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 पीटीआई, नई दिल्ली। नए दौर की चुनौतियों एवं संघर्षों से निपटने के तरीकों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि ''जमीन पर मौजूद सैनिकों'' का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि प्रौद्योगिकी केवल मानवीय क्षमताओं की वृद्धि में मददगार हो सकती है, मगर यह इंसान की जगह नहीं ले सकती।

रायसीना डॉयलाग में बोले सीडीएस

भू-राजनीति पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डॉयलाग में अपने संबोधन में जनरल चौहान ने पारंपरिक युद्ध के साथ-साथ हाइब्रिड युद्ध से निपटने के लिए सैन्य कर्मियों को उचित प्रशिक्षण देने को देश के लिए एक बड़ी चुनौती बताया।

जनरल चौहान 'वर्सेज एंड वार्स: नेविगेटिंग हाइब्रिड थिएटर्स' विषय पर आयोजित सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक और बहुजातीय देश के लिए गलत सूचना और आंतरिक कलह एक बड़ी चुनौती हो सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि गलत सूचना दिमाग की लड़ाई है और यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है।

सीडीएस ने कहा कि साइबर स्पेस, गलत सूचना और आर्थिक दबाव - ये सब भी समकालीन युद्ध के आवश्यक तत्व हैं। मुझे लगता है कि वैश्विक सुरक्षा वातावरण दो चुनौतियों से घिरा हुआ है - एक अनिश्चितता और दूसरी तेजी से हो रहा बदलाव।

पारंपरिक युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी

उन्होंने कहा, ''हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को हाइब्रिड युद्धों के साथ-साथ पारंपरिक युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना है।''इस पर विस्तार से बात करते हुए जनरल चौहान ने प्रौद्योगिकी प्रगति की तेज गति का हवाला दिया और कहा कि लोगों को प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने के लिए प्रशिक्षित करना एक चुनौती है।

विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करते हुए सीडीएस ने कहा कि भारत खतरे का सामना कर रहा है। हालांकि उन्होंने किसी विरोधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणियों को पाकिस्तान के संदर्भ में देखा गया।

आतंकवाद को लेकर कही ये बात

उन्होंने कहा, ''हमने हमेशा इसे एक उप-पारंपरिक प्रकार का संघर्ष कहा है। हमने इस विशेष शब्द का आविष्कार पश्चिम द्वारा आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध या चौथी पीढ़ी के युद्ध या हाइपर संघर्ष जैसे शब्दों का आविष्कार करने से बहुत पहले किया था।''

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के एक शख्स ने दुनिया का सबसे महंगा डॉग खरीदा है। इसकी कीमत 5.7 मिलियन डॉलर बताई जा रही है, यानी भारतीय करेंसी में इसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपये है। डॉग के मालिक एस सतीश मशहूर डॉग ब्रीडर हैं। उन्होंने कैडाबॉम्स ओकामी नामक एक दुर्लभ "वुल्फडॉग" को भारी भरकम कीमत में खरीदा है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, यह अनोखा डॉग एक भेड़िये और कोकेशियान शेफर्ड के बीच का क्रॉस ब्रीड है।

एस सतीश के पास 150 से अधिक विभिन्न नस्लों के डॉग हैं। द सन की रिपोर्ट के अनुसार, सतीश ने कहा, "मैंने इस डॉग को खरीदने पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए, क्योंकि मुझे डॉग्स का शौक है और मैं अनोखे डॉग्स को पालना चाहता हूं और उन्हें भारत में लाना चाहता हूं। "

भेड़िया और शेफर्ड की ब्रीडिंग से जन्मा कैडाबॉम्स ओकामी

संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मा कैडाबॉम्स ओकामी केवल आठ महीने का है और उसका वजन पहले से ही 5 किलोग्राम से अधिक है। यह हर दिन 3 किलोग्राम कच्चा मांस खाता है। अमेरिकन केनेल क्लब के अनुसार, ओकामी आंशिक रूप से शेफर्ड है और मूल रूप से यह एक संरक्षक नस्ल है।

"मैंने इन डॉग्स पर पैसे खर्च किए क्योंकि ये दुर्लभ हैं। इसके अलावा, मुझे पर्याप्त पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि लोग हमेशा इन्हें देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे सेल्फी और तस्वीरें लेते हैं। मेरे डॉग्स और मुझे किसी फिल्म की स्क्रीनिंग में किसी अभिनेता से ज़्यादा ध्यान मिलता है, हम दोनों ही भीड़ को आकर्षित करते हैं।" एस सतीश, डॉग ब्रीडर

7 एकड़ के फार्म हाउस में रहते हैं सतीश

सतीश के पास एक दुर्लभ चाउ चाउ डॉग भी है, जिसे उन्होंने पिछले साल लगभग 3.25 मिलियन डॉलर में खरीदा था। इन सभी डॉग्स की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। वे सात एकड़ के खेत में रहते हैं, जहाँ प्रत्येक के लिए 20 फीट गुणा 20 फीट का कमरा उनके केनेल के रूप में है।

सतीश ने कहा, "उनके चलने और दौड़ने के लिए पर्याप्त जगह है। उनकी देखभाल के लिए छह लोग हैं।" उन्होंने कहा, "उन्हें एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शहर का मौसम ठंडा है, लेकिन उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है।"

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1. US Fed Meeting LIVE: Jerome Powell-led FOMC to unveil second policy verdict of 2025; Wall Street drifts higher | Mint  Mint
2. Fed decision recap: Powell says tariffs could delay progress on lowering inflation  CNBC
3. US Fed holds interest rates steady at 4.25-4.50% for second meeting, signals two reductions in 2025: 5 key highlights  Mint
4. US Federal Reserve keeps benchmark rate unchanged in 4.25-4.5% range; projects US GDP growth slowdown  The Times of India
5. Fed leaves policy rate outlook unchanged amid projected growth slowdown, temporary inflation jump  The Economic Times

WASHINGTON: The Federal Reserve held interest rates steady on Wednesday, as expected, but U.S. central bank policymakers indicated they still anticipate reducing borrowing costs by half a percentage point by the end of this year in the context of slowing economic growth and, eventually, a downturn in inflation. Taking stock of the Trump administration's rollout of tariffs, Fed officials actually marked up their outlook for inflation this year, with their preferred measure of price increases expected to end the year at 2.7% versus the 2.5% pace anticipated in December. The Fed targets inflation at 2%. But they also marked down the outlook for economic growth for this year from 2.1% to 1.7%, with slightly higher unemployment by the end of thIS year. Policymakers said risks had increased, with a near unanimous sentiment in saying the outlook for the year was muddled. "Uncertainty around the outlook has increased," the Fed said in a new policy statement that accounts for the first weeks of the new Trump administration and the initial rollout of what White House officials say will ultimately be global tariffs on imported goods. The Fed left its policy rate in the 4.25%-4.50% range. The Fed also said it will slow the ongoing drawdown of its balance sheet, known as quantitative tightening. Fed Governor Chris Waller dissented from the policy statement because of the change in balance sheet policy. LOWER GROWTH, HIGHER UNEMPLOYMENT The rate projections matched the expectations set by financial markets ahead of the meeting, and kept intact the Fed's general outlook that gradually slowing inflation will allow further monetary policy easing. But it may be a rockier road getting there. While not mentioning President Donald Trump or tariffs in the statement, the projections for higher inflation this year coincide with the unveiling of his tariff plans. It appeared, though, that the Fed for now is looking through the price shift involved in those import taxes, treating them as a one-off change rather than a persistent source of price pressures. Underlying inflation beyond 2025 was unchanged from the Fed's projections in December, expected to return to 2% by the end of 2027. The projection for rate cuts beyond this year was also unchanged, hitting 3.1% by the end of 2027, near the level seen as having a neutral effect that neither encourages or discourages spending and investment. The Fed cut its benchmark interest rate by a full percentage point last year, but has kept rates on hold since December as it waits for further evidence that inflation will continue to fall, and, more recently, for more clarity about the impact of Trump's policies. Compared to Trump's promise of a coming economic "golden age" because of his push to impose tariffs, deport large numbers of immigrants and loosen regulations, the Fed's outlook forecasts growth at 1.7% this year and just 1.8% in both 2026 and 2027, with the unemployment rate at 4.4% this year and 4.3% in 2026 and 2027. That is above the lows of recent years and above the latest reading of 4.1% in February. Fed Chair Jerome Powell will hold a press conference at 2:30 p.m. EDT to elaborate on the latest policy statement and projections.

1. Trump Will Help Zelensky Get More Air Defence From Europe: White House  NDTV
2. Trump agreed to help Zelenskiy locate air defenses in Europe: White House  The Economic Times
3. Trump Offers To Help Zelenskyy Secure Air Defence From Europe, Seeks Control Over Ukrainian Power Plants  News18
4. Live: Trump to help Zelensky get more air defence from Europe, White House says  FRANCE 24 English
5. Trump agrees to help Ukraine find available Patriot air defense systems in Europe, White House says  Kyiv Independent

पीटीआई, नई दिल्ली। ईडी ने पिछले 10 वर्षों में वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों सहित राजनेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए हैं और इनमें से दो मामलों में सजा भी हुई है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

चौधरी ने बताया कि ईडी ने अप्रैल 2015 से फरवरी 2025 के बीच वर्तमान और पूर्व सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ कुल 193 केस दर्ज किए हैं। हालांकि, राज्यवार डाटा नहीं रखा जाता है।

दो मामलों में हुई सजा

उन्होंने बताया कि 2016-17 और 2019-20 के वित्तीय वर्षों में दो मामलों में सजा भी हुई, जबकि कोई बरी नहीं हुआ। आधिकारिक रिकार्ड के अनुसार, झारखंड के पूर्व मंत्री हरि नारायण राय को 2017 में मनीलॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सात साल के कठोर कारावास की सजा मिली। इसके अलावा पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

वहीं, राज्य के एक अन्य पूर्व मंत्री अनोश एक्का को 2020 में सात साल का कठोर कारावास और दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि इन दोषियों ने सजा के खिलाफ अपील की थी या नहीं।

2022-23 के वित्तीय वर्ष में ईडी ने पूर्व और वर्तमान विधायकों के खिलाफ अधिकतम 32 मामले दर्ज किए। ईडी वित्तीय अपराधों की जांच पीएमएलए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत करती है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने नेताओं की संपत्ति को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा के पराग शाह लगभग 3,400 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर विधायक हैं। 55 वर्षीय पराग शाह मुंबई के घाटकोपर ईस्ट से विधायक है। वह 2019 और 2024 में दो बार इस सीट से चुने गए हैं। अब, एडीआर की रिपोर्ट ने उन्हें सबसे अमीर विधायक बताया है।

डीके शिवकुमार संपत्ति के मामले में दूसरे नंबर पर

रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी संपत्ति लगभग 3,400 करोड़ रुपये है। उनके बाद कर्नाटक के कनकपुरा से विधायक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार हैं, जिनकी संपत्ति 1,413 करोड़ रुपये से अधिक है। एडीआर के मुताबिक, वह दूसरे नंबर पर हैं।

बंगाल के निर्मल कुमार सबसे गरीब

वहीं, सबसे गरीब विधायक पश्चिम बंगाल के सिंधु से भाजपा विधायक निर्मल कुमार धारा हैं, जिनकी घोषित संपत्ति सिर्फ 1,700 रुपये है। यह रिपोर्ट विधायकों द्वारा अपने नवीनतम चुनाव लड़ने से पहले प्रस्तुत किए गए स्व-शपथ पत्रों के विश्लेषण पर आधारित है। अध्ययन में 28 राज्य विधानसभाओं और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के 4,092 विधायकों को शामिल किया गया है।

सबसे अमीर विधायकों की संपत्ति के आंकड़े

• आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू: 931 करोड़ रुपये
• आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी: 757 करोड़ रुपये
• कर्नाटक के निर्दलीय विधायक केएच पुट्टस्वामी गौड़ा: 1,267 करोड़ रुपये
• कर्नाटक के कांग्रेस विधायक प्रियकृष्ण: 1,156 करोड़ रुपये
• आंध्र प्रदेश के टीडीपी विधायक पी नारायण: 824 करोड़ रुपये
• आंध्र प्रदेश के टीडीपी विधायक वी प्रशांति रेड्डी: 716 करोड़ रुपये

शीर्ष 10 सबसे अमीर विधायकों की सूची में अकेले आंध्र प्रदेश के चार विधायक हैं। राज्य के सात विधायक शीर्ष 20 सबसे अमीर विधायकों में भी शामिल हैं, जिनमें आईटी मंत्री नारा लोकेश और हिंदूपुर के विधायक एन. बालकृष्ण शामिल हैं।

विधायकों की कुल संपत्ति राज्यों के हिसाब से अलग-अलग

विधायकों की कुल संपत्ति राज्यों के हिसाब से अलग-अलग है। कर्नाटक के विधायकों (223 सदस्य) के पास कुल मिलाकर 14,179 करोड़ रुपये हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र के विधायकों (286 सदस्य) के पास 12,424 करोड़ रुपये की संपत्ति है। आंध्र प्रदेश के विधायकों (174 सदस्य) के पास कुल मिलाकर 11,323 करोड़ रुपये की संपत्ति है।

कौन हैं सबसे अमीर विधायक पराग शाह

भाजपा नेता पराग शाह मुंबई के घाटकोपर ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले दो बार के विधायक हैं। पराग गुजराती जैन हैं और उनके पास वाणिज्य में स्नातक की डिग्री है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, वे 1991 में अपने परिवार के निर्माण व्यवसाय में शामिल हो गए। बाद में वे एक सफल रियल एस्टेट डेवलपर बन गए। 2002 में, उन्होंने मैन इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड की स्थापना की, जिसे 2010 में सूचीबद्ध किया गया था।

निर्माण उद्योग में उनके पास लगभग 25 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। वे पहली बार फरवरी 2017 में घाटकोपर ईस्ट, वार्ड नंबर 132 से भाजपा नगर पार्षद के रूप में चुने गए थे। 2019 से, वे भाजपा विधायक के रूप में अपनी वर्तमान सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

पीटीआई, नई दिल्ली। संसद की एक स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं में लू जैसी नई और उभरती आपदाओं को शामिल करें। गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने पिछले सप्ताह राज्यसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट में आपदाओं की आधिकारिक सूची की नियमित समीक्षा और इसे अपडेट करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की भी सिफारिश की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं में लू आदि के कारण होने वाली नई और उभरती हुई आपदाओं को शामिल कर सकता है। यह अधिसूचित आपदाओं की सूची की समय-समय पर समीक्षा और इसे अपडेट करने के लिए एक औपचारिक तंत्र स्थापित करने की सिफारिश भी करती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिनियम प्रासंगिक बना रहे और उभरते आपदा जोखिमों के प्रति विशेषज्ञों, हितधारकों और प्रभावित समुदायों के परामर्श के माध्यम से उत्तरदायी हो।

आपदारोधी बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश की सिफारिश

भाजपा के राज्यसभा सदस्य राधामोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति ने मंत्रालय से जलवायु परिवर्तन और आपदाओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक तैयारियों के लिए योजना बनाने का भी आग्रह किया। समिति ने नुकसान को कम करने और स्वास्थ्य लाभ में तेजी लाने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और परिवहन प्रणालियों सहित आपदारोधी बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश की सिफारिश की है।

पर्यावरण संगठन ग्रीनपीस इंडिया की जलवायु प्रचारक अमृता एस नायर ने कहा कि लू को अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल करने की संसदीय समिति की सिफारिश एक स्वागत योग्य और लंबे समय से अपेक्षित कदम है। यह लू की बढ़ती गंभीरता को उजागर करता है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में लोकसभा को बताया कि 15वें वित्त आयोग ने लू को शामिल करने के लिए अधिसूचित आपदाओं की सूची का विस्तार करने के राज्यों के अनुरोध पर विचार किया था, लेकिन उसे इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं लगी।

10 वर्षों में अत्यधिक गर्मी के कारण 10 हजार से अधिक मौतें

• सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2013 से 10 साल की अवधि में भारत में अत्यधिक गर्मी और लू के कारण 10,635 लोगों की जान गई।
• पिछले साल भारत में असाधारण रूप से भीषण गर्मी पड़ी। 36 दिन लू वाले दर्ज किए गए।
• लू वाले दिनों की यह संख्या 14 वर्षों में सबसे अधिक थी।

आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि सबसे गर्म और सबसे लंबी लू अवधि के दौरान भारत में 41,789 संभावित लू के मामले और 143 लू संबंधित मौतें दर्ज की गईं। मौसम विभाग ने इस साल गर्मी में भी देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अनुमान लगाया है।

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पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बुधवार को संसद को बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं का चयन राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों द्वारा किया जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी।

एनईपी द्वारा सुझाया गया त्रि-भाषा फार्मूला विवाद के केंद्र में रहा है, क्योंकि तमिलनाडु ने केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए इसे लागू करने से इनकार कर दिया है।

केंद्र ने किया तमिलनाडु सरकार के आरोपों का खंडन

हालांकि, केंद्र ने तमिलनाडु के आरोप का खंडन किया है। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में मजूमदार ने कहा कि बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों की अपनी पसंद होंगी, बशर्ते कि तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारत की मूल भाषाएं हों। उन्होंने कहा कि त्रि-भाषा फार्मूले में अधिक लचीलापन होगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी।

स्वीकृत 11,395 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच में से 1,761 चालू

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि स्वीकृत 11,395 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच में से केवल 1,761 ही चालू हैं। आंगनवाडि़यों में क्रेच की स्थापना की घोषणा 2023 में की गई थी। इन आंगनवाड़ी-सह-क्रेच का उद्देश्य छह महीने से छह साल की आयु के बच्चों की देखभाल में मदद करना है।

इस पहल का उद्देश्य व्यापक बाल देखभाल सेवाएं प्रदान करके कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 1761 कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्रों से 28,783 लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है।

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