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बिहार के इन सात जिलों में बनेंगे 50 बेड वाले अस्पताल, 35 हजार पदों पर बहाली को लेकर भी जारी हुआ नया नोटिफिकेशन
जागरण संवाददाता, पटना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतर सोच का परिणाम है कि आयुष मंत्रालय निरंतर बेहतर कार्य कर रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धति को ग्रामीण-शहरी दोनों क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है।
इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, गया एवं मोतिहारी में 50 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों का निर्माण कराया जाएगा।
सभी 38 जिलों में जिला संयुक्त औषधालय संचालित किए जा रहे हैं। जो 12 माडल जिला अस्पताल बन चुके हैं व 9 का निर्माण जल्द पूरा होने वाला है, उनमें 10-10 बेड का आयुष चिकित्सा पद्धति अस्पताल भी होंगे।
पटनासिटी के नवाब मंजिल में 50 बेड का एकीकृत आयुष अस्पताल तैयार हो चुका है। राज्य आयुष समिति जल्द ही आयुष आरोग्य मंदिर में पैथोलाजी जांच शुरू कराने जा रही है।
आयुष चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई के जो कालेज बंद हो चुके थे, उन्हें 834 करोड़ रुपये से राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाया गया है। बेगूसराय आयुर्वेदिक कालेज में नामांकन शुरू हो गया है।
दरभंगा आयुर्वेदिक कालेज भी तैयार हो चुका है। राजकीय आरबीटीएस होमियोपैकथिक कालेज सह अस्पताल का निर्माण कार्य भी पूरा होने वाला है।
स्वास्थ्य मंत्री सोमवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य आयुष समिति द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों के लिए आयोजित चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
35 हजार 383 पदों पर नियुक्ति को विज्ञापन प्रकाशितस्वास्थ्य मंत्री ने कहा मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री की सोच है कि 12 लाख लोगों को नौकरी एवं 25 लाख लोगों को रोजगार दिया जाए।
स्वास्थ्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि आयुष अस्पतालों एवं और आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) में आयुर्वेद, होमियोपैथी एवं यूनानी पद्धति से चिकित्सीय कार्यों के साथ मुफ्त दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
डॉ. आदित्य प्रकाश ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो, इसके लिए राज्य के 294 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कार्यरत चिकित्सकों को राष्ट्रीय आयुष मिशन के मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
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Bihar Politics: गृह मंत्री अमित शाह से मिले जीतन राम मांझी, इस बात को लेकर जताई नाराजगी
राज्य ब्यूरो, पटना। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने सोमवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात की। हालांकि, इस मुलाकात को औपचारिक बताया गया, मगर बिहार चुनाव (Bihar Election 2025) को देखते हुए इसे अहम माना जा रहा है।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मांझी ने कहा कि इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। इसको लेकर पांच से छह दिन पहले ही सांसद संजय जायसवाल से हमारी बात हो चुकी है। इसमें बताया गया है कि जून के आखिरी या जुलाई में एनडीए में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी, जिसमें सभी घटक दल बैठकर विचार-विमर्श करेंगे।
मांझी ने कहा कि उन्होंने अमित शाह को आश्वस्त किया है कि बिहार में इस बार एनडीए चुनाव में जीत दर्ज करेगा। इसके साथ ही उन्होंने एक सांसद की पार्टी होते हुए भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह देने के लिए प्रधानमंत्री और उनका आभार भी जताया।
मांझी ने अमित शाह से मुलाकात के दौरान बिहार में हाल ही में गठित बीस सूत्री समिति में उनकी पार्टी को दरकिनार किए जाने पर नाराजगी भी जताई।
उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के चार विधायक हैं, इस हिसाब से दस से बाहर प्रखंडों में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। मांझी ने बताया कि इस पर अमित शाह ने भरोसा दिया कि वह इस संबंध में बात कर जल्द समाधान निकालेंगे।
तेजस्वी को जब ताड़ी पर प्रतिबंध हटाना था तो लगाया क्यों: मांझीकेंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ताड़ी के बहाने तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पर जुबानी हमला बोला है। मांझी ने एक्स पर लिखा- लालू जी के परिवार की अजब लीला है। तेजस्वी जब सरकार में उपमुख्यमंत्री थे तो ताड़ी पर प्रतिबंध लगाकर लाखों ताड़ के पेड़ को कटवा दिया।
बेगुनाह पासी समाज के लोगों पर जुल्म करवाया गया और अब जब चुनाव का समय आ गया तो कंधे पर लबनी बांधकर कहते फिर रहे हैं कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाएंगे। जब प्रतिबंध हटाना ही था तो लगवाया क्यों? बताइए न जी।
पासी समाज के साथ साजिश कर रहे तेजस्वी: जदयूदूसरी ओर, जदयू ने कहा है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पासी समाज के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा, हिमराज राम और मीडिया पैनलिस्ट महेश दास ने सोमवार को कहा कि तेजस्वी यादव द्वारा ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने की घोषणा पासी समाज को बहकाने की एक साजिश है। पा
सी समाज के सशक्तिकरण के लिए नीतीश सरकार ठोस उपाय कर रही है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 32938 ताड़ी व्यवसायी परिवारों में से 30823 परिवारों को वैकल्पिक आजीविका दी गई है। नीरा उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से 50,477 ताड़ी कारोबारियों को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार, आवास एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ठोस और ऐतिहासिक कदम उठाए गए।
जदयू के प्रवक्ताओं ने कहा कि राजद ने शराब कंपनियों से 46.64 करोड़ रुपये का चंदा लिया। तेजस्वी का असली एजेंडा गरीबों और महिलाओं के दर्द पर शराब माफियाओं की जेब भरना है। शराबबंदी से यदि कोई समाज सबसे अधिक सशक्त हुआ है तो ये गरीब, कमजोर वर्ग के लोग और आम महिलाएं हैं। ये लोग राजद शासन को देख चुके हैं। तेजस्वी कुछ भी कर लें, पासी समाज उनके बहकावे में आने वाला नहीं है।
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IAS Transfer: अजय यादव बने आबकारी विभाग के सचिव, बिहार में 5 IAS अफसरों का तबादला; 4 को मिला अतिरिक्त प्रभार
राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारियों को नयी जिम्मेवारी दी गयी है। वहीं, चार अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की।
सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य जांच आयुक्त चैतन्य प्रसाद काे राजस्व पर्षद के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंदर को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष सचिव के रूप में तैनात रचना पाटिल को अपर महानिदेशक बिपार्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
एचआर श्रीनिवास को पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में प्रधान सचिव बनाया गया है। वह पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे थे।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निदेशक तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल को लघु जल संसाधन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है।
देवेश सेहरा को भी मिली नई जिम्मेदारीशिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव को मद्य निषेध , उत्पाद एवं निबंधन विभाग का सचिव बनाया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के सचिव देवेश सेहरा को खान एवं भूतत्व विभाग का सचिव बनाया गया है।
लघु जल संसाधन विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुडलकट्टी को परिवहन सचिव बनाया गया है। वह पथ निर्माण विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा विभाग के सचिव मनोज कुमार को पंचायती राज विभाग के सचिव की जिम्मेवारी दी गयी है।
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Bihar News: राजस्व कर्मचारी 20 हजार की रिश्वत के साथ गिरफ्तार, घर से मिले तीन लाख
राज्य ब्यूरो, पटना। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने सिरदला अंचल कार्यालय नवादा के एक राजस्व कर्मचारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तारी के बाद राजस्व कर्मचारी के किराये के मकान की तलाशी ली गई जहां से करीब तीन लाख रुपये और बरामद किए गए हैं।
निगरानी ब्यूरो में मो. अमीर हमजा नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सिरदला अंचल जिला नवादा के राजस्व कर्मचारी रवि शंकर शर्मा जमीन के एक टुकड़े का बराबर-बराबर हिस्सा पांच भाईयों के नाम रजिस्टर पर चढ़ाने के एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं।
शिकायत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो ने इसकी सत्यता जांच कराई। जांच में आरोप सही पाया गया। जिसके बाद ब्यूरो के डीएसपी अमरेंद्र प्रसाद विद्यार्थी के नेतृत्व में एक धावा दल गठित किया गया।
अपने कार्यलय में रिश्वत ले रहा था कर्मचारीसोमवार को आरोपित राजस्व कर्मचारी रवि शंकर शर्मा अपने कार्यालय में 20 हजार रुपये की रिश्वत ले रहा था, उसी वक्त निगरानी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इनके किराये के मकान की तलाशी भी ली गई।
इसमें तीन अलग-अलग जगह रखी गई तीन लाख की रकम भी बरामद की गई। 52900, 97500, और 150400 रुपये मकान में तीन जगह पर रखे गए थे। गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ चल रही है।
पूछताछ के बाद इन्हें मंगलवार को निगरानी की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि इस वर्ष निगरानी का यह 15वां ट्रैप था। अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
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NEET Paper Leak: संजीव मुखिया से दोबारा पूछताछ शुरू, दूसरे राज्यों के नेटवर्क खंगाल रहा EOU
राज्य ब्यूरो, पटना। नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने के आरोपित संजीव मुखिया से आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने दोबारा पूछताछ शुरू की है। रविवार की रात 36 घंटे की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को ईओयू ने एक बार फिर कोर्ट से संजीव मुखिया की रिमांड मांगी। कोर्ट ने इस बार दो दिनों की रिमांड मंजूर की है, जिसके बाद संजीव से दोपहर बाद फिर से पूछताछ शुरू कर दी गई है।
यह रिमांड अवधि मंगलवार की देर रात पूरी होगी जिसके बाद बुधवार को उसे बेउर जेल भेज दिया जाएगा। इधर, सीबीआइ भी संजीव मुखिया को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट भी जारी करने का आदेश दिया है। उम्मीद है कि ईओयू की पूछताछ के बाद सीबीआइ को संजीव की रिमांड दी जाएगी।
ईओयू सूत्रों के अनुसार, संजीव से पूछताछ में उसके बिहार के बाहर उत्तरप्रदेश, दिल्ली, झारखंड, बंगाल जैसे राज्यों में भी पेपर लीक और सॉल्वर गिरोह से जुड़े होने की जानकारी मिली है। बिहार में तो सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती, नीट और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में उसकी संलिप्तता की जांच हो ही रही, दूसरे राज्यों में उसने किन-किन परीक्षाओं में धांधली कराई, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है।
सॉल्वर गिरोह में शामिल थे डॉक्टर:ईओयू सूत्रों के अनुसार, संजीव मुखिया ने पूछताछ में पूरे नेटवर्क की जानकारी दी है। इसमें प्रश्न-पत्र की छपाई से लेकर अन्य अहम जानकारी देने में सफेदपोशों की भी भूमिका बताई है। वहीं लीक प्रश्न-पत्र को सॉल्व करने के लिए वह मोटी रकम देकर किराये पर स्कॉलरों की सेवा लेता था।
नीट प्रश्न-पत्र को सॉल्व करने में कई नए-नवेले डॉक्टरों की सेवा लेने की बात संजीव ने स्वीकारी है, जिन्होंने हाल ही में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। ईओयू पूछताछ के आधार पर पेपर लीक से जुड़े ऐसे संदिग्धों और सफेदपोशों की सूची भी बना रही है, जिनकी तलाश जल्द शुरू की जाएगी।
सीबीआई भी लेगी रिमांड पर, प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश:आर्थिक अपराध इकाई के बाद संजीव मुखिया को जल्द ही सीबीआई भी पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। सीबीआइ के पास ही नीट 2024 के प्रश्न पत्र लीक मामले के जांच की जिम्मेदारी है।
सीबीआई के आवेदन पर विशेष न्यायाधीश द्वितीय सुनील कुमार सिंह की अदालत ने मामले में आरोपित संजीव मुखिया के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला?पिछले साल पांच मई को पूरे देश में नीट 2024 की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के दौरान गड़बड़ी करने के आरोप में पटना के शास्त्री नगर थाना में केस दर्ज हुआ जिसमें प्रश्न पत्र लीक होने का मामला उजागर हुआ।
इसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने 23 जून 2024 को प्राथमिकी आर सी 224/ 2024 दर्ज की। इस मामले में सीबीआई ने 49 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
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Bihar Jobs 2025: बीपीएससी ने 1024 पदों पर निकाली भर्ती, 30 अप्रैल से करें आवेदन; नोटिफिकेशन जारी
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने राज्य के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता (असैनिक, यांत्रिक एवं विद्युत) के 1024 पदों पर नियुक्ति के लिए सोमवार को कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए 332 पद चिह्नित किए गए हैं।
आयोग की वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in/ पर 30 अप्रैल से 28 मई तक आवेदन के लिए लिंक उपलब्ध होगा। सहायक अभियंता (सिविल) के 984, यांत्रिक के 36 व विद्युत के चार पद चिह्नित हैं।
आवेदन के लिए योग्यताएआइसीटीई, यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय एवं संस्थान से सिविल, यांत्रिक व विद्युत अभियंत्रण में डिग्रीधारी आवेदन के योग्य होंगे। अभ्यर्थी की एक अगस्त, 2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। विभिन्न विभागों के लिए अधिकतम उम्र के लिए कटऑफ की तिथि अलग-अलग है।
किस विभाग में कितने पद?सहायक अभियंता सिविल में पथ निर्माण विभाग में 117, भवन निर्माण विभाग में 55, ग्रामीण कार्य विभाग में 231, जल संसाधन विभाग में 351, लघु जल संसाधन विभाग में 58, नगर विकास एवं आवास विभाग में 85, योजना एवं विकास विभाग में 82, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में पांच पदों पर नियुक्ति होगी।
सहायक अभियंता यांत्रिक के लिए पथ निर्माण विभाग में 12, भवन निर्माण विभाग में तीन, लघु जल संसाधन विभाग में चार तथा नगर विकास एवं आवास विभाग में 17 पद तथा सहायक अभियंता विद्युत के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग में चार पद चिह्नित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।
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Patna News: पटना में हटाए जाएंगे कई हेडमास्टर! इस वजह से सख्त हुआ शिक्षा विभाग
जागरण संवाददाता, पटना। पटना जिले के सभी राजकीय, राजकीयकृत, अल्पसंख्यक, प्रोजेक्ट, मदरसा, संस्कृत उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की बैठक सोमवार को सिन्हा लाइब्रेरी के सभागार में हुई। जिसकी अध्यक्षता जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) संजय कुमार ने की।
बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमृत कुमार और सरस्वती कुमार मौजूद थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापकों को उनके यहां नामांकित सभी बच्चों का आटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार आइडी) बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि जिले में मात्र 52 प्रतिशत बच्चों का ही अपार आइडी बन पाया है। 48 प्रतिशत बच्चों का अपार नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में 75 प्रतिशत से कम बच्चों का अपार आइडी बनेगा वहां के प्रधानाध्यापक को हटाया जाएगा और इनके जगह पर दूसरे को मौका दिया जाएगा।
नामांकन के नाम पर वसूले जा रहे पैसेउन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों को कक्षा नौवीं में नामांकन में पारदर्शिता और ईमानदारी बरतने का निर्देश दिया। डीईओ ने कहा कि अभिभावकों द्वारा शिकायत की जा रही कि स्कूल द्वारा कक्षा नौंवीं में नामांकन के लिए पैसे की मांग की जा रही है, यह बहुत गलत है।
स्कूल से ही बच्चों को भ्रष्टाचार करने के लिए सिखाया जा रहा है। इस तरह से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसकी शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
फर्जी टीसी पर नहीं ले नामांकनडीईओ ने कहा कि कोई प्रधानाध्यापक फर्जी टीसी पर नामांकन नहीं ले। अगर बच्चा आठवीं तक निजी स्कूल में पढ़ता है, अब वह सरकारी स्कूल में कक्षा नौवीं में नामांकन लेना चाहता है, उनका नामांकन लिया जाए।
उन्हीं निजी स्कूलों का बच्चों का नामांकन ले जो शिक्षा विभाग से प्रस्वीकृति प्राप्त हो। प्रस्वीकृत होगा उनका यू-डायस नंबर भी होगा। बिना यू-डायस नंबर देखे कभी नामांकन नहीं ले।
पंचायत बदलेंगे बीईओ से लेना होगा अनुमतिअगर कोई बच्चा आठवीं तक अपने पंचायत के स्कूल में पढ़ रहा है और अब वह नौवीं कक्षा में दूसरे पंचायत के स्कूल में नामांकन लेना चाहता तो इसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
अगर कोई बच्चा जिला बदलना चाहता वह तो उसे जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। डीईओ ने प्रधानाध्यापकों से कहा कि बच्चों एवं अभिभावकों को बगल के स्कूल में नामांकन लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
लगातार 15 दिन तक स्कूल नहीं वाले छात्र का होगा नामांकन रदबैठक में कुछ प्रधानाध्यापकों ने नामांकन लेने के बाद विद्यार्थियों के स्कूल नहीं आने की शिकायत की। इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जो छात्र-छात्रा लगातार 15 दिन से स्कूल नहीं आता है, उसका नामांकन रद्द किया जाएगा।
इससे पहले प्रधानाध्यापक द्वारा अभिभावकों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर प्रधानाध्यापक उक्त छात्र का नामांकन रद्द करेंगे। उस जगह पर दूसरे बच्चे का नामांकन लिया जाएगा।
प्रत्येक वर्ग कक्ष के बाहर रहेगा डस्ट बिनजिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि स्कूल के निरीक्षण के दौरान बहुत सारे स्कूल में गंदगी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल को बच्चों की संख्या में आधार पर ग्रांट की राशि दी जाती है।
उस पैसे से स्कूल परिसर की साफ-सफाई होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ग कक्ष के बार दो डस्ट बिन रखें। बच्चों को बताएं कि स्कूल परिसर को गंदा नहीं रखना है।
प्रधानाध्यापक व शिक्षक प्रतिदिन स्कूल में प्रवेश करने से पहले धरती छू कर प्रणाम करें। बच्चों को भी इस तरह का कार्य करने के लिए कहें। इससे होगा बच्चों में संस्कार बनेगा और वह घर में भी ऐसा ही करेंगे।
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