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कुमार रजत, पटना। बिहार की निचली अदालतों में तीन साल से अधिक पुराने करीब 71 प्रतिशत मुकदमे लंबित हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी, 2025 तक देश के 25 में से 22 राज्य ऐसे हैं, जिनकी निचली अदालतों में 25 प्रतिशत से अधिक केस तीन साल से अधिक समय से लंबित हैं।

इनमें 11 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेश की निचली अदालतों में 45 प्रतिशत से अधिक मामले लंबित हैं। बिहार में देश में सर्वाधिक सर्वाधिक 70.7 प्रतिशत केस निचली अदालतों में लंबित हैं।

ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश के 25 हाईकोर्ट में 51 प्रतिशत से अधिक केस पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं। इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का प्रदर्शन इस मानक पर सबसे खराब है, जबकि त्रिपुरा, सिक्किम और मेघालय हाईकोर्ट का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। इस मानक पर पटना हाईकोर्ट की स्थिति थोड़ी बेहतर है। जनवरी, 2025 तक पटना हाईकोर्ट में शून्य से पांच साल तक के 52.9 प्रतिशत मुकदमे लंबित हैं।

वहीं, 10 से 20 साल पुराने 28.9 प्रतिशत जबकि 20 साल से अधिक 18.3 प्रतिशत मुकदमे लंबित हैं। पांच साल तक लंबित केस का राष्ट्रीय औसत 49.3 प्रतिशत है। दस से 20 साल का राष्ट्रीय औसत 25.9 प्रतिशत और 20 साल से अधिक पुराने केस का राष्ट्रीय औसत 24.8 प्रतिशत है।

पटना हाईकोर्ट जजों के औसत के मामले में सबसे बेहतर:

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार, ला कमिशन ने 1987 में दस लाख की आबादी पर 50 जजों की अनुशंसा की थी। वर्तमान में प्रति दस लाख की आबादी पर निचली अदालतों में जजों का राष्ट्रीय औसत 14 जबकि हाईकोर्ट में राष्ट्रीय औसत 1.9 है।

बिहार में निचली अदालतों में दस लाख की आबादी पर जजों का औसत 11.8 प्रतिशत है, जबकि हाईकोर्ट में जजों का प्रतिशत 3.8 प्रतिशत है। निचली अदालतों के मामलों में पंजाब, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश में जजों का औसत सबसे अधिक है। देश में सर्वाधिक हाईकोर्ट जजों का औसत बिहार में 3.8 है।

इसके बाद उत्तरप्रदेश में 3.0, मध्यप्रदेश में 2.7 प्रतिशत है। पटना हाईकोर्ट में फरवरी, 2025 तक जजों के 35.8 प्रतिशत पद रिक्त थे। वहीं बिहार के अधीनस्थ और निचली अदालतों में जजों के 23.9 प्रतिशत पद रिक्त हैं। हाईकोर्ट स्टाफ के भी 39.8 प्रतिशत पद रिक्त पाए गए हैं।

इस मानक पर उत्तरप्रदेश हाईकोर्ट में सर्वाधिक 50.6, ओडिशा में 45.5 और पश्चिम बंगाल में 40.3 प्रतिशत हाईकोर्ट जज के पद रिक्त हैं। राष्ट्रीय स्तर पर निचली अदालतों में 38 प्रतिशत जज महिलाएं हैं, जबकि हाईकोर्ट में 14 प्रतिशत जज महिलाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट में छह प्रतिशत महिला जज है। बिहार के हाईकोर्ट में 2.9 प्रतिशत जज महिलाएं हैं। वहीं निचली अदालतों में 26.6 प्रतिशत जज महिलाएं हैं। निचली अदालतों में बिहार से कम महिला जज गुजरात और झारखंड में हैं।

निचली अदालतों में सर्वाधिक लंबित मुकदमे वाले राज्य: राज्य लंबित केस (प्रतिशत में) बिहार 70.0 ओडिशा 58.5 पश्चिम बंगाल 55.8 उत्तर प्रदेश 52.9 महाराष्ट्र 47.7

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 एएनआई, नई दिल्ली। पहलगाम हमले के विरोध में कांग्रेस शुक्रवार को देशभर में कैंडल मार्च निकालेगी। 25 और 26 अप्रैल को होने वाली सभी संविधान बचाओ रैलियां स्थगित कर दी गई हैं।

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया, पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता जताने और इस अमानवीय कृत्य के विरोध में सभी राज्यों के जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता 25 अप्रैल को कैंडल मार्च निकालेंगे।

संविधान बचाओ रैलियां 27 अप्रैल से फिर शुरू होंगी

25 और 26 अप्रैल को होने वाली सभी संविधान बचाओ रैलियां स्थगित कर दी गई हैं। संविधान बचाओ रैलियां 27 अप्रैल से फिर शुरू होंगी।

आतंकियों से कभी भी हो सकता है हिसाब-किताब

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित खून के प्यासे आतंकियों ने जिस तरह से निर्दोष लोगों का खून बहाया, उसका हिसाब-किताब तो कभी भी हो सकता है, लेकिन उन महिलाओं का सूना जीवन कैसे भरेगा जिनका जीवन अब पूरी तरह से अंधकारमय हो गया है।

उन माताओं का क्या होगा जिनके बुढ़ापे की लाठी ही टूट गई। उन बच्चों का क्या होगा जो अनाथ हो गए। खौफ और तबाही का वो ऐसा मंजर था कि हताशा में महिलाओं द्वारा 'अल्लाहु अकबर' का नारा लगाना भी काम न आया। उनकी आंखों के सामने ही पतियों को गोली मार दी गई।

अल्लाह हू अकबर चिल्लाने लगे

पहलगाम में हुए आतंकी हमले में महाराष्ट्र के भी कई लोग मारे गए हैं। मृतकों में पुणे के दो लोग कौस्तुभ गणबोटे और संतोष जगदाले शामिल हैं। कौस्तुभ गणबोटे की पत्नी ने ऐसी ही भयावहता साझा की। आतंकियों ने पूछा कि क्या हम अजान पढ़ सकते हैं। हताशा में हमने 'अल्लाहु अकबर' का नारा लगाना शुरू कर दिया। फिर भी उन्होंने हमारे पतियों को गोली मार दी।

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 जागरण टीम, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों की बर्बर हमले को लेकर उपजा आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को भी देशभर में प्रदर्शन हुए। जगह-जगह लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने लोगों ने प्रदर्शन कर गुस्से का इजहार किया। करीब तीन सौ लोगों ने उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया।

पाकिस्तानी उच्चायोग के पास सुरक्षा व्यवस्था हटाई

इस बीच, पुलिस ने उच्चा आयोग के आसपास लगे बैरिकेड हटा लिए हैं। आतंकियों की करतूत के विरोध में शुक्रवार को दिल्ली बंद का एलान किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में लगादार दूसरे दिन भी प्रदर्शन हुआ।

पंजाब में पाकिस्तान का पुतला फूंक घटना की कड़ी निंदा की

पंजाब के छह शहरों होशियारपुर, मुक्तसर, आनंदपुर साहिब, अमृतसर के जंडियाला गुरु, पठानकोट व कपूरथला में बाजार भी बंद रहे। होशियारपुर में कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। विरोध में राजनीतिक दलों भाजपा, कांग्रेस, आप व अकाली दल के अलावा विभिन्न सामाजिक, हिंदू व धार्मिक संगठनों ने भी प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला फूंक घटना की कड़ी निंदा की।

गुरुग्राम के हिंदू व अन्य संगठनों ने दूसरे दिन भी प्रदर्शन कर रोष जताया। पटौदी में कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला। बिहार में दूसरे दिन भी प्रदर्शन हुआ। पटना में सिख समुदाय के लोगों ने तख्त श्रीहरिमंदिर जी पटना साहिब के मुख्य द्वार से कैंडल मार्च निकाला।

कई जिलों में कांग्रेस, भाजपा, विद्यार्थी परिषद, एआइएसएफ, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल समेत विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून के मुस्लिम बहुल क्षेत्र के व्यापारियों ने सुबह दो घंटे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे। पौड़ी के कोटद्वार व दुगड्डा में भी बाजार बंद रहे।

विहिप-बजरंग दल आज करेंगे प्रदर्शन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के समवैचारिक संगठन संतों की अगुवाई में 25 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। जंतर-मंतर पर संत समाज भी आतंकवाद के विरुद्ध हुंकार भरेगा। विहिप व बजरंग दल ने देश के सभी प्रखंड व जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।

दिल्ली के 700 से अधिक बाजार बंद रहेंगे

एकल अभियान से जुड़े दो लाख गांवों में एक ही समय सुबह नौ से 11 बजे के बीच प्रदर्शन किया जाएगा। व्यापारी संगठनों ने शुक्रवार को दिल्ली बंद और प्रदर्शन का एलान किया है। इस दौरान चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, चावड़ी बाजार, सदर बाजार व कश्मीरी गेट समेत 700 से अधिक बाजार बंद रहेंगे।

नेपाल के लोगों में भी आक्रोश बढ़ने लगा

दवा, सब्जी जैसे आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, ढुलाई और पेट्रोल पंप अछूते रहेंगे। नेपाल में भी आक्रोश, आतंकियों का किया पुतला दहनपहलगाम में आतंकी हमले के विरुद्ध नेपाल के लोगों में भी आक्रोश बढ़ने लगा है।

आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकियों का सफाया हो के नारे लगाए

जनकपुरधाम में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सम्राट व जानकी सेना सहित विभिन्न संघ-संगठन के लोगों ने पहलगाम घटना के विरुद्ध प्रतिशोध मार्च किया। इसका नेतृत्व नेपाल विश्व हिंदू परिषद के धनुषा जिलाध्यक्ष संतोष साह ने किया।

लोगों ने जानकी मंदिर परिसर से जनक चौक तक आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकियों का सफाया हो के नारे लगाए। इसके बाद हमले में मृत सभी सैलानियों को दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। आतंकियों का पुतला दहन किया।

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 पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग, यौन उत्पीड़न और जाति, लिंग, अक्षमता समेत अन्य आधार पर भेदभाव को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा तैयार किए गए मसौदा नियम 2025 को अधिसूचित करने अनुमति दे दी।

एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने के आदेश

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने मार्च 24 के उस फैसले का संज्ञान लिया जिसमें ऐसे संस्थानों में होने वाली आत्महत्या के मामलों को देखते हुए छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य की चिंताओं को दूर करने और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने के आदेश दिए थे।

पीठ ने कहा, इस संबंध में हम यह स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि यूजीसी मसौदा नियम 2025 को अंतिम रूप देकर इसे अधिसूचित करे।

टास्क फोर्स की सिफारिशों के अतिरिक्त काम करेंगे

पीठ ने कहा कि मार्च 24 के अमित कुमार मामले में अदालत द्वारा दिए गए आदेश, इन नियमों में टास्क फोर्स की सिफारिशों के अतिरिक्त काम करेंगे। पीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया जिसमें टास्क फोर्स की सिफारिशों पर आधारित नियमों पर अदालत द्वारा अंतिम मुहर लगाए जाने तक किसी भी व्यक्ति को इनमें उचित जोड़ या घटाव की अनुमति होनी चाहिए।

इंदिरा जयसिंह और सॉलिसिटर जनरल में हुई तीखी बहस

अदालत ने कहा कि यह बिना कहे ही माना गया है। सुनवाई के दौरान नियमों के भीतर विस्तृत जानकारी ना दिए जाने को लेकर रोहित वेमुला व पायल ताड्वी की मां की तरफ से आईं वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की केंद्र सरकार व यूजीसी की ओर से आए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ तीखी बहस भी हुई।

इस पर पीठ ने कहा कि अगर प्रस्तावित नियम लागू किए जाते हैं तो टास्क फोर्स के पास इनका मूल्यांकन करने और कोई कमी पाए जाने पर इनमें अपनी सिफारिश करने का मौका होगा।

निर्विरोध निर्वाचन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने निर्विरोध निर्वाचन की व्यवस्था करने वाली धारा पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका में कहा गया है कि इकलौते प्रत्याशी को विजेता घोषित करना सही नहीं है। मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

लोग चाहें तो नोटा को भी वोट दे सकते हैं

याचिका में कहा गया है कि लोग चाहें तो नोटा को भी वोट दे सकते हैं इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि एक ही प्रत्याशी हो तो मतदान करवाने की कोई जरूरत नहीं।विधि सेंटर फार लीगल पालिसी नाम की संस्था की तरफ से 2024 में दाखिल याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 53(2) को चुनौती दी गई है।

यह धारा कहती है कि जब कोई दूसरा प्रत्याशी चुनाव मैदान में न हो, तो इकलौते प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित माना जाएगा। याचिका में कहा गया है कि अब लोगों के पास नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प है।

भारत में मजबूत और उच्चस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था - कोर्ट

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता की तरफ से जताई गई एक आशंका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी के दबाव के चलते कोई और नामांकन न करे, तो लोगों को बिना मतदान का अवसर दिए इकलौते प्रत्याशी को चुना हुआ मान लिया जाएगा।

जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि भारत में मजबूत और उच्चस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसे में कम से कम यह देखा जाना चाहिए कि किसी उम्मीदवार को कितने लोग समर्थन देते हैं।

कोर्ट ने कहा कि वह कोई अनिवार्य आदेश नहीं दे रहे है

कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह कुछ ऐसे प्रविधान बनाए, जिनके तहत चुनावों में निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों को विजेता घोषित किए जाने से पहले कम से कम एक निश्चित प्रतिशत वोट हासिल करना अनिवार्य हो। कोर्ट ने कहा कि वह कोई अनिवार्य आदेश नहीं दे रहे है। सिर्फ इस मुद्दे पर सरकार की राय पूछ रहे है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी।

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 पीटीआई, नई दिल्ली। विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मानहानि के इस मामले में उनके खिलाफ जारी समनों को खारिज करने से इन्कार कर दिया था।

एक रैली में सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी

जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की खंडपीठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। राहुल ने 17 नवंबर, 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक रैली में सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

राहुल गांधी एक रिवीजन पेटिशन दायर कर सकते हैं

हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने विगत चार अप्रैल को कहा था कि राहुल गांधी इस मामले में एक रिवीजन पेटिशन दायर कर सकते हैं। ताकि हाई कोर्ट का दखल इस समय में अनावश्यक हो जाए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनके खिलाफ जारी अदालती कार्यवाही के साथ ही उन्हें समन जारी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने का भी फैसला किया है।

सावरकर को बदनाम करने की एक सोची-समझी साजिश

उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता निपेंद्र पांडेय ने गांधी के खिलाफ सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाने वाली एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी का यह बयान सावरकर को बदनाम करने की एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था।

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 एएनआई, नई दिल्ली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज (शुक्रवार को) श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे। अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर गए राहुल गांधी ने अपनी यात्रा बीच छोड़कर गुरुवार सुबह जल्दी ही नई दिल्ली लौट आए।

पीएम मोदी और सीतारमण ने भी अपनी यात्रा बीच में छोड़ी

गौरतलब है कि पहलगाम में हुए हमले के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सऊदी अरब और अमेरिका की अपनी यात्राएं बीच में ही रोक दी। इससे पहले दिन में केंद्र सरकार ने सुरक्षा स्थिति पर विचार-विमर्श करने और हमले के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी।

हमले के बाद भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े जवाबी कदम उठाए हैं।

पीएम मोदी की बैठक में उठाए गए अहम कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखने का फैसला किया है, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देने से पूरी तरह से मना नहीं कर देता तक यही हालात रहेंगे और भारत ने अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया है।

पाकिस्तानी वीजा रद किए गए

भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को अवांछित घोषित कर दिया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। देश ने आगे सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत दिए जाने वाले सभी वीजा को रद्द करने का फैसला किया है और पाकिस्तान को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है।

भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का भी निर्णय लिया है। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद हो जाएंगे।

आतंकियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश

इस बीच, पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों ने अपने प्रियजनों की मौत पर शोक व्यक्त किया और सरकार से इस जघन्य अपराध के अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया।

पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का अंतिम संस्कार उनके पैतृक स्थान करनाल में किया गया। शिवमोगा निवासी मंजूनाथ राव आतंकी हमले में मारे गए। पारिवारिक मित्र दत्तात्रेय ने सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आग्रह किया।

आतंकी हमले में मारे गए 25 भारतीय नागरिक

आतंकवादियों ने मंगलवार को पहलगाम के बैसरन मैदान में पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए, यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमलों में से एक था जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे।

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 एएनआई, मंगन (सिक्किम)। उत्तरी सिक्किम में लाचेन चुंगथांग रोड पर मुंशीथांग और लाचुंग चुंगथांग रोड पर लेमा/बॉब में भारी भूस्खलन हुआ है। इस क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे रात में सड़कें दुर्गम हो गई हैं।

बारिश के कारण रात में यात्रा करना असुरक्षित

हालांकि चुंगथांग की सड़क खुली है, लेकिन भारी बारिश के कारण रात में यात्रा करना असुरक्षित हो गया है। नतीजतन, उत्तरी सिक्किम के लिए परमिट कल जारी नहीं किए जाएंगे और जारी किए गए सभी अग्रिम परमिट रद माने जाएंगे।

उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले के पुलिस अधीक्षक सोनम देचू भूटिया ने चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति और भूस्खलन के कारण सड़कों पर आई रुकावटों के कारण परमिट रद करने की घोषणा की।

चुंगथांग की सड़क खुली लेकिन हो रही भारी बारिश

भूटिया ने कहा कि लाचेन चुंगथांग रोड पर मुंशीथांग और लाचुंग चुंगथांग रोड पर लेमा/बॉब में भारी भूस्खलन हुआ है। इसके अलावा, उत्तरी सिक्किम में लगातार बारिश हो रही है। चुंगथांग की सड़क खुली है, लेकिन भारी बारिश के कारण रात में वहां नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए, उत्तरी सिक्किम के लिए परमिट कल जारी नहीं किए जाएंगे और जारी किए गए सभी अग्रिम परमिट रद्द माने जाएंगे।

भूस्खलन ने उत्तरी सिक्किम में लाचेन, लाचुंग और युमथांग जैसे पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्गों को प्रभावित किया है, जो वसंत और गर्मियों के मौसम में पर्यटकों के बीच लोकप्रिय क्षेत्र हैं।

पर्यटकों के लिए जारी की गई चेतावनी

अधिकारियों ने पर्यटकों और निवासियों को इन मार्गों पर यात्रा करने के प्रयास के खिलाफ चेतावनी दी है क्योंकि आगे भूस्खलन और सड़क के ढहने का खतरा अधिक है।

 पीटीआई, नई दिल्ली। भारत के उद्योगपति और रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में घायल हुए लोगों का मुंबई स्थित अपने अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने की पेशकश की है।

घायलों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने की घोषणा

उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। इसके अलावा, मुंबई के लीलावती अस्पताल व रीसर्च सेंटर ने भी पहलगाम आतंकी हमले के घायलों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने की घोषणा की है।

मुकेश अंबानी ने जताया दुख

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले में निर्दोष भारतीयों की मौत पर शोक व्यक्त करने में रिलायंस परिवार के सभी लोग मेरे साथ हैं। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम हमले में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

अस्पताल सभी घायलों का मुफ्त इलाज करेगा

आगे कहा कि मुंबई में हमारा रिलायंस फाउंडेशन सर एच.एन. अस्पताल सभी घायलों का मुफ्त इलाज करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। इसे किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति द्वारा समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। हम आतंकवाद के खतरे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में अपने माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार और पूरे देश के साथ खड़े हैं।

उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में लोगों को उनका धर्म पूछकर गोलियों से छलनी किया गया था। इस हमले में करीब 28 लोग मारे गए और कम से कम बीस लोग घायल हुए हैं।

लीलावती अस्पताल के लोग इस आतंकी घटना से स्तब्ध

जबकि लीलावती अस्पताल के स्थायी ट्रस्टी राजेश मेहता ने एक बयान जारी करके कहा कि लीलावती अस्पताल के लोग इस आतंकी घटना से स्तब्ध हैं। वह इस हमले में घायल हुए लोगों का मुफ्त इलाज करेंगे। जिन्हें भी चिकित्सा व देखभाल की आवश्यकता हो वह अस्पताल से तुरंत संपर्क करें।

 पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में 95 अपराधी गैंग की मौजूदगी की जानकारी दिए जाने पर कहा कि अपराधियों से जुड़े मामलों से तेजी से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की सख्त जरूरत है।

मुकदमे में देरी का फायदा उठा रहे अपराधी

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि खूंखार अपराधी न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और लंबी सुनवाई के आधार पर जमानत पाने के लिए मुकदमे में देरी का फायदा उठा रहे हैं।

पीठ ने दिल्ली सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसडी संजय से कहा, ''अगर आप मुकदमे को लंबित रखेंगे, उन्हें जमानत मिल जाएगी। इस देश में जहां गवाहों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन गवाहों के साथ क्या होने जा रहा है।''

अदालत के सामने की गई हत्या

दिल्ली में 95 अपराधी गुटों के काम करने की जानकारी दिए जाने पर पीठ ने अखबार की एक रिपोर्ट के बारे में बताया, ''एक अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई और इसे प्रेम प्रसंग का मामले बताया गया। अंतत: पता चला कि वह लड़की एक हत्याकांड में गवाह थी। यह अदालत के सामने बयान देने से रोकने के लिए एक सोची-समझी हत्या थी। और ये सब इसलिए क्योंकि वह दबाव में नहीं आ रही थी। यहां पर माफिया इस तरह काम करते हैं।''

पूरी तरह संगठित अपराध चल रहा है

संजय द्वारा एक गैंग्सटर महेश खत्री और उर्फ भोली से जुड़े अलग-अलग अदालतों के मुकदमों को हाई कोर्ट में चलाने से संबंधित चर्चा की जानकारी दिए जाने पर पीठ ने कहा कि पहले वह उन लोगों की पहचान करें जिनके खिलाफ तेजी से मुकदमे चलाने हैं। यह बदमाश दिल्ली में ही नहीं एनसीआर में सक्रिय हैं और उनके खिलाफ अन्य जगहों पर भी मुकदमे हैं। पूरी तरह संगठित अपराध चल रहा है।

पीठ ने गैंग्सटरों से जुड़े मामलों की तेज सुनवाई को लेकर कही ये बात

इस पर पीठ ने कहा कि फरवरी और मार्च 2025 के आदेशों को लेकर एक प्रस्ताव बनाया गया था, जिस पर संबंधित उच्चाधिकारी सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। इसके बाद पीठ ने गैंग्सटरों से जुड़े मामलों की तेज सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने के लिए एक असरदार प्रस्ताव बनाकर देने के लिए तीन सप्ताह का वक्त दिया और अगली सुनवाई 24 जुलाई को रखी।