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नीलू रंजन, जागरण, नई दिल्ली। मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों में विपक्ष के हमले झेल रहा चुनाव आयोग अब इसे दुरुस्त करने की कवायद में जुट गया है। इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को यूआइडीएआई और केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई है।

माना जा रहा है कि बैठक में मतदाता सूची को आधार के साथ जोड़ने की राह की बाधाओं को दूर करने के लिए अहम फैसला लिया जा सकता है। चुनाव आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बैठक में ज्ञानेश कुमार के साथ-साथ अन्य दोनों चुनाव आयुक्त, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, विधायी सचिव राजीव मणि और यूआइडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार मौजूद रहेंगे।

आधार से वोटर लिस्ट को जोड़ने पर होगी बात

भुवनेश कुमार की मौजूदगी मतदाता सूची को आधार के डाटाबेस से जोड़ने और राजीव मणि की उपस्थिति इसकी राह में आ रही कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने की ओर इशारा करती है।

ध्यान देने की बात है कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद ज्ञानेश कुमार ने तीन महीने के भीतर मतदाता सूची में गड़बड़ी को पूरी तरह से दूर करने का भरोसा दिया था। यह बैठक इसके लिए ही बुलाई गई है।

विपक्ष ने उठाया है मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा

गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची में गड़बड़ी में बड़ा मुद्दा बना लिया है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 39 लाख नए मतदाता जोड़ने को महाअघाड़ी गठबंधन की हार का कारण बताया और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग सफाई दे चुकी है, लेकिन कांग्रेस का हमला जारी है।

आप ने भी लगाए मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप

वहीं, दिल्ली में अपनी हार के लिए आम आदमी पार्टी भी मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची में डुप्लीकेट ईपीक नंबर का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की साजिश करार दिया।

मतदाता सूची में गड़बड़ी के विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच चुनाव आयोग को इसे मतदाता सूची से जोड़ना ही सटिक उपाय नजर आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन कानूनी है।

सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी रोक

दरअसल 2015 में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को आधार डाटाबेस के साथ जोड़ने का काम शुरू किया था और तीन महीने में ही 30 करोड़ मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ दिया गया था। लेकिन आधार की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका को देखते सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।

अभी स्वेच्छा से आधार और वोटर आई को जोड़ा जा सकता है

2018 में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधानिकता पर मुहर लगा दी। लेकिन इसके स्वैच्छिक इस्तेमाल की ही अनुमति दी। इस रास्ते की दूसरी कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 2022 में जनप्रतिनिधित्व कानून और चुनाव कानून में संशोधन कर इसका रास्ता साफ किया। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया।

66 करोड़ मतदाताओं का पहचान पत्र आधार से जुड़ा

इसके बाद स्वैच्छिक रूप से मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का काम चल रहा है और लगभग 66 करोड़ मतदाताओं का पहचान पत्र आधार से जोड़ा जा चुका है। लेकिन लगभग 33 करोड़ मतदाताओं का जोड़ा जाना बाकी है और विवाद की जड़ यही है।

चुनाव आयोग ने पिछले दिनों मतदाता सूची को फुलप्रूफ बनाने के लिए आधार से जोड़ने और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का संकेत दिया था। मंगलवार की बैठक में इन्हीं कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए जरूरी कदमों पर फैसला होने की उम्मीद है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के कोझिकोड में एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई तब हुई जब सोशल मीडिया पर उनके नाबालिग बेटे का कार चलाने का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में एक 13 साल के लड़के को सड़क पर गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह घटना उत्तर केरल जिले के चेक्कियाड इलाके में उसके घर के पास हुई।

वीडियो अक्टूबर में हुआ था अपलोड

पुलिस के मुताबिक, यह वीडियो पिछले साल अक्टूबर में सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था, लेकिन हाल ही में यह सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है।

आरोपी पिता की पहचान 37 वर्षीय नौशाद के रूप में हुई है। उन पर अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी सौंपने का आरोप है, जो कानून के खिलाफ है।

'सुभयात्रा' पोर्टल से सामने आया मामला

केरल पुलिस के 'सुभयात्रा' पोर्टल के माध्यम से यह मामला सामने आया। यह पोर्टल ट्रैफिक से जुड़ी शिकायतों के लिए बनाया गया है। पुलिस ने नौशाद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पहले भी कर चुके हैं ऐसा कारनामा

पुलिस ने बताया कि नौशाद पहले भी एक कार के ऊपर अपने बेटे को बैठाकर गाड़ी चलाने का वीडियो बना चुके हैं। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि, तब मामला दर्ज नहीं किया गया था क्योंकि घटना उनके घर के परिसर में हुई थी और सार्वजनिक सड़क पर नहीं। लेकिन इस बार वीडियो सार्वजनिक सड़क का है, इसलिए पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है।

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एएनआई, गोलाघाट। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को असम के दौरे पर पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह ने डेरगांव में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान जनसभा को संबोधित भी किया।

अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में हितेश्वर सैकिया के कार्यकाल के दौरान उनकी नजरबंदी को याद किया। अमित शाह ने उस समय का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि असम में कांग्रेस सरकार के दौरान, उनके साथ मारपीट की गई और उन्होंने राज्य में सात दिनों तक जेल का खाना खाया।

जानिए शाह ने क्या कहा?

डेरगांव में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए शाह ने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस ने असम में शांति नहीं रहने दी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि असम में कांग्रेस सरकार ने मुझे भी पीटा है। हितेश्वर सैकिया असम के मुख्यमंत्री थे और हम पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाते थे कि 'असम की गलियां सुनी हैं, इंदिरा गांधी खूनी है'। मैंने भी असम में सात दिनों तक जेल का खाना खाया था और पूरे देश से लोग असम को बचाने के लिए आए थे। आज असम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

#WATCH | Assam: Speaking at the inaugural ceremony of Lachit Barphukan Police Academy in Dergaon, Union Home Minister Amit Shah says, "...I have also been beaten up by the Congress government in Assam. Hiteshwar Saikia was the Chief Minister of Assam and we used to raise slogans… pic.twitter.com/POgqpfuoP5

— ANI (@ANI) March 15, 2025

जानकारी दें कि हितेश्वर सैकिया 1983 से 1985 तक और फिर 1991 से 1996 तक दो बार असम के मुख्यमंत्री रहे। अमित शाह ने कहा कि असम की लचित बरफुकन पुलिस अकादमी अगले 5 वर्षों में देश की शीर्ष पुलिस अकादमी बन जाएगी।

गृहमंत्री शाह ने असम के सीएम को दी बधाई

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि आने वाले पांच वर्षों में पुलिस अकादमी पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन जाएगी। मैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को इसका नाम लाचित बरफुकन के नाम पर रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। बहादुर योद्धा लाचित बरफुकन ने असम को मुगलों के खिलाफ विजयी होने में मदद की। लचित बरफुकन केवल असम राज्य तक ही सीमित थे, लेकिन आज लाचित बरफुकन की जीवनी 23 भाषाओं में पढ़ाई जा रही है और छात्रों को प्रेरित कर रही है।

असम में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लाएगी सरकार

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार हाल ही में हुए कारोबारी सम्मेलन में प्रस्तावित 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश के अलावा असम में 3 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लाएगी।

बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने असम के गोलाघाट जिले में लचित बरफुकन के नाम पर पुनर्निर्मित पुलिस अकादमी के पहले चरण का उद्घाटन किया। गृह मंत्री के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत अन्य लोग मौजूद थे।

सीएम सरमा भी रहे मौजूद

बता दें कि इस कार्यक्रम में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, लचित बरफुकन पुलिस अकादमी में एक हथियार सिम्युलेटर होगा, जो हमारे बलों को बिना किसी जोखिम और लागत के वास्तविक दुनिया के युद्ध परिदृश्यों के लिए तैयार करेगा और उनके बुनियादी प्रशिक्षण को सुनिश्चित करेगा।

गौरतलब है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार शाम को दो पूर्वोत्तर राज्यों (असम और मिजोरम) के तीन दिवसीय दौरे के लिए डेरगांव पहुंचे। गृह मंत्री 16 मार्च को असम के कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) के 57वें वार्षिक सम्मेलन के अंतिम सत्र में भाग लेंगे। ABSU का वार्षिक सम्मेलन 13 से 16 मार्च तक कोकराझार जिले के बोडोफा फवथर क्षेत्र में होगा।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए 1 अरब डॉलर (लगभग 83,000 करोड़ रुपये) के फंड की घोषणा की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी WAVES 2025 समिट से पहले एक उच्च स्तरीय बैठक में दी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (WAVES) 2025 से पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शामिल करना था , जो 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में होने वाला है।

कई नेता और नौकरशाह रहे मौजूद

इस अवसर पर केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में लगभग 100 राजदूत और उच्चायुक्त शामिल हुए।

यह इवेंट कंटेंट क्रिएटर्स, मीडिया पेशेवरों, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री लीडर्स को एक मंच पर लाएगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि इस फंड का उद्देश्य हाई-वैल्यू डिजिटल कंटेंट निर्माण को बढ़ावा देना और नई प्रतिभाओं को अवसर देना है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान था, जिससे मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल आउटरीच में सहयोग मजबूत होगा।

अश्विनी वैष्णव और एस जयशंकर ने क्या कहा?

सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "रचनात्मकता, मीडिया और प्रौद्योगिकी का संयोजन दुनिया के मीडिया परिदृश्य को बदल रहा है और आगे बढ़ने की दिशा में एक नए स्तर पर पहुंच रहा है। सभी क्षेत्रों से क्रिएटर समुदाय उच्च मूल्य की सामग्री बना सकते हैं और यही वेव्स 2025 की मूल अवधारणा है।"

केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने इस आयोजन को मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक अहम मंच बताया। उन्होंने कहा कि वेव्स 2025 के जरिए नई संभावनाओं, इनोवेशन और इंडस्ट्री की चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। डिजिटल युग में मीडिया तेजी से बदल रहा है, और इसके साथ कई नई चुनौतियां और अवसर भी सामने आ रहे हैं। इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्ट्रीमिंग क्रांति, बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights), फेक न्यूज और मीडिया इंडस्ट्री के भविष्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

Joined my cabinet colleague @AshwiniVaishnaw, CM @Dev_Fadnavis and @Murugan_MoS for a session on the upcoming 1st World Audio - Visual & Entertainment Summit #WAVES2025 in Mumbai. @WAVESummitIndia represents the coming together of cinema, the digital world, content revolution,… https://t.co/iQIdk35zbk pic.twitter.com/sVd8SdBNWR

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 13, 2025

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर

कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए गए। इससे मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल सेक्टर में सहयोग को और मजबूती मिलेगी। WAVES 2025 भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का एक बड़ा अवसर होगा। सरकार का यह फंड नए और उभरते कंटेंट क्रिएटर्स को वित्तीय सहायता देगा, जिससे वे डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बना सकें।

Session on WAVES 2025 for Ambassadors and High Commissioners of Foreign Missions in New Delhi @DrSJaishankar @AshwiniVaishnaw @Murugan_MoS @WAVESummitIndia https://t.co/NoMtNOqNsV

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) March 13, 2025

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