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राज्य ब्यूरो, पटना। रामनवमी से पहले विश्व हिंदू परिषद (विहिप) का एक शिष्टमंडल शनिवार को केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा से मिला।

केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने उपमुख्यमंत्री से आग्रह पूर्वक कुछ बिंदु पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि वर्तमान में केवल हिंदू मंदिरों पर ही सरकारी प्रशासनिक नियंत्रण है, जबकि मस्जिदें एवं चर्च स्वतंत्र रूप से उनके धार्मिक संगठनों द्वारा संचालित किए जाते हैं।

उन्होंने उपमुख्यमंत्री से कहा कि यह एक असमान और अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, जिसे जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए।

विहिप ने कहा- मंदिरों के साथ भेदभाव क्यों?

केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने यह भी कहा कि संविधान के अनुसार, सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हैं। यदि मस्जिदें एवं चर्च सरकारी नियंत्रण से मुक्त रह सकते हैं, तो मंदिरों के साथ भेदभाव क्यों?

यह नीति संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भावना के विपरीत प्रतीत होती है। अन्य धर्मस्थलों को इस प्रकार की किसी बाध्यता का सामना नहीं करना पड़ता। यह समानता के आर्थिक अधिकारों का हनन है।

उन्होंने कहा कि विहिप मांग करती है कि मस्जिदों एवं चर्चों सरकारी नियंत्रण में लेने की दिशा में आवश्यक कानून बनाए जाएं। शिष्टमंडल में विहिप के केंद्रीय मंत्री अम्बरीष, क्षेत्र मंत्री वीरेंद्र विमल, क्षेत्र संगठन मंत्री आनंद ,प्रान्त मंत्री संतोष आदि सम्मिलित थे।

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Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman on Saturday dismissed the false propaganda surrounding the 'One Nation, One Election' concept, clarifying that it will not be implemented in the upcoming elections. Speaking at an event near here, she noted that around Rs 1 lakh crore was spent during the 2024 Lok Sabha elections, and such a massive expenditure could be saved through simultaneous elections. "If simultaneous elections are held for electing the members of Parliament and Assembly, about 1.5 per cent growth will be added to the country's GDP. In value terms, Rs 4.50 lakh crore will get added to the economy. This is a black and white example of One Nation One Election' concept", she said. Sitharaman accused certain parties of "spreading a false campaign" on the 'One Nation One Election' initiative, blindly opposing it. She clarified that simultaneous polls are planned to take place only after 2034 and the groundwork is being laid now for the then President to give his assent. "This concept was widely discussed on several occasions. It was not something introduced by the Prime Minister Narendra Modi. This' One Nation One Election' was in existence till the 1960s. Instead of blindly opposing it, if it has been supported considering its benefit, the 'One Nation One Election' concept will make the country move forward," the union minister remarked. Sitharaman claimed that the late DMK Patriarch M Karunanidhi had supported the 'One Nation One Election' concept, but his son and the current Chief Minister (M K Stalin) is not following in his father's footsteps and instead opposing it. Sitharaman reiterated that the 'One Nation One Election' concept was not someone's "pet" project, but has been planned considering the welfare of the country. In her about 30 minute speech, the Union Minister clarified that simultaneous polls refers to conduct of Parliamentary and Assembly polls and not local body elections. "There has been talk that simultaneous polls referring to elections will be conducted even at that Municipality level. It is not. It only pertains to the conduct of Parliamentary and Assembly polls together" she said. She recalled that in the 1961-1970s three elections were conducted within 10 years in five states, including Kerala, Uttar Pradesh, Punjab, Bihar and West Bengal. Again, in the 1971 to 1980s, four elections were conducted in more than 14 States within 10 years. Drumming up support for ONOE, Sitharaman said frequent conduct of Parliamentary and Assembly polls disrupts public welfare administration and affects developmental activities when the Model Code of Conduct is enforced. "For example, even if an ambulance has to pass through a vital road, if the road has been laid but was not inaugurated due to implementation of model code of conduct, in view of elections, it gets affected," she said. She clarified that she was not opposed to the implementation of Model Code of Conduct (MCC) but at the same time, a project gets stalled and one has to wait until the MCC is lifted. Another important aspect of holding simultaneous polls is that nearly Rs 12,000 crore would be saved to the exchequer, she said and added that such a huge sum can be used for various people welfare schemes instead of spending in elections. "A Parliamentary Standing Committee comprising MPs from all the parties participated in a discussion on simultaneous polls and recommended it and again in 2018, Niti Ayog suggested conducting One Nation, One Election concept," she said. In 2019, another all party meeting was convened on holding One Nation, One Election in which out of 19 political parties, 16 of them approved it while CPM, RSP and AIMIM from Hyderabad opposed it. Sitharaman also referred to deployment of para-military forces as in the 2019 elections, several lakhs of personnel were involved in poll related activities instead of carrying out their regular work while 25 lakh election administrative officials participated in the conduct of the polls in 12 lakh booths. With the implementation of One Nation, One Election, voter percentage would also increase in states, she added.

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राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को एक बार फिर पटना आएंगे। वह श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन के जरिए लोगों से संवाद करेंगे।

बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार और संविधान सुरक्षा सम्मेलन के संयोजक डॉ. अनिल जयहिंद ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाल के सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में संविधान और सामाजिक न्याय के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी आंदोलनकारी की भूमिका में हैं।

सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के लिए राहुल गांधी लगातार देश-समाज के वंचित वर्ग से संविधान सुरक्षा सम्मेलनों के जरिए संवाद स्थापित कर रहे हैं।

क्या बोले डॉ. अनिल जयहिंद? 

डॉ. अनिल जयहिंद ने कहा कि इस सम्मलेन में बिहार के अलग अलग जिलों से पिछड़े, अतिपिछड़ें, पसमांदा, दलित, आदिवासी वर्ग के सामाजिक संगठनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलन से जुड़े लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

इससे जुड़े संगठनों एवं कार्यकर्ताओं ने आने की अपना सहमति पत्र भी राहुल गांधी के नाम भेजा है। इन सभी सहमति पत्रों को राहुल गांधी को जनसमूह की मौजूदगी में सौंपा जाएगा।

संवाददाता सम्मेलन में बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी सुशील कुमार पासी, पूर्व सांसद अली अनवर , मोती लाल शर्मा, राजेश राठौड़, मंजीत आनंद साहू मौजूद रहें।

भाजपा की राजनीतिक राह पर जदयू, लोजपा और हम : तारिक अनवर

कटिहार से कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने पर जदयू, लोजपा और हम की आलोचना की है।

उन्होंने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यह कहावत भाजपा-नीत बिहार गठबंधन पर सटीक बैठती है।

भाजपा की राजनीतिक राह पर चलते हुए जदयू, लोजपा और हम ने न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना की, बल्कि बिहार की गंगा-जमनी तहज़ीब पर भी चोट की है।

बिहार की जनता इस विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने बिहार की जनता की ओर से प्रश्न पूछा है कि तीनों दल बताएं कि इन्होंने 1995 में वक्फ अधिनियम का संसद में समर्थन किया था या नहीं।

अगर हां तो फिर इसे आज गलत कैसे ठहरा सकते हैं? क्या यह नया वक्फ कानून बिहार की सांप्रदायिक सद्भावना पर सीधा हमला नहीं है। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। डीजीपी को हाईकोर्ट जज के नाम पर फर्जी काल कराने के आरोपों से घिरे आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार का निलंबन एक बार फिर लगभग छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह विभाग ने उनकी निलंबन अवधि को दो अक्टूबर तक विस्तारित कर दिया है।

बिहार कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अक्टूबर, 2022 में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।

इसके बाद पांच बार उनके निलंबन की समीक्षा कर अवधि विस्तार किया गया है। इस दौरान उच्चतम न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आत्मसमर्पण करने पर वह पांच दिसंबर 2023 से 25 अप्रैल 2024 तक वह बेउर जेल में भी रहे।

जमानत पर मुक्त होने के बाद उन्होंने वापस मुख्यालय में अपना योगदान दिया है। वर्तमान में आदित्य कुमार के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही कोर्टट में चल रही है, जिस कारण उनकी निलंबन अवधि को बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है।

आईपीएस के मुख्य कार्य

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) भारत की सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण नौकरियों में से एक है। आईपीएस अधिकारी देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आईपीएस बनने के लिए उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, जो संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित की जाती है।

आईपीएस अधिकारियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता है, जैसे कि एसएचओ (स्टेशन हाउस ऑफिसर), डीएसपी (डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस), एसएसपी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) और आईजी (इंस्पेक्टर जनरल)। उनकी जिम्मेदारियों में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखना, यातायात प्रबंधन और समुदाय के साथ समन्वय करना शामिल है।

आईपीएस अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। उन्हें अपने काम में उच्च स्तर की ईमानदारी, निष्पक्षता और पेशेवरता बनाए रखनी होती है। आईपीएस सेवा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को जेपी गंगा पथ के तहत बन रहे पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट तक संपर्क पथ के निर्माण का कार्यारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने यह निर्देश दिया कि इस पथ का निर्माण कार्य समय सीमा के अनुरूप कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने पटना घाट, ओपी साह सामुदायिक भवन के निकट, पटना साहिब रेलवे स्टेशन के समीप पर्यटक सूचना केंद्र और पटना-बख्तियारपुर फोरलेन स्थित गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ का स्थल निरीक्षण भी किया।

निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट तक बनने वाले संपर्क पथ के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी।

बढ़ेगी जेपी गंगा पथ की उपयोगिता

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संपर्क पथ के बन जाने से जेपी गंगा पथ की उपयोगिता और बढ़ेगी। इससे लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। इस संपर्क पथ का ठीक ढंग से निर्माण कार्य पूरा हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखें।

मालूम हो कि बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 52.54 करोड़ रुपये की लागत से पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट तक सम्पर्क पथ का निर्माण कराया जा रहा है।

इस पथ का निर्माण राज्य सरकार एवं रेलवे के बीच भूमि के परस्पर आदान-प्रदान के आधार पर किया जा रहा है। यह पथ पटना साहिब रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर पटना घाट होते हुए जेपी गंगा पथ तक संपर्कता प्रदान करेगा। इसकी कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर है।

इस सम्पर्क पथ के अन्तर्गत अशोक राजपथ पर फ्लाईओवर का प्रविधान किया गया है। इस पथ के निर्माण से अशोक राजपथ एवं मारूफगंज मंडी क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात मिलेगी।

मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य

जेपी गंगा पथ का एनएच-30 (पटना-बख्तियारपुर पथ) से संपर्कता प्राप्त होगा। इस कार्य के पूर्ण किये जाने की अवधि 12 माह निर्धारित की गयी है और इसे मार्च 2026 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी मौजूद थे।

वहीं, पथ निर्माण विभाग के सचिव बी कार्तिकेय धनजी, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, राज्य नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे।

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डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान पटना में की गई घोषणाएं अब पूरी तरह से सरजमीं पर उतरने लगी हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत किए गए प्रमुख प्रावधानों में से एक, कॉमन फैसिलिटी सेंटर जल्दी ही शुरू होने जा रहा है।

पटना के मीठापुर मेट्रो स्टेशन के पास यह सुविधा युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। 30 करोड़ रुपये की लागत से 26 हजार वर्गफुट क्षेत्र में बन रहा कॉमन फैसिलिटी सेंटर अब अपने अंतिम चरण में है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर पोस्ट ऑफिस, नगर निगम कार्यालय, बैंक, ओपन एयर थिएटर, एटीएम और पब्लिक कोर्टयार्ड का निर्माण कराया है, जो जून 2025 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा।

बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात

जी प्लस 2 बिल्डिंग के चारों ब्लॉक बनकर जल्द तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद युवाओं को विभिन्न तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इस बिल्डिंग में अत्याधुनिक सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके निर्माण से आम लोगों के साथ-साथ युवाओं को काफी मदद मिलेगी।

पढ़ाई से लेकर सुविधाएं एक ही छत के नीचे

पहले तल पर युवाओं की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कन्विनियंस स्टोर, जनरल शॉप, स्टेशनरी शॉप, सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी। वहीं, दूसरे तल पर 'दीदी की रसोई', किचन एंड स्टोर और एक खूबसूरत ओपन एयर कैफे बनाया जा रहा है।

हर मंजिल पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दो हाई-स्पीड लिफ्ट और सीढ़ियां, एक जिम और एक छोटा शॉपिंग मॉल भी बनकर तैयार है। खास बात यह है कि पूरे परिसर में हरियाली और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है।

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार

7.49 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह बिल्डिंग न केवल सुविधाओं से भरपूर है बल्कि इसके चारों ओर का पूरा इलाका भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत 25 मीटर राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) पर 5.79 करोड़ रुपये की लागत से पीक्यूसी (पीक्यूसी) रोड का निर्माण किया गया है। इस हिस्से में कॉमन सर्विस सेंटर के सामने स्टॉर्म ड्रेन और यूटिलिटी डक्ट भी बनाए गए हैं ताकि पानी निकासी और अन्य जरूरी सेवाएं बाधित न हो।

इसी तरह चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सामने 6.54 करोड़ रुपये की लागत से 15.3 मीटर राइट ऑफ वे पर पीक्यूसी रोड तैयार किया गया है, जिसमें स्टॉर्म ड्रेन और यूटिलिटी डक्ट की व्यवस्था की गई है।

वहीं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सामने भी 15.3 मीटर राइट ऑफ वे पर 7.11 करोड़ रुपये की लागत से सड़क, स्टॉर्म ड्रेन और यूटिलिटी डक्ट का निर्माण हुआ है। कॉमन सर्विस बिल्डिंग के चारों ओर के पूरे साइट का विकास कार्य 1.43 करोड़ रुपये में कराया गया है, जिसमें सौंदर्यीकरण, फुटपाथ और यातायात सुविधाएं शामिल है। इसके अतिरिक्त, 1.61 करोड़ रुपये से जलापूर्ति प्रणाली का निर्माण किया गया है, जिससे पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

पटना के एजुकेशनल हब को मिलेगी नई पहचान

इस फैसिलिटी सेंटर से विशेष रूप से उन युवाओं को लाभ मिलेगा, जो आसपास के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट), चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (सीएनएलयू), आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी (एकेयू), मौलाना मजहरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के पटना परिसर और चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में पढ़ते हैं। एक ही जगह पर रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होने से उन्हें समय और संसाधनों की बचत होगी।

मेट्रो स्टेशन के पास 30 करोड़ की लागत से हो रहा तैयार

मीठापुर का यह इलाका सड़क और मेट्रो दोनों से जुड़ा हुआ है, जिससे यहां आना-जाना बेहद आसान होगा। दूसरे राज्यों से आने वाले युवाओं को अब पटना में एक ऐसा सेंटर मिलेगा, जहां वे आरामदायक और सुविधाजनक वातावरण में पढ़ाई और जीवन जी सकेंगे। इस योजना से युवाओं को काफी सहूलियत मिलेगी।

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