी हैं और स्वस्थ हैं। बीमारी की गंभीरता के कारण उनका बाईं तरफ का फेफड़ा बेकार हो चुका था। लेकिन अब वह केवल दाईं ओर के फेफड़े के दम पर जीवित हैं।

यह भी पढ़ें: दिल्ली के इस इलाके में बढ़ रहे हैं टीबी के मरीज, लोगों में दहशत का माहौल

पीटीआई, तिरुचिरापल्ली। भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने रविवार को दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान हिंदी अनिवार्य तीसरी भाषा थी और कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, जिन्होंने किसी भी भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ने का विकल्प दिया।

इसके अलावा नई शिक्षा नीति (एनईपी 20202) का जिक्र करते हुए, अन्नामलाई ने कहा कि पीएम मोदी ने तमिल को कक्षा 1-5 तक अनिवार्य शिक्षा का माध्यम भी बनाया है। उन्होंने दावा किया कि कई वर्षों तक तमिलनाडु पर शासन करने के बावजूद, डीएमके ने कभी भी तमिल को शिक्षा का अनिवार्य माध्यम नहीं बनाया।

तीन भाषा नीति का किया जिक्र

उन्होंने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चीन, जर्मनी और जापान जैसे देश महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि वे बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देते हैं। उन्होंने कहा कि पहली दो शिक्षा नीतियों में, हिंदी अनिवार्य तीसरी भाषा थी और एनईपी 2020 के मसौदे में भी यही स्थिति है।

अन्नामलाई ने कहा कि मई 2019 में देश में पहली बार पीएम मोदी ने एनईपी के मसौदे में तीसरी भाषा को हिंदी से बदलकर किसी भी भारतीय भाषा में बदल दिया। यह 3-भाषा नीति है।

डीएमके पर साधा निशाना

• तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के खिलाफ निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी 10 साल तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का हिस्सा थी, जिस दौरान हिंदी अनिवार्य तीसरी भाषा थी।
• उन्होंने कहा, 'पहली बार एनईपी आपकी पसंद की तीसरी भाषा प्रदान करता है और आप तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या हिंदी में से कोई भी पढ़ सकते हैं। यह 3-भाषा नीति है।' एनईपी 2020 और 3-भाषा नीति के समर्थन में इस महीने की शुरुआत में शुरू किए गए सिग्नेचर कैंपेन पर अन्नामलाई ने कहा कि 18 दिनों में 26 लाख हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं।

मंत्रियों के बयान पर आपत्ति जताई

डीएमके पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने कई हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किए हैं, जिनमें NEET के खिलाफ अभियान भी शामिल है। उन्होंने कहा, 'डीएमके के नीट विरोधी हस्ताक्षर अभियान का क्या हुआ, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए। कोई नहीं जानता।'

अन्नामलाई ने यह भी दावा किया कि मंत्रियों सहित कई डीएमके नेता उत्तर भारतीयों के बारे में बुरा बोल रहे हैं और उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सीएम स्टालिन इस भ्रम में जी रहे हैं कि उनकी पार्टी राज्य में 2026 के विधानसभा चुनावों में 200 से अधिक सीटें जीतेगी।

यह भी पढ़ें: 'आइए हिंदी सीखें...', स्टालिन के खिलाफ तामिलनाडु में ही उठने लगी विरोध की आवाज, इस कंपनी के फाउंडर ने दिखाया 'आईना'

आईएएनएस, चेन्नई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि तमिलनाडु को पीएलआई (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन) योजना से सबसे अधिक लाभ मिला है। राज्य इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिला है।

उधर, द्रमुक की उप महासचिव और थूथुकुडी की सांसद कनिमोरी करुणानिधि ने तमिलनाडु के लिए फंड मांगने पर सीतारमण की टिप्पणियों की निंदा की है। बहरहाल, चेन्नई सिटिजेंस फोरम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सीतारमण ने उन दावों को खारिज कर दिया कि केंद्र सरकार ने वित्त पोषण के मामले में तमिलनाडु की अनदेखी की है।

तमिलनाडु को बताया लाभार्थी

• उन्होंने कहा कि कई बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की गई है और राज्य भर में विभिन्न चरणों में प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा, 'इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक पा‌र्ट्स और ऑटोमोबाइल में पीएलआई योजना के तहत तमिलनाडु सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है।'
• उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि तमिलनाडु ने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक पा‌र्ट्स और ऑटोमोबाइल में इस योजना के तहत सबसे अधिक स्वीकृतियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा, 'केंद्र से मंजूरी पाने वाली 27 कंपनियों में से सात तमिलनाडु से बाहर स्थित हैं।'
• सीतारमण के अनुसार, पीएलआई योजना से लाभान्वित होने वाली लगभग 25 प्रतिशत कंपनियां राज्य में स्थित हैं। दूसरी ओर, कनिमोरी करुणानिधि ने रविवार को तमिलनाडु की केंद्रीय फंड में उचित हिस्सेदारी की मांग पर सीतारमण की हालिया टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की और उन्हें व्यंग्यात्मक और खारिज करने वाला बताया।

द्रमुक सांसद ने दी चेतावनी

कनिमोरी ने कहा कि सीतारमण की टिप्पणियों ने राज्य द्वारा उठाई गई वैध ¨चताओं को कमतर करके आंका है।उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, ''हम कई सालों से तमिलनाडु और यहां के लोगों का मजाक उड़ाए जाने के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको एक पल के लिए रुककर सोचना चाहिए कि तमिलों का मजाक उड़ाने वालों का क्या हश्र हुआ है। क्या आप वाकई मानते हैं कि तमिलों और अपने अधिकारों के लिए हमारी लड़ाई मजाक का विषय है?''

द्रमुक सांसद ने यह भी चेतावनी दी कि तमिलनाडु के लोग निर्णायक जवाब देंगे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणाम की ओर इशारा करते हुए कहा कि भविष्य में विधानसभा के चुनावों में भी यही दोहराया जाएगा। लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाला राजग राज्य में एक भी सीट जीतने में विफल रहा था।

यह भी पढे़ं: परिसीमन के बहाने DMK की अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर नजर, सीतारमण ने सीएम स्टालिन पर साधा निशाना

पीटीआई, नई दिल्ली। न्यायिक प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास कम होने का दावा करते हुए राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा है कि विकल्प तभी मिल सकते हैं, जब सरकार और न्यायपालिका दोनों यह स्वीकार करें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सहित मौजूदा प्रणालियां कारगर नहीं रह गई हैं।

सिब्बल ने एक साक्षात्कार में न्यायिक प्रणाली की खामियों के बारे में बात की। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि किस तरह जिला और सत्र न्यायालयों द्वारा ज्यादातर मामलों में जमानत नहीं दी जा रही है।

जज के घर कैश मिलने पर नहीं की टिप्पणी

हालांकि, सिब्बल ने दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले पर टिप्पणी करने से परहेज किया। कहा कि इस मामले से निपटने के लिए एक आंतरिक प्रक्रिया है। तथ्यों के अभाव में मुझे नहीं लगता कि इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मुझे इस पर टिप्पणी करनी चाहिए।

एएनआई के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम ने जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच की सराहना करते हुए कहा कि पारदर्शिता न्यायपालिका की आत्मा है। इसमें दृढ़ रुख की अपेक्षा की जाती है।

जस्टिस वर्मा मामले में जांच शुरू

• निकम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा मामले में आंतरिक जांच शुरू की है। मैं शीर्ष अदालत को बधाई देना चाहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी देश की स्थिरता दो कारकों पर निर्भर करती है- आम नागरिकों को उस देश की मुद्रा में विश्वास होना चाहिए और आम नागरिकों को उस देश की न्यायपालिका में विश्वास होना चाहिए।
• उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मात्र स्थानांतरण या निलंबन पर्याप्त नहीं है। यदि आवश्यक हो तो संसद द्वारा आपराधिक अभियोजन और महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

यह भी पढ़ें: न्यायाधीश यशवंत वर्मा की कुर्सी बचेगी या जाएगी? दूसरे चरण की जांच से होगा तय; CJI करेंगे निगरानी

एएनआई, नई दिल्ली। देश भर के कुल 160 संस्थाओं को 2025 में विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इससे उन्हें अब कानूनी रूप से विदेशी धन प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है। एफसीआरए प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों में दिल्ली का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) भी शामिल है।

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के तहत आवेदनों की जांच करने के बाद ये प्रमाण पत्र जारी किए हैं। एफसीआरए एक भारतीय कानून है जो व्यक्तियों, कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य संगठनों द्वारा विदेशी धन की स्वीकृति और उपयोग को नियंत्रित करता है।

एफसीआरए सर्टिफिकेट पाने में महाराष्ट्र आगे

एफसीआरए को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था कि विदेशी धन का उपयोग उचित और पारदर्शी रूप से किया जाता है, और भारत की संप्रभुता, अखंडता या आंतरिक सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचता है। बहरहाल, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एफसीआरए प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों राज्यों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है।

यहां 25 संस्थाओं को प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इसके बाद 21 संस्थाओं के साथ तमिलनाडु का स्थान है। दिल्ली और कर्नाटक में 13-13 संस्थाओं, जबकि तेलंगाना के 12 संस्थाओं को प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में गुजरात (11), पश्चिम बंगाल (आठ), और उत्तर प्रदेश (सात) शामिल हैं।

एफसीआरए प्रमाणपत्र पांच साल के लिए मान्य

• इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में प्रत्येक में पांच-पांच संस्थाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। दिल्ली आधारित 13 संस्थाओं के अलावा जिन अन्य 147 संस्थाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, उनका संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े क्षेत्रों से है।
• एफसीआरए प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले एसआरसीसी जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान उनके बढ़ते अंतरराष्ट्रीय सहयोगों और शैक्षणिक अनुसंधान, बुनियादी ढांचे के विकास और छात्रवृत्ति के लिए विदेशी धन को आकर्षित करने के प्रयासों को दर्शाते हैं। एफसीआरए प्रमाणपत्र पांच साल के लिए मान्य है, बशर्ते नियमों का सही अनुपालन और धन का उचित उपयोग हो।
• संस्थाओं को पारदर्शिता बनाए रखना होता है और इनसे जुड़े अधिकारियों को अपनी वित्तीय गतिविधियों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में भारतीय संस्थानों और गैर-लाभकारी संस्थाओं की पहल का समर्थन करने के लिए वैश्विक भागीदारी पर उनकी निरंतर निर्भरता पर प्रकाश डालती है।

यह भी पढ़ें: FCRA के नाम पर धोखाधड़ी के ईमेल और दस्तावेजों से सावधान रहें, गृह मंत्रालय ने जारी की सलाह

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना के बाद नोटों से भरी चार से पांच अधजली बोरियां मिलने की जांच के लिए प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने तीन सदस्यीय समिति गठित की है।

इसके साथ ही आंतरिक जांच प्रक्रिया दूसरे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। इसके निष्कर्ष से तय होगा कि जस्टिस वर्मा की कुर्सी बचेगी या जाएगी। 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगने के बाद अग्निशमन कर्मियों और पुलिस कर्मियों को कथित तौर पर नकदी मिली थी।

CJI ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया

दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों की गहन जांच की बात कही थी, जिसके बाद सीजेआई ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया।

दूसरे चरण में जांच की निगरानी खुद सीजेआई करते हैं। वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश की एक अधीनस्थ अदालत की न्यायाधीश द्वारा हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए आंतरिक प्रक्रिया निर्धारित की थी।

पहले चरण में आरोपों की गहराई से जांच की आवश्यकता नहीं

आंतरिक जांच प्रक्रिया के प्रथम चरण में शिकायत में निहित आरोपों की प्रथम दृष्टया सत्यता का पता लगाया जाता है। पहले चरण में आरोपों की गहराई से जांच की आवश्यकता नहीं है।

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बस इतना करना है कि वह तय करें कि क्या गहन जांच की जरूरत है। यह संबंधित न्यायाधीश के जवाब पर विचार करके तार्किक आकलन के आधार पर किया जाना है। यह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से संबंधित गंभीर नतीजों वाले मामले में आंतरिक जांच प्रक्रिया का दूसरा चरण है।

दूसरे चरण की निगरानी प्रधान न्यायाधीश करेंगे

दूसरे चरण की निगरानी कोई और नहीं बल्कि प्रधान न्यायाधीश ही करते हैं। यदि प्रधान न्यायाधीश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए इस विचार से सहमत होते हैं कि गहन जांच की आवश्यकता है, तो वह तीन सदस्यीय समिति का गठन करेंगे और जांच प्रक्रिया को दूसरे चरण में ले जाएंगे। यहां पहली बार जांच के आधार पर आरोपों की प्रामाणिकता की जांच की जाएगी।

तीन सदस्यीय समिति के न्यायाधीशों का संबंधित न्यायाधीश के साथ कोई संबंध नहीं होगा। न केवल संबंधित न्यायाधीश को अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करने का उचित अवसर मिलेगा, बल्कि शिकायतकर्ता को भी यह संतुष्टि होगी कि जांच अनुचित नहीं होगी।

फाइनल रिपोर्ट सीजेआई को सौंपी जाएगी

जांच के समापन पर समिति निष्कर्ष तैयार करेगी और एक रिपोर्ट सीजेआई को सौंपी जाएगी। समिति की रिपोर्ट इन निष्कर्षों में से एक पर पहुंच सकती है-संबंधित न्यायाधीश पर लगाए गए आरोपों में कोई तथ्य नहीं है या यह कि न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोपों में पर्याप्त तथ्य हैं।

यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कदाचार इतना गंभीर नहीं है कि संबंधित न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही शुरू की जा सके, तो सीजेआइ न्यायाधीश को सलाह देंगे और यह भी निर्देश दे सकते हैं कि समिति की रिपोर्ट को रिकार्ड में रखा जाए।

यदि तीन सदस्यीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आरोपों में तथ्य हैं तो संबंधित न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रधान न्यायाधीश इस तरह आगे बढ़ेंगे।

• संबंधित न्यायाधीश को प्रधान न्यायाधीश द्वारा इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की सलाह दी जाएगी।
• यदि संबंधित न्यायाधीश सीजेआई की सलाह को स्वीकार नहीं करता है, तो प्रधान न्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से यह अपेक्षा करेंगे कि वह संबंधित न्यायाधीश को कोई न्यायिक कार्य न सौंपें। यदि संबंधित न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की इस्तीफा देने की सलाह का पालन नहीं करते हैं, तो प्रधान न्यायाधीश तीन सदस्यीय समिति के निष्कर्षों से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे, जिससे उन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू हो सकेगी।

यह भी पढ़ें: Justice Yashwant Varma के घर के पास मिले जले नोटों के टुकड़े, सामने आया एक और वीडियो

यह भी पढ़ें: जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में CJI ने किया कमेटी का गठन, जांच पूरी होने तक नहीं कर सकेंगे काम

टीम जागरण, नई दिल्ली। रविवार को जम्मू-कश्मीर और मध्य प्रदेश में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में महाराष्ट्र में रहने वाले पांच लोगों समेत कुल छह की मौत हो गई। पहला हादसा मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रविवार सुबह हुआ, जहां एक कार पुलिया से टकरा गई।

हादसे में महाराष्ट्र में तैनात दो महिला डॉक्टरों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार चार लोग घायल हो गए। दूसरा हादसा जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में श्रीनगर-सोनमर्ग मार्ग पर रविवार दोपहर को हुआ। बस से टकराने के कारण टैक्सी में बैठे महाराष्ट्र के एक ही परिवार के तीन सदस्यों व टैक्सी के चालक की मौत हो गई। जबकि बस में सवार 17 यात्री भी घायल हो गए।

सीआरपीएफ कैंप के पास हुआ हादसा

हादसा गांदरबल जिले में रविवार दोपहर को श्रीनगर-सोनमर्ग मार्ग गुंड में स्थित सीआरपीएफ कैंप के पास हुआ। यहां सोनमर्ग की ओर जा रही बस सामने से आ रही पर्यटकों से भरी टैक्सी टकरा गई। टैक्सी में चालक फहीम अहमद समेत महाराष्ट्र निवासी लेशिया आशीष परी, निक्की आशीष परी, हेतल आशीष परी की मौत हो गई।

हादसे के कुछ देर में सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बस को स्थानीय लोगों की सहायता से अस्पताल में पहुंचाया। बस में सवार 17 घायलों का भी इलाज जारी है।

एलजी और सीएम ने जताया दुख

• इस हादसे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी गहरा दुख जताया है। तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकले महाराष्ट्र के डॉक्टरों की कार अनियंत्रित होकर मप्र के शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील के ग्राम लुकवासा के पास एक पुलिया से टकरा गई।
• कार में महाराष्ट्र के भिवंडी निवासी 55 वर्षीय डॉ. अतुल आचार्य, उनकी पत्नी 50 वर्षीय डॉ. तन्वी आचार्य, बसाई निवासी 60 वर्षीय डॉ. सुबोध पंडित, उनकी पत्नी 55 वर्षीय डॉ. नीलम पंडित और 64 वर्षीय डॉ. उदय जोधी व उनकी पत्नी 59 वर्षीय डॉ. सीमा जोधी सवार थे।
• वह एक साथ कार से 15 दिन पहले तीर्थ स्थलों के दर्शन करने निकले थे। वह अयोध्या से रामलला के दर्शन कर उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रविवार सुबह हुए हादसे में डॉ. तन्वी आचार्य और, डॉ. नीलम पंडित की मौत हो गई। जबकि बाकी चार डॉक्टर घायल हो गए।

यह भी पढ़ें: ड्राइवर को नींद की झपकी आने से पलट गई बस, तीन लोगों की मौत; 25 यात्री घायल

पीटीआई, नई दिल्ली। देश की सुरक्षा में रोबोट तैनात करने की तैयारी है। परिंदा भी रोबोट की पैनी निगाह से बच नहीं सकेगा। दुश्मनों के लिए देश की सुरक्षा में सेंध लगाना लगभग नामुमकिन होगा और घुसपैठ पर भी लगाम लगेगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अत्याधुनिक रोबोट विकसित किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षमता से लैस ये रोबोट चुनौतीपूर्ण एवं दुर्गम सरहद की निर्बाध निगरानी करेंगे।

आईआईटी गुवाहाटी का बड़ा कमाल

आईआईटी गुवाहाटी द्वारा संचालित स्टार्टअप कंपनी दा स्पैटियो रोबोटिक लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (डीएसआरएल) द्वारा विकसित रोबोटों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से भी मान्यता मिल चुकी है। सेना पहले से ही निगरानी प्रणाली के लिए फील्ड परीक्षण कर रही है।

अब ड्रोन करेंगे सीमा की निगरानी

डीएसआरएल के सीईओ अर्नब कुमार बर्मन के अनुसार, पारंपरिक सुरक्षा उपाय जहां ड्रोन, स्थिर कैमरे और गश्त पर निर्भर हैं वहीं स्वायत्त रोबोटिक सिस्टम प्रतिकूल मौसम और दुर्गम इलाकों में भी निगरानी करने में सक्षम है। बर्मन ने कहा, एआई-संचालित टोही से लैस यह प्रणाली सीमा सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की निगरानी और रणनीतिक रक्षा क्षेत्र के लिए गेम-चेंजर है।

चौबीसों घंटे निगरानी होगी सुनिश्चित

उन्होंने कहा कि इस रोबोटिक सिस्टम को दुर्गम इलाकों में भी निर्बाध रूप से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित होगी। हमें रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता में योगदान करने पर गर्व है। हम ऐसे नवाचारों के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करें। यह सिस्टम मल्टी-सेंसर खुफिया जानकारी एकत्र करने में सक्षम है, जिससे संभावित खतरों का पता लगाने और उन्हें रोकने की इसकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती की तैयारी

आईआईटी गुवाहाटी के टेक्नोलाजी इनक्यूबेशन सेंटर के प्रमुख केयूर सोरठिया ने कहा कि इस रोबोटिक सिस्टम को संवेदनशील क्षेत्रों और सैन्य स्टेशनों में बड़े पैमाने पर तैनात करने की तैयारी है। यह अत्याधुनिक, स्वदेशी तकनीक घुसपैठ के प्रयासों जैसे आधुनिक खतरों का मुकाबला करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी।

संजय मिश्र, जागरण, नई दिल्ली। परिसीमन तथा भाषा विवाद पर गरमाई सियासत के बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति की अपनी जरूरतों के हिसाब से इन दोनों मुद्दों पर संतुलन बनाए रखने की रणनीति पर चलती दिखाई दे रही है।

वहीं आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति तथा बीजू जनता दल जैसी पार्टियां भी अपनी चुनौतियों के मद्देनजर सियासी संतुलन बनाए रखने का विकल्प अभी नहीं छोड़ रही हैं। द्रमुक प्रमुख तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की चेन्नई में शनिवार को परिसीमन पर बुलाई गई बैठक में इन तीनों पार्टियों के नेताओं की मौजूदगी में इसकी झलक साफ दिखाई पड़ी।

क्षेत्रीय नेताओं को आग रख रही कांग्रेस

• परिसीमन तथा भाषा दोनों मसलों पर कांग्रेस फिलहाल अपने क्षेत्रीय नेताओं को ही आगे रखने की सतर्कता बरत रही है। जबकि कांग्रेस से असहज रिश्ते होने के बावजूद बीआरएस और आप उसके साथ विपक्षी राजनीति का मंच साझा करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं।
• परिसीमन पर दक्षिणी राज्यों को एकजुट करने के अपने एक प्रमुख सहयोगी दल द्रमुक का साथ देने के बावजूद राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस इस मसले पर संतुलन की राह पर चल रही है। पार्टी ने जहां दक्षिणी राज्यों की चिंताओं से इत्तेफाक रखते हुए भविष्य में प्रस्तावित परिसीमन में इसका ख्याल रखे जाने की पूरी पैरोकारी की है।
• वहीं, उत्तरी राज्यों के बारे में ऐसी कोई टिका-टिप्पणी नहीं की है जैसी द्रमुक या बीआरएस ने की है। कांग्रेस ने परिसीमन से पहले जनगणना कराए जाने की मांग कर इस विवाद को फिलहाल विराम देने में ज्यादा रूचि दिखाई है।

परिसीमन से कई राज्यों को हो सकता है नुकसान

चेन्नई बैठक के संदर्भ में कांग्रेस का परिसमीमन पर रूख जाहिर करते पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने साफ कहा है कि वाजपेयी सरकार ने 2002 में 25 साल के लिए लोकसभा सीटों के परिसीमन पर रोक लगाते हुए 2026 के बाद की जनगणना के उपरांत परिसीमन कराए जाने का निर्णय लिया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसका अर्थ है कि 2031 की जनगणना के बाद ही परिसीमन होना है और 2025 की जनसंख्या को आधार बनाया गया तो कई राज्यों को परिसीमन में बड़ा नुकसान होगा।

परिसीमन पर संतुलन की रणनीति के तहत ही कांग्रेस ने स्टालिन के बुलावे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेडडी और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार जैसे क्षेत्रीय नेताओं को चेन्नई बैठक भेजा।

हिंदी विवाद में कांग्रेस का क्या है रुख?

नीट परीक्षा तथा नई शिक्षा नीति पर तमिलनाडु के रूख का समर्थन करने के बावजूद कांग्रेस ने हिन्दी को लेकर द्रमुक के विरोध से अपनी एक दूरी बनाए रखी है, जो संसद के वर्तमान सत्र में भी नजर आया है। इन मसलों पर द्रमुक सांसदों के साथ राज्य के कांग्रेस सांसद चाहे विरोध में शामिल हुए मगर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भाषा विवाद को सियासी तूल देने के द्रमुक की रणनीति से दूरी बनाए रखी है।

एक साथ नजर आए कांग्रेस और आप के दिग्गज

परिसीमन पर चेन्नई की बैठक में कांग्रेस की तरह ही आप, बीआरएस तथा बीजद भी अपनी सियासत का संतुलन साधने की कोशिश करते दिखे। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस से बढ़ी तीखी खटास के बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का स्टालिन और कांग्रेस संग मंच साझा करने जाने का संकेत साफ है कि वर्तमान सियासी परिस्थितियों में विपक्षी खेमे की छतरी से बाहर जाने का जोखिम उठाने की स्थिति में आम आदमी पार्टी नहीं है।

बीआरएस ने किया स्टालिन का समर्थन

तेलंगाना में रेवंत सरकार पर चंद्रशेखर राव चाहे जितना बरसें पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव को चेन्नई में कांग्रेस नेताओं की मंच पर मौजूदगी से कोई दिक्कत नहीं हुई और उन्होंने परिसीमन पर स्टालिन का सबसे मुखर समर्थन भी किया।

विपक्षी मंच पर केटीआर की उपस्थिति पर भाजपा ने सियासी तंज कसने में देर नहीं लगाई। तेलंगाना से भाजपा सांसद अरविंद ने केटीआर से पूछा कि कांग्रेस का विरोध करते-करते क्या बीआरएस अब आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल हो गई है।

बीआरएस का ग्राफ जा रहा नीचे

दरअसल, तेलंगाना में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद बीआरएस का ग्राफ नीचे जा रहा है और भाजपा को इसका फायदा मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसीलिए बीआरएस को अपनी सियासत बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ लामबंदी का सियासी मंच ही मुफीद नजर आ रहा है।

ओडिशा में पहली बार भाजपा के सत्ता में आने के बाद नवीन पटनायक को भी राजनीति की नई हकीकत का अहसास हो गया है और चाहे वीडियो कांफ्रें¨सग के जरिए ही सही स्टालिन की परिसीमन बैठक में शामिल होकर उन्होंने ने भी बीजद की सियासत का संतुलन नए सिरे से साधने के संकेत दिए हैं। 

यह भी पढ़ें: कैसे गेहूं खरीद के लक्ष्य तक पहुंचेगी सरकार? खुले बाजार में किसानों को मिल रहा अधिक भाव

यह भी पढ़ें: सरकार संवेदनशील मुद्दों पर विमर्श के लिए बुला सकती है लोकसभा की गुप्त बैठक, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा

नीलू रंजन, जागरण, नई दिल्ली। औरंगजेब पर चल रहे विवाद और उसकी कब्र को लेकर नागपुर में हुई हिंसा के बीच आरएसएस ने साफ कर दिया है कि आक्रांता कभी भी हमारे आदर्श नहीं हो सकते हैं। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के अनुसार आक्रांताओं जैसी मानसिकता वाले लोग देश के लिए खतरा हैं।

होसबाले ने साफ कर दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनने का आरएसएस के बजाय पूरे समाज की उपलब्धि बताया।

दारा शिकोह को लेकर क्या बोले होसबाले?

बेंगलुरू में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तीन दिवसीय बैठक के संपन्न होने के बाद दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि दो भी भारतीय मूल्यों और यहां के सांस्कृतिक विरासत को खत्म करना चाहता है वह आक्रांता है और भारतीय उसे अपना आर्दश नहीं मान सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि दारा शिकोह भारतीय मूल्यों के अनुरूप फिट बैठते हैं, जबकि औरंगजेब ने उसके खिलाफ काम किया। शाह ने औरंगजेब जैसे आक्रांता को आदर्श मानने वाली मानसिकता के प्रति आगाह करते हुए करते कहा कि ऐसे लोग भारत के लिए खतरा हैं।

होसबाले ने यह भी साफ कर दिया कि सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले ही स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने राणा प्रताप का नाम लिया।

सामाजिक सौहार्द कायम करने के सिलसिले में मुसलमानों के प्रति आरएसएस के विचार के बारे में पूछे जाने पर होसबाले ने कहा कि हिंदू केवल एक धर्म नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति के साथ-साथ सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सभ्यतागत अभिव्यक्ति भी है।

इतिहास, संस्कृति और सभ्यता से लेना होगा प्रेरणा: दत्तात्रेय होसबाले

दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि सौहार्द पूर्ण समाज के निर्माण के लिए सभी लोगों को यहां के इतिहास, संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रीय आदर्शों से प्रेरणा लेना होगा और आरएसएस इसके लिए प्रयास कर रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने सरसंघचालक मोहन भागवत के अल्ससंख्यक समुदाय के साथ सैंकड़ों बैठकों का हवाला दिया।

कर्नाटक में ठेकों में मुसलमानों के लिए चार फीसद आरक्षण के सवाल पर दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि इसके पहले कई राज्यों ने इस तरह के प्रयास हो चुके हैं। लेकिन संविधान के विरूद्ध होने के कारण यह लागू नहीं हो सका। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोई भी कोशिश संविधान निर्माताओं की भावनाओं के खिलाफ है।

ये भी पढ़ें: सरकार संवेदनशील मुद्दों पर विमर्श के लिए बुला सकती है लोकसभा की गुप्त बैठक, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा

अरविंद, शर्मा, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर इस बार 310 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य है। किसानों से 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जानी है, लेकिन सरकारी एजेंसियों की तुलना में खुले बाजार में ही किसानों को अधिक मूल्य मिल रहा है। ऐसे में सरकारी खरीद की रफ्तार सुस्त हो सकती है।

बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान समेत कई राज्यों में 2650 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं बाजार में ही बिक रहा है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार किसानों को बोनस दे रही है। जहां बोनस है, वहां से खरीद की उम्मीद है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में बिना बोनस के खरीद एजेंसियों तक किसान नहीं भी पहुंच सकते हैं। सरकार के लिए यह चिंता का कारण हो सकता है।

बफर स्टॉक अभी भरा हुआ है गेहूं

किसानों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी के साथ कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी करने और बाजार को नियंत्रित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की एजेंसियां गेहूं की खरीद करती हैं। सरकार को प्रत्येक वर्ष कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगभग दो सौ लाख टन गेहूं की जरूरत पड़ती है।

अभी संकट नहीं है, क्योंकि बफर स्टॉक में 15 मार्च तक 130 लाख टन गेहूं बचा है, जबकि पहली अप्रैल का मानक 74.6 लाख टन है। इसका अर्थ है कि बफर स्टॉक अभी भरा हुआ है, लेकिन खरीदारी कम हुई तो अगले वर्ष के लिए यह संकट का सबब हो सकता है।

11 राज्यों से होनी है गेहूं खरीद

गेहूं की सरकारी खरीदारी इस वर्ष 11 राज्यों से की जानी है। कुल खरीद का लगभग 70 प्रतिशत पंजाब और हरियाणा से पूरा होता है। इस बार 17 लाख 50 हजार किसानों ने अभी तक एमएसपी के लिए पंजीकरण कराया है, मगर शुरुआती संकेत बता रहा है कि ऊंचे बाजार भाव के चलते लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में खरीद शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष राज्यों में एमएसपी के अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है।

बिहार में एक अप्रैल से खरीद होगी शुरू

मध्य प्रदेश में 175 रुपये और पंजाब में 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस है। बिहार और उत्तर प्रदेश में बोनस नहीं है। बिहार में एक अप्रैल से खरीद शुरू होनी है। मुश्किल यह है कि किसानों को बाजार में कीमत भी ठीक मिल रही है। यही कारण है कि थोक मंडियों में ऊंचे भाव को देखते हुए सरकारी क्रय केंद्रों पर किसान गेहूं लाने से हिचक रहे हैं।

समस्या उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, हिमाचल एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आ सकती है, जहां सिर्फ एमएसपी पर ही सरकारी खरीद होती है। यदि व्यापारी, फ्लोर मिलर्स एवं अन्य कंपनियों की ओर से किसानों को अधिक दाम दे दिया जाएगा तो सरकारी खरीद की गति धीमी पड़ सकती है। तीन-चार वर्षों से ऐसा होता भी आया है, लेकिन गेहूं के बढ़ते दाम को देखते हुए बफर स्टाक को मजबूत बनाए रखना सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए जरूरी है कि गेहूं का मंडी भाव को एमएसपी से नीचे रखना होगा।

लक्ष्य की तुलना में कम हो रही खरीद

सरकारी दर पर कम होती खरीदारी का असर बफर स्टॉक पर पड़ सकता है। 2024-25 में 3.2 करोड़ टन गेहूं खरीद का लक्ष्य था, लेकिन 2.66 करोड़ टन ही खरीदारी हो पाई।

हालांकि 2023-24 में खरीदे गए 2.62 करोड़ टन से ज्यादा था, लेकिन निर्धारित लक्ष्य को देखें तो काफी कम था। उस वर्ष के 3.41 करोड़ टन खरीद का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2022-23 का आंकड़ा भी निराश करने वाला है। लक्ष्य रखा गया था 4.44 करोड़ टन खरीदने का, मगर आधी खरीद भी नहीं हो पाई। मात्र 1.88 करोड़ टन गेहूं ही खरीदा जा सका था।

यह भी पढ़ें: सरकार संवेदनशील मुद्दों पर विमर्श के लिए बुला सकती है लोकसभा की गुप्त बैठक, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा

यह भी पढ़ें: 'कठिन समय में काम करने के लिए मार्गदर्शन देता है संविधान', SC के जज कोटिस्वर सिंह की मणिपुर के लोगों से खास अपील

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर केरल के अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। सूत्रों की मानें तो वह एकमात्र इस पद के प्रत्याशी हैं। सोमवार को पार्टी की राज्य परिषद की बैठक के बाद औपचारिक घोषणा की जाएगी।

माना जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रह्लाद जोशी सोमवार को आधिकारिक रूप से उनकी नियुक्ति की घोषणा कर सकते हैं। वहीं, रविवार को राजीव चंद्रशेखर ने राज्य की राजधानी में भाजपा मुख्यालय में पद के लिए नामांकन पत्रों के दो सेट दाखिल किए। 60 वर्षीय राजीव चंद्रशेखर इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं।

तीन बार सांसद रहे चंद्रशेखर

बता दें कि उन्होंने तीन बार कर्नाटक से राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। वे एनडीए की केरल इकाई के उपाध्यक्ष हैं। बता दें कि साल 2024 में उन्होंने तिरुवनंतपुरम से लोकसभा चुनाव लड़ा था।

के सुरेंद्रन की जगह लेंगे चंद्रशेखर

हालांकि, उनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों और 2026 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वह प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर वर्तमान में केरल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से पार्टी की बागडोर लेंगे। साल 2020 से के सुरेंद्रन बीजेपी के केरल के प्रदेश अध्यक्ष हैं।

यह भी पढ़ें: सरकार संवेदनशील मुद्दों पर विमर्श के लिए बुला सकती है लोकसभा की गुप्त बैठक, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा

यह भी पढ़ें: कांग्रेस ने वक्फ संशोधन बिल को संविधान पर हमला बताया, BJP पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप

पीटीआई, नई दिल्ली। संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार नियमों के अनुसार लोकसभा की गुप्त बैठक बुला सकती है, लेकिन इस प्रविधान का अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है।

एक संवैधानिक विशेषज्ञ के अनुसार, वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान कुछ विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन की गुप्त बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस पर सहमत नहीं हुए थे।

कैसे बुलाई जाती है ऐसी बैठक? 

उल्लेखनीय है कि 'लोकसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम' के अध्याय-25 में सदन के नेता के अनुरोध पर गुप्त बैठकें आयोजित करने के लिए सक्षम प्रविधान हैं। नियम-248 के उपखंड एक के अनुसार, सदन के नेता के अनुरोध पर अध्यक्ष सदन की गुप्त बैठक के लिए कोई भी एक दिन तय कर सकते हैं।

उपखंड दो में कहा गया है कि जब सदन की गुप्त बैठक चलेगी तो किसी भी अजनबी को कक्ष, लाबी या गैलरी में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ऐसी बैठकों के दौरान अनुमति दी जाएगी।

क्या कहते हैं नियम?

इसी अध्याय में एक अन्य नियम के अनुसार, अध्यक्ष यह निर्देश दे सकते हैं कि गुप्त बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट उसी तरीके से जारी की जाए जैसा अध्यक्ष उचित समझें। लेकिन कोई भी अन्य उपस्थित व्यक्ति गुप्त बैठक की किसी भी कार्यवाही या निर्णय का नोट या रिकार्ड नहीं रखेगा, चाहे वह आंशिक हो या पूर्ण, या ऐसी कार्यवाही की कोई रिपोर्ट जारी नहीं करेगा या उसका वर्णन करने का दावा नहीं करेगा।

जब यह माना जाता है कि किसी गुप्त बैठक की कार्यवाही के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता समाप्त हो गई है और अब यह अध्यक्ष की सहमति के अधीन है तो सदन का नेता या कोई अधिकृत सदस्य यह प्रस्ताव पेश कर सकता है कि ऐसी बैठक के दौरान की कार्यवाही को अब गुप्त नहीं माना जाए। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा महासचिव गुप्त बैठक की कार्यवाही की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसे जल्द से जल्द प्रकाशित करेंगे।

निर्णयों का नहीं कर सकते खुलासा

हालांकि, नियमों में चेतावनी दी गई है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके से गुप्त कार्यवाही या बैठक की कार्यवाही या निर्णयों का खुलासा करना सदन के विशेषाधिकार का घोर उल्लंघन माना जाएगा। संविधान विशेषज्ञ एवं पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी अचारी ने कहा कि सदन की गुप्त बैठक आयोजित करने का अब तक कोई अवसर नहीं आया है।

उन्होंने पुराने लोगों के साथ अपनी बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 1962 में चीन-भारत युद्ध के दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गुप्त बैठक का प्रस्ताव रखा था। लेकिन, नेहरू इससे सहमत नहीं हुए और कहा कि जनता को यह बात पता होनी चाहिए।

यह भी पढ़ें: 'कठिन समय में काम करने के लिए मार्गदर्शन देता है संविधान', SC के जज कोटिस्वर सिंह की मणिपुर के लोगों से खास अपील

यह भी पढ़ें: कांग्रेस ने वक्फ संशोधन बिल को संविधान पर हमला बताया, BJP पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप