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राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के विभागीय बजट मांग पर चर्चा के उपरांत उत्तर देते हुए कहा कि जिला स्तरीय संवर्ग में राजस्व कर्मचारी के कुल 8463 पद स्वीकृत हैं। इसके विरुद्ध 4904 कर्मी कार्यरत हैं, जबकि 3559 पद रिक्त हैं।

इन रिक्तियों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने हेतु बिहार राज्य कर्मचारी आयोग को अधियाचना भेजी गई है। इसी तरह 1802 अमीन के पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 1400 अमीन कार्यरत हैं। शेष 402 रिक्त पदों पर अमीन की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2023 में कुल 1761 अमीनों की नियुक्ति की गई।

उन्होंने कहा कि बिहार राजस्व सेवा के तहत मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में स्वीकृत बल 1603 के विरूद्ध वर्तमान में कार्यरत बल 906 है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 168 अभ्यर्थियों को राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 287 पदों कीअधियाचना की गयी है।

मंत्री ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम के तहत जल के संरक्षण हेतु जल निकायों से संबंधित गजेटियर कम एटलस आफ वाटर बाडीज आफ बिहार का प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया है।

हड़ताली राजस्व कर्मचारियों की जायज मांगें पूरी होंगी

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने राजस्व कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मचारियों की जायज मांगे मानी जाएंगी। यह हड़ताल चार मार्च से जारी है। मंत्री ने विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को कर्मचारियों के हित में तत्काल फैसला लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मंत्री से उनके विभागीय कार्यालय में मिलकर अपनी 17 सूत्री मांगें सौंपी थीं। इसपर मंत्री ने जायज मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था।

जल्द शुरू होगा ऑनलाइन कम्प्लेन मैनेजमेंट सिस्टम

मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन दाखिल-खारिज, ऑनलाइन भू-लगान, ऑनलाइन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र, परिमार्जन प्लस पोर्टल, आनलाइन जमाबंदी, ई-मापी, भूमि पर अवभार अभिलेखन से सम्बन्धित पोर्टल का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। रेखाचित्र भूमि दाखिल-खारिज संबंधित पोर्टल, ऑनलाइन कम्प्लेन मैनेजमेंट सिस्टम और कॉल सेंटर का कार्य प्रारंभ जल्द ही कर दिया जाएगा।

प्वाइंटर्स में जानिए सर्वे से जुड़ी अहम बातें-

• 20 अगस्त 2024 में 45 हजार राजस्व गांवों में भूमि सर्वे की प्रक्रिया हुई शुरू
• अभी तक भूमि सर्वेक्षण की मियाद जुलाई 2026 तक तय थी
• अभी 31 मार्च 2025 तक वंशावली एवं स्व-घोषणा के आवेदन की तिथि हl
• अगस्त 2024 से शुरू हुआ बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम
• सभी 537 अंचलों में ऑनलाइन दाखिल-खारिज एवं आवेदन से दस्तावेज जमा करने की व्यवस्था
• रैयतों को मिले राहत, भूमि विवाद कम करने की दी जा रही प्राथमिकता

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Adding fuel to the ongoing language debate in India, the Tamil Nadu government has replaced the official Indian rupee symbol '₹' with the Tamil letter 'ரூ' as the logo for its state budget.This came to light ahead of CM M K Stalin unveiling the state budget and comes at a time when the use of regional languages in official communications and documentation has been a point of contention, with DMK calling out the imposition of Hindi over local languages.India has 22 official languages and Tamil is one of them but as a standard practice, the INR currency has only one symbol, which is inspired from the Devanagari letter र (read as Ra) and Roman letter 'R'. Stalin, who will be presenting the state budget for FY26 on March 14, posted a video on his X handle, which showed the logo of the document that read "Tamil Nadu Budget 2025-26. Everything for everyone." This also had the letter ரூ (read as 'Ru') instead of the standard rupee symbol, contrary to the state's 2024 logo and rather unusual move.— mkstalin (@mkstalin) BJP leader K Annamalai called out M K Stalin's move, and termed him 'stupid'. "The DMK Government's State Budget for 2025-26 replaces the Rupee Symbol designed by a Tamilian, which was adopted by the whole of Bharat and incorporated into our Currency. Thiru Udhay Kumar, who designed the symbol, is the son of a former DMK MLA. How stupid can you become, Thiru @mkstalin?"On Wednesday, Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin launched a fierce critique of the central government's National Education Policy (NEP), describing it as a "saffronized policy" designed to prioritize Hindi over the educational needs of Tamil Nadu. Stalin's comments reflect concerns that the NEP could undermine the state's education system by promoting a centralized language agenda. In contrast, the central government, represented by Union Education Minister Dharmendra Pradhan, contends that the NEP is intended to foster multilingualism and flexibility in language education, allowing states the autonomy to choose their own linguistic preferences. Pradhan has vigorously denied any claims of Hindi imposition, emphasizing that the policy respects regional languages.The tension escalated earlier this week when Pradhan challenged the ruling Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) party on the three-language policy associated with the NEP. He suggested that Stalin's focus on the language issue is merely a diversion from more pressing matters facing the state.

एएनआई, कोलकाता। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी एवं यूनाइटेड स्टेट्स (यूएसए) अवामी लीग के उपाध्यक्ष डॉ. रब्बी आलम ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की और शेख हसीना को शरण देने पर भारत का धन्यवाद किया।

पीएम मोदी को धन्यवाद

रब्बी आलम ने कहा कि बांग्लादेश पर हमला हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विद्रोह ठीक है। मगर बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। यह एक आतंकवादी विद्रोह हुआ है। हमारे कई नेताओं को भारत में शरण लेनी पड़ी है।

हम भारत सरकार के आभारी हैं। रब्बी आलम ने आगे कहा कि मैं पीएम मोदी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए सुरक्षित यात्रा मार्ग प्रदान किया। हम भारत के लोगों के भी आभारी हैं।

पद छोड़े मोहम्मद यूनुस

रब्बी आलम ने साफ शब्दों में बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दी है। आलम ने कहा कि हम बांग्लादेश के सलाहकार से कहना चाहते हैं कि वे पद छोड़ दें और वहीं लौट जाएं... जहां से वे आए थे। शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में वापस आ रही हैं। युवाओं ने गलती की। मगर यह उनकी गलती नहीं है। बल्कि उनके साथ छल किया गया है।

हसीना और उनके परिवार की संपत्ति जब्त करने का आदेश

इस बीच ढाका की एक अदालत ने शेख हसीना के धानमंडी स्थित आवास 'सुदासदन' और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। अदालत ने अपने आदेश में 124 बैंक खातों को जब्त करने का भी आदेश दिया है।

ढाका मेट्रोपॉलिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसैन गालिब ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) के एक आवेदन के बाद मंगलवार को यह आदेश जारी किया। अदालत ने हसीना के अलावा उनके बेटे साजिब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुतुल, बहन शेख रेहाना और उनकी बेटियों ट्यूलिप सिद्दीकी और रादवान मुजीब सिद्दीकी की कुछ संपत्तियां को भी जब्त करने का आदेश दिया है।

हसीना के पति का नाम था सुधा

शेख हसीना के पति परमाणु वैज्ञानिक थे। उनका नाम एमए वाजेद मिया था। मगर उन्हें उपनाम सुधा मिया के नाम से भी जाना जाता था। घर का नाम 'सुदासदन' उनके नाम पर ही रखा गया था।

हिंसा के बीच हसीना को छोड़ना पड़ा था बांग्लादेश

पिछले साल जुलाई महीने में बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का आंदोलन भड़का था। इसके बाद आंदोलन ने शेख हसीना विरोधी रुख अपना लिया। अगस्त महीने में छात्रों ने शेख हसीना से पद छोड़ने की मांग की। देशभर में उग्र प्रदर्शनों का दौर चला। छात्रों की भीड़ राजधानी ढाका में घुसने के बाद हिंसक हो गई।

इसके बाद 5 अगस्त को शेख हसीना को आनन-फानन देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। इस दौरान हिंसा में 600 से अधिक लोगों की जान गई। हजारों लोग घायल हुए। 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार का गठन किया। इसके बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ठीक नहीं है।

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पीटीआई, चेन्नई। चेन्नई से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक मामले में परिवार के चार सदस्य मृत पाए गए, जिनमें दो किशोर बेटे भी शामिल हैं। पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया, एक परिवार के चार सदस्य मृत पाए गए, जिनमें दो नाबालिग बेटे भी शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि मरने वालों में एक कपल डॉक्टर और वकील था। साथ ही उनके दो बेटों थे , इनके शव अलग-अलग कमरों में फंदे से लटके मिले और पुलिस ने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी हो।

ड्राइवर ने दी पुलिस को सूचना

• यह घटना तब प्रकाश में आई जब डॉक्टर का ड्राइवर आज काम पर आया और संदेह होने पर उसने पुलिस को सूचना दी, जिसने दरवाजा खोलने पर पाया कि डॉक्टर बालामुरुगन (52) और उनकी पत्नी सुमति (47) अन्ना नगर स्थित आवास के एक कमरे में और उनके बेटे दूसरे कमरे में थे।
• बताया जा रहा है, शहर में कई अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाने वाले डॉ. बालामुरुगन कथित तौर पर भारी कर्ज में डूबे हुए थे।
• आज सुबह जब डॉक्टर का ड्राइवर घर पहुंचा तो उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि घर में कोई नहीं आया।
• वह पुलिस के पास गया, जिसने 52 वर्षीय बालामुरुगन, उनकी पत्नी सुमति, 47 वर्षीय और उनके बेटों के शव बरामद किए गए।

कर्ज के कारण की होगी आत्महत्या

पुलिस ने इस मामले में आगे कहा है, 'हमें संदेह है कि उन्होंने खुदकुशी की है। वे कर्ज में डूबे हुए थे। हम जांच कर रहे हैं। अभी तक किसी की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है।' इस मामले में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कर्ज के दबाव में ऐसा किया होगा। तिरुमंगलम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की जांच जारी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में आव्रजन एवं विदेशी विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के मौजूदा आव्रजन कानून को आधुनिक और मजबूत बनाना है। इसकी मदद से अवैध घुसपैठियों से निपटने और निर्धारित सीमा से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों पर नजर रखना आसान होगा।

बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से भारत में अवैध घुसपैठ की समस्या विकराल हुई है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बल्कि संसाधनों पर भी बोझ पड़ने का डर है।

अवैध घुसपैठ पर लगेगी लगाम

नए विधेयक में कड़ी सजा और भारी भरकम जुर्माने का प्राविधान किया गया है। वीजा शर्तों का उल्लंघन करने पर विदेशियों को भारी जु्र्माना चुकाना पड़ेगा। अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

यह विधेयक सरकार को देश की सुरक्षा और संप्रभुता के खतरे की स्थिति में किसी भी विदेशी को देश में प्रवेश देने या नहीं देने की अनुमति देगा। विधेयक में विदेशी व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी जुटाने की अनुमति भी दी गई है। पारित होने के बाद यह विधेयक मौजूदा चार कानूनों की जगह लेगा।

इन कानूनों की लेगा जगह

• पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम- 1920।
• विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम- 1939।
• विदेशी अधिनियम- 1946।
• आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम- 2000।

बिना वारंट गिरफ्तारी का प्राविधान

विधेयक के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने वैध दस्तावेज के बिना भारत में घुसपैठ की तो उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने का प्राविधान है। अब भारत आने पर विदेशी नागरिकों को तुरंत संबंधित पंजीकरण अधिकारी के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।

संस्थानों को देनी होगी विदेशियों की जानकारी

नए विधेयक में यह भी प्राविधान है कि विदेशी व्यक्ति के बारे में जानकारी संबंधित संस्था पंजीकरण अधिकारियों को देंगी। अगर कोई विदेशी नागरिक किसी अस्पताल, होटल या अन्य संस्थान में है तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने की जिम्मेदारी उस संस्था की होगी। विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों पर भी यह नियम लागू होगा।

भारी पड़ेगा बिना दस्तावेज प्रवेश

अगर कोई विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश करता है तो उसे पांच साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अगर पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जाली हैं तो 1 से 10 लाख रुपये तक जुर्माने लग सकता है। मौजूदा पासपोर्ट अधिनियम के तहत अगर कोई विदेशी शख्स बिना वैध पासपोर्ट प्रवेश करता है तो 5 साल की जेल या 50 हजार रुपये जुर्माना या दोनों का प्राविधान है।

वाहक पर भी लगेगा जुर्माना

नए विधेयक में वैध दस्तावेज के बिना भारत में अवैध लोगों को लाने वाले वाहक पर 2 से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में आव्रजन अधिकारी जहाज या वाहक से जुड़ी संपत्ति को जब्त कर वसूली करेंगे। मौजूदा आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम- 2000 के तहत वाहक पर एक लाख रुपये तक के जुर्माने का ही प्राविधान है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में अवैध तरीके से सोना लाने पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पकड़ी गई कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान DRI ने कई खुलासे किए हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने आज अदालत को बताया कि एक्ट्रेस रान्या राव के सोने की तस्करी के रैकेट में एक बड़ा गिरोह शामिल था। 

एक्ट्रेस राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी की मदद से हवाई अड्डों तक पहुंची थी, जो भी रैकेट का हिस्सा थे। यह जानकारी राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने दी, जो तस्करी मामले की जांच कर रहा है। डीआरआई ने कहा कि उस दिन, राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी ने उसे एयरपोर्ट से बाहर निकाला था। उसे बाहर निकलने से बस एक या दो कदम पहले ही पकड़ लिया गया था।

रान्या राव ने कैसे पार किया ग्रीन चैनल?

डीआरआई ने कहा कि रान्या राव ने राज्य प्रोटोकॉल कार्यालय की मदद से इमिग्रेशन और ग्रीन चैनल को पार किया था और आरोप लगाया कि विभाग इसमें शामिल था। डीआरआई के वकील ने कहा, 'हमने (डीआरआई) ग्रीन चैनल पार करने के बाद उसे वहां रोका था।

 डीआरआई ने आगे कहा, हमने राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी को तलब किया है और उनका बयान लिया है।' एजेंसी ने यह भी तर्क दिया कि हवाला के माध्यम से भारी मात्रा में धन की व्यवस्था की गई और उसे ट्रांसफर किया गया और वे उस चैनल की जांच कर रहे हैं।

डीआरआई ने कहा,

'इससे पता चलता है कि एक सिंडिकेट काम कर रहा था। एक्ट्रेस जांच में सहयोग नहीं कर रही है, डीआरआई ने कहा, 'हम उसकी जमानत का विरोध करते हैं क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हमें हवाला चैनल की जांच करनी है।' एजेंसी ने यह भी कहा कि रान्या राव, जो पिछले छह महीनों में 27 बार दुबई जा चुकी है, के पास यूएई का निवासी पहचान पत्र है।

कल जमानत याचिका पर फैसला लेगी अदालत

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या राव फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, जिसकी अवधि 24 मार्च को खत्म होगी, लेकिन उम्मीद है कि अदालत कल उसकी जमानत याचिका पर फैसला लेगी। रान्या राव अपनी लगातार विदेश यात्राओं के कारण डीआरआई की नजर में आई थीं। पिछले छह महीनों में उन्होंने दुबई और अमेरिका की 27 यात्राएं की हैं।

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