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विकाश चन्द्र पाण्डेय, पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का हाल-चाल लेने बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु पिछले दिनों दिल्ली एम्स पहुंचे थे।

उस भेंट को दोनों दलों के बीच असहज हो रहे संबंधों पर विराम माना जा रहा था, लेकिन अंदरखाने अभी सब कुछ सामान्य नहीं।

कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तरह शुक्रवार को पटना में सचिन पायलट भी यह कह गए कि महागठबंधन के नेता का चयन घटक दलों की आपसी सहमति से चुनाव बाद होगा।

तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर चुका राजद मान रहा कि कांग्रेस के इस रुख का कारण हैसियत की होड़ है।

सम्मानजनक सीटों की अपेक्षा वाम दलों को भी है, लेकिन अस्थिर चित्त वाले विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) की मुखरता सुखद संकेत नहीं।

ऐसे में राजद अभी सीटों के मुद्दे पर मौन रहना ही श्रेयस्कर समझ रहा, ताकि तेजस्वी का हित प्रभावित न हो।

बहरहाल राजद की दुखती रग को कांग्रेस इतना दबा देना चाहती है कि समझौते की पेशकश दूसरी ओर से होने लगे।

यह सोची-समझी रणनीति है, जिसका सबक कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से मिला है। तब एक-एक सीट के लिए लालू ने उसे पानी पिलाया था।

अब बारी कांग्रेस की है, जो मनचाही सीटोंं के लिए राजद को उसी के पैंतरे में उलझाए हुए है। महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर बनाई गई भ्रम की स्थिति का असली कारण यही है।

अपने वर्चस्व की चिंता में राजद अगर स्ट्राइक रेट की दुहाई देता है तो वामदलों का प्रदर्शन आड़े आ जाता है। महत्वाकांक्षी वीआइपी तो 60 सीटों के साथ उप मुख्यमंत्री का पद भी मांग रही।

कांग्रेस को कम-से-कम 70 सीटें चाहिए। यह संख्या राजद के गणित को गड़बड़ा देती है, जो स्वयं 150 से अधिक सीटों पर लड़ना चाह रहा।

भाकपा (माले) सार्वजनिक रूप से मुखर तो नहीं, लेकिन विधान परिषद में कांग्रेस की रिक्त सीट लेकर वह पूर्वाभास करा चुका है।

अभी राजद का सबसे विश्वस्त सहयोगी माले ही है, जबकि लालू कभी कांग्रेस को हाफ और वामदलों को साफ करने का संदेश दिया करते थे।

उसी कांग्रेस और वामदलों को राजद पिछले तीन-चार चुनावों से अपनी छतरी के नीचे रखे है। ऐसा लालू के राजनीतिक कौशल से संभव हुआ, जिसमें तेजस्वी को अभी सिद्धस्त होना है।

घटक दलों के लिए अपना हित साधने का यही अवसर है। इसीलिए अब पप्पू यादव भी तेजस्वी को अहंकारी राजनीति छोड़ एक कदम पीछे हटने की राय दे रहे।

दबंग छवि वाले पप्पू और वाकपटु कन्हैया कुमार राजद को इसलिए नहीं जंचते, क्योंकि जातिगत नेतृत्व और युवा-वय के आधार पर वे दोनों तेजस्वी के लिए चुनौती हैं।

अब पप्पू को कांग्रेस अपने अधिवेशन तक में आमंत्रित कर रही और कन्हैया की ''पलायन रोको-नौकरी दो'' यात्रा में राहुल गांधी तक सहभागिता कर रहे।

प्रतिकार में तेजस्वी को यह बताना पड़ रहा कि पलायन, बेरोजगारी, आरक्षण और संविधान पर आंदोलन मेंं राजद सर्वप्रथम है।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिल्डर से रंगदारी मांगने और जमीन का फर्जी कागजात बनाने से संबंधित पुख्ता साक्ष्य पटना पुलिस को मिल गए हैं।

अब पुलिस राजद विधायक रीतलाल यादव की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट लेगी। हालांकि, उनके भाई पिंकू यादव, भतीजे धीरज यादव और साझेदार सुनील कुमार उर्फ सुनील महाजन की तलाश तेज कर दी गई है।

सूत्रों की मानें तो पुलिस पैसे के लेन-देन का स्रोत पता करने के लिए आयकर विभाग की मदद लेगी। सभी आरोपितों के बैंक खाते और जमीन में निवेश से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है।

इसके बाद आरोपितों पर पीएमएलए के तहत मनी लांड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को भी जब्त करने की कार्रवाई हो सकती है।

दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि खगौल थाने में दर्ज प्राथमिकी में लगे आरोपों को पुष्ट करने के साक्ष्य हाथ लगे हैं। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

सूत्र बताते हैं कि विधायक आवास में बिल्डर के साथ हुई बातचीत के अलावा वहां के माहौल की भी जानकारी दी मिली थी।

बताया गया था कि जिस वक्त बातचीत हो रही थी और धमकी देकर जबरन चार लाख रुपये वसूले गए थे, उस समय वहां कई लोग मौजूद थे।

उन लोगों के पास आधुनिक हथियार थे, जिन्हें देखने से स्पष्ट था कि वे गैर लाइसेंसी हैं। एके सीरिज के हथियारों के बारे में भी सूचना मिली थी।

हालांकि, पुलिसिया कार्रवाई की भनक विधायक समेत अन्य आरोपिताें को पहले ही लग गई थी। इस कारण आरोपितों के ठिकानों पर एक भी हथियार नहीं मिला।

जबकि, पहले भी गैर लाइसेंसी हथियार रखने पर विधायक के निजी अंगरक्षक, भाई और उनके करीबी लोग जेल जा चुके हैं।

सूत्रों के मुताबिक, विधायक के घर से बरामद 14 डीड, एग्रीमेंट पेपर, स्टांप आदि जांच के लिए निबंधन कार्यालय में जांच के लिए भेजा जाएगा।

कागजात की सत्यता की जांच होने के बाद कई नए तथ्य भी सामने आ सकते हैं। इसके बाद कार्रवाई में पुलिस को मजबूती मिलेगी।

संभव है कि कागजात में त्रुटि पाए जाने पर निबंधन कार्यालय की ओर से एक और प्राथमिकी हो सकती है। इसमें कई छिपे चेहरे भी सामने आ सकते हैं।

शास्त्री नगर थानांतर्गत पुनाईचक प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाले सह जेनेक्स इको इंफ्रा प्रा. लि. नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक कुमार गौरव ने विधायक रीतलाल यादव समेत चार आरोपितों के विरुद्ध खगौल थाने में प्राथमिकी कराई थी।

उन्होंने पुलिस को बताया था कि 2023 में खगौल थानांतर्गत कोथवां में 18 कट्टे का भूखंड लेकर 38 फ्लैट बनाने का काम शुरू किया था।

विधायक के भाई पिंकू यादव ने बिल्डर से मुलाकात की और विधायक का आदेश बताते हुए धमकी दी कि निर्माण सामग्री यथा गिट्टी, बालू, ईंट आदि मुझसे ही लेना होगा। पिंकू कभी सामग्री की बिल नहीं देता था।

बिल्डर के हिसाब से 19 लाख रुपये बकाया था, जबकि पिंकू 33 लाख देने का दबाव बना रहा था। पिछले वर्ष दीपावली से पहले विधायक ने बिल्डर को कॉल कर मिलने बुलाया और आवास पर उनसे 50 लाख रंगदारी मांगी गई। जबरन चार लाख रुपये वसूले गए और जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के 11 जिलों में संचालित अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में डोमेस्टिक डेटा इंट्री ऑपरेटर कोर्स शुरू किया जाएगा।

इसमें किशनगंज, खगड़िया, कटिहार, बेगूसराय, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, रोहतास, नवादा और औरंगाबाद जिले के अल्पसंख्यक छात्रावास शामिल हैं। यहां रहने वाले छात्र-छात्राओं को निशुल्क कोर्स की सुविधा दी जाएगी।

इसके अलावा मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय से डीसीए कोर्स निशुल्क कराया जाएगा। इसमें केवल विश्वविद्यालय का निबंधन एवं परीक्षा शुल्क लिया जाएगा।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना के तहत निशुल्क कोर्स कराने की पहल की जा रही है, ताकि युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो।

साथ ही अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को कौशल विकास के लिए हर जिले में अलग से केंद्र भी खोला जाएगा।

वहीं, दूसरी ओर राज्य के 31,207 सरकारी मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के तय मानक है या नहीं, इसकी समीक्षा होगी, ताकि छात्र-शिक्षक अनुपात का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

शिक्षा विभाग द्वारा मध्य विद्यालयों (कक्षा एक से आठ) में प्रधानाध्यापक समेत न्यूनतम नौ शिक्षक का मानक निर्धारित किया गया है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया गया है।

इसमें कहा गया है कि शिक्षकों के तय मानक को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए। इसी मानक के आधार पर विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत बल और आवश्यक शिक्षकों की रिपोर्ट शिक्षा विभाग के ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है।

निर्देश के मुताबिक प्रत्येक शिक्षक के लिए कम-से-कम एक वर्ग कक्ष होना चाहिए। शिक्षकों का वास्तविक आकलन विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने भूमि सर्वेक्षण का प्रथम चरण जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। शनिवार को पटना में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने प्रथम चरण के सर्वेक्षण की धीमी गति पर चिंता जाहिर की।

प्रथम चरण में राज्य के 20 जिलों के 89 अंचलों के 5657 गांवों में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है। समीक्षा बैठक में सभी जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारी शामिल हुए।

इसमें विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव जय सिंह एवं निदेशक, भू अभिलेख एवं परिमाप कमलेश कुमार सिंह भी शामिल थे। अपर मुख्य सचिव और सचिव ने प्रत्येक जिले के बंदोबस्त पदाधिकारियों के लिए उनकी सहमति से टारगेट फिक्स किया।

सरावगी ने कहा कि सभी अधिकारी नियमित रूप से विशेष सर्वेक्षण शिविरों के कार्यों का निरीक्षण सुनिश्चित कर रैयतों को हो रही परेशानियों को दूर करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य की मॉनिटरिंग मुख्यालय में अधिकारियों की टीम कर रही है। यह टीम फील्ड में आने वाली दिक्कतों को दूर कर रही है।

दूसरे चरण के विशेष सर्वेक्षण के जिलों में स्वघोषणा एवं वंशावली जमा करने में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण में रैयतों की ओर से स्वघोषणा एवं वंशावली जमा करने में देरी हो रही है।

उन्होंने पदाधिकारियों को रैयतों के बीच जाकर उन्हें जागरूक कर गति को और तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सर्वे कार्यक्रम में किसी भी पदाधिकारी/कर्मी के विरुद्ध कोई भी गंभीर शिकायत प्राप्त होती है तो उनके विरुद्ध निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि विशेष सर्वेक्षण के दौरान रैयतों की सुविधा में लगातार सुधार किया जा रहा है। सर्वेक्षण के कार्य में लगे पदाधिकारियों का दायित्व है कि नीचे के कर्मियों तक सभी निर्देश पहुंचाने के लिए लगातार उनके साथ बैठक करें।

सचिव जय सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी सप्ताह में शिविरों का निरीक्षण सुनिश्चित करें। इससे रैयतों की परेशानी दूर की जा सकेगी।

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