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 पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग, यौन उत्पीड़न और जाति, लिंग, अक्षमता समेत अन्य आधार पर भेदभाव को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा तैयार किए गए मसौदा नियम 2025 को अधिसूचित करने अनुमति दे दी।

एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने के आदेश

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने मार्च 24 के उस फैसले का संज्ञान लिया जिसमें ऐसे संस्थानों में होने वाली आत्महत्या के मामलों को देखते हुए छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य की चिंताओं को दूर करने और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने के आदेश दिए थे।

पीठ ने कहा, इस संबंध में हम यह स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि यूजीसी मसौदा नियम 2025 को अंतिम रूप देकर इसे अधिसूचित करे।

टास्क फोर्स की सिफारिशों के अतिरिक्त काम करेंगे

पीठ ने कहा कि मार्च 24 के अमित कुमार मामले में अदालत द्वारा दिए गए आदेश, इन नियमों में टास्क फोर्स की सिफारिशों के अतिरिक्त काम करेंगे। पीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया जिसमें टास्क फोर्स की सिफारिशों पर आधारित नियमों पर अदालत द्वारा अंतिम मुहर लगाए जाने तक किसी भी व्यक्ति को इनमें उचित जोड़ या घटाव की अनुमति होनी चाहिए।

इंदिरा जयसिंह और सॉलिसिटर जनरल में हुई तीखी बहस

अदालत ने कहा कि यह बिना कहे ही माना गया है। सुनवाई के दौरान नियमों के भीतर विस्तृत जानकारी ना दिए जाने को लेकर रोहित वेमुला व पायल ताड्वी की मां की तरफ से आईं वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की केंद्र सरकार व यूजीसी की ओर से आए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ तीखी बहस भी हुई।

इस पर पीठ ने कहा कि अगर प्रस्तावित नियम लागू किए जाते हैं तो टास्क फोर्स के पास इनका मूल्यांकन करने और कोई कमी पाए जाने पर इनमें अपनी सिफारिश करने का मौका होगा।

निर्विरोध निर्वाचन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने निर्विरोध निर्वाचन की व्यवस्था करने वाली धारा पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका में कहा गया है कि इकलौते प्रत्याशी को विजेता घोषित करना सही नहीं है। मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

लोग चाहें तो नोटा को भी वोट दे सकते हैं

याचिका में कहा गया है कि लोग चाहें तो नोटा को भी वोट दे सकते हैं इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि एक ही प्रत्याशी हो तो मतदान करवाने की कोई जरूरत नहीं।विधि सेंटर फार लीगल पालिसी नाम की संस्था की तरफ से 2024 में दाखिल याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 53(2) को चुनौती दी गई है।

यह धारा कहती है कि जब कोई दूसरा प्रत्याशी चुनाव मैदान में न हो, तो इकलौते प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित माना जाएगा। याचिका में कहा गया है कि अब लोगों के पास नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प है।

भारत में मजबूत और उच्चस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था - कोर्ट

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता की तरफ से जताई गई एक आशंका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी के दबाव के चलते कोई और नामांकन न करे, तो लोगों को बिना मतदान का अवसर दिए इकलौते प्रत्याशी को चुना हुआ मान लिया जाएगा।

जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि भारत में मजबूत और उच्चस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसे में कम से कम यह देखा जाना चाहिए कि किसी उम्मीदवार को कितने लोग समर्थन देते हैं।

कोर्ट ने कहा कि वह कोई अनिवार्य आदेश नहीं दे रहे है

कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह कुछ ऐसे प्रविधान बनाए, जिनके तहत चुनावों में निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों को विजेता घोषित किए जाने से पहले कम से कम एक निश्चित प्रतिशत वोट हासिल करना अनिवार्य हो। कोर्ट ने कहा कि वह कोई अनिवार्य आदेश नहीं दे रहे है। सिर्फ इस मुद्दे पर सरकार की राय पूछ रहे है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी।

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 पीटीआई, नई दिल्ली। विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मानहानि के इस मामले में उनके खिलाफ जारी समनों को खारिज करने से इन्कार कर दिया था।

एक रैली में सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी

जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की खंडपीठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। राहुल ने 17 नवंबर, 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक रैली में सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

राहुल गांधी एक रिवीजन पेटिशन दायर कर सकते हैं

हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने विगत चार अप्रैल को कहा था कि राहुल गांधी इस मामले में एक रिवीजन पेटिशन दायर कर सकते हैं। ताकि हाई कोर्ट का दखल इस समय में अनावश्यक हो जाए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनके खिलाफ जारी अदालती कार्यवाही के साथ ही उन्हें समन जारी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने का भी फैसला किया है।

सावरकर को बदनाम करने की एक सोची-समझी साजिश

उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता निपेंद्र पांडेय ने गांधी के खिलाफ सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाने वाली एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी का यह बयान सावरकर को बदनाम करने की एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था।

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 एएनआई, नई दिल्ली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज (शुक्रवार को) श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे। अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर गए राहुल गांधी ने अपनी यात्रा बीच छोड़कर गुरुवार सुबह जल्दी ही नई दिल्ली लौट आए।

पीएम मोदी और सीतारमण ने भी अपनी यात्रा बीच में छोड़ी

गौरतलब है कि पहलगाम में हुए हमले के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सऊदी अरब और अमेरिका की अपनी यात्राएं बीच में ही रोक दी। इससे पहले दिन में केंद्र सरकार ने सुरक्षा स्थिति पर विचार-विमर्श करने और हमले के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी।

हमले के बाद भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े जवाबी कदम उठाए हैं।

पीएम मोदी की बैठक में उठाए गए अहम कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखने का फैसला किया है, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देने से पूरी तरह से मना नहीं कर देता तक यही हालात रहेंगे और भारत ने अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया है।

पाकिस्तानी वीजा रद किए गए

भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को अवांछित घोषित कर दिया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। देश ने आगे सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत दिए जाने वाले सभी वीजा को रद्द करने का फैसला किया है और पाकिस्तान को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है।

भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का भी निर्णय लिया है। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद हो जाएंगे।

आतंकियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश

इस बीच, पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों ने अपने प्रियजनों की मौत पर शोक व्यक्त किया और सरकार से इस जघन्य अपराध के अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया।

पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का अंतिम संस्कार उनके पैतृक स्थान करनाल में किया गया। शिवमोगा निवासी मंजूनाथ राव आतंकी हमले में मारे गए। पारिवारिक मित्र दत्तात्रेय ने सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आग्रह किया।

आतंकी हमले में मारे गए 25 भारतीय नागरिक

आतंकवादियों ने मंगलवार को पहलगाम के बैसरन मैदान में पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए, यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमलों में से एक था जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे।

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 एएनआई, मंगन (सिक्किम)। उत्तरी सिक्किम में लाचेन चुंगथांग रोड पर मुंशीथांग और लाचुंग चुंगथांग रोड पर लेमा/बॉब में भारी भूस्खलन हुआ है। इस क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे रात में सड़कें दुर्गम हो गई हैं।

बारिश के कारण रात में यात्रा करना असुरक्षित

हालांकि चुंगथांग की सड़क खुली है, लेकिन भारी बारिश के कारण रात में यात्रा करना असुरक्षित हो गया है। नतीजतन, उत्तरी सिक्किम के लिए परमिट कल जारी नहीं किए जाएंगे और जारी किए गए सभी अग्रिम परमिट रद माने जाएंगे।

उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले के पुलिस अधीक्षक सोनम देचू भूटिया ने चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति और भूस्खलन के कारण सड़कों पर आई रुकावटों के कारण परमिट रद करने की घोषणा की।

चुंगथांग की सड़क खुली लेकिन हो रही भारी बारिश

भूटिया ने कहा कि लाचेन चुंगथांग रोड पर मुंशीथांग और लाचुंग चुंगथांग रोड पर लेमा/बॉब में भारी भूस्खलन हुआ है। इसके अलावा, उत्तरी सिक्किम में लगातार बारिश हो रही है। चुंगथांग की सड़क खुली है, लेकिन भारी बारिश के कारण रात में वहां नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए, उत्तरी सिक्किम के लिए परमिट कल जारी नहीं किए जाएंगे और जारी किए गए सभी अग्रिम परमिट रद्द माने जाएंगे।

भूस्खलन ने उत्तरी सिक्किम में लाचेन, लाचुंग और युमथांग जैसे पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्गों को प्रभावित किया है, जो वसंत और गर्मियों के मौसम में पर्यटकों के बीच लोकप्रिय क्षेत्र हैं।

पर्यटकों के लिए जारी की गई चेतावनी

अधिकारियों ने पर्यटकों और निवासियों को इन मार्गों पर यात्रा करने के प्रयास के खिलाफ चेतावनी दी है क्योंकि आगे भूस्खलन और सड़क के ढहने का खतरा अधिक है।

 पीटीआई, नई दिल्ली। भारत के उद्योगपति और रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में घायल हुए लोगों का मुंबई स्थित अपने अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने की पेशकश की है।

घायलों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने की घोषणा

उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। इसके अलावा, मुंबई के लीलावती अस्पताल व रीसर्च सेंटर ने भी पहलगाम आतंकी हमले के घायलों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने की घोषणा की है।

मुकेश अंबानी ने जताया दुख

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले में निर्दोष भारतीयों की मौत पर शोक व्यक्त करने में रिलायंस परिवार के सभी लोग मेरे साथ हैं। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम हमले में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

अस्पताल सभी घायलों का मुफ्त इलाज करेगा

आगे कहा कि मुंबई में हमारा रिलायंस फाउंडेशन सर एच.एन. अस्पताल सभी घायलों का मुफ्त इलाज करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। इसे किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति द्वारा समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। हम आतंकवाद के खतरे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में अपने माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार और पूरे देश के साथ खड़े हैं।

उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में लोगों को उनका धर्म पूछकर गोलियों से छलनी किया गया था। इस हमले में करीब 28 लोग मारे गए और कम से कम बीस लोग घायल हुए हैं।

लीलावती अस्पताल के लोग इस आतंकी घटना से स्तब्ध

जबकि लीलावती अस्पताल के स्थायी ट्रस्टी राजेश मेहता ने एक बयान जारी करके कहा कि लीलावती अस्पताल के लोग इस आतंकी घटना से स्तब्ध हैं। वह इस हमले में घायल हुए लोगों का मुफ्त इलाज करेंगे। जिन्हें भी चिकित्सा व देखभाल की आवश्यकता हो वह अस्पताल से तुरंत संपर्क करें।

 पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में 95 अपराधी गैंग की मौजूदगी की जानकारी दिए जाने पर कहा कि अपराधियों से जुड़े मामलों से तेजी से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की सख्त जरूरत है।

मुकदमे में देरी का फायदा उठा रहे अपराधी

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि खूंखार अपराधी न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और लंबी सुनवाई के आधार पर जमानत पाने के लिए मुकदमे में देरी का फायदा उठा रहे हैं।

पीठ ने दिल्ली सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसडी संजय से कहा, ''अगर आप मुकदमे को लंबित रखेंगे, उन्हें जमानत मिल जाएगी। इस देश में जहां गवाहों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन गवाहों के साथ क्या होने जा रहा है।''

अदालत के सामने की गई हत्या

दिल्ली में 95 अपराधी गुटों के काम करने की जानकारी दिए जाने पर पीठ ने अखबार की एक रिपोर्ट के बारे में बताया, ''एक अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई और इसे प्रेम प्रसंग का मामले बताया गया। अंतत: पता चला कि वह लड़की एक हत्याकांड में गवाह थी। यह अदालत के सामने बयान देने से रोकने के लिए एक सोची-समझी हत्या थी। और ये सब इसलिए क्योंकि वह दबाव में नहीं आ रही थी। यहां पर माफिया इस तरह काम करते हैं।''

पूरी तरह संगठित अपराध चल रहा है

संजय द्वारा एक गैंग्सटर महेश खत्री और उर्फ भोली से जुड़े अलग-अलग अदालतों के मुकदमों को हाई कोर्ट में चलाने से संबंधित चर्चा की जानकारी दिए जाने पर पीठ ने कहा कि पहले वह उन लोगों की पहचान करें जिनके खिलाफ तेजी से मुकदमे चलाने हैं। यह बदमाश दिल्ली में ही नहीं एनसीआर में सक्रिय हैं और उनके खिलाफ अन्य जगहों पर भी मुकदमे हैं। पूरी तरह संगठित अपराध चल रहा है।

पीठ ने गैंग्सटरों से जुड़े मामलों की तेज सुनवाई को लेकर कही ये बात

इस पर पीठ ने कहा कि फरवरी और मार्च 2025 के आदेशों को लेकर एक प्रस्ताव बनाया गया था, जिस पर संबंधित उच्चाधिकारी सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। इसके बाद पीठ ने गैंग्सटरों से जुड़े मामलों की तेज सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने के लिए एक असरदार प्रस्ताव बनाकर देने के लिए तीन सप्ताह का वक्त दिया और अगली सुनवाई 24 जुलाई को रखी।

 आईएएनएस, मुंबई। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) ने गुरुवार को घोषणा की कि वह पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए दावों के निपटान में तेजी लाएगी। एलआइसी ने आतंकवादी हमले में निर्दोष नागरिकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

एलआइसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने की ये बात

एलआइसी ने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले, आतंकवादी हमले के कारण पालिसीधारक की मृत्यु के सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद कोई भी सुबूत या केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा भुगतान किया गया कोई मुआवजा मृत्यु के सुबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

एलआइसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे कि दावेदारों तक पहुंचा जाए तथा प्रभावित परिवारों के दावों का शीघ्रता से निपटान किया जाए।

उन्होंने कहा कि सहायता के लिए दावेदार निकटतम एलआइसी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। दावेदार 022 68276827 पर कॉल कर सकते हैं।

आतंकी हमले के बाद बलिदानी हैलियांग ने जान जोखिम में डालकर की लोगों की मदद

भारतीय वायुसेना के वीर सैनिक तागे हैलियांग ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अपनी जान जोखिम में डालकर कई पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनकी जान बचाई, लेकिन लोगों को बचाने के प्रयास में आतंकी की गोली लगने से वह बलिदान हो गए।

हैलियांग अपनी पत्नी के साथ पहलगाम में छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे थे

हैलियांग अपनी पत्नी के साथ पहलगाम में छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे थे। हैलियांग का पार्थिव शरीर गुरुवार को असम से सड़क मार्ग से सुबह करीब 7.30 बजे तजांग गांव में उनके घर पहुंचा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोअर सुबनसिरी जिले के ताजंग गांव स्थित हैलियांग के घर गए और पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी।

हैलियांग के पास भागकर जान बचाने का मौका था, लेकिन वह नहीं भागा

खांडू ने कहा कि हैलियांग का नाम अरुणाचल प्रदेश के इतिहास में वीरता के प्रतीक के रूप में हमेशा अंकित रहेगा। हैलियांग के पास भागकर जान बचाने का मौका था, लेकिन उन्होंने लोगों की रक्षा करने का फैसला किया। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हैलियांग के पैतृक गांव में स्थायी स्मारक का निर्माण करेगी, जिसमें जीरो और हरियाणा के वनवासी कल्याण आश्रम में उनकी प्रारंभिक शिक्षा, डान बास्को, ईटानगर से स्नातक की डिग्री और 2017 से वायुसेना में उनकी समर्पित सेवा को प्रदर्शित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने हैलियांग के परिवार को 50 लाख देने की घोषणा की

मुख्यमंत्री ने हैलियांग के परिवार को 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी घोषणा की। खांडू ने वीर सैनिक की पत्नी, माता-पिता और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और अपनी संवेदना जताई।

 एएनआई, नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जारी गहमागहमी के बीच गुरुवार को गृह मंत्रालय में शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक हुई।

हालांकि, सर्वदलीय बैठक से पहले आयोजित इस बैठक के एजेंडा को लेकर कोई सूचना आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई, लेकिन माना जा रहा है कि इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा या आंतरिक मामलों से जुड़े गंभीर मुद्दे पर चर्चा की गई।

बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन और रॉ चीफ रहे मौजूद

सूत्रों के अनुसार, बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और रिसर्च एंड एलालिसिस विंग (रा) के प्रमुख रवि सिन्हा जैसे दिग्गज उपस्थित रहे।

हमले के अगले दिन यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुलाई गई सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक के बाद शीर्ष सुरक्षाधिकारियों की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एनआइए जांच में जम्मू-कश्मीर पुलिस की मदद कर रही

इन अधिकारियों के बीच बैठक को विशिष्ट आतंरिक सुरक्षा उपायों पर योजना बनाने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जरूरी मुद्दों पर पुख्ता तैयारी बताया गया है।

यह भी पता चला है कि हमले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय मामले की जांच जल्द ही एनआइए को सौंपेगी। इस संबंध में आधिकारिक निर्णय अभी लिया जाना है। इस बीच एनआइए जांच में जम्मू-कश्मीर पुलिस की मदद कर रही है।

राष्ट्रपति से मिले गृह मंत्री और विदेश मंत्री

पहलगाम आतंकी हमले के दो दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्रियों की राष्ट्रपति के साथ मुलाकात सर्वदलीय बैठक से पहले हुई।

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