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2. Indian-origin doctor convicted in U.S. for health care fraud conspiracies  The Hindu
3. Indian-origin doctor in US convicted in $2.3 million healthcare fraud case  The Indian Express
4. Indian-descent doctor convicted in $2.3 million conspiracy to illegally distribute controlled drug  Telangana Today
5. Indian-Origin Doctor Convicted In US For $2.3 Million Healthcare Fraud, Faces Up To 130 Years In Prison- Ne  News18

1. CMF Phone 2 Pro to Feature Dimensity 7300 Pro; Standard CMF Phone 2 Also Tipped to Launch  The Hans India
2. CMF Phone 2 Pro to come with a charger in the box  India Today
3. CMF Phone 2 Pro launching on April 28, with Dimensity 7300 Pro chipset  India TV News
4. CMF Phone 2 Pro to launch on April 28 with MediaTek Dimensity 7300 Pro chipset  Moneycontrol
5. CMF Phone 2 Pro Chipset Details Revealed Ahead of April 28 Launch  Gadgets 360

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध रोज एक नया रूप ले रहा है। इससे दुनियाभर के प्रमुख शेयर बाजारों में जबरदस्त दहशत का माहौल है। भारत के शेयर बाजार पर भी इसका असर है। इस साल अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मना रही देश की प्रमुख शेयर ब्रोकिंग कंपनी एचडीएफसी सिक्युरिटीज के एमडी और सीईओ धीरज रेली का कहना है कि वैश्विक अनिश्चतता का सबसे कम असर भारत पर होगा।

आईटी, फार्मा व कुछ निर्यात संबंधी उद्योग सेक्टरों के अलावा अन्य सेक्टर की कंपनियों की स्थिति बेहतर रहेगी। वह यहां तक मानते हैं कि वर्ष 2025-26 में निवेशकों को बेहतरीन शेयरों में निवेश का बढि़या मौका मिलेगा। हालांकि वह निवेशकों को यह भी सलाह देते हैं कि उन्हें सही तरीके से शोध करके बाजार में प्रवेश करना चाहिए।

टैरिफ का शेयर बाजार पर पड़ेगा असर?

दैनिक जागरण के साथ एक विशेष बातचीत में रेली ने कहा कि 'हमारे पास एक स्थिर सरकार है, जीडीपी की वृद्धि दर लगातार अच्छी बनी हुई है, प्रत्यक्ष कर संग्रह की वृद्धि भी उत्साहजनक है। भारत की जनसंख्या अभी जिस स्तर पर है, उसका भी पूरा लाभ मिलेगा। हमारे पास विकास की ऊंचाई छूने के लिए लंबी रेनवे है। यह भी याद रखिए कि भारत की इकोनमी अमूमन घरेलू मांग पर निर्भर है यानी वैश्विक स्तर पर जो उथल-पुथल अभी हम देख रहे हैं, उसका भारत पर कम असर होगा।'

यह पूछे जाने पर कि टैरिफ वार के आगे बढ़ने के साथ भारतीय शेयर बाजार में किस तरह का बदलाव देख सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 से वर्ष 2024 के दौरान भारतीय कंपनियों के राजस्व में औसतन 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, पिछले साल ग्रोथ कम हुई है। अभी की स्थिति में कुछ कम बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के शेयर भाव अभी भी ज्यादा प्रतीत होते हैं लेकिन अधिकांश बड़ी पूंजीकरण वाली कंपनियां के शेयर भाव सही हैं।

कहा कि सेक्टरवार देखे तो सीमेंट, रियल एस्टेट, घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनियां ठीक कर रही हैं, लेकिन फार्मा, सूचना प्रौद्योगिक या इस तरह से निर्यात आधारित कंपनियों के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। खासतौर पर आईटी सेक्टर के अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में मंदी से प्रभावित होने का ज्यादा खतरा है। बैंकिंग, वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनियां बेहतर स्थिति में है। इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग उत्पाद बनाने वाली कंपनियां बेहतर करेंगी।

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1. TASMAC claim that employees were harassed during raids is false: ED to Madras High Court  Bar and Bench
2. ED denies alleged human rights violations at TASMAC headquarters during search operation  The Hindu
3. Madras high court reserves order in TASMAC case  Hindustan Times
4. What Tamil Nadu said when Madras High Court asked State to cooperate with ED in TASMAC case  Bar and Bench
5. Suspicion Over TASMAC Employees Taking Bribe Enough To Search Head Office, Court Cannot Scrutinise Place...  Live Law

1. Type 5 diabetes: New form of disease linked to malnutrition affects millions of kids worldwide  theweek.in
2. Type 5 diabetes recognised as distinct form of disease: why is this significant?  The Indian Express
3. Type 5 Diabetes: The new health threat affecting millions of kids with this condition, here’s what every p  The Economic Times
4. What is Type 5 diabetes? When undernutrition, not sugar, leads to metabolic collapse  Moneycontrol
5. Malnutrition-Related Diabetes Officially Named ‘Type 5’  Medscape

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस विवादास्पद मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताई कि क्या मुसलमानों को अपने धर्म को त्यागे बिना उनकी पैतृक संपत्तियों से जुड़े मामलों का निपटान शरीयत के बजाय धर्मनिरपेक्ष भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत किया जा सकता है।

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने केरल के त्रिशूर जिले के निवासी नौशाद केके द्वारा दायर याचिका पर गौर किया। इसमें उन्होंने कहा था कि वह अपना धर्म इस्लाम को छोड़े बिना शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानून के तहत अपनी संपत्ति से जुड़े मामलों का निपटान चाहते हैं।

केंद्र और केरल सरकार को नोटिस

पीठ ने उनकी याचिका पर केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी किए और उनसे जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ ने इस मुद्दे पर लंबित समान मामलों के साथ उनकी याचिका को टैग करने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में पीठ ने अलप्पुझा की निवासी और एक्स-मुस्लिम्स ऑफ केरल की महासचिव सफिया पी.एम. की याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसमें कहा गया था कि वह एक नास्तिक मुस्लिम महिला है और शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानूनों के तहत अपनी पैतृक संपत्तियों का निपटान करना चाहती है

2016 में 'कुरान सुन्नत सोसाइटी' द्वारा दायर एक अन्य समान याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट अब तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए आदेश दिया था कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। इस फैसले के कुछ रोज बाद ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तल्ख अंदाज में न्यायपालिका को जवाब दिया है।

उन्होंने कहा कि हम ऐसे हालात नहीं बना सकते हैं कि न्यायपालिका राष्ट्रपति को निर्देश दें। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले अनुच्छेद 142 का जिक्र करते हुए इसे न्यूक्लियर मिसाइल बता दिया।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, "हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम कहां जा रहे हैं? देश में क्या हो रहा है? हमें बेहद संवेदनशील होना होगा। यह सवाल नहीं है कि कोई समीक्षा दायर करता है या नहीं। हमने इसके लिए कभी लोकतंत्र से समझौता नहीं किया।"

अदालत 'सुपर संसद' की तरह काम कर रही हैं: उपराष्ट्रपति धनखड़

तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 8 अप्रैल के फैसले का हवाला देते हुए धनखड़ ने कहा, "इसलिए, हमारे पास न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य (Executive Work) करेंगे, जो सुपर संसद की तरह काम करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है।"

उन्होंने आगे कहा, "हम ऐसे हालात तैयार नहीं कर सकते हैं जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और वो भी किस आधार पर? संविधान के तहत आपके पास इकलौता अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। जिन न्यायाधीशों ने वस्तुतः राष्ट्रपति को आदेश जारी किया और एक नजरिया पेश है किया कि यह देश का कानून होगा, वे संविधान की शक्ति को भूल गए हैं।"

"न्यायाधीशों का वह समूह अनुच्छेद 145(3) के तहत किसी चीज़ से कैसे निपट सकता है, अगर इसे संरक्षित किया गया था तो यह आठ में से पांच के लिए था।" जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति

'अनुच्छेद 142 बन गया न्यूक्लियर मिसाइल'

उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 145(3) के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "आठ में से पांच का मतलब है कि व्याख्या बहुमत से होगी। खैर, पांच आठ में बहुमत से अधिक है। लेकिन इसे छोड़ दें। अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है।"

VIDEO | Vice-President of India Jagdeep Dhankhar (@VPIndia) says, "We cannot have a situation where you direct the President of India and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be five… pic.twitter.com/b6mA4XPfC0

— Press Trust of India (@PTI_News) April 17, 2025

क्या है अनुच्छेद 142?

संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यह छूट किसी भी मामले में है। अनुच्छेद 142 एक अनूठा प्रावधान है। यह सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका मसौदा, अनुच्छेद 118, संविधान सभा की ओर से बिना किसी बहस के अपनाया गया था।

अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति देता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के ज्यादातर राज्यों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। कई राज्यों में दिन के दौरान तापमान 40 डिग्री पार कर चुका है। लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। इसी बीच मौसम विभाग में राहत भरी खबर सुनाई है।

16 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है। बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवाती स्थितियां बनी हुई हैं। अगले कुछ दिनों में बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बारिश की उम्मीद है। वहीं, आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने राजस्थान में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। हालांकि, राजस्थान में 19 अप्रैल से हीटवेव खत्म होने जा रही है।

उत्तर भारत के राज्यों में बारिश की संभावना

बता दें कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में 20 अप्रैल तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा, जिसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले तीन दिनों तक यानी 18 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक बारिश की संभावना है।

17 और 18 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश, आंधी तूफान की आशंका है। वहीं, अगले कुछ दिनों तक पूर्वोत्तर भारत में जोरदार बारिश की उम्मीद है।

पूर्वोत्तर राज्यों में होगी जोरदार बारिश

मौसम विभाग की मानें तो 18 अप्रैल को बंगाल, 17 से लेकर 23 तारीख तक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। बात करें पहाड़ी राज्यों की तो 20 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में और 20, 21 तारीख को उत्तराखंड में बादल बरस सकते हैं।

गौरतलब है कि उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के तापमान में अगले कुछ दिनों तक बदलाव नहीं होने वाले। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सहित कई राज्यों में अगले पांच दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ने की आशंका है।

बात करें दक्षिण भारत की तो कर्नाटक में जल्द ही प्री मॉनसून एक्टिव होने वाला है। बेंगलुरु में रविवार से लगभग प्रत्येक दिन प्री मॉनसूनी बारिश होने की संभावना है।

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