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राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के वरिष्ठ नेता व जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकंबैंसी जैसी कोई स्थिति नहीं है।

बीते 20 वर्षों से वह सत्ता में हैं पर इस तरह की कोई अवधारणा उनके साथ नहीं है। यह देश की राजनीति में एक दुर्लभ उदाहरण है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित अधिवक्ता समागम में उन्होंने यह बात कही।

विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के प्रति जनता का विश्वास लगातार गहराता जा रहा है। कानून का राज स्थापित कर उन्होंने बिहार के विकास को नई दिशा दी है।

ऐसे में विधि प्रकोष्ठ से जुड़े साथियों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी सक्रियता के साथ संगठन को और मजबूत बनाएं।

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि न्याय के साथ विकास नीतीश सरकार की मूल अवधारणा है। इसी सोच के साथ हम सभी को मिलकर काम करना है ताकि आगामी चुनाव में अधिकतम सीटें जीतकर विकसित बिहार के सपने को साकार किया जा सके।

ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि समाज को सकारात्मक दिशा देने में विधि प्रकोष्ठ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि विधि प्रकोष्ठ के साथी जिलाें में जाकर नीतीश कुमार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाएं।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अथक परिश्रम और संघर्ष से बिहार को एक नयी गति और दिशा दी है। महापुरुषों के विचारों को धरातल पर उतारने का काम इकलौते नीतीश कुमार ने किया है। प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने भी इस मौके पर अपने विचार रखे।

विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आनंद कुमार ने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नीतीश कुमार प्रतिबद्ध हैं। अधिवक्ताओं को भी नीतीश सरकार पर पूर्ण आस्था है। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता राजीव रंजन ने किया। धन्यवाद ज्ञापन पार्टी के प्रदेश सचिव अधिवक्ता प्रियरंजन पटेल ने किया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कराने के आरोपित संजीव मुखिया से आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने पूछताछ शुरू कर दी है।

ईओयू को शनिवार को संजीव मुखिया की 36 घंटों की रिमांड मिली है। इस पूछताछ में संजीव मुखिया से नीट के साथ बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी), शिक्षक भर्ती परीक्षा और सिपाही भर्ती परीक्षा धांधली से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। संजीव मुखिया से पूछताछ में कई अहम राज खुल सकते हैं।

संजीव मुखिया को गुरुवार की देर रात दानापुर से गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को बेउर जेल भेज दिया गया था।

ईओयू ने शनिवार को संजीव मुखिया की पांच दिनों की रिमांड की अपील कोर्ट से की थी मगर ईओयू की विशेष अदालत सह एसीजेएम वन पीके मालवीय की अदालत ने 36 घंटों की रिमांड ही मंजूर की।

दोपहर बाद ईओयू की टीम ने बेउर जेल पहुंचकर संजीव मुखिया को अपनी रिमांड में ले लिया। इसके बाद देर रात तक संजीव मुखिया से ईओयू के अधिकारियों ने पूछताछ की।

इसमें उसके गिरोह के सदस्यों की जानकारी के साथ पेपर लीक कराने में मदद करने वालों के नाम पूछे जा रहे हैं।

ईओयू यह जानना चाहती है कि आखिर कैसे संजीव मुखिया और उसके गिरोह को इस बात की पहले ही जानकारी मिली जाती थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न-पत्र कहां प्रकाशित हो रहा है और उसके परिवहन की जिम्मेवारी किसे दी गई है?

बिहार में पिछले डेढ़-दो सालों में तीन बड़े पेपर लीक हुए हैं और सभी में संजीव मुखिया गिरोह का नाम सामने आया है।

इसमें पिछले साल पांच मई को आयोजित नीट का प्रश्न-पत्र लीक, मार्च 2024 में आयोजित बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा और अक्टूबर 2023 में केंद्रीय चयन पर्षद की सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक शामिल है।

इन तीनों परीक्षाओं के पेपर लीक कराने का पैटर्न भी काफी हद तक एक जैसा था। इसमें परीक्षा के पहले ही प्रश्न-पत्र लीक कराकर उसे साल्वर गिरोह के जरिए हल कराया गया और अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाए गए थे।

ईओयू की जांच में शिक्षक भर्ती परीक्षा और सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र परिवहन के दौरान लीक होने की जानकारी भी ईओयू को मिली है।

इस मामले में संजीव मुखिया के बेटे डॉ. शिव समेत कई सदस्यों को पकड़ा भी गया था। नीट में हुई धांधली की जांच अब सीबीआइ के पास है, ऐसे में सीबीआइ की टीम भी संजीव मुखिया से पूछताछ के लिए कोर्ट में आवेदन दे सकती है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। स्वास्थ्य विभाग में 17,092 नए पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है। ये नई बहालियां बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी) एवं राज्य स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) की ओर से की जा रही हैं।

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इसमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा और कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

परिचारिका श्रेणी (ग्रेड ए नर्स, जीएनएम) की 11,389 रिक्त पदों पर बंपर बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है।

वहीं, राज्य स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के 4500, विशेषज्ञ चिकित्सक के 638 और मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक एवं स्वास्थ्य केंद्र के 565 पदों की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया है।

मंगल पांडेय ने कहा कि नई बहालियों के जरिए विभाग की कुल 35,383 नई बहालियों की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। बीपीएससी, बीटीएससी और एनएचएम के तहत बहाली प्रक्रियाधीन हैं।

जिनमें बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी) के तहत सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3,623, दंत चिकित्सक के 808, फॉर्मासिस्ट के 2,473, लैब टेक्नीनिशयन के 2,969, एक्स-रे टेक्नीशियन के 1,232, ईसीजी टेक्नीशियन के 242, शल्य कक्ष सहायक के 1,683, ड्रेसर के 3,326, फाइलेरिया निरीक्षक के 69, कीट संग्रहकर्ता के 53 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है।

वहीं, बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के तहत सहायक प्राध्यापक के 1,711 के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यभर में विभिन्न विभागों में हो रही नई बहालियों से रोजगार सृजन को नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और डबल इंजन की सरकार ने रोजगार सृजन और उद्यमिता के क्षेत्र को हमेशा प्रोत्साहित किया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन में विधानसभा की सीटों को लेकर अंदरूनी संघर्ष जारी है। 2020 के चुनाव के समय हुए सीटों के बंटवारे 2025 में कई दलों को मान्य नहीं है।

नई जुड़ी विकासशील इंसान पार्टी का मुंह खुल चुका है। वह 60 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस भी 70 की मांग पर डटी हुई है। इधर वाम दलों में सबसे प्रमुख भाकपा माले 19 के बदले इस बार 25 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है।

भाकपा और माकपा भी सीटों की संख्या बढ़ाना चाह रही है। तीन वाम दलों को पिछली बार 29 सीटें दी गई थी।माले ने महागठबंधन के अगुआ राजद को बता दिया है कि उसे कम से कम 22 जिलों में प्रतिनिधित्व चाहिए।

इनमें दक्षिण बिहार के छह जिले नालंदा, नवादा, जमुई, गया, औरंगाबाद और कैमूर हैं। माले ने उत्तर बिहार के जिन अप्रतिनिधत्व वाले जिलों की पहचान की है, ये हैं दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं पूर्णिया।

पिछले विधानसभा चुनाव में इन जिलों में माले का कोई उम्मीदवार नहीं था। पिछली बार माले की 19 में से 12 सीटों पर जीत हुई थी। माले ने विधानसभा चुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव की उपलब्धियों को सीट बंटवारे का आधार बनाने का आग्रह किया है।

लोकसभा चुनाव में माले की तीन में से दो सीटों पर जीत हुई थी। महागठबंधन के दलों में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उसी का था।

पिछली बार भाकपा को छह और माकपा को चार सीटें दी गई थी। दोनों की दो-दो सीटों पर जीत हुई। भाकपा इस बार 10 से अधिक सीटों पर लड़ने की योजना बना रही है। माकपा के राज्य सचिव ललन चौधरी ने शनिवार को कहा-बीते पांच वर्षों में हमारी पार्टी की ताकत बढ़ी है।

जाहिर है, चार सीटें हमारे लिए काफी कम है। हम कम से कम 10 सीटों पर जीत की ताकत रखते हैं। वैसे हम सबका लक्ष्य भाजपा को परास्त करना है और सीटाें की संख्या इस लक्ष्य के रास्ते में बाधा नहीं बनेगी।

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