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जयप्रकाश रंजन/नीलू रंजन, नई दिल्ली। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकवादियों के कायराना हमले के बाद भारत ने बुधवार को पांच बड़े फैसले किये जिसे सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है।

बुधवार शाम पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई जिसमें भारत ने पाकिस्तान के साथ वर्ष 1960 में किये गये सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला किया।

पाकिस्तान की इकोनमी हो सकती है बदहाल

पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक यह समझौता रुका रहेगा। इस फैसले की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि पूर्व में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में भी भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द नहीं किया था।

इस समझौत के तहत दोनों देशों के बीच साझा छह नदियों के जल के बंटवारे का प्रबंधन है। समझौता का रद होना पहले से ही खस्ताहाल पाकिस्तान की इकोनमी को और बदहाल कर सकता है। सीसीएस के फैसलों के बारे में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने जानकारी दी।

सीसीएस का दूसरा अहम फैसला है पंजाब प्रांत की सीमा पर स्थित अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करना। जिन पाकिस्तानी नागरिकों ने अटारी सीमा से भारत में प्रवेश किया है उन्हें एक मई, 2025 तक लौट जाने को कहा गया है।

तीसरा, फैसला यह है कि पाकिस्तान के ऐसे नागरिक जिन्हें सार्क वीजा एक्जेंपशन स्कीम (एसवीईएस) के तहत भारत आने की छूट खत्म कर दी गई है। पूर्व में इसके तहत जिन पाकिस्तानी नागरिकों को यह वीजा दिया गया है उसे रद्द कर दिया गया है।

वर्ष 1992 से यह स्कीम लागू थी जिसके तहत पाकिस्तान के विशिष्ठ नागरिकों (पत्रकारों, उद्योगपतियों, कलाकारों, राजनेताओं आदि) को विशेष सुविधा के तहत भारत आने की छूट होती है। भारत ने कहा है कि अगर कोई पाकिस्तान नागरिक उक्त वीजा स्कीम के तहत भारत में है तो उसे 48 घंटे के तहत भारत छोड़ना होगा।

सीसीएस का चौथा फैसला यह है कि भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में सैन्य, नौ सेना और वायु सेना सलाहकारों को अवांछित (पर्सन नान ग्राटा) घोषित कर दिया है। इन सलाहकारों को एक हफ्ते के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।

साथ ही भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने दूतावास से भी इन पदों पर तैनात अधिकारियों को वापस बुला लिया है। दोनों उच्चायोगों से पाच सहायक कर्मचारियों को भी बुलाने का फैसला किया गया है।

सीएस का पांचवां व अंतिम फैसला यह है कि पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटा कर 30 कर दिया गया है। भारत ने एक तरह से पाकिस्तान के राजकीय स्तर को और घटा दिया है। वर्ष 2019 में जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 समाप्त किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने उच्चायोग को वापस बुला लिया था। भारत ने भी ऐसा ही किया था।

ढाई घंटे तक चली मीटिंग में क्या-क्या हुआ?

तकरीबन ढ़ाई घंटे चली सीसीएस की बैठक के बारे में विदेश सचिव मिसरी ने यह बताया कि, “सीसीएस ने पूरी स्थिति की समीक्षा की और सभी सैन्य बलों को उच्चस्तरीय सतर्कता बरतने का आदेश दिया। यह संकल्प लिया गया कि पहलगाम हमले के दोषियों को दंडित किया जाएगा और उनके आकाओं को भी दोषी ठहराया जाएगा। हाल ही में जैसे भारत ने तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण किया है वैसे ही भारत इन आतंकी वारदातों को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई में भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा।''

मिसरी ने यह संकेत दिया कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत को वैश्विक समर्थन मिला है और इस घटना की निंदा हुई है, उससे पाकिस्तान के खिलाफ बेहद सख्त कदम उठाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि. “कई सरकारों ने हमें काफी मजबूत समर्थन दिया है और सभी ने इस घटना की निंदा की है। हम इन समर्थन की प्रशंसा करते हैं और यह बताता है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टोलेरेंस की नीति होनी चाहिए।''

मीटिंग में इन नेताओं ने की शिरकत

बैठक में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, पीएम के विशेष सचिव डॉ. शक्तिकांत दास, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और रा प्रमुख रवि सिन्हा उपस्थित थे।

पीएम मोदी बुधवार सुबह ही सऊदी अरब की यात्रा से लौटे हैं। दिन भर उन्होंने पहलगाम हमले से जुड़े तथ्यों पर अलग-अलग बैठकें की। कई चरणों में विमर्श के बाद सीसीएस की बैठक में उक्त फैसलों पर मुहर लग सकी। मिसरी ने बताया कि, सीसीएस के समक्ष यह बात रखी गई कि हाल ही में जम्मू व कश्मीर राज्य में हुए सफल चुनाव व वहां हो रही चौतरफा विकास की गति को रोकने के लिए इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है।

तीनों सेना के प्रमुखों के साथ तीन घंटे तक बैठक कर चुके रक्षा मंत्री सिंह ने भी सीसीएस को सैन्य तैयारियों की जानकारी दी। पूरी बैठक के दौरान पीएम मोदी की मुद्रा गंभीर थी। उनका स्पष्ट रुख था कि भारत आतंकियों और उनका पोषण करने वालों को करारा जवाब देने से बिल्कुल नहीं हिचकेगा।

यह भी पढ़ें: कश्मीर में हड़ताल, पाकिस्तान के झंडे जले... Pahalgam आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट हुए देशवासी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से ये दावा किया है। इसके पहले सीसीएस की बैठक में सिंधु जल समझौता रद करने और अटारी बॉर्डर को बंद करने जैसे कई अहम फैसले किए गए।

वहीं कांग्रेस ने भी गुरूवार को पार्टी कार्यसमिति की आपात बैठक बुलाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पहलगाम में पर्यटकों पर क्रूर आतंकी हमले को पूरी सख्ती से निपटने की देश की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पार्टी इस घटना के गुनहगारों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मुखर आवाज उठाएगी।

केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को श्रीनगर पीसीआर अस्पताल जाकर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के बाद एक्स पर पोस्ट में कहा कि पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले के मद्देनजर गुरुवार को सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यसमिति की आपातकालीन बैठक होगी।

दिल्ली से श्रीनगर के पीसीआर अस्पताल में मारे गए पर्यटकों के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वेणुगोपाल ने एक्स पोस्ट पर मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पूरे वातावरण में दुख का माहौल था, परिवार बिखर गए, मासूम जिंदगियां खत्म हो गईं। सपने खिलने से पहले ही बुझ गए। वहां खड़े होकर दर्द और खामोशी के बीच कोई भी व्यक्ति आतंक की क्रूरता और मानवता पर उसके असहनीय बोझ को महसूस किए बिना नहीं रह सकता।

सोनिया गांधी भी होंगी शामिल

• कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हमें न केवल शोक में बल्कि हिंसा और आतंक के खिलाफ अपने अडिग संकल्प में भी एकजुट होना चाहिए। भारत कभी नहीं भूलेगा। कांग्रेस कार्यसमिति की इस आपात बैठक में निर्दोष नागरिकों की आतंकियों द्वारा की गई निर्मम हत्या की कठोर निंदा करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी और शोक प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
• इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के भी कार्यसमिति की बैठक से पहले अमेरिका यात्रा से लौटने की संभावनाएं जताई जा रही है।

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जागरण टीम, नई दिल्ली। पहलगाम में आतंकियों की बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने हिंसा का नंगा नाच खेला। परिवार के साथ खुशियां मनाने पहुंचे पर्यटकों से धर्म पूछकर उनकी हत्या की। महिलाओं और बच्चों से ज्यादा परिवार के पुरुष सदस्यों को निशाना बनाया।

कानपुर के शुभम द्विवेदी और करनाल के नेवी अधिकारी विनय नरवाल की तरह रायपुर के दिनेश मिरानिया से भी दहशतगर्दों ने धर्म पूछा और हिंदू सुनते ही उन्हें गोली मार दी। रायपुर के समता कॉलोनी निवासी दिनेश मिरानिया की हत्या से उनका पूरा परिवार स्तब्ध है।

हिंदू कहने पर मार दी गोली

चचेरे भाई मनीष सिंघानिया ने बताया कि दिनेश शादी की सालगिरह पर कश्मीर गए थे। उनसे मंगलवार दोपहर फोन पर बात हुई थी, तब तक सब ठीक था। शाम को आतंकी हमले की सूचना मिली तो फोन करने पर संपर्क नहीं हो पा रहा था। बाद में उनके बच्चों ने फोन पर बताया कि आतंकियों ने दिनेश से उनका धर्म पूछा। हिंदू कहने पर गोली मार दी।

जयपुर के मालवीय नगर के माडल टाउन निवासी और यूएई में चार्टर्ड एकाउंटेंट नीरज उधवानी पत्नी आयुषी के साथ शादी समारोह में शामिल होने शिमला आए थे। वहां से कश्मीर घूमने चले गए। दोनों की दो वर्ष पहले शादी हुई थी।

गुरुवार सुबह नीरज का अंतिम संस्कार होगा। मां ज्योति का रोते-रोते बुरा हाल है। राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल और राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवाड़ी नीरज के स्वजन को सांत्वना देने पहुंचे।

ईसाई बताने पर भी मार डाला

• इंदौर के ईसाई सुशील नथानियल पत्नी जेनिफर, बेटी आकांक्षा और बेटा ऑस्टिन (गोल्डी) के साथ बैसरन में थे। स्वजन के मुताबिक, आतंकियों ने पहले सुशील को घुटनों के बल बैठाया, फिर कलमा पढ़ने को कहा। वह कलमा नहीं पढ़ पाए और खुद को ईसाई बताया तो गोली मार दी। बेटी आकांक्षा को पैर में गोली लगी है।
• जेनिफर भागने के दौरान घायल हुई हैं। ऑस्टिन सुरक्षित है। 58 वर्षीय सुशील नथानियल एलआईसी की आलीराजपुर शाखा में पदस्थ थे। शुक्रवार को गुड फ्राइडे के बाद वह परिवार सहित शनिवार को कश्मीर रवाना हुए थे। जेनिफर और आस्टिन सुशील से दूर थे, इसलिए आतंकियों की गोली से बच गए। पास होने के कारण आकांक्षा के पैर में गोली लगी। उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।
• आईबी अधिकारी मनीष रंजन ने सभी को वहीं वैष्णव देवी दर्शन के लिए बुलाया था। मंगलवार को मनीष के माता-पिता भी ट्रेन से वैष्णो देवी जा रहे थे। इसी बीच सूचना मिली तो झारखंड के डालटनगंज रेलवे स्टेशन से उन्हें वापस झालदा लाया गया। मनीष पहले रांची में कार्यरत थे। बाद में हैदराबाद स्थानांतरित हुए थे। उनका पार्थिव शरीर विमान से रांची व वहां से झालदा लाया जाएगा। साथ में उनकी पत्नी जया, पुत्र रुद्रांश व पुत्री गिशु भी हैं।

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2. "Trust Kashmiris, Won't Return Home": 2 Tourists After Pahalgam Terror Attack  NDTV
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टीम जागरण, नई दिल्ली। पहलगाम के बैसरन में आतंकियों द्वारा किए नरसंहार के विरुद्ध देश भर में गुस्सा देखने को मिला। बुधवार को हमले के विरोध में पूरा जम्मू-कश्मीर बंद रहा। इसके अलावा देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शनों के साथ मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई कैंडिल मार्च भी निकाले गए। खास बात यह है कि कश्मीर में 35 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के खिलाफ पूर्ण बंद और आक्रोश दिखा है।

कश्मीर में कुछ समय पहले तक आतंकियों के समर्थन में हड़ताल हो जाया करती थी, लेकिन आज आतंक के खिलाफ जम्मू से लेकर पूरी कश्मीर घाटी में सब एकजुट दिखे। लोगों ने वहां पाकिस्तान के झंडे जलाए सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया।

देश के कई राज्यों में लोगों ने दी श्रद्धांजलि

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़ में भी नरसंहार में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई।

साथ ही गुनहगारों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। जम्मू-कश्मीर में दुकानें, स्कूल, उद्योग सब बंद रहा जम्मू-कश्मीर में इस हमले के विरोध में अलगावादी हुर्रियत कान्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने खुद बंद की अपील की। हमले के विरोध में जम्मू संभाग ही नहीं, कश्मीर में शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहे। दुकानें भी नहीं खोली गईं।

हाई कोर्ट समेत प्रदेश के सभी अदालतों में वकीलों ने कामकाज ठप रहा। सार्वजनिक और व्यावसायिक वाहन भी नहीं चले। राज्य के विभिन्न औद्योगिक व पर्यटन से जुड़े संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ अलग-अलग विरोध मार्च निकाले। राष्ट्रीय बजरंग दल समेत अन्य हिंदू संगठनों ने सड़कों पर टायर और पाकिस्तान के झंडे जलाए तथा नारेबाजी की।

अजमेर दरगाह में दी गई श्रद्धांजलि

पहलगाम नरसंहार के मारे गए लोगों को अजमेर शरीफ दरगाह में बुधवार को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही जो घायल हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ की गई। इस मौके पर सैयद अफशान चिश्ती खादिम गद्दीनशीन ने कहा कि पूरी दुनिया से आतंकवाद का खात्मा हो, ऐसी कामना करते हैं। वहीं हिमाचल में शिमला समेत कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए, वहीं शाम को कैंडल मार्च निकाला।

विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, कांग्रेस, लोगों व अन्य सभी की एक ही मांग थी, आतंकियों को करारा जवाब दिया जाए। शिमला में विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। आल हिमाचल मुस्लिम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी ने आतंकी घटना को कायराना और शर्मनाक बताया है। भाजपा ने धर्मशाला में जान गंवाने वाले लोगों को कैंडल मार्च निकाल कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आतंकी घटना को कायरतापूर्ण व अमानवीय बताया।

पहाड़ से लेकर मैदान तक गम और गुस्सा उत्तराखंड में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में गम और गुस्सा देखने को मिला। राज्य में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, व्यापारी, अधिवक्ता संगठनों ने प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर श्री गंगा सभा ने मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और दीप दान किया। देहरादून में मुस्लिम सेवा संगठन ने पहलगाम की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया।

पौड़ी व ऊधम सिंह नगर पहुंचे मुख्यमंत्री

पुष्कर सिंह धामी ने आतंकी घटना पर दुख जताते हुए कहा कि यह कायराना है। उधर बंगाल के सिलीगुड़ी में भी इस कायरतापूर्ण घटना के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा गया।

शहरवासियों ने हिंदू संगठनों, सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों के नेतृत्व में रैलियां, मशाल जुलूस, पुतला दहन और श्रद्धांजलि सभाओं के माध्यम से अपना विरोध दर्ज किया। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर, बिलासपुर समेत सभी शहरों में लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, पाकिस्तानी सेना का पुतला फूंका गया।

 रॉयटर, शंघाई। रूस के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन (आइएलआरएस) को लेकर कार्य कर रहा चीन इसे ऊर्जा प्रदान करने के लिए चंद्रमा पर एक परमाणु संयंत्र बनाने पर विचार कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बुधवार को दी गई प्रस्तुति में यह बात कही गई है।

चीन का लक्ष्य 2030 तक एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनना

चीन का लक्ष्य 2030 तक एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनना और अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारना है। 2028 के लिए नियोजित चांग-ई-8 मिशन एक स्थायी मानवयुक्त चंद्र बेस के निर्माण के लिए आधार तैयार करेगा।

शंघाई में एक प्रेजेंटेशन के दौरान 2028 मिशन के मुख्य इंजीनियर पेई झाओयू ने दिखाया कि चंद्र बेस की ऊर्जा आपूर्ति बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा प्रणालियों, और चंद्रमा की सतह पर उत्पन्न की गई हीटिंग और बिजली के लिए पाइपलाइनों और केबलों पर भी निर्भर होगी।

रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने कही थी ये बात

रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने पिछले साल कहा था कि वह चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के साथ मिलकर 2035 तक चंद्रमा की सतह पर आइएलआरएस को ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बना रही है।

चीन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के मुख्य डिजाइनर वू वेइरेन ने सम्मेलन के दौरान बताया कि आइएलआरएस के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न विद्युत आपूर्ति का है। जब परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बात आती है तो इसमें रूस को स्वाभाविक लाभ है।

 पीटीआई, नई दिल्ली। ईडी ने सहारा समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 1,500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नई संपत्तियां कुर्क की हैं।

16 शहरों में कुल 1,023 एकड़ भूमि कुर्क का आदेश जारी

ईडी ने पीएमएलए के तहत सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड की 16 शहरों में कुल 1,023 एकड़ भूमि कुर्क करने के लिए एक आदेश जारी किया था। इन भूखंडों का कुल मूल्य 2016 सर्किल रेट के अनुसार, 1,538 करोड़ रुपये है।

भूखंड इन राज्यों में

एजेंसी ने कहा कि इन भूखंडों को बेनामी लेन-देन के माध्यम से खरीदा गया था, जिसमें सहारा संस्थाओं से धन भेजा गया था। ये भूखंड उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं।

लोनावाला में एंबी वैली में 707 एकड़ जमीन जब्त की थी

पिछले सप्ताह ईडी ने महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित एंबी वैली में 707 एकड़ जमीन जब्त की थी, जिसकी कीमत 1,460 करोड़ रुपये है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला विभिन्न राज्य पुलिस विभागों द्वारा दर्ज 500 से अधिक एफआइआर से उपजा है।

500 से अधिक शिकायतों पर ईडी ने की कार्रवाई

ओडिशा, बिहार और राजस्थान में पुलिस द्वारा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज तीन एफआइआर के अलावा, सहारा समूह की संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज 500 से अधिक ऐसी शिकायतों का ईडी द्वारा विश्लेषण किया गया है।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि सहारा समूह विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से पोंजी योजना चला रहा था। इसमें एचआईसीसीएसएल, सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एससीसीएसएल), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कोआपरेटिव सोसाइटी (एसयूएमसीएस), स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एसएमसीएसएल), सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआइसीसीएल), सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआइआरईसीएल), सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) और अन्य समूह संस्थाएं शामिल है।

ईडी ने कही बेहद गंभीर बात

ईडी ने कहा कि समूह ने जमाकर्ताओं और एजेंटों को क्रमश: उच्च रिटर्न और कमीशन का लालच देकर धोखा दिया है और जमाकर्ताओं की किसी भी जानकारी या नियंत्रण के बिना एकत्रित धन का उपयोग किया है।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा से कहा कि वे मानहानि मामले को आपसी बातचीत से निपटा लें।

कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने लगाए थे शिवराज सिंह पर आरोप

कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में साल 2021 के पंचायत चुनावों में शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उनके खिलाफ संगठित, दुर्भावनापूर्ण, झूठा और मानहानिकारक अभियान चलाया था। इसके खिलाफ तन्खा ने भाजपा नेताओं पर 10 करोड़ रुपये मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने चौहान और तन्खा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और कपिल सिब्बल से कहा, कृपया हमें यह मामला सुनने के लिए मजबूर न करें। हम इसे बंद करना चाहते हैं। आप दोनों साथ बैठकर इसे सुलझाएं।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जारी किया था आदेश

पिछले साल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मानहानि मामले को रद करने से इन्कार कर दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

बुधवार को सुनवाई के दौरान विवेक तन्खा के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर वह (चौहान) खेद व्यक्त करते हैं, तो मैं मानहानि के मामले को सुलझाने के लिए तैयार हूं।

पीठ ने मामले की सुनवाई 21 मई तक टाल दी

इस पर सुप्रीम कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने जवाब दिया कि अगर कोई गलती ही नहीं हुई है तो मंत्री को खेद क्यों होना चाहिए? उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें सिब्बल के साथ बैठकर मामले पर चर्चा करने में कोई समस्या नहीं है। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 21 मई तक टाल दी।

एएनआई, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि दुख और गुस्से की इस घड़ी में पूरी दुनिया को एकजुट होकर आतंकियों को उनकी जगह दिखानी चाहिए।

केवल निंदा करना ही काफी नहीं, कार्रवाई की आवश्यकता : श्री श्री रविशंकर

साथ ही कहा कि हर समझदार व्यक्ति इसकी निंदा करेगा, लेकिन अब सिर्फ निंदा करना ही काफी नहीं है, कार्रवाई की जरूरत है। दुनिया में जहां भी इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे जड़ से खत्म किया जाना चाहिए।

बाबा रामदेव बोले भारत भी इजरायल-अमेरिका की तरह अपने शत्रुओं को कड़ा जबाव दे

जागरण संवाददाता के अनुसार, योग गुरु बाबा रामदेव ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को राष्ट्र पर सीधा प्रहार बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गुलाम कश्मीर को भारत में मिलाने के साथ ही वहां संचालित आतंकी शिविरों को लक्ष्य बनाकर नष्ट करने के लिए कड़े कदम उठाए। अब समय आ गया है कि भारत भी इजरायल और अमेरिका की तरह अपने शत्रुओं को सटीक एवं कड़ा जबाव दे।

हरिद्वार स्थित योगग्राम में आयोजित पत्रकार वार्ता में रामदेव ने कहा कि इस्लाम और कट्टर इस्लाम में अंतर स्पष्ट है। जो लोग नफरत फैला रहे हैं, वे संपूर्ण समुदाय को कलंकित कर रहे हैं। पहलगाम में हिंदुओं की पहचान पूछकर उन्हें चुन-चुनकर मारा गया। उन्हें कलमा पढ़ने के लिए बाध्य किया गया।

पहलगाम हमला सबसे वीभत्स घटनाओं में से एक

बाबा ने कहा कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में हिंदुओं को लक्ष्य बनाकर की गई सबसे वीभत्स घटनाओं में से एक है। आज प्रत्येक देशवासी को स्वयं को राष्ट्र की सेना का प्रतिनिधि समझते हुए सजग और सतर्क रहना होगा।

पीटीआई, नई दिल्ली। देश भर के पूर्व छात्र नेता बुधवार को ''एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिए छात्र'' नामक एक नए मंच को लांच करने के लिए एक साथ आए। यह राष्ट्रीय मंच 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' सुधार से संबंधित अभियानों को जमीनी स्तर तक ले जाएगा। इससे व्यापक स्तर पर लोगों का जुड़ाव होगा और युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी।

एक एआइ संचालित चैटबॉट का भी अनावरण किया गया

विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,000 से अधिक छात्र नेताओं ने इस विषय पर एक दिन की चर्चा में भाग लिया। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लागू करने के लाभों को रेखांकित करने वाली एक पुस्तक का विमोचन किया गया।

साथ ही, एक एआइ संचालित चैटबॉट का भी अनावरण किया गया जो इस पहल के बारे में लोगों के सवालों का रियल टाइम सटीक जवाब प्रदान करेगा।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही ये बात

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ''यह सिर्फ सरकारी खर्च बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हमारी प्रशासनिक मशीनरी चुनावों के निरंतर चक्र में फंसने के बजाय शासन और विकास पर ध्यान केंद्रित करे। मैं आप सभी से अपील करता हूं - लोगों की आवाज बनें और हर नेता को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर रुख अपनाने के लिए मजबूर करें।''

छात्र नेताओं ने कॉलेज में वाद-विवाद, सामुदायिक चर्चा, डिजिटल स्टोरीटेलिंग, घर-घर जाकर जागरूकता फैलाने और सांस्कृतिक पहल जैसी आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से अभियान को आगे बढ़ाने के तरीके पर अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए, ताकि सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ा जा सके।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कही ये बात

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि ''एक राष्ट्र, एक चुनाव'' केवल नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि ''दूरदर्शी सुधार'' है। यह केवल नीतिगत बदलाव नहीं है, यह विकसित भारत का मार्ग है। छात्र नेताओं को इस मिशन को जमीनी स्तर पर ले जाना चाहिए, ताकि यह एक वास्तविक जन आंदोलन बन सके।''

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी उनके विचारों को दोहराया और राजनीति से परे इस सुधार के राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित किया।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विमानन कंपनियों को चेतावनी दी है कि वह मौजूदा हालात में श्रीनगर से बाहर जाने वाली उड़ानों के किराये पर लगाम लगा कर रखें। हालांकि, बुधवार देर शाम तक हवाई टिकट बिक्री की तमाम वेबसाइटों पर श्रीनगर से दिल्ली, मुंबई या दूसरे शहरों की टिकट की स्थिति बताती है कि चेतावनी काम नहीं कर रही है।

गुरुवार को श्रीनगर-नई दिल्ली का किराया 29 हजार रुपये पार कर गया है, जो आम तौर पर अधिकतम 10-12 हजार रुपये रहता है। सभी एयरलाइनों ने कश्मीर से बाहर जाने वाले पर्यटकों को बगैर किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई यात्रा फिर से निर्धारित करने या टिकट रद करने की सुविधा दी है। एयरलाइनों का कहना है कि किराया मांग के आधार पर बढ़ता-घटता रहता है।

अलग-अलग साइटों पर इन टिकटों के दाम में कुछ अंतर

दैनिक जागरण ने बुधवार शाम साढ़े सात बजे तब हवाई टिकट बिक्री की तमाम साइटों को चेक किया, तो यह बात सामने आई कि गुरुवार (24 अप्रैल) को श्रीनगर-नई दिल्ली की टिकट स्पाइस जेट पर न्यूनतम 16,416 रुपये, एयर इंडिया एक्सप्रेस पर न्यूनतम 15,948 रुपये पर उपलब्ध है। स्पाइस जेट की देर शाम की फ्लाइट 29,758 रुपये की है। अलग-अलग साइटों पर इन टिकटों के दाम में कुछ अंतर है।

यह पहला मौका नहीं है जब विमानन कंपनियों ने आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की है। पूर्व में भी कई बार राष्ट्रीय आपदा आने या त्योहारों के समय विमानन कंपनियां कुछ खास रूट पर इसी तरह से बेहिसाब किराया बढ़ा देती हैं।

इससे पहले दोपहर में नागरिक विमानन मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि श्रीनगर से पर्यटकों को बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू की जाएंगी। विमानन कंपनियों से कहा गया है कि वह किराये को नियंत्रण में रखें ताकि लोगों पर ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े।

नागरिक विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बताया कि विमानन कंपनियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वह ज्यादा किराया न लें। नायडू ने यह भी कहा है कि वह व्यक्तिगत तौर पर नजर रख रहे हैं और इस बारे में लगातार गृह मंत्रालय व एयरलाइनों के साथ संपर्क में हैं।

हवाई किराये पर नजर रखने की बात भी उन्होंने कही है ताकि इसमें अनावश्यक तेजी ना हो पर जमीनी तौर पर ऐसा होता नहीं दिख रहा। हालांकि इंडिगो ने कहा है कि वह किराये को उचित रखने की कोशिश कर रही है।यह भी बताया गया कि बुधवार को सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक 20 उड़ानों से 3,337 यात्रियों ने कश्मीर से बाहर के लिए उड़ान भरी है।

कश्मीर से दूसरे शहरों के लिए मुख्य तौर पर एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट अपनी सेवाएं देती हैं।

पर्यटकों को हर संभव सहूलियतें मिलें: केंद्र

जम्मू-कश्मीर में फंसे या वहां जाने वाले पर्यटकों की मदद के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय आगे आया है। मंत्रालय ने देशभर के टूरिस्ट सर्विस प्रोवाइडरों व होटल संचालकों के लिए बुधवार को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बु¨कग रद कराने पर ली जाने वाली कैंसिलेशन फीस माफ करने सहित सहूलियत के लिए सभी जरूरी उपाय करने की सलाह दी गई है।

मंत्रालय ने यह निर्देश ऐसे समय दिया है, जब घटना के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक बुकिंग रद करा रहे हैं।

केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी घटना के बाद वहां फंसे या जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधा के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव व पर्यटन सचिव के साथ वह खुद और मंत्रालय लगातार संपर्क में है। उनकी कोशिश है कि जम्मू-कश्मीर के पर्यटन को लगे झटके को कैसे कम किया जाए।