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कक्षा एक से आठवीं तक की वार्षिक परीक्षा आज से, शिक्षा विभाग ने टीचरों और छात्रों के लिए जारी की नई गाइडलाइन
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के करीब 71 हजार सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों के पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों की वार्षिक परीक्षा सोमवार से शुरू होगी।
दो पाली में संचालित होनेवाली यह परीक्षा 20 मार्च तक चलेगी। पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों की मौखिक परीक्षा होगी, जबकि तीसरी से आठवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं की लिखित परीक्षा होगी।
कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए शिक्षक अपने स्कूल में वीक्षण कार्य नहीं करेंगे। प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष भी होंगे। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच संकुल स्तर पर होगी।
शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक, परीक्षा के दौरान उपस्थित बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसे जाएंगे। जिस पाली में जिन बच्चों की परीक्षा होगी, उस पाली में वही बच्चे आएंगे।
शेष बच्चे अपने घर में रह कर परीक्षा की तैयारी करेंगे। परीक्षा के निरीक्षण की भी व्यवस्था रहेगी। परीक्षा कक्ष में दो परीक्षार्थियों के बीच कम-से-कम दो फीट की दूरी रहेगी।
बच्चों को प्रश्न समझने में दिक्कत होगी तो उन्हें वीक्षक सहयोग करेंगे। तीसरी से आठवीं कक्षा के बच्चों की लिखित परीक्षा बुकलेट (प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका) में ली जाएगी।
10 मार्च को पहली पाली में इन सब्जेक्ट की परीक्षा10 मार्च को पहली पाली में तीसरी से आठवीं कक्षा के बच्चों की पर्यावरण अध्ययन-सामाजिक विज्ञान एवं दूसरी पाली में पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की भाषा (हिंदी-उर्दू) की मौखिक परीक्षा होगी।
11 मार्च को पहली पाली में तीसरी से आठवीं कक्षा के बच्चों की हिंदी व उर्दू एवं दूसरी पाली में तीसरी से आठवीं कक्षा के अहिंदी भाषी बच्चों की हिंदी की परीक्षा होगी।
12 मार्च को पहली पाली में तीसरी से पांचवीं कक्षा के बच्चों की गणित एवं दूसरी पाली में छठी से आठवीं कक्षा के बच्चों की गणित की परीक्षा होगी।
17 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा- 17 मार्च को पहली पाली में तीसरी से पांचवीं कक्षा के बच्चों की अंग्रेजी एवं दूसरी पाली में छठी से आठवीं कक्षा के बच्चों की अंग्रेजी की परीक्षा होगी।
- 18 मार्च को छठी से आठवीं कक्षा के बच्चों की पहली पाली में विज्ञान एवं दूसरी पाली में गणित की परीक्षा होगी।
- 19 मार्च को पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की पहली पाली में गणित एवं दूसरी पाली में अंग्रेजी की मौखिक परीक्षा होगी। पहली एवं दूसरी कक्षा के बच्चों की मौखिक परीक्षा विद्यालय के वर्ग शिक्षक द्वारा ली जाएगी।
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ब्रिटिश हाईकमीशन के कर्मचारियों से असम पुलिस ने की पूछताछ, पाकिस्तान से जुड़ा है कनेक्शन
आईएएनएस, गुवाहाटी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तानी संबंधों के मामले में असम पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने रविवार को दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के दो कर्मचारियों से पूछताछ की।
पुलिस के अनुसार एसआईटी ने ब्रिटिश उच्चायोग के कर्मचारियों से पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के साथ उनके संबंधों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ की। शेख राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में अपनी कथित भूमिका के कारण जांच के घेरे में हैं।
इंटरपोल की मदद ले सकती है सरकारमुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि एसआईटी को अली शेख से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। सरमा ने कहा, हम इस पाकिस्तानी नागरिक से संबंधित पूरे तंत्र की जांच कर रहे हैं। यदि जरूरी हुआ तो इंटरपोल की मदद लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे दी है।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई के कथित पाकिस्तानी संबंधों की जांच के लिए चार सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। वहीं गौरव गोगोई ने कहा कि वह इस संबंध में जांच के लिए तैयार हैं।
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West Bengal: 'बंगाल में बांग्लादेश जैसी स्थिति', भाजपा ने ममता सरकार पर बोला हमला
आईएएनएस, नई दिल्ली। भाजपा ने बंगाल में बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था पर चिंता जताई है। पार्टी ने हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं की ओर इशारा किया है, जिससे राज्य के निवासी डरे हुए हैं।
भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बढ़ती अशांति को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। यह तेजी से बांग्लादेश में देखी गई हिंसक घटनाओं जैसी हो रही है।
मुर्शिदाबाद की घटना पर रिएक्शनअमित मालवीय का यह बयान मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसक घटना के बाद आया है। उन्होंने बताया कि कैसे ममता बनर्जी के समर्थकों ने नवादा ब्लाक में स्थित पटिकाबारी बाजार में हिंदुओं के स्वामित्व वाली दुकानों और संपत्तियों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी।
The law and order situation in West Bengal is spiraling out of control, rapidly resembling the chaos seen in Bangladesh.
Just a few hours ago, Mamata Banerjee’s extremist supporters vandalized and set fire to shops and properties owned by Hindus at Patikabari Bazar in Nawda… pic.twitter.com/yf7r1g1t1I
— Amit Malviya (@amitmalviya) March 9, 2025अमित मालवीय ने लिखा- कुछ ही घंटे पहले ममता बनर्जी के चरमपंथी समर्थकों ने मुर्शिदाबाद जिले के नवादा ब्लॉक में हिंदुओं की दुकानों और संपत्तियों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। यह कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले 48 घंटों में मंदिरों को अपवित्र किए जाने की कई खबरें सामने आई हैं, जो हिंसा की व्यापक प्रकृति को रेखांकित करती है।
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Stuck astronauts return to Earth after 9 months in space - The Rising Nepal
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तेलंगाना सुरंग हादसे के 16वें दिन पंजाब के श्रमिक का शव बरामद, 7 लोग अब भी फंसे; सरकार ने बनाया ये प्लान
आईएएनएस, नगरकुरनूल। तेलंगाना में आंशिक रूप से ढही श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल (एसएलबीसी) सुरंग से बचाव दल को एक शव मिला है। रविवार को दुर्घटना के 16वें दिन बचाव दल ने श्रमिक का शव 10 फीट मलबे के नीचे से निकाला गया।
मृतक की पहचान पंजाब के गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। गुरप्रीत का पार्थिव शरीर पंजाब स्थित उनके गृह नगर भेज दिया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार रात गुरप्रीत के परिवार को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।
22 फरवरी को हुआ था हादसाएसएलबीसी सुरंग में 22 फरवरी से इंजीनियर और मजदूरों समेत आठ लोग फंस गए थे। उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार और श्री निवास, जम्मू-कश्मीर के सनी सिंह और झारखंड के संदीप साहू, जेगता जेस, संतोष साहू और अनुज साहू की तलाश की जा रही है।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), सेना, नौसेना तथा अन्य एजेंसियों के विशेषज्ञ बचाव अभियान में लगातार प्रयासरत हैं। अधिकारियों ने रविवार को बताया था कि बचाव कार्य में सहायता के लिए मानव अवशेष खोजी कुत्तों (एचआरडीडी) को तैनात किया गया है।
रोबोट तैनात करने का फैसला- बचाव कर्मियों ने कुत्तों द्वारा बताए गए स्थानों पर खोदाई की। केरल पुलिस के बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल के कुत्ते 15 फुट की गहराई तक गंध पहचानने में सक्षम हैं।
- तेलंगाना सरकार ने बचावकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोबोट तैनात करने का निर्णय लिया है। सुरंग के अंदर पानी और कीचड़ सहित चुनौतीपूर्ण स्थितियों के कारण काफी जोखिम रहता है।
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‘Canada will never ever be part of America,’ says Mark Carney after winning PM race - Hindustan Times
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Margin trading fund shrinks as investors turn cautious
NASA astronaut Butch Wilmore says politics aren't why he and his crewmate are still in space nearly 9 months longer than planned - Business Insider
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- After nine months in space, NASA astronauts Sunita Williams, Barry Wilmore to return from ISS on this day Business Today
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- NASA Astronaut Sunita Williams Says This Is The "Hardest Part" Of Being Stranded In Space NDTV
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Income Tax Bill 2025: नए आयकर विधेयक में अफसरों को और अधिकार देने का दावा गलत
एएनआई, नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सूत्रों ने उन चिंताओं को खारिज किया है, जिनमें कहा गया था कि आयकर विधेयक 2025 में आयकर अधिकारियों को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं।
इन अधिकारों के तहत वे ईमेल, इंटरनेट मीडिया और वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंच सकते हैं। सीबीडीटी के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 पहले से ही अधिकृत अधिकारियों को यह अधिकार देती है कि वे किसी व्यक्ति के पास मौजूद पुस्तकों, खातों या अन्य दस्तावेजों के इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड का निरीक्षण और जब्ती कर सकते हैं।
एक्सेस का अधिकार पहले से मौजूदबताया गया कि नए अधिकार दिए जाने के दावे गलत हैं। आयकर विधेयक, 2025 की धारा 247 में यह प्रविधान है कि एक अधिकृत अधिकारी कंप्यूटर प्रणाली या वर्चुअल डिजिटल स्पेस के एक्सेस कोड को ओवरराइड करके एक्सेस प्राप्त कर सकता है।
यह केवल पहले से मौजूद अधिकारों का पुन: उल्लेख है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि यह शक्ति कर अधिकारियों को दुर्लभ परिस्थितियों में दी जाती है, जब कोई सक्षम अधिकारी तलाशी और जब्ती अभियान का आदेश देता है और संबंधित व्यक्ति सहयोग नहीं कर रहा होता है।
असाधारण स्थिति में होता है लागू- सूत्रों में से एक ने यह भी दोहराया कि यह सामान्य प्रथा नहीं है। यह केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लागू होता है। यह स्थिति आयकर अधिनियम 1961 के तहत भी थी और नए आयकर विधेयक 2025 में भी अपरिवर्तित है।
- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया है। इस विधेयक का उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना, परिभाषाओं को आधुनिक बनाना और कर-संबंधी मामलों पर अधिक स्पष्टता प्रदान करना है। यह विधेयक 13 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था।
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