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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार (Bihar Government) बिहार वन पोर्टल (Bihar One Portal) का निर्माण करा रही है। इस पोर्टल पर बिहार के हर व्यक्ति से जुड़ा विस्तृत ब्योरा होगा। इसमें हर व्यक्ति की उम्र, पता, आय, जाति जैसी सभी जानकारियां एक पोर्टल पर दर्ज होगी।

जिस तरह पोर्टल पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पर गाड़ी के रंग से लेकर उसकी उम्र और प्रमाण-पत्रों की अपडेट जानकारी मिल जाती है, वैसे ही सुविधा बिहार पोर्टल से लोगों के संबंध में मिल सकेगी।

मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने दी जानकारी

बिहार विधान परिषद में सूचना प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने यह नीरज कुमार के तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

300 से अधिक योजनाओं को मिलेगा लाभ

उन्होंने बताया कि यह राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके जरिए राज्य सरकार की 300 से अधिक सेवाओं और योजनाओं का लाभ एक जगह मिल सकेगा। इस पोर्टल के अगले साल तक तैयार होने की संभावना है, मगर प्रयास है कि इसे समय से पहले तैयार कर लिया जाए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics राज्य के विधायकों और विधानपार्षदों को राजधानी पटना में घर बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। राज्य सरकार इस पर विचार करेगी।

विधानपरिषद में बुधवार को पक्ष-विपक्ष के सदस्यों की मांग पर सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने सदन को यह आश्वासन दिया।

सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी विधायकों-विधानपार्षदों के लिए पटना में एक अदद घर होना जरूरी बताते हुए सरकार से इस दिशा में गंभीरता से विचार करने की बात कही।

उन्होंने कहा कि यह नियमन नहीं है, आग्रह है। इसकी समय-समय पर सदन के स्तर से मानीटरिंग भी होनी चाहिए।

सभी सदस्यों ने किया समर्थन

विधानपरिषद में सौरभ कुमार समेत 20 से अधिक सदस्यों ने ध्यानाकर्षण के जरिए विधानमंडल सदस्यों के पटना में आवास का मुद्दा उठाया था।

यह मामला आते ही भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, निर्दलीय समेत पक्ष-विपक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने खड़े होकर आवास देने की बात का समर्थन किया।

सभापति ने कहा- यह सही सवाल है

सभापति ने कहा कि यह उचित सवाल है। आपलोग शिष्टमंडल लेकर संबंधित मंत्री से मिलिए। सभापति ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि माननीय सदस्यों का इतना दुष्प्रचार है कि कोई किराये पर भी कमरा नहीं देता है।

बेटा-बेटी भी कहते हैं कि इतने दिनों बाद भी पटना में एक घर नहीं दे पाए। इस दौरान सभापति ने सदन में मौजूद मंत्री विजय कुमार चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि विजय बाबू को इसके लिए अधिकृत कर देना चाहिए।

इसके बाद मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह जिस विभाग से जुड़ा मामला है, सभी लोग मिलकर संबंधित मंत्री को इससे अवगत कराएं। सरकार इसकी संभावना की छानबीन करेगी।

इसके बाद सभापति ने ध्यान दिलाया कि यह सहकारिता का मामला है और संयोग से सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार भी सदन में हैं।

विजय चौधरी ने भी सदन में ले ली चुटकी 

• विजय कुमार चौधरी ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि कल विधानसभा में मंत्री जी (प्रेम कुमार) ने बहुत प्रेम बरसाया है।
• इसके बाद सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि वह सदस्यों की राय से सहमत हैं। मुख्यमंत्री से सहमति के बाद सरकार इसपर विचार करेगी और जमीन देखेगी।
• उन्होंने सभापति से आग्रह किया कि वह पक्ष-विपक्ष के पांच विधायकों का शिष्टमंडल बना दें। जल्द ही वह अधिकारियों के साथ इसकी संभावना को लेकर बैठक करेंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार बिहटा में लगने वाले जाम का स्थायी समाधान निकाल रही है। इसके लिए दो स्तरों पर प्रयास हो रहा। पहला, तात्कालिक समाधान और दूसरा, दीर्घकालीन उपाय। इन उपायों में सड़कों का चौड़ीकरण, फ्लाईओवर साथ डायवर्जन और सर्विस लेन आदि का निर्माण है।

बुधवार को विधानसभा में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने यह जानकारी दी। वे आरा के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

विधायक अमरेंद्र प्रताप बोले- जाम में घंटों लग रहे

अमरेंद्र का कहना था कि बालू लदे ट्रक और वाहनों के ओवरटेक के कारण प्राय: 10 किलोमीटर तक जाम लग जाता है। पटना के साथ आरा और अरवल के लिए आने-जाने में घंटों लग जा रहे। लोडेड वाहनों के घंटों खड़ा रहने के कारण कोईलवर पुल के भी क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। सारण की ओर बने पुल पर जाम लगने से समस्या और बढ़ जाती है।

मनेर जाने वाली सड़क को चौड़ा करने का दिया सुझाव

इसका कारण उन्होंने प्रशासन और पुलिस के बीच तालमेल का अभाव बताया। आरोप यह कि वसूली के लिए जाम लगा दिया जा रहा। वे चाहते थे कि सुचारू ट्रैफिक की जिम्मेदारी संबंधित थाना प्रभारियों को दी जाए और जाम लगने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। उन्होंने मनेर की ओर जाने वाले बांध वाली सड़क को चौड़ा कर वैकल्पिक मार्ग बनाने का सुझाव भी दिया।

मंत्री ने क्या जवाब दिया?

मंत्री ने कहा कि सकारात्मक ढंग से मॉनिटरिंग हो रही है। विभागीय अपर मुख्य सचिव और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। जाम का स्थायी समाधान निकाला जा रहा है। बिहटा चौराहा को चौड़ा कर दिए जाने के बाद कुछ राहत है। विशुनपुरा बाइपास का निर्माण हो रहा है। 30 मार्च तक इसके दाएं और बाएं ओर कैरेज-वे यानी भारवाहक परिचालन मार्ग का निर्माण हो जाएगा।

बिहटा चौराहा से परेव तक फोर-लेन का काम प्रगति पर है। इस सड़क पर जगह-जगह सर्विस लेन बनाया जा रहा है। दीर्घकालिक उपायों के अंतर्गत मनभावन चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण होना है। इसके डीपीआर के लिए कंसल्टेंट का चयन हो रहा है।

दानापुर-बिहटा एलिवेटेड पथ के अंतर्गत बिहटा चौके पर एलिवेटेड पथ और तीन ओर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा, वैकल्पिक मार्ग के लिए भी तकनीकी अध्ययन चल रहा है। नगहर (एनएच-139) से केनाल बैंक होते हुए बिहटा चौक के पास एनएच-922 को जोड़ने वाली सड़क वैकल्पिक मार्ग हो सकती है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बेतिया राज की सरकारी हो चुकी जमीन की एक बार फिर समीक्षा की जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि बेतिया राज की जमीन कहीं और तो नहीं।

अभी सरकार के पास बेतिया राज की कुल सर्वेक्षित 24 हजार 477 एकड़ 14 डिसमिल भूमि होने की जानकारी है। विधानपरिषद में बुधवार को महेश्वर सिंह समेत अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण के उत्तर में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने यह जानकारी दी।

सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी मंत्री को इस मामले को अपने स्तर से देखने और आवश्यकता पड़ने पर समिति बनाने की बात कही।

महेश्वर सिंह ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह मुद्दा उठाया था कि बेतिया राज की जमीन के सरकारी संपत्ति घोषित होने के बाद एक लाख एकड़ जमीन जिसपर किसानों का कब्जा है, उसका दाखिल खारिज तथा मालगुजारी वसूली बंद कर दिया गया है। इससे किसान परेशान हैं और तरह-तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं।

मंत्री ने दिया यह जवाब

• इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि एक लाख एकड़ जमीन पर किसानों के कब्जा और मालगुजारी आदि बंद किए जाने की किसी तरह की सूचना विभाग के पास नहीं है।
• छोटे और सीमांत किसानों को उजाड़े जाने या अन्य तथ्य पूरी तरह गलत हैं। फिर भी इसको अपने स्तर से एक बार फिर दिखवा लिया जाएगा।

बेतिया राज के क्वार्टर को खाली कराने के लिए दिया आवेदन

बिहार सरकार के राजस्व पर्षद के अध्यक्ष केके पाठक को लाल बाजार निवासी स्व. सुशील कुमार पोद्दार की पत्नी मंजू देवी पोद्दार ने आवेदन सौंपा है।

आवेदन में मंजू देवी पोद्दार ने बताया कि बेतिया राज से एकरारनामे से प्राप्त मकानमय भूमि को कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया है।

उन्होंने बताया कि वे नजरबाग पार्क समीप दुर्गा मंदिर के कम्पाउंड स्थित बेतिया राज के क्वार्टर में किराएदार है। जबकि, उनके पति सुशील कुमार पोद्दार को 25 डिसमिल जमीन मासिक किराए 1000 रुपये पर आवंटित हुआ था।

जिसमें उनका पूरा परिवार रहता था, लेकिन 28 सितंबर 2016 को नजायज तरीके से कुछ दबंगों ने क्वार्टर से बेदखल कर दिया है। जबकि, उनके द्वारा समय पर बेतिया राज को किराए की राशि जमा कराई जाती रही है।

वहीं बेतिया राज के द्वारा उनसे बकाये किराए के एवज में 25 से 30 लाख रुपया जमा कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

जबकि, विपक्षी अवैध कब्जा खाली नहीं कर रहे है। आवेदन में दबंगों से मकान खाली कराने एवं दखल-कब्जा दिलाने की मांग की है।

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जागरण संवाददाता, पटना। वित्तीय वर्ष 2024-25 अब अंतिम पड़ाव में है। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष पूरा होने से पहले अपनी वित्तीय निवेश व तैयारी को पूरी कर लें। अब अगले सप्ताह बैंकों में हड़ताल प्रस्तावित है। इससे कई छुट्टियां भी हो जाएंगी। ऐसे में सतर्कता से अपने कार्यों को निपटा लें।

सुकन्या समृद्धि खाता, पीपीएफ की मीनिमम राशि को पूरा करना, फास्टैग की केवाईसी, अपडेटेड आईटीआर फाइलिंग, टीडीएस फाइलिंग, टैक्स सेविंग के लिए निवेश करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। इसके तहत, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीएसटी करदाता कंपोजिशन स्कीम के लिए 31 मार्च तक आवेदन करना है।

सीए आशीष रोहतगी एवं सीए रश्मि गुप्ता ने बताया कि वित्तीय वर्ष के अनुपालन के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि होता है। ऐसे में सभी आवश्यक तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है।

सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, एनपीएस में राशि करें जमा

• वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पूर्व 31 मार्च से पहले अपने निवेश को पूरा करें। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना, एनपीएस व पीपीएफ खाते में हर वर्ष निश्चित रूप से राशि डालना है।
• सरकार की ओर से इनमें ब्याज दर अन्य खातों से अधिक देय होती है। ऐसे में सुकन्या समृद्धि खाते में यदि राशि जमा नहीं कराई जाती है तो खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं।
• न्यूनतम राशि के तहत पीपीएफ में सालाना 500 रुपये व सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपये जमा कराना होगा।

ससमय करें अपडेटेड टैक्स रिटर्न फाइल

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक का टैक्स रिटर्न फाइल यदि अब तक नहीं किया है तो अब भी मौका है। पुराने टैक्स रिटर्न फाइल में भी कोई गलती पाई गई हो तो आपको अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है। आपको 31 मार्च 2025 से पहले तक फॉर्म आईटीआर यू का उपयोग करना होगा।

एमएसएमई को भी कर दें भुगतान

फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत माइक्रो और छोटे उद्यम से किए गए कारोबार को लेकर भुगतान ससमय कर दें। सरकार के नियमानुसार 15 दिन (लिखित एग्रीमेंट न होने पर) या 45 दिन (लिखित एग्रीमेंट होने पर) में भुगतान करना जरूरी है।

आयकर बचत व नुकसान को करें सामंजस्य

अगर आपको वित्तीय वर्ष 2024-25 में बेहतर आय हुई हो तो आप कुछ ऐसे शेयर या म्यूचुअल फंड की बिक्री कर सकते हैं जिनपर आपको नुकसान हो रहा हो। इससे आप अपनी देनदारी में सामंजस्य बैठा सकते हैं।

आयकर विशेषज्ञ की मदद से आप शॉर्ट टर्म व लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन व लॉस को भी कवर कर आयकर में बचत कर सकते हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में 21 हजार 391 सिपाहियों की जल्द नियुक्ति होगी। इनके चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा चालक सिपाही के उपलब्ध 4361 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना संबंधित प्राधिकार को भेजा जा रहा है।

बुधवार को विधानसभा में पेश गृह विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार सरकार अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। पुलिस और उसके संबद्ध सभी विभागों के रिक्त पदों को भरा जा रहा है।

पटना शहरी क्षेत्र के लिए आरक्षी उपाधीक्षक और पुलिस निरीक्षक के तीन-तीन पदों के अलावा पुलिस अवर निरीक्षक के नौ, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 और सिपाही के 120 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

भारत सरकार के राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा विकसित नए साफ्टवेयर से राज्य के पुलिस कर्मियों को अवगत कराने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

नए कानूनों की जानकारी के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण

• नए कानूनों की जानकारी के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साइबर अपराध के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए सात हजार से अधिक पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रतिवेदन में बताया गया है कि कारा प्रशासन को समृद्ध बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
• अधीक्षक के तीन, प्रोवेशन अधिकारी के 35, सहायक अधीक्षक के 23, निम्नवर्गीय लिपिक 171, प्रोवेशन कार्यालयों में लिपिक के 127 सहित अन्य रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें कक्षपाल एवं चालकों के रिक्त पद भी शामिल हैं।

व्याख्याता नियुक्ति के लिए जांच में नहीं पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की अनुशंसा रद

प्रदेश के राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के विभिन्न ब्रांचों में व्याख्याता पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम अवसर में भी अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की अनुशंसा रद करी दी गई है।

शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र से लेकर अन्य दस्तावेज की जांच के लिए अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में फिर से उपस्थित नहीं हुए। इसी आधार पर उनकी अनुशंसा को विभाग के स्तर से रद कर दी गई है।

बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञान, प्रावौधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन पॉलीटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता पद पर अनुशंसित अनुपस्थित उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया था लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए।

विभाग के स्तर से कहा गया है कि अंतिम अवसर में उम्मीदवारों की अनुपस्थिति को यह माना गया है कि वे नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं हैं।

इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रानिक्स, गणित, अंग्रेजी और रसायनशास्त्र विषय में अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी थी।

पांच ब्रांच और तीन विषयों में अनुशंसित किए गए 30 से अधिक अभ्यर्थियों की अनुशंसा रद की गई है। उन्हें जनवरी महीने में ही मुख्यालय में दस्तावेज की जांच के लिए उपस्थित होना था।

राजकीय पालीटेक्निक में विभिन्न ब्रांचों में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। इसी क्रम में पिछले वर्ष कई ब्रांच में नए व्याख्याताओं की नियुक्ति हुई है।

अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के कई संस्थानों में नए कोर्स का संचालन होना है। ऐसे में उससे पहले शिक्षकों की कमी दूर होने से पठन-पाठन को गति मिलेगी।

दूसरी ओर तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर करने के साथ-साथ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए भी विभाग के स्तर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को इंडस्ट्रियल विजिट भी कराया जा रहा है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह की विदाई और राजेश कुमार की नियुक्ति का सीधा संदेश यह जा रहा है कि पार्टी अब राजद के साथ बराबरी की हैसियत में बात करेगी। नए प्रभारी अल्लावरु ने दो मार्च को पटना में घोषणा की थी कि कांग्रेस किसी की 'बी टीम' नहीं है। पार्टी जनता की 'ए टीम' बनकर चुनाव लड़ेगी।

अल्लावरु के इस दावे के बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने दो बड़े निर्णय किए। पहले कन्हैया कुमार को बेरोजगारी के मुद्दे पर अलख जगाने के लिए जनता के बीच भेज दिया। दूसरा-प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदल दिया।

केंद्रीय नेतृत्व के ये निर्णय उन कांग्रेसियों को उत्साहित कर रहे हैं, जो यह मानकर शिथिल हो गए थे कि राजद कृपा से ही उनका भला हो सकता है।

अजीत शर्मा ने 5 मार्च को ही दे दिया था बड़ा संकेत

वैसे, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजीत शर्मा ने पांच मार्च को ही संकेत दे दिया था कि पार्टी राजद की हर हां में हां नहीं मिलाने जा रही है। शर्मा ने कहा था- महागठबंधन के विधायक ही मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। यह राजद की उस घोषणा के विरूद्ध है, जिसमें कहा जाता है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे।

कृष्णा अल्लावरु कांग्रेस के पहले ऐसे प्रभारी हैं, जिन्होंने अब तक बिहार यात्रा में लालू प्रसाद से मिलना जरूरी नहीं समझा। टेलीफोन पर भी दोनों की बातचीत नहीं हुई है।

एआईसीसी के पूर्व सदस्य किशोर कुमार झा कहते हैं कि बराबरी से बातचीत करने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस लालू प्रसाद को बताएगी हम एक दूसरे पर कृपा नहीं कर रहे हैं। सम्मान के साथ सहयोग की भावना ही दोनों के लिए लाभकारी है। वैसे आम कांग्रेसियों को नेतृत्व की मंशा की भनक पहले लग गई थी।

अल्लावरु को प्रभारी बनाने के बाद कन्हैया कुमार को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देकर नेतृत्व ने यह भी संकेत था कि कांग्रेस लालू प्रसाद की सुविधाओं का ध्यान रख कर नहीं चलेगी। कन्हैया और तेजस्वी यादव ने कभी मंच साझा नहीं किया। कन्हैया को बिहार से लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इसे भी लालू प्रसाद की इच्छा का सम्मान बताया गया था।

कांग्रेस इस राज्य में अपने पुराने जनाधार-अनुसूचित जाति, सवर्ण और मुस्लिम को फिर से जोड़ने का प्रयास कर रही है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं। विधान परिषद में पार्टी का नेतृत्व मदन मोहन झा कर रहे हैं।

अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति के विधायक को दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की सफलता इस बात पर आश्रित है कि नए प्रदेश अध्यक्ष को आम कांग्रेसियों का कितना समर्थन मिल पाता है। डॉ. अखिलेश सिंह या कोई दूसरे अध्यक्ष, हर कोई इस मलाल के साथ विदा होता है कि उन्हें अपने ही लोगों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।

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