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नई दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और यूनिसेफ युवाह (Unicef YuWaah) भारत के युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हाथ मिलाया है। इस कोलेबोरेशन का मकसद युवाओं और महिलाओं के कौशल, आर्थिक और सामाजिक अवसरों से जोड़कर सशक्त बनाना है। इस बारे में जारी एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (SOI) साइन किया गया है।

इस तीन साल की पार्टनरशिप के जरिए, यूनिसेफ युवाह और एमओआरडी पहले से राष्ट्रीय और राज्यीय स्तर पर चल रही पहलों पर काम करेंगे ताकि कौशल, आर्थिक अवसरों और सामाजिक प्रभाव के लिए स्केलेबल समाधानों का सह-निर्माण किया जा सके, जिसमें कमजोर आबादी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस पार्टनरशिप के जरिए मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की एसएचजी महिलाओं और उनके परिवार की महिला सदस्यों (18-29 वर्ष) को नौकरियों, स्वरोजगार, उद्यमिता और कौशल से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए काम किया जाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी टीके अनिल कुमार ने कहा, "यह पार्टनरशिप बहुत ही सही समय पर आई है, क्योंकि यह बजट 2025-26 में घोषित रूरल प्रोस्पेरिटी और रेजिलिएंस प्रोग्राम के मुताबिक है। यह खासतौर से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 करोड़ एसएचजी सदस्यों में से लगभग एक तिहाई युवा हैं, जो इस पहल में मुख्य भूमिका निभाएंगे।"

यूनिसेफ इंडिया की डिप्टी रिप्रेजेंटिव ऑपरेश्न्स, शारदा थापलिया ने कहा, “डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कौशल विकास के रास्ते को बढ़ाने और इंटरप्रिन्योरशिप को बढ़ावा देने से, इस पार्टशिप में स्थायी आजीविका बनाने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बदलने की क्षमता है। युवाओं और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में निवेश करना सिर्फ व्यक्तिगत प्रगति ही नहीं है, बल्कि यह समुदाय और राष्ट्रीय स्तर पर विकास को भी बढ़ावा देने के बारे में है।”

यह पहल युवा हब जैसी नवीन सुविधाओं को एकीकृत करेगा, जो नौकरियों, कौशल और वॉलंटियरिंग के लिए एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। साथ ही इसके जरिए वुमन इंटरप्रिन्योर के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप 2,500 ‘लखपति दीदी’ बनाने के लिए स्केलेबल मॉडल का परीक्षण किया जाएगा। सफल होने पर, यह मॉडल 7,000 से ज्यादा ब्लॉक्स में 3.5 मिलियन महिलाओं तक पहुंच सकता है। डिजिटल और इंटरप्रीन्योरशिप के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, पंचायत स्तर पर महिलाओं द्वारा संचालित 100 ‘कंप्यूटर दीदी केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे।

युवा महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल

चिल्ड्रेन्स इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन द्वारा समर्थित डिजिटल गर्ल्स हब (डीजीएच) पहल, युवा हब और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर युवा महिलाओं के लिए स्किल्स और रोजगार को बढ़ाएगी।

‘दीदी की दुकान’: रिटेल स्टोर खुलेंगे

आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए, पांच ब्लॉक्स में 250 ‘दीदी की दुकान’ रिटेल स्टोर स्थापित किए जाएंगे, जो स्थानीय उत्पादकों को व्यापक बाजारों से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण, ब्रांडिंग, बाजार संपर्क और ऑनलाइन उपस्थिति प्रदान करेंगे।

कम्युनिटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर (CMTCs) आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जबकि यह पहल ग्रामीण रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए सीएलएफ/एसएचजी नेटवर्क और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगी। यूनिसेफ युवाह के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय की साझेदारी ग्रामीण युवाओं, विशेष रूप से महिलाओं को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी स्किल्स और रिसोर्स के साथ सशक्त बनाकर विकास को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करती है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में बताई गई पहलों में स्थायी आजीविका के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल बनने की क्षमता है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि भारत की महिलाएं देश के आर्थिक विकास में आगे बढ़ें।

यूनिसेफ युवाह के बारे में

यूएन यूथ पॉलिसी 2030 के हिस्से के रूप में, यूएन सेक्रेटरी- जनरल ने साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूनिसेफ के ग्लोबल जनरेशन अनलिमिटेड (जेनयू) आंदोलन की शुरुआत की। यह पहल सीखने, कौशल विकास, रोजगार और जुड़ाव के अवसरों का विस्तार करके 10-24 वर्ष की आयु के युवाओं की जरूरतों को पूरा करती है।

जनरेशन अनलिमिटेड का भारत अध्याय, जिसे युवाह के नाम से जाना जाता है, नवंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। साल 2030 तक, यूनिसेफ में युवाह का लक्ष्य है:

100 मिलियन युवाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक अवसरों तक पहुंचने के लिए मार्ग बनाना। 200 मिलियन युवाओं को उत्पादक जीवन और काम के भविष्य के लिए प्रासंगिक कौशल हासिल करने में सक्षम बनाना। परिवर्तन-निर्माता के रूप में 300 मिलियन युवाओं के साथ भागीदारी करना, उन्हें अपने नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए स्थान प्रदान करना।

साल 2019 में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा लॉन्च किए गए YuWaah को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी समर्थन पत्र के रूप में प्रोत्साहन के मजबूत शब्द मिले। Instagram, Facebook और Twitter पर YuWaah को फॉलो करें। अधिक जानकारी के लिए www.yuwaah.org पर जाएं।

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5. Human landings on Mars face a new risk: Study reveals one toxic threat that could be the biggest danger  Business Today

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सपा नेता रामजी लाल सुमन की राणा सांगा पर टिप्पणी को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा सांसदों द्वारा कार्यवाही बाधित करने के कारण राज्यसभा की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

क्या था सपा सांसद का बयान?

राज्यसभा में सपा सांसद द्वारा राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने अपने भाषण में राणा सांगा को 'गद्दार' करार देते हुए ये दावा किया था कि उन्होंने मुगल बादशाह बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत में आमंत्रित किया था।

सपा सांसद के इस बयान के बाद सियासी घमासान मच गया था। भाजपा नेताओं ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। बीजेपी के आलावा कांग्रेस के नेताओं ने भी रामजीलाल सुमन के इस बयान की कड़ी निंदा की थी।

कांग्रेस ने की निंदा

राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "राणा सांगा इस देश के बहादुर थे। हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते हैं। राणा सांगा किसी भी जाति या धर्म के नहीं, बल्कि देश के हीरो थे। मैं राणा सांगा को प्रणाम करता हूं।"

राजपूत संगठनों ने सदस्यता रद करने की मांग की

सदन में भारी हंगामे के बीच कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। सदन के बाहर भी इस मुद्दे ने खूब तूल पकड़ा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में राजपूत संगठनों ने सपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और सदस्यता रद करने की मांग की।

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 डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।  महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी कर घिरे स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कामरा ने अपने खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को अदालत के दोपहर के सत्र में होने की संभावना है।

शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत के बाद कामरा के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी और बाद में इसे मुंबई के खार पुलिस थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था। एफआईआर में भारत न्याय संहिता की धारा 353(1)(बी), 353(2) (सार्वजनिक शरारत) और 356(2) (मानहानि) का हवाला दिया गया है।

कामरा के वकील ने कहा कि स्टैंडअप कॉमेडियन को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनके इंस्टाग्राम बायो के अनुसार, कामरा फिलहाल पुडुचेरी में हैं।

कामरा को 'प्रसाद' देने का समय आ गया: शिवसेना 

महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई ने गुरुवार को कहा कि अब उनके (कुणाल कामरा) लिए 'शिवसेना का प्रसाद' लेने का समय आ गया है। देसाई ने आरोप लगाया कि कॉमेडियन ने 'जानबूझकर' शिंदे, सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी प्रमुख हस्तियों का अपमान किया।

शंभूराज देसाई ने कहा था, "कुणाल कामरा ने सारी हदें पार कर दी हैं; पानी सिर से ऊपर चला गया है और अब उसे 'प्रसाद' देने का समय आ गया है। वह जहां भी छिपा होगा, हम उसे बाहर निकालेंगे। कामरा को अपने किए का परिणाम भुगतना होगा।"

कामरा ने एकनाथ शिंदे को कहा था 'गद्दार'

कुणाल कामरा ने मुंबई के खार स्थित यूनीकांटीनेटल होटल के हैबिटेट स्टूडियो में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार कहते हुए उन पर हिंदी फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने की पैरोडी बनाकर गाई थी।

इस कविता के वायरल होने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने उक्त स्टूडियो में जाकर जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद कुणाल कामरा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसा था।

यह भी पढ़ें: Kunal Kamra: 'पानी सिर से ऊपर चला गया है और अब उसे...', शिवसेना का स्टैंड-अप कॉमेडियन को खुली धमकी

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1. Five things Supreme Court said on free speech in Gujarat Police case against Congress MP  Bar & Bench - Indian Legal News
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3. "Sense Of Insecurity...": Top Court's Strong Remarks On Freedom Of Speech  NDTV
4. Congress MP Pratapgarhi’s poem does not spread discord, rules SC as it calls for ‘reasonable’ restrictions on free speech  The Hindu
5. Free expression of views integral part of society: Supreme Court in case against Congress MP over poem  India Today

1. Hrithik Roshan to Make Directorial Debut With 'Krrish 4'  Variety
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5. Hrithik Roshan is set to make his directorial debut with ‘Krrish 4,’ confirms Rakesh Roshan  TOI Etimes

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने चेन्नई पुलिस (Chennai Police) को ये आदेश दिया है कि वह सॉफ्टवेयर कंपनी रिप्लिंग (Rippling) के को-फाउंडर प्रसन्ना शंकरनारायणन को उनकी पत्नी के साथ चल रहे तलाक के मामले को लेकर अनावश्यक रूप से परेशान न करे।

शंकरनारायणन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जी.के. इलंथिरैयन ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 528 के तहत यह निर्देश जारी किया है।

शंकरनारायणन ने सोशल मीडिया पर पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

बता दें, शंकरनारायणन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक थ्रेड में अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। रिप्लिंग के को-फाउंडर ने ये दावा किया था कि उनकी पत्नी ने झूठी शिकायतें दर्ज कराई है और उन्हें यौन अपराधी के रूप में प्रस्तुत किया है।

साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी पर ये भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने ये झूठा आरोप लगाया है कि वह अमेरिका में किसी वेश्यावृत्ति से जुड़े मामले में शामिल है।

शंकरनारायणन ने पुलिस पर लगाए आरोप

वरिष्ठ अधिवक्ताओं ए. रमेश और गीता लूथरा की ओर से प्रस्तुत की गई याचिका में शंकरनारायणन ने 24 मार्च को कोर्ट से गुहार लगाई थी कि पुलिस उनकी पत्नी के कहने पर उन्हें और उनके परिवार को लगातार परेशान कर रही है।

याचिका में बताया गया कि 7 से लेकर 12 मार्च के बीच चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर, जैसे होटल और रेंटल अपार्टमेंट में पुलिस ने बलपूर्वक उनके बेटे को उनसे छीनने की कोशिश की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बेंगलुरु में उनकी मां और उनके एक दोस्त को पुलिस ने परेशान किया और उनसे बेटे को सौंपने की मांग की।

याचिका में शंकरनारायणन की ओर से कहा गया है कि ये सारी कार्रवाई उनकी पत्नी द्वारा लगाई गई झूठी शिकायतों के आधार पर हो रही है। जिससे वह, उनका परिवार और उनके करीबी दोस्त भी प्रभावित हो रहे हैं।

कानूनी दस्तावेजों में क्या है उल्लेख?

कानूनी दस्तावेजों की बात करें, तो उसमें ये बात लिखी है कि दोनों के बीच एक समझौता हुआ था और दोनों आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं। साथ ही बेटे की संयुक्त कस्टडी पर भी दोनों राजी हुए थे।

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जेएनएन, नई दिल्ली। शुष्क हवा को बिल्कुल भी हल्के में न लें, ग्लोबल वार्मिंग के कारण शुष्क हवा के संपर्क में आने से सांस की नली में निर्जलीकरण और सूजन का जोखिम बढ़ सकता है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। वायुमार्ग में सूजन से श्वसन संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और अस्थमा जैसी गंंभीर बीमारी हो सकती है।

अमेरिका के जांस हापकिंस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में बताया कि जैसे-जैसे पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता जा रहा है, सापेक्ष आर्द्रता समान बनी हुई है। पानी के लिए हवा की ‘प्यास’ का एक माप ‘वाष्प दाब घाटा’ तेजी से बढ़ सकता है। सापेक्ष आर्द्रता किसी दिए गए तापमान पर हवा में मौजूद नमी की अधिकतम मात्रा है।

 तेजी से भाप बनाएगा पानी 

रिसर्चर ने कहा कि वाष्प दाब घाटा जितना अधिक होगा, हवा की प्यास उतनी ही अधिक होगी और इस प्रकार पानी अधिक तेजी से भाप बनाएगा, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र निर्जलित हो जाएगा। जांस हापकिंस विश्वविद्यालय में मेडिसिन के सहायक प्रोफेसर और जर्नल कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित अध्ययन के मुख्य

लेखक डेविड एडवर्ड्स ने कहा, यह समझना है कि शुष्क हवा के संपर्क में आने पर वायुमार्ग कैसे निर्जलित होते हैं, हमें प्रभावी व्यवहार के परिवर्तनों और निवारक या चिकित्सीय हस्तक्षेपों द्वारा निर्जलीकरण के प्रभाव से बचने या उलटने में मदद कर सकता है। 

वायुमार्ग की बलगम परतों को पतला करता है पानी

लेखकों ने लिखा, पानी का वाष्पीकरण वायुमार्ग की बलगम परतों को पतला करता है और ज्वारीय (आराम से) सांस लेने के दौरान उपकला कोशिकाओं को संकुचित करता है। उन्होंने पाया कि शुष्क हवा के संपर्क में आने वाले सेल्स में बलगम पतला होता है और सेल्स में सूजन का संकेत देने वाले साइटोकिन्स या प्रोटीन का उच्च स्तर होता है।

इसके परिणाम टीम की सैद्धांतिक भविष्यवाणियों के अनुरूप थे कि शुष्क वायु वातावरण के संपर्क में आने पर बलगम पतला हो जाता है, जिससे सूजन को तेज करने के लिए पर्याप्त संपीड़न पैदा होता है। 

इसके अलावा रिसर्चर ने स्वस्थ चूहों और वायुमार्ग में पहले से मौजूद सूखेपन वाले चूहों को जो आमतौर पर पुरानी श्वसन बीमारियों में देखा जाता है, उन्हें एक सप्ताह तक रुक-रुक कर शुष्क हवा में रखा गया।

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एएनआई, नई दिल्ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को आज (28 मार्च) सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।। कोर्ट ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ गुजरात में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कांग्रेस सांसद ने जो किया वो कोई अपराध नहीं है।

कथित तौर पर सौहार्द बिगाड़ने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गुजरात पुलिस ने केस दर्ज किया था।  न्यायमूर्ति ओका ने फैसला सुनाते हुए कहा कि साहित्य, कला, व्यंग्य, जीवन को अधिक सार्थक बनाते हैं; गरिमापूर्ण जीवन के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है।

कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। पीठ ने कहा, "भले ही बड़ी संख्या में लोग किसी दूसरे के विचारों को नापसंद करते हों, लेकिन विचारों को व्यक्त करने के व्यक्ति के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए और उसकी रक्षा की जानी चाहिए। विता, नाटक, फिल्म, व्यंग्य और कला सहित साहित्य मनुष्य के जीवन को और अधिक सार्थक बनाते हैं।"

कांग्रेस नेता ने गुजरात उच्च न्यायालय के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि जांच अभी बहुत प्रारंभिक चरण में है।

क्या है मामला?

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया था। जिसमें वो हाथ हिलाते हुए चल रहे थे और उनपर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जा रही थी। इस 46 सेकेंड के वीडियो में बैकग्राउंड से एक गाने “ऐ खून के प्यासे बात सुनो” की आवाज भी आ रही थी।

इसी गाने को लेकर गुजरात पुलिस ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। गुजरात पुलिस का आरोप था कि, इस गाने के बोल भड़काऊ, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से प्रतापगढ़ी को बड़ी राहत मिली है।

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