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आईएएनएस, गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को एक बार फिर कांग्रेस के लोकसभा में डिप्टी लीडर गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से कथित रिश्तों को लेकर हमला बोला। इस बयान के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

मुख्यमंत्री सरमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "असम में हमारे पास केवल एक पाकिस्तानी नागरिक है। वह यहां के एक स्थानीय परिवार में ब्याही गई हैं और सुखी ज़िले में रहती हैं। लेकिन वह मूल रूप से पाकिस्तान से हैं और उन्होंने लंबी अवधि के वीजा (एलटीवी) के लिए आवेदन किया है।"

गौरव गोगोई की पत्नी के लिंक की जांच कर रही है एसआईटी

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि उन्हें वापस भेजा जाए या नहीं। उन्होंने जोड़ा, "उनके अलावा असम में कोई पाकिस्तानी नागरिक नहीं है।"

असम पुलिस की स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी और पाकिस्तानी नागरिक व जलवायु नीति विशेषज्ञ अली तौकीर शेख के बीच कथित संबंधों की जांच कर रही है। यह मामला तब उठा है जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और भाजपा लगातार गोगोई पर उनकी पत्नी एलिज़ाबेथ के पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई से कथित संबंधों को लेकर हमला कर रहे हैं।

"मुख्यमंत्री ने शराफत की सारी हदें पार कीं"

गौरव गोगोई ने इन आरोपों को आगामी राज्य चुनावों से पहले भाजपा की एक चाल बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरमा अपने परिवार पर लगे जमीन घोटालों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।

वहीं, कांग्रेस ने भी तीखा पलटवार किया। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने 'एक्स' पर लिखा, "असम के मुख्यमंत्री ने शराफ़त की सारी हदें पार कर दी हैं। सीमावर्ती इलाक़ों में बढ़ते तनाव का इस्तेमाल घरेलू राजनीतिक बदले के लिए करना बेहद शर्मनाक है। गौरव गोगोई को देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं, खासकर एक भ्रष्ट नेता से।"

"हिमंत बिस्वा सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं"

कांग्रेस के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का गौरव गोगोई के परिवार पर किया गया 'गिरा हुआ' और 'बेहद घटिया' हमला यह साबित करता है कि वह सार्वजनिक जीवन के योग्य नहीं हैं।

"वह पूरी तरह बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के खिलाफ एकजुटता की जरूरत है। हिमंत बिस्वा गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर न सिर्फ अपने दुश्मनों को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि यह भी साबित कर रहे हैं कि उनके पास भ्रष्टाचार के सबूतों का कोई जवाब नहीं है।" केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस नेता

हिमंत बिस्वा ने कहा- "सभी बातें तथ्यों पर आधारित"

हालांकि मुख्यमंत्री सरमा पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने के.सी. वेणुगोपाल के पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा कि उन्होंने जो भी कहा है, वह पूरी तरह से जांच और प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित है, कोई रटारटाया बयान नहीं।

सरमा ने कहा, "मैं गौरव गोगोई से कुछ साफ सवालों के जवाब मांगता हूं: 1. क्या आपने पाकिस्तान में लगातार 15 दिन बिताए थे? कृपया स्पष्ट करें। 2. आपके नाबालिग बच्चों की नागरिकता क्या है? क्या वे केवल भारतीय नागरिक हैं या किसी विदेशी नागरिकता के भी धारक हैं? 3. क्या यह सच है कि आपकी पत्नी ने पाकिस्तान आधारित एक एनजीओ से तनख़्वाह ली थी, जबकि वह भारत में पंजीकृत एक अन्य एनजीओ के लिए भी काम कर रही थीं?"

जांच जारी रहेगी, और सवाल भी उठाए जाएंगे: सीएम हिमंत

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सब सार्वजनिक हित में उठाए गए वैध सवाल हैं और जांच पूरी ज़िम्मेदारी और दस्तावेजों के आधार पर हो रही है।

उन्होंने कहा, "यह किसी भी प्रकार की निजी दुश्मनी या घटिया राजनीति नहीं है। जांच के दौरान और भी कई सवाल उठाए जाएंगे। हम पूरी गंभीरता और हकीकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं।"

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 पीटीआई, गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच रविवार को इंटरनेट मीडिया पर विपक्षी नेता के पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई और दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के परिवारों को भी इस विवाद में शामिल किया।

मुख्यमंत्री सरमा ने गोगोई से पूछे सवाल

मुख्यमंत्री सरमा ने सबसे पहले एक्स पर गोगोई को तीन सवाल लिखकर इस हमले की शुरुआत की, जिसका जवाब सांसद ने उसी प्लेटफार्म पर इतने ही सवाल पूछकर दिया।

असम के मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर पूछा कि कांग्रेस पार्टी के सांसद क्या आप लगातार 15 दिनों तक पाकिस्तान गए थे? यदि हां, तो कृपया अपनी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट करें?

पाकिस्तान के एनजीओ से मिल रहा गोगोई की पत्नी को वेतन

मुख्यमंत्री ने यह भी पूछा कि क्या यह सच है कि सांसद की पत्नी भारत में रहते हुए और काम करते हुए भी पाकिस्तान स्थित एक एनजीओ से वेतन प्राप्त करती रहती हैं।

सांसद की पत्नी और दो बच्चों की नागरिकता के बारे में भी पूछा

सरमा ने सवाल किया कि अगर ऐसा है, तो क्या हम पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान स्थित एक संगठन भारत में की जाने वाली गतिविधियों के लिए वेतन क्यों दे रहा है? उन्होंने सांसद की पत्नी और दो बच्चों की नागरिकता के बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा कि क्या वे भारतीय नागरिक हैं या किसी अन्य देश की नागरिकता रखते हैं? उन्होंने कहा कि इसके बाद कई और सवाल पूछे जाएंगे।

गोगोई ने सवालों का दिया जवाब

मुख्यमंत्री सरमा की पोस्ट को साझा करते हुए गोगोई ने अपनी ओर से तीन सवाल पूछकर आरोपों का जवाब दिया। कांग्रेस सांसद ने असम के मुख्यमंत्री से पूछा कि यदि आप मुझ पर और मेरी पत्नी पर दुश्मन देश के एजेंट होने के आरोप साबित करने में विफल रहते हैं तो क्या आप इस्तीफा दे देंगे? क्या आप अपने बच्चों और पत्नी पर सवाल उठाएंगे?

गोगोई ने साधा सीएम पर निशाना

उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या राज्य पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करेगी जो कोयला माफिया से जुड़े हैं, जो असम की पहाड़ियों को तबाह कर रहे हैं और करोड़ों रुपये का अघोषित धन कमा रहे हैं। गोगोई ने अपने पोस्ट में तीन सवालों के साथ कहा कि एसआइटी रिपोर्ट जमा होने का इंतजार है, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह किस जांच का जिक्र कर रहे थे।

 एएनआई, तिरुअनंतपुरम। Pahalgam Terror Attack: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की वजह खुफिया जानकारियां जुटाने में असफलता हो सकती है। अगर सात अक्टूबर, 2023 के हमास के इजरायल पर किए आतंकी हमले से इसकी तुलना करें तो घटनाक्रम एक जैसा ही लगता है।

हमास ने किया था इजरालय पर हमला

हमास के हमले से अपनी सशक्त खुफिया तंत्र के लिए जाना जाने वाला इजरायल भी स्तब्ध रह गया था। इसलिए यह तय है कि किसी भी देश के पास फूलप्रूफ खुफिया जानकारी नहीं हो सकती है।

थरूर ने बोले- कुछ विफलताएं हुई हैं

कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री थरूर ने रविवार को कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले पर कहा कि कुछ विफलताएं हुई हैं। लेकिन हमारे पास विश्व में सर्वश्रेष्ठ खुफिया सेवा वाले देश इजरायल का भी उदाहरण है।

सिर्फ दो साल पहले सात अक्टूबर को इजरायली भी उन पर हुए हमले से स्तब्ध रह गए थे। कोई जवाब मांगने से पहले इजरायल युद्ध के अंत तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। इसीतरह हमें भी पहले मौजूदा संकट से पार होने के बाद ही सरकार से जवाब मांगना चाहिए।

शशि थरूर ने किया सरकार का समर्थन

उन्होंने केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि कई बार आतंकी हमलों को रोकने की सफलता पर ध्यान नहीं जाता लेकिन विफलता पर सबकी नजर होती है। उन्होंने कहा कि तुरंत दोषारोपण करने से अच्छा है कि मौजूदा संकट पर ध्यान दिया जाए। हम कभी नहीं जान पाएंगे जिन हमलों को होने से पहले ही सफलतापूर्वक रोक दिया गया।

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पीटीआई, नंगुनरी। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के नंगुनरी शहर में रविवार को दो कारों के बीच हुई सीधी टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा और दो महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब एक कार के चालक ने अपनी गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया। कार ने मिडियन को पार कर दूसरी ओर जाकर दूसरी कार से टक्कर मार दी।

हादसे में तीन की मौके पर मौत

हादसे में तीन लोग घटनास्थल पर ही मारे गए, जबकि तीन अन्य को नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

जिला कलेक्टर डॉ. आर. सुकुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी स्थिति की समीक्षा करने के लिए तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। सुकुमार ने कहा कि इस हादसे की जांच की जा रही है।

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पीटीआई, नई दिल्ली। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। इस दौरान आतंकियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए हैं।

केंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। 26 अप्रैल से पहले पाकिस्तानियों को भारत से बाहर जाना था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ने की निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रहे।

भारत नहीं छोड़ने पर पाकिस्तानियों का क्या होगा?

भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत छोड़ने में अगर कोई विफल रह जाता है, तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इन लोगों पर मुकदमा भी चला जाएगा। प्रावधान के अनुसार, ऐसे लोगों को तीन साल तक की जेल की सजा या अधिकतम 3 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

बता दें कि SAARC वीजा रखने वालों के लिए भारत से बाहर जाने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल थी। इसके अलावा मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए यह समय सीमा 29 अप्रैल है। आगमन पर वीजा, व्यवसाय, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री को रविवार तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।

दरअसल, 4 अप्रैल को लागू हुए आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 के अनुसार, निर्धारित समय से अधिक समय तक रहना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकार प्रवेश करने पर तीन साल की जेल और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

गृहमंत्री शाह ने की थी सभी राज्यों के सीएम से बात

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गत शुक्रवार को देश के सभी राज्यों के सीएम से बात की थी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्रियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ने की निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रहे।

वहीं, मुख्यमंत्रियों के साथ शाह की टेलीफोन पर बातचीत के बाद, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं, वे तय समय सीमा तक भारत छोड़ दें।

भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव

गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनाव आ गया है। भारत ने देश में रहे सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए हैं। पाकिस्तान ने भी भारत को जवाबी कार्रवाई की गीदड़ भभकी दी है।

अधिनियम में क्या है प्रावधान?

जानकारी दें कि अधिनियम में कहा गया है, जो कोई भी, (क) विदेशी होते हुए, भारत के किसी क्षेत्र में उस अवधि से अधिक अवधि के लिए रहता है, जिसके लिए उसे वीजा जारी किया गया था या धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में रहता है या भारत या उसके अधीन किसी भाग में प्रवेश करने और रहने के लिए उसे जारी किए गए वैध वीजा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करता है।

(ख) धारा 17 और 19 के अलावा इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश या इस अधिनियम के अनुसरण में दिए गए किसी निर्देश या अनुदेश या ऐसे आदेश या निर्देश या अनुदेश का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इस अधिनियम के तहत कोई विशिष्ट दंड का प्रावधान नहीं है, तो उसे तीन साल तक की कैद या तीन लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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एएनआई, नई दिल्ली। इन दिनों वाट्सएप पर एक भ्रामक संदेश प्रसारित हो रहा है, जिसमें भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और युद्ध में घायल अथवा शहीद हुए सैनिकों के लिए एक विशेष बैंक खाते में धन दान देने की बात कही गई है।

इस संबंध में गलत तरीके से भेजे जा रहे संदेश में कैबिनेट के एक निर्णय का हवाला दिया गया है और अभिनेता अक्षय कुमार को इस प्रस्ताव के मुख्य आह्वानकर्ता के रूप में उद्धृत किया गया है।

रक्षा मंत्रालय ने दी सतर्क रहने की अपील

रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि एक विशेष बैंक खाते में धन दान देने से संबंधित वाट्सएप पर भ्रामक संदेश प्रसारित किया जा रहा है। उक्त संदेश में खाते का गलत विवरण दिया गया है, जिसके कारण ऑलाइन दान अस्वीकृत हो रहा है। बयान में कहा गया है कि दान देने वाले लोगों को सतर्क रहना चाहिए और ऐसे धोखाधड़ी वाले संदेशों का शिकार नहीं बनना चाहिए।

सरकार ने युद्ध अभियानों के दौरान शहीद या दिव्यांग होने वाले सैनिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने वर्ष 2020 में 'सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष' की स्थापना की थी, जिसका उपयोग थल सैनिकों/नौसैनिकों /वायुसैनिकों के परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार का केंद्र सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम) के सामग्री मद का 3500 करोड़ रुपये से अधिक उधार हो गया है।

राशि के अभाव में अब कहीं काम प्रभावित होने लगा है तो कहीं कार्य ठप हो गया है। राशि समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2024-2025 की है।

इसे लेकर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने गत दिनों केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था। मंत्री ने राशि के अभाव में मनरेगा का काम ठप होने की ओर भी केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था।

साथ ही मनरेगा में बिहार की उपलब्धियां भी गिनाई थी। उल्लेखनीय है कि मनरेगा के माध्यम से पक्का काम के लिए सामग्री में मद केंद्र सरकार टिकाऊ संपत्तियां (जैसे कि सड़कें, पुल, बांध आदि) बनाने की स्वीकृति देती है।

इस योजना के तहत, विभिन्न प्रकार के काम किए जाते हैं, जैसे कि तालाब किनारे सीढि़यों का निर्माण आदि भी सम्मिलित है। मनरेगा में पिछले वर्ष सितंबर से ही भुगतान बंद है।

रिकॉर्ड 25 करोड़ मानव दिवस हुआ सृजित

राज्यभर में बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिकार्ड 25 करोड़ दिवस का सृृजन हुआ है। इसकी डाटा भी इंट्री हो चुकी है।

मनरेगा से काम देने में गया जिला सबसे आगे है। वहीं, पूर्वी, चंपारण, रोहतास और समस्तीपुर में एक करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन हुआ है। बीते वित्तीय वर्ष राज्य में 17 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य था।

सारण व शिवहर में कम मिला काम

अरवल में 19 लाख से अधिक, बेगूसराय में 39 लाख भोजपुर में 42 लाख, गोपालगंज में 35 लाख, जहानाबाद में 33 लाख, सारण में 17 लाख, शिवहर में 17 लाख से अधिक काम मिला है। इन जिलों में भी लक्ष्य से अधिक काम मिला है।

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