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पीटीआई, बेंगलुरु। इसरो ने उपग्रहों की दूसरी बार डॉकिंग कर फिर कमाल किया है। जहां दुनिया के अधिकतर देश एक बार भी डॉकिंग करने में सफल नहीं हो सके। वहीं, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पैडेक्स मिशन के तहत दूसरी बार डॉकिंग का प्रदर्शन कर साबित किया कि इस तकनीक में भारत को विशेषज्ञता हासिल हो गई है।

इसरो को मिली बड़ी कामयाबी

यह डॉकिंग तकनीक स्वदेशी रूप से विकसित की गई है और इसे भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को इस उपलब्धि के लिए इसरो को बधाई दी। भारत ने इससे पहले 16 जनवरी को दो उपग्रह चेजर और टारगेट को जोड़कर पहली बार डॉकिंग प्रक्रिया पूरी की थी औ यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। भारत से पहले केवल अमेरिका, रूस और चीन ने डॉकिंग क्षमता प्रदर्शित की थी।

13 मार्च को अनडॉकिंग को प्रक्रिया रही सफल 

• भारत ने 13 मार्च को इसरो ने अनडॉकिंग को प्रक्रिया भी सफलतापूर्वक पूरी की थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उपग्रहों की दूसरी डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई है।
• उन्होंने याद दिलाया कि पीएसएलवी-सी60/ स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (स्पैडेक्स) मिशन 30 दिसंबर, 2024 को लांच किया गया था। इसके बाद उपग्रहों को डॉक और अनडॉक किया गया था। अगले दो सप्ताह में और प्रयोग करने की योजना है।
• दो उपग्रहों या अंतरिक्षयानों के एक दूसरे से जुड़ने को डॉकिंग और अंतरिक्ष में जुड़े दो अंतरिक्षयानों के अलग होने को अनडॉकिंग कहते हैं। अंतरिक्ष में देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को अपने बलबूते हासिल करने के लिए डॉकिंग क्षमता बेहद जरूरी है। इन लक्ष्यों में चंद्रमा से नमूने लाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएसएस) का निर्माण शामिल है।

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एपी, वॉशिंगटन। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम ने किशोर उम्र के बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नए कदमों की घोषणा की है। वह एआइ के उपयोग से बच्चों की उम्र पर नजर रखेगा।

इसकी मूल कंपनी मेटा ने सोमवार को बताया कि इंस्टाग्राम एआइ का उपयोग करके यह पता लगाएगा कि किशोर अपनी उम्र के बारे में सही जानकारी दे रहे हैं या नहीं।

संदेहास्पद अकाउंट पर कड़ी निगरानी

इस बात की भी निगरानी की जाएगी कि किशोर किस तरह के कंटेट देख रहे हैं। मेटा के बयान के अनुसार, कंपनी पिछले कुछ समय से एआइ का उपयोग लोगों की उम्र का पता लगाने के लिए कर रही है। लेकिन अब यह फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफार्म उन अकाउंट पर भी एआइ की मदद से विशेष नजर रखेगा, जिनके बारे में संदेह है कि वे किशोरों के हैं, लेकिन साइन-अप के समय जन्मतिथि गलत दर्ज की गई है।

अगर एआइ को यह लगेगा कि कोई यूजर अपनी उम्र गलत बता रहा है तो उसका अकाउंट अपने आप टीन अकाउंट में बदल जाएगा। वयस्कों की तुलना में ऐसे अकाउंट पर ज्यादा प्रतिबंध होते हैं।

संवेदनशील कंटेंट पर नियंत्रण और स्लीप मोड की सुविधा

इसके अलावा संवदेनशील सामग्री जैसे मारपीट के वीडियो या कास्मेटिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने वाले पोस्ट को सीमित किया जाएगा। अगर कोई किशोर 60 मिनट से अधिक समय इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहता है तो उसे नोटिफिकेशन मिलेगा। यही नहीं, रात दस बजे से सुबह सात बजे तक स्लीप मोड रहेगा।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दोनों देशों के बीच होने वाले द्विपक्षीय कारोबारी समझौते (बीटीए) में हुई अहम प्रगति का स्वागत किया है। मोदी और वेंस की सोमवार शाम नई दिल्ली में मुलाकात हुई।

इस बैठक में ऊर्जा, रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी और दूसरे क्षेत्रों में चल रहे सहयोग पर भी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। वेंस अपनी भारतीय मूल की पत्नी उषा बाला चिलीकुरी वेंस और तीन बच्चों के साथ सोमवार सुबह ही चार दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। उनकी यात्रा का एक बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत रखा गया है। मंगलवार को वेंस जयपुर में होंगे।

वेंस साथ भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद सरकार की तरफ से जारी बयान में बताया गया है, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी पत्नी, बच्चों और अमेरिकी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की।

Pleased to welcome US @VP @JDVance and his family in New Delhi. We reviewed the fast-paced progress following my visit to the US and meeting with President Trump. We are committed to mutually beneficial cooperation, including in trade, technology, defence, energy and… pic.twitter.com/LRNmodIZLB

— Narendra Modi (@narendramodi) April 21, 2025

द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई क्षेत्रों में हो रही प्रगति की समीक्षा हुई

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पिछली अमेरिका यात्रा और उस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई महत्वपूर्ण मुलाकात को याद किया। इस बैठक में भारत और अमेरिका के बीच करीबी संबंधों को मजबूत करने और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) और विकसित भारत-2047 के रोडमैप में सामंजस्य स्थापित करने पर बात हुई थी। मोदी और वेंस ने द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई क्षेत्रों में हो रही प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने भारत व अमेरिका के बीच होने वाले बीटीए में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया है।

''दैनिक जागरण' ने सबसे पहले रविवार को यह खबर प्रकाशित की थी कि भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी समझौते पर इस हफ्ते तीन स्तरों पर बात होगी। मोदी और वेंस के बीच बैठक इसका पहला चरण है। दूसरे एवं तीसरे चरण की वार्ता के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका पहुंच चुकी हैं, जबकि वाणिज्य मंत्रालय के विशेष अधिकारी वा¨शगटन जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच सबसे अहम मुद्दा अभी कारोबार से जुड़ा हुआ ही है।

अमेरिका ने भारत पर लगाया 26 प्रतिशत टैरिफ

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के हर देश पर पारस्परिक शुल्क लगाने की नीति का एलान किया हुआ है। इसके तहत भारत से आयातित उत्पादों पर भी टैक्स की दर 26 प्रतिशत करने की घोषणा अमेरिका सरकार ने की हुई है। वैसे अभी यह फैसला 90 दिनों के लिए टाल दिया गया है, जबकि चीन के साथ अमेरिका का ट्रेड वार शुरू हो चुका है।

भारत उन गिने-चुने देशों में है जिसके साथ अमेरिका कारोबारी समझौता करने के लिए बात कर रहा है। हाल में खबर सामने आई थी कि भारत, जापान व दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका सबसे पहले कारोबारी समझौते को अंतिम रूप देना चाहता है। फरवरी, 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच सहमति बनी थी कि इस वर्ष सितंबर-अक्टूबर तक दोनों देशों के बीच कारोबारी समझौता हो जाएगा।

सरकार ने यह भी बताया कि मोदी और वेंस के बीच क्षेत्रीय, वैश्विक मुद्दों व परस्पर हितों वाले दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोनों का कहना है कि वार्ता और कूटनीति से ही मौजूदा वैश्विक समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वेंस के जरिये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अपनी शुभेच्छा दी हैं और कहा है कि वह उनके इस वर्ष भारत आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रथम लैटिन अमेरिकी पोप फ्रांसिस का लंबी बीमारी के बाद सोमवार सुबह यानी ईस्टर मंडे को निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे और इस वर्ष दोहरे निमोनिया से पीड़ित होने के बाद 38 दिनों तक भर्ती रहे।

पोप फ्रांसिस के निधन पर दुनिया भर के दिग्गजों ने दुख व्यक्त किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पीएम मोदी ने भी दुख जताया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि पोप भारतीयों को लेकर खास स्नेह रखते थे। इस बीच पोप के निधन पर भारत में तीन दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है।

भारत में तीन दिन का राजकीय शोक

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, गृह मंत्रालय ने पोप फ्रांसिस के निधन पर सम्मान के तौर पर तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। पोप फ्रांसिस के सम्मान के तौर पर पूरे भारत में तीन दिवसीय राजकीय शोक मनाया जाएगा। मंगलवार, 22 अप्रैल, 2025 और बुधवार, 23 अप्रैल, 2025 को दो दिवसीय राजकीय शोक रहेगा। इसके अलावा अंतिम संस्कार के दिन एक दिवसीय राजकीय शोक रहेगा। राजकीय शोक की अवधि के दौरान, पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, और कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा।

Ministry of Home Affairs ( MHA) announces a three-day State Mourning as a mark of respect on the passing away of His Holiness Pope Francis, Supreme Pontiff of the Holy See.

His Holiness Pope Francis, Supreme Pontiff of the Holy See passed away today, the 21st April, 2025. As a… pic.twitter.com/5x9qpzEeus

— ANI (@ANI) April 21, 2025

भारतीयों को लेकर खास स्नेह रखते थे पोप: पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस की मौत पर गहरा दुख जताया है। वेटिकन सिटी में मौत की घोषणा सोमवार सुबह ही की गई है। दुनिया के अन्य गणमान्य व्यक्तियों व नेताओं ने भी पोप फ्रांसिस की मौत पर अपनी संवेदना प्रकट की है। पिछले चार वर्षों में दो बार पोप फ्रांसिस से पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। मोदी ने कहा कि धर्मगुरू पोप फ्रांसिस की मौत पर बहुत ही गहरा सदमा लगा है। दुख की इस घड़ी में मैं वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। पोप फ्रांसिस हमेशा अपनी करुणा, नम्रता और आध्यात्मिक साहस के लिए पूरी दुनिया में आदर के पात्र रहेंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने लार्ड क्राइस्ट के प्रति हमेशा अपने को समर्पित रखा है। उन्होंने बहुत मनोभाव से गरीबों और पिछड़ों की सेवा की है। पीड़ा से गुजर रहे लोगों के लिए वह उम्मीद की किरण रहे हैं। मैं बहुत ही प्रेम से उनके साथ अपनी मुलाकात को याद करता हूं। उनकी समावेशी और समग्र विकास को लेकर प्रतिबद्धता ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। भारतीयो के प्रति उनका स्नेह हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी आत्मा को ईश्वर के यहां शांति मिले।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance India Visit) अपने परिवार के साथ भारत के चार दिवसीय दौरे पर हैं। उनका विमान आज सुबह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा। दिल्ली पहुंचने के बाद जेडी वेंस अपने परिवार के साथ अक्षरधाम पहुंचे। परिवार ने मंदिर में भारतीय कला, वास्तुकला और संस्कृति को करीब से देखा।

पीएम आवास पहुंचा वेंस परिवार

इसके बाद शाम में जेडी वेंस परिवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनका पहुंचा। परिवार के चारों सदस्य प्रधानमंत्री मोदी से 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम हाउस पहुंचे।

प्रधानमंत्री मोदी ने वेंस का गले लगाकर स्वागत किया। इसके बाद वेंस को दोनों बेटों, एवान, और विवेक ने पीएम मोदी से मुलाकात की। वहीं उषा वेंस ने अपनी गोद में मिराबेल को ले रखा था। पीएम मोदी ने उषा वेंस से बात की और मिराबेल को दुलार किया।

#WATCH | PM Modi welcomes US Vice President JD Vance and Second Lady Usha Vance and their children to his official residence at Lok Kalyan Marg in Delhi pic.twitter.com/cbKUrPsjkv

— ANI (@ANI) April 21, 2025

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से शेयर की गई तस्वीरों में वेंस के बच्चे बंदगला सूट और नेहरू जैकेट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वेंस की बेटी मीराबेल ने गोल्डन फ्रॉक पहनी हुई हैं।

वेंस के तीनों बच्चों से मिले प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मोदी ने परिवार के सदस्यों को पीएम हाउस का उद्यान दिखाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी दोनों बच्चों इवान और विवेक से बातचीत कर रहे हैं। वहीं,   मिराबेल मां उषा की गोद में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी को देख रही है।

बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने तीनों बच्चों को मयूर पंख गिफ्ट किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी ने तीनों बच्चों को बताया कि कभी मयूर का इस्तेमाल कलम के तौर पर किया जाता था।

पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, "आज शाम प्रधानमंत्री मोदी से मिलना सम्मान की बात थी। वह एक महान नेता हैं और वह मेरे परिवार के प्रति अविश्वसनीय रूप से दयालु थे। मैं भारत के लोगों के साथ हमारी मित्रता और सहयोग को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में काम करने के लिए उत्सुक हूं!"

दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता

परिवार से मुलाकात के बाद रात में प्रधानमंत्री मोदी और जेडी वेंस के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजित डोभाल भी मौजूद थे। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच व्यापार, टैरिफ और भारत-अमेरिका संबंधों पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई होगी।  

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आइएएनएस, बेंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश गुप्ता की पत्नी पल्लवी ने चाकू मारने से पहले उनके चेहरे पर लाल मिर्ची पाउडर फेंका था। जलन से बेचैन होने पर पल्लवी ने उन पर धारदार चाकू से कई वार किए। इससे लहूलुहान पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के आरोप में उनकी 64 वर्षीय पत्नी पल्लवी ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। उसे मजिस्ट्रेटी अदालत में पेश किया जाएगा।

इस मामले में आगे की जांच अब बेंगलुरु के सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) को सौंप दी गई है। अभी इस मामले में और परतें खुलनी बाकी हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 68 वर्षीय दिवंगत ओमप्रकाश की पत्नी ने ही हत्या की है। लेकिन मां-बेटी से बेंगलुरु में होयसाला के पुलिस स्टेशन में घंटों पूछताछ के बाद पुलिस ने पत्नी पल्लवी को गिरफ्तार कर लिया है।

पल्लवी ने एक आइपीएस अफसर की पत्नी को भेजा था मैसेज

हालांकि पुलिस मानती है कि इतने गंभीर अपराध को अंजाम देना किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं होगा। इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए बेटी कृति से भी पूछताछ चल रही है। बिहार के चंपारण के रहने वाले 1981 बैच के आइपीएस अधिकारी ओम प्रकाश का बेंगलुरु के पाश इलाके एचएसआर लेआउट में तीन मंजिला घर है। ये भी जानकारी मिली है कि कर्नाटक के दांडेली में एक जमीन से संबंधित विवाद में इस अपराध को अंजाम दिया गया हो सकता है। कुछ महीने पहले पल्लवी ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन का रुख भी किया था।

बहन के घर से वापस ले आई थी बेटी

दिवंगत ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने बताया कि रविवार की घटना के बाद उन्होंने पुलिस में अपनी मां और बहन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। चूंकि उनकी मां पल्लवी उनके पिता को कुछ समय से जान से मारने की धमकी दे रही थीं।

कार्तिकेश की दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके पिता गृह कलेश के कारण अपनी बहन सरिता कुमारी के घर रहने चले गए थे। इसलिए उनकी बहन कृति दो दिन पहले ही उनके पिता को प्रताडि़त करके वापस घर ले आई थी। मां सीजोफ्रेनिया की मरीज हैं और दवाएं लेती हैं जबकि बहन कृति अवसाद की शिकार है।

कार्तिकेश ने बताया कि उन्हें उनके पिता की हत्या के बारे में 20 अप्रैल को शाम पांच बजे पड़ोसी श्रीधरन के फोन काल से पता चला जब वह डोमलुर क्षेत्र में स्थित कर्नाटक गोल्फ एसोसिएशन में थे। जब वह शाम पौने छह बजे घर पहुंचे तो उनके पिता का शव जमीन पर खून में सना पड़ा था। चाकू भी वहीं पास में गिरा था। तब तक पुलिस और दूसरे लोग भी वहां आ गए थे।

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

ओम प्रकाश के शव का पोस्टमार्टम सोमवार को होने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ बेंगलुरु के विल्सन गार्डन क्रिमिनेशन ग्राउंड में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके बेटे कार्तिकेश ने उन्हें मुखाग्नि दी। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वरा ने कहा कि उनके कार्यकाल में ही 2015 में ओमप्रकाश डीजीपी रहे और वह बहुत अच्छे व्यक्ति व अफसर थे। उनके साथ यह नहीं होना चाहिए था। हमें यह समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। अभी तक हत्या का मकसद नहीं पता चला है।

पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के आटो चालक को हिंदी में बोलने के लिए कहने वाले एक शख्स ने घटना के दूसरे दिन कन्नड़ में माफी मांगी। इसने भाषा पर बहस को एक बार फिर से हवा दे दी है।

प्रसारित हो रहे वीडियो में एक शख्स यह कहते नजर आ रहा है कि अगर यह बेंगलुरु है तो क्या हुआ, हिंदी बोलो। वह आटो चालक से कह रहा है कि नोएडा में रहो या बेंगलुरु में, हिंदी में बात करो। वहीं, आटो चालक कह रहा है कि तुम बेंगलुरु आए हो, कन्नड़ में बोलो। मैं हिंदी में बात नहीं करूंगा। यह किस व्यक्ति का वीडियो है अबतक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। नेटिजेंस उसे हिंदी योद्धा करार दे रहे हैं।

भाषाई बहस को मिली नई हवा

लोगों ने बेंगलुरू में हिंदी बोलने का समर्थन किया, जबकि कई ऐसे भी थे, खासकर कन्नड़ भाषी जिन्होंने हिंदी बोलने का दबाव डालने पर नाराजगी व्यक्त की। वहीं, उस शख्स ने सोमवार को इस मामले में माफी मांग ली है। उसका यह वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

इसमें उसने कहा है कि उसका किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। उसने कहा कि वह कन्नड़ बोलता है और लगभग नौ वर्षों से बेंगलुरु में रह रहा है। उसने कहा कि उसे बहस के दौरान अपना आपा खोने का पछतावा है।

माफी पर भी उठे सवाल

उसके माफी मांगने के लेकर भी आक्रोश है। कुछ लोगों ने कन्नड़ लोगों पर माफी मांगने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है।

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पीटीआई, नई दिल्ली। कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज के दुष्प्रभाव से पैर के निचले हिस्से में सौ प्रतिशत अपंगता आने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले अपनी क्षतिपूर्ति के लिए याचिका दायर करने को कहा है।

जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टाइन जार्ज मसीह की खंडपीठ ने सोमवार को वैश्विक महामारी कोविड-19 से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लगाई गई वैक्सीन के चलते पीडि़त व्यक्ति के पैर के निचले हिस्से में विकृति आ गई है।

पहले मुकदमा दायर करें, फिर मिलेगी राहत: सुप्रीम कोर्ट

खंडपीठ ने कहा कि अगर आप अपनी याचिका यहां लंबित रखेंगे तो दस साल तक कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप कम से कम एक केस दायर कर देते हैं तो आपको जल्द ही थोड़ी राहत मिल सकेगी।

इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कोविड वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद से ही पीड़ित याचिकाकर्ता के पैर का निचला हिस्सा बेकार हो चुका है। लेकिन जस्टिस गवई ने कहा कि उसके लिए रिट याचिका भला कैसे दायर की जा सकती है? आप अपने नुकसान के लिए सीधे मुकदमा दायर करें।

समान मुद्दों पर दो याचिकाएं पहले से दायर

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि इस संबंध में दो याचिकाएं दायर की गई हैं जो कि समान मुद्दे ही उठा रही हैं। अदालत की संबंधित खंडपीठों ने इस पर नोटिस जारी कर दिया है।

अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता चाहे तो वह इस याचिका को लंबित मामलों के साथ संलग्न कर देंगे। खंडपीठ ने कहा कि इस संबंध में मुकदमा दायर करने से एक, दो या तीन सालों में राहत मिल भी जाएगी। इसके बाद अगली सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टाल दी गई।

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एएनआई, नई दिल्ली। एक देश, एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक मंगलवार को आयोजित की जाएगी। बैठक के प्रथम सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस हेमंत गुप्ता के साथ चर्चा की जाएगी। इसके बाद जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एसएन झा के साथ अगला सत्र होगा।

पूर्व जजों के साथ चर्चा के चार सत्र

तीसरे सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज औ देश के 21वें विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस बीएस चौहान उपस्थित रहेंगे, जबकि अंतिम सत्र में राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के साथ चर्चा की जाएगी।

वेबसाइट लॉन्च और व्यापक राय-संकेत का प्रयास

इससे पूर्व एक देश, एक चुनाव पर लांच की जाने वाली वेबसाइट के बारे में संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया था, समिति ने दो प्रमुख चीजों पर निर्णय लिया है। विज्ञापन सभी भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा ताकि सभी हितधारक अपनी राय दे सकें और दूसरा, वेबसाइट सभी हितधारकों के इनपुट हासिल करने में सुविधा प्रदान करेगी।

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पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा की याचिका से उत्पन्न कानूनी मुद्दों को विचार के लिए बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। इसमें यह सवाल भी है कि मजिस्ट्रेट अदालत के जांच के आदेश के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है या नहीं।

कोर्ट ने बड़ी पीठ के निर्णय के लिए तय किए कुछ सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पीठ के निर्णय के लिए कुछ प्रश्न सूचीबद्ध किए हैं। सीआरपीसी की धारा 156 (3) न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी शिकायत की पुलिस जांच का आदेश देने की अनुमति देती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए में कहा गया है, कोई भी पुलिस अधिकारी किसी लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराध की जांच पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगा, अगर कथित अपराध लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वहन से संबंधित हो।

चार अप्रैल को कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने चार अप्रैल को येदियुरप्पा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले को फिर से शुरू करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हालांकि जब पीठ ने फैसला लिखना शुरू किया तो उन्हें 16 अप्रैल, 2024 का एक आदेश मिला, जिसमें एक अन्य पीठ ने एक अलग मामले में इसी तरह के सवालों को एक बड़ी पीठ को भेजने का आदेश दिया था।

इसके बाद पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह मामले को भी प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखे। हाई कोर्ट ने बेंगलुरु केए आलम पाशा की याचिका को स्वीकार कर येदियुरप्पा और अन्य आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई फिर से शुरू कर दी। पाशा ने येदियुरप्पा और अन्य आरोपितों भ्रष्टाचार एवं आपराधिक साजिश के आरोप लगाए हैं।

जानिए क्या हैं आरोप?

आरोप है कि 2011 में देवनहल्ली औद्योगिक क्षेत्र में 26 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित करने में भ्रष्टाचार हुआ, जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ था। 2013 में हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत अनिवार्य मंजूरी के अभाव में पाशा शिकायत को खारिज कर दिया था। पाशा ने आरोपितों के पद से हटने के बाद 2014 में एक नई शिकायत दर्ज कराई, जिसमें तर्क दिया गया कि एआर अंतुले मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अब मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, विशेष न्यायाधीश ने दूसरी शिकायत को खारिज कर दिया। पाशा ने इसके खिलाफ फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट ने तय किए सवाल

• क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश देने के बाद भी अधिकारियों की पूर्व मंजूरी जरूरी है।
• भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत वे कौन से प्रासंगिक मामले हैं जिन पर जांच, पूछताछ शुरू करने की मंजूरी के लिए अधिकारी से विचार करने की अपेक्षा की जाती है।
• क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत मंजूरी देते समय उपयुक्त अधिकारी या सरकार द्वारा विचार किए जाने वाले मामले मूल रूप से उन मामलों से भिन्न हैं, जिन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आदेश पारित करते समय लागू करने की अपेक्षा की जाती है।
• जब मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मंजूरी दे दी तो क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता निरर्थक नहीं है।
• क्या मजिस्ट्रेट बिना पूर्व अनुमति के सीआरपीसी की धारा 200 (निजी शिकायतकर्ता की जांच) और 202 (आपराधिक मामले को स्थगित करना) के तहत जांच कर सकता है।

आईएएनएस, नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गूगल को प्ले स्टोर से चीनी चैट एप एबलो को हटाने का निर्देश दिया है। इस पर दिखाया गया भारत का नक्शा सही नहीं है।

सरकार ने नोटिस में कहा है कि चीनी वीडियो चैट प्लेटफार्म ने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और अपने मानचित्र से लक्षद्वीप को पूरी तरह से हटा दिया है।

गूगल प्ले स्टोर से इसे दस हजार से अधिक लोगों ने किया डाउनलोड

प्ले स्टोर पर इसे 10000 से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गूगल ने आदेश का अनुपालन कर लिया है, क्योंकि एप के प्ले स्टोर पेज पर अब यह संदेश दिखाई दे रहा है कि हमें खेद है, अनुरोधित यूआरएल इस सर्वर पर नहीं मिला। यह एप अब भारतीय यूजर्स के लिए एपल के एप स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं है।

केंद्र सरकार ने गूगल को जारी किया नोटिस

गूगल को भेजे नोटिस में कहा गया है कि यह स्पष्ट है कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध एबलो एप में दर्शाए गए नक्शे में भारत की बाहरी सीमा को गलत तरीके से दर्शाया गया है। यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालता है।

आईटी नियम 2021 का पालन न करने पर लगाई फटकार

इसी तरह 2021 में ट्विटर (अब एक्स) को सरकार ने आईटी नियम 2021 का पालन न करने पर फटकार लगाई थी। तत्कालीन ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से दर्शाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

एएनआई, नई दिल्ली।  देश में बाल तस्करी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि देश में बच्चों की तस्करी स्थिति बदतर होती जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को अपहृत नवजात शिशुओं को खोजने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि दिल्ली के अंदर और बाहर नवजात शिशुओं का अपहरण करने और उन्हें बेचने में शामिल गिरोहों के मुद्दे की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

कोर्ट ने पुलिस को दिए सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को चार सप्ताह का समय देते हुए कहा कि वह बाल तस्करी में शामिल गिरोह के सरगना और अपहृत शिशुओं का पता लगाए और प्रगति के बारे में अदालत को सूचित करे।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, "वे (बाल तस्करी गिरोह) समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। (बच्चों की) खरीद-फरोख्त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं पता कि वे कहां पहुंच जाते हैं। अगर कोई लड़की है तो आपको पता है कि वह कहां पहुंच जाएगी। यह बहुत गंभीर स्थिति है।"

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय स्टैंडअप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिव्यांग लोगों के संबंध में समय रैना की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगता और बीमारी पर चुटकुले बनाने पर समय रैना को पक्षकार बनाने को कहा है।

समय रैना ने अंधे व्यक्ति का उड़ाया था मजाक

सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को रणवीर इलाहाबादिया मामले में पक्षकार बनाने आदेश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना की क्लिप को रिकॉर्ड पर लिया है, जिसमें एक अंधे व्यक्ति के साथ ही दो महीने के शिशु का मजाक उड़ाया गया था, जिसे जीवित रहने के लिए 16 करोड़ इंजेक्शन की जरूरत थी।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आरोपों से वास्तव में परेशान हैं। हम इन घटनाओं को रिकॉर्ड पर रखना चाहेंगे। यदि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट के साथ वीडियो-क्लिपिंग है तो उन्हें लाएं। संबंधित व्यक्तियों को पक्षकार बनाएं और उपाय सुझाएं।

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 डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में पारंपरिक नौकरियां बीतने जमाने की बात होती जा रही हैं। मिडिल क्‍लास को जॉब सिक्‍योरिटी और सैलरी इनकम के भरोसे अच्छी जिंदगी गुजारने के भ्रम से बाहर निकलना चाहिए और  उद्यमिता को आय का जरिया बनाना चाहिए। यह कहना है मार्सेलस इंवेस्‍टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और चीफ इंवेस्‍टमेंट ऑफिसर सौरभ मुखर्जी का। उन्‍होंने कहना है कि इंडस्ट्री में मेहनती मध्‍यम वर्ग के लोग की जगह स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) लेगी।

सौरभ मुखर्जी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा कि भारत इस दशक एक नए आर्थिक दौर में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में आशंका है कि मोटी तनख्वाह वाली पारंपरिक नौकरियों के मौक सीमित होंगे और पढ़े-लिखे लोगों के लिए नौकरियां भरोसेमंद आधार नहीं रह जाएंगी। इस दशक चौतरफा छंटनी होगी।

क्‍या खत्‍म हो जाएंगी नौकरियां?

सौरभ मुखर्जी ने कहा, ''मुझे लगता है कि इस दशक सैलरीमैन और सैलरीवुमन के लिए चिंता की खबर है, क्‍योंकि वेतनभोगी नौकरियां खत्‍म होंगी। पढ़ें-लिखे, मेहतनी और दृढ़ निश्चयी लोगों के लिए पारंपरिक नौकरियों के अवसर धीरे-धीरे खत्‍म हो जाएंगे।''

उन्‍होंने कहा कि अब वो पुराना मॉडल, जिसमें हमारे माता-पिता 30-30 सालों तक काम करते थे और रिटायर होते थे, यह सिस्‍टम अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जिन नौकरियों ने भारत में मध्‍यम वर्ग तबका खड़ा किया, जिस रोजगार ढांचे के भरोसे मध्‍यम वर्ग लोन ले रहा है, वह अब टिकाऊ नहीं रह गया है।

इसकी दो वजह हैं-

• पहली सभी कंपनियां  आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऑटोमेशन (AI based automation) पर काम कर रही हैं।

• दूसरी सभी उद्योगों में मिडिल मैनेजमेंट का दायरा दिन-ब-दिन सिकुड़ता जा रहा है।

मार्सेलस इंवेस्‍टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और चीफ इंवेस्‍टमेंट ऑफिसर सौरभ मुखर्जी का कहना है कि जो काम पहले सफेदपोश कर्मचारी करते आ रहे थे, वह काम अब एआई द्वारा कराया जा रहा है।

 उनके मुताबिक, गूगल का कहना है कि उसके यहां कोडिंग का एक तिहाई काम एआई कर रहा है। भारतीय आईटी सेक्‍टर, बैंकिंग, मीडिया और फाइनेंस सेक्‍टर में भी यही होने जा रहा है।

...तो फ्यूचर में क्‍या?

सौरभ मुखर्जी कहते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल (JAM trinity) की तिकड़ी ने निराशा के बीच भी उम्‍मीद की नई किरण दी है। यह तिकड़ी आगामी उद्यमियों के लिए मंच बन सकती है। इन तीनों संसाधन पर अच्‍छा खासा खर्च किया गया है ताकि गरीब और वंचित तबके के लोगों के लिए पहचान, बैंकिंग और सूचना उत्पादों तक आसान पहुंच प्रदान की जा सके।

उन्‍होंने कहा कि अगर हम जैसे कॉरपोरेट सेक्‍टर में नौकरियां करते हैं, वैसे ही उद्यमिता में  दिमाग लगाकर और मेहतन करके समृद्धि का नया इंजन बन सकते हैं।

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विशेषज्ञों ने दी यह सलाह

सौरभ मुखर्जी ने कहा कि भारत में लोग नौकरी में टिके रहने और वेतन व प्रमोशन की दौड़ के पीछे पागल रहते हैं। हर परिवार की ख्वाहिश होती है कि उसके परिवार के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों के पास नौकरी हो ताकि हर महीने वेतन के पैसे आते रहें।

यानी कि हम लोग पैसे के पीछे भागने वाले लोग हैं। हम सफलता को पैसे के पैमाने पर तौलते हैं। यह सोच सदियों पुरानी है जो अभी भी नहीं बदली है। अब समय आ गया है हम सबको अपनी सोच बदलनी चाहिए।  

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उन्होंने सलाह दी कि हम लोगों को खुशी और समाज पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए काम करना चाहिए, न कि सिर्फ हर महीने आने वाली सैलरी के लिए। आपके और हमारे परिवारों को भी बच्‍चों को नौकरी लायक बनाने की तैयारी बंद कर देनी चाहिए, क्‍योंकि अब नौकरियां होंगी ही नहीं। इसलिए उनको बिजनेस के लिए तैयार कीजिए।

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पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के खिलाफ टिप्पणी करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मांग की गई है, जिसपर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान आया है। 

सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

अवमानना की कार्रवाई की मांग लेकर पहुंचे याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना की गलत तरीके से आलोचना कर अवमानना की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस करने के लिए आपको हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है। 

अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेने की जरूरत

न्यायमूर्ति बी आर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ से वकील ने दुबे की टिप्पणियों के बारे में हाल ही में आई एक खबर का हवाला दिया और कहा कि वह अदालत की अनुमति से अवमानना ​​याचिका दायर करना चाहते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, "आप इसे दायर करें। दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है।" 

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को मामले में अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेने की जरूरत है। 

दुबे ने CJI पर की थी विवादित टिप्पणी

दुबे ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सीजेआई खन्ना पर भी कटाक्ष किया और उन्हें देश में 'गृह युद्धों' के लिए जिम्मेदार ठहराया। 

क्या है मामला?

दरअसल, दुबे की टिप्पणी केंद्र के न्यायालय को दिए गए आश्वासन के बाद आई है कि वह वक्फ (संशोधन) अधिनियम के कुछ विवादास्पद प्रावधानों को सुनवाई के अगले दिन तक लागू नहीं करेगा, क्योंकि न्यायालय ने उन पर सवाल उठाए थे।

इसके बाद वक्फ अधिनियम मामले में एक वादी का प्रतिनिधित्व करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को पत्र लिखकर दुबे के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की सहमति मांगी, क्योंकि उन्होंने शीर्ष न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की थी।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी थी सफाई

उधर, भाजपा ने शनिवार को दुबे की सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना से खुद को अलग कर लिया, पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने टिप्पणियों को उनका निजी विचार बताया। नड्डा ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेताओं को ऐसी टिप्पणियां न करने का निर्देश दिया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट पिछले कई दिनों से चर्चा में है। राष्ट्रपति और गवर्नर को दिए आदेश के बाद कई बीजेपी नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय को निशाने पर लिया, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष में सियासी संग्राम छिड़ गया। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है।

वक्फ अधिनियम के विरोध में पश्चिम बंगाल की हिंसा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप का आरोप लग रहा है।

पश्चिम बंगाल हिंसा पर की सुनवाई

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार मशहूर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का कहना था कि हिंसा पर काबू पाने के लिए बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती होनी चाहिए। ऐसे में उन्होंने अदालत से गुजारिश की है कि वो केंद्र को सुरक्षाबलों की तैनाती करने और बंगाल हिंसा की जांच के लिए पैनल गठित करने का आदेश दे। साथ ही मुर्शिदाबाद में हिन्दुओं के पलायन की भी रिपोर्ट भी पेश की जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई ने कहा  आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को ऐसा करने का आदेश दें? मगर हमारे ऊपर पहले ही कार्यपालिका के काम में दखलअंदाजी करने का आरोप लग रहा है। इसलिए प्लीज।

बता दें कि जस्टिस बीआर गवई अगले महीने भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। उनका कहना है कि सत्ताधारी दल के नेताओं ने जो बयान दिए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की पूरी नजर है।

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदेश दिया था कि वो किसी भी बिल को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकते हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति दर्ज की थी।

निशिकांत दुबे का बयान

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ही सारे फैसले करेगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया। कई विपक्षी नेताओं ने निशिकांत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ भारत पहुंच गए हैं। उनका विमान आज 10 बजे पालम एयरपोर्ट पर उतरा । एयरपोर्ट पर उनका स्वागत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। वो आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे । इस दौरान जेडी के बच्चों को पारंपरिक भारतीय कपड़ों में देखा गया।

जेडी वेंस ने नेवी ब्लू रंग का सूट पहना हुआ है जबकि उषा  रेड कलर की ड्रेस में नजर आई। जिसे उन्होंने वाइट ब्लेजर के साथ पेयर किया। प्लेन से उतरते समय वह ब्लेजर को हाथ में लिए दिखीं, तो बाद में उन्होंने इसे अपने कंधों पर  कैरी कर लिया।

बच्चों के कपड़ों ने खींचा ध्यान

वहीं उनके बच्चों के कपड़े सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं । उनके सबसे बड़े बेटे इवान ने हल्के नीले रंग का कुर्ता और सफेद पायजामा पहना हुआ है। इवान सात साल के हैं जबकि पांच साल के विवेक ने पीले रंग का कुर्ता और सफेद पायजामा पहना हुआ है। सबसे छोटी बेटी मिराबेल ने नीले रंग का फ्रॉक पहना हुआ है।

बता दें जेडी वेंस की पत्नी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। नई दिल्ली और वाशिंगटन अब द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिसमें टैरिफ और बाजार पहुंच सहित कई मुद्दों को संबोधित करने की उम्मीद है।

क्या है उपराष्ट्रपति का शेड्यूल?

वेंस और उनका परिवार सोमवार रात को जयपुर के लिए रवाना होने वाला है। दिल्ली में, अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उनका परिवार आईटीसी मौर्य शेरेटन होटल में ठहरे हैं। 22 अप्रैल को, वेंस जयपुर में कई ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे, जिसमें आमेर किला भी शामिल है, जिसे अंबर किला के नाम से भी जाना जाता है। यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। दोपहर में, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जयपुर में राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र में एक सभा को संबोधित करने वाले हैं।

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बेंगलुरु, पीटीआई। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश नारायण के केस में नया खुलासा सामने आया है। ओम प्रकाश को मारने से पहले उनकी पत्नी पल्लवी ने उन पर मिर्ची पाउडर फेंका और फिर चाकू से गोदकर पति की हत्या कर दी।

ओम प्रकाश नारायण के मर्डर केस में उनकी पत्नी पल्लवी पर पुलिस को पहले से शक था। ऐसे में पुलिस ने उन्हें हिरासत में रखा है। पल्लवी के अलावा उसकी बेटी कीर्ति भी पुलिस की हिरासत में है।

स्विमिंग पूल में मिला शव

बिहार से ताल्लुक रखने वाले ओम प्रकाश नारायण 1981 बैच के IPS ऑफिसर थे। कर्नाटक के पॉश इलाके HSR लेआउट में ओम प्रकाश का तीन मंजिला घर बना था। रविवार को उनका शव घर के स्विमिंग पूल में पड़ा मिला। शव बुरी तरह खून से लथपथ था और पानी की सतह पर तैर रहा था।

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कैसे की हत्या?

सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ओम प्रकाश और पल्लवी के बीच में काफी बहस हो गई थी। ऐसे में पल्लवी ने पति के चेहरे पर मिर्च का पाउडर फेंका और फिर चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी। पल्लवी ने ओम प्रकाश पर लगातार कई बार चाकू से वार किया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हत्या की वजह क्या?

पति की बेरहमी से हत्या करने के बाद पल्लवी ने अपने दोस्त को वीडियो कॉल किया और उससे कहा कि मैंने इस राक्षस को मौत के घाट उतार दिया है। इस हत्याकांड की वजह पति और पत्नी के बीच का झगड़ा बताया जा रहा है। हालांकि, इस मामले में संपत्ति विवाद का मामला भी सामने आ रहा है।

Former Karnataka DGP Om Prakash, an 1981 batch IPS officer, was murdered in HSR Layout, Bengaluru. The exact reason for the incident is not yet known: Bangalore City Police pic.twitter.com/Yw6MWKFdJw

— ANI (@ANI) April 20, 2025 मानसिक बीमारी से पीड़ित है पल्लवी

शुरुआती जांच की मानें तो कर्नाटक के दांदेली में एक जमीन थी, जिसे लेकर ओम प्रकाश और पल्लवी के बीच लड़ाई चल रही थी। कुछ महीने पहले पल्लवी ने HSR लेआउट पुलिस स्टेशन में ओम प्रकाश के खिलाफ शिकायत लिखवाने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस ने उसकी FIR लिखने से मना कर दिया। ऐसे में पल्लवी धरने पर बैठ गई थी। सूत्रों के अनुसार, पल्लवी सिज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित है और लंबे समय से उसका इलाज चल रहा है।

कौन थे पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश नारायण?

बता दें कि 68 वर्षीय IPS ऑफिसर ओम प्रकाश बिहार के चंपारण जिले से ताल्लुक रखते हैं। भूगर्भ शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा दी और 1981 में IPS ऑफिसर बने थे। 1 मार्च 2015 को उन्हें कर्नाटक के डीजीपी पद पर नियुक्त किया गया था।

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एएनआई, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा और सुप्रीम कोर्ट पर हो रही बयानबाजी के बीच पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। SC के वकील विष्णु शंकर जैन ने वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 के अधिनियमन के बाद हाल ही में हुई हिंसा के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करने वाली एक रिट याचिका से संबंधित मामले का उल्लेख किया।

वकील विष्णु शंकर जैन ने न्यायमूर्ति बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष पेश होकर मामले का उल्लेख किया । अब इस मामले की सुनवाई कल होगी। विष्णु शंकर जैन की याचिका पर जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, ‘आप चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्देश दें?’

क्या बोले वकील विष्णु जैन?

इस पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि पैरा मिलेट्री फोर्स की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है। विष्णु जैन ने कहा कि इस मामले पर पहले से बंगाल मे पोस्ट पोल हिंसा की मेरी याचिका लंबित है। जिस पर कोर्ट 2022 मे नोटिस जारी कर चुका है। यह मामला कल सुनवाई के लिए लिस्टेड है।

'हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप'

इस पर फिर जस्टीस बीआर गवई ने कहा कि ‘आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें? वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं।

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एएनआई, तेलंगाना। तेलंगाना के मेडक जिले में एक सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। हादसा कौडीपल्ली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वेंकट राव पेट पुल पर हुआ। यहां दो कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में सात अन्य लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

कौडीपल्ली पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर के मुताबिक हादसा रविवार व सोमवार की रात 12:00 से 1:00 बजे के बीच हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है।

सब-इंस्पेक्टर ने कहा कि वेंकट राव पेट पुल पर दो कारों की टक्कर में तीन लोगों की मौत हुई है। सात लोग घायल हैं। यह घटना कल रात 12:00 से 1:00 बजे के बीच हुई। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। अभी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

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